जीएसटीको प्रभाव र नेपालको चासो

यसले सर्वसाधारणलाई राहत दिने तथा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २ प्रतिशतले वृद्धि ल्याउने अनुमान गरिएको छ । भारतले लागू गरेको यो प्रणालीको पक्ष/विपक्षमा भारतमा चर्चा चलिरहेकै छ, जुन स्वाभाविक हो । तर सँंगसँंगै यसले नेपालमा पार्नसक्ने प्रभावबारे पनि चर्चा हुनथालेको छ । 

यस प्रणालीबारे सिद्धान्तत: असहमत हुनुपर्ने खासै कारण छैन । तर यसको प्रभावकारिताभन्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती बढी छ । धेरैले यो मोदी सरकारले एक्कासी ल्याएको निर्णयको रूपमा चित्रण गरेका छन् । मोदी सरकार आफैंले पनि यसलाई नाटकीय ढंगले ‘नोटबन्दी’पछि अर्को नयाँ प्रस्तुति भनी दाबी गरेको छ । तर वास्तवमा यो प्रयास धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको हो । उनका पूर्ववर्ती भाजपाकै प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले सन् १९९९ मै यसको पहल गर्न खोजेका थिए । राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, जो आफैं अर्थशास्त्री र विगतमा अर्थमन्त्रीसमेत रहिसकेका छन्, यसलाई लामो समयदेखि कर संरचनामा सुधार ल्याउने प्रयासको परिणामको रूपमा लिएका छन् ।

भारतको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वस्तुको बिक्री करको अधिकार राज्य सरकारसँग र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कर लगाउने अधिकार केन्द्र सरकारमा रहँदै आएको थियो । यो कर व्यवस्था निकै जटिल भएका कारण यी दुवैलाई एउटै कर प्रणालीमा समाहित गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस हुँदै आएको हो । यसै क्रममा मोदी सरकारले लोकसभापश्चात राज्यसभाबाट पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित गराई वस्तु तथा सेवाकर प्रणाली लागू गरेको हो । 

जीएसटी प्रणालीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको चर्चा गर्नुभन्दा पूर्व यो कर प्रणाली के हो भन्ने मनन गर्नु आवश्यक छ । यो एक अप्रत्यक्ष कर कानुन हो । जस अन्तर्गत करको सम्पूर्ण भार उपभोक्तामा पर्ने गर्छ । यो एउटा एकीकृत कर हो, जुन वस्तु तथा सेवा दुवैमा लागू हुन्छ । त्यसैले यो कर प्रणाली एक देश, एक कर तथा एक बजारको अवधारणामा आधारित छ । जीएसटी लागू भएपछि सम्पूर्ण भारत एकीकृत बजारको रूपमा परिणत हुनेछ । किनभने प्राय: अप्रत्यक्ष करको रूपमा असुल भइरहेको केन्द्रीय उत्पादन शुल्कमा रहेको सेवाकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, मनोरञ्जन कर, विलासिता तथा चिठ्ठा कर इत्यादि समाहित भएको छ । यस प्रकार अब भारतमा अप्रत्यक्ष करको रूपमा एउटामात्र कर प्रणाली जीएसटी रहनेछ । 

अर्को कुरा, भारतका सबै राज्यमा यस करको दर समान राखिएको छ । भारतमा सङ्घीय संरचना भएकाले झट्ट हेर्दा यसमा पनि केही जटिलता कायमै देखिन्छ । यो कर मुख्यत: दुई तहमा लागू हुनेछ— पहिलो केन्द्रीय तहमा वस्तु तथा सेवाकर (सीजीएसटी) र दोस्रो राज्य तहमा वस्तु तथा सेवाकर (एसजीएसटी) । राज्य तहबाट प्राप्त हुने सबै रकम राज्यकै कोषमा रहन्छ । सीजीएसटीको हिस्सा पनि राज्य सरकारले प्राप्त गर्नेछ । साथै प्रान्तहरूबीच हुने वस्तु तथा सेवा बिक्रीको स्थितिमा एकीकृत वस्तु तथा सेवाकर (आईजीएसटी) लागू हुनेछ । यसको एउटा हिस्सा केन्द्र सरकार र अर्को हिस्सा वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने राज्य सरकारलाई प्राप्त हुनेछ । संघीयतामा यस खालको समायोजन जरुरी हुन्छ ।

जीएसटीको मुख्य ध्येयचाहिं करको दर कम गरी करदाताको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्नु हो । यसबाट करको दायरा वृद्धि भई सरकारलाई मनग्य राजस्व वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यस कर प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको भिन्न–भिन्न वस्तु तथा सेवामा करको दर फरक–फरक हुनु हो । यसमा शून्यदेखि २८ प्रतिशतसम्म कर निर्धारण गरिएको छ । गहुँ, चामल, दूध, दही, ताजा माछा, मासु, तरकारी, ब्रेड, नुन लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा करको दर शून्य राखिएको छ । यसबाट गरिब वर्गका लागि यो कर प्रणाली राहत सावित हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै आम जनताको सरोकारमा पर्ने पत्रपत्रिका, पुस्तकमा पनि कर छुट गरिएको छ । कफी चिया, मसला, मट्टितेल, कोइला, औषधी इत्यादिजस्ता वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी राखिएको छ । मासु, वटर, पनिर, घिउ, जुस, आयुर्वेदिक औषधी, सिलाइ मेसिन, सेलफोनजस्ता वस्तुमा १२ प्रतिशत गरिएको छ । त्यस्तै प्रोसेस फुड (पास्ता, कर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, केक आदि), संरक्षित तरकारी, जाम, मिनरल वाटर, क्यामेरा, कम्प्युटर प्रिन्टरजस्ता वस्तुमा १८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अटोमोबाइल, मोटरसाइकल, हवाइजहाज, भ्याकुम क्लिनर, सेम्पु, सेभिङक्रिम, सिनेमा करजस्ता वस्तुमा जीएसटीको दर अति उच्च अर्थात् २८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

यसको तात्पर्य के देखिन्छ भने बढी आम्दानी हुनेले प्रयोग गर्ने वस्तुदेखि उच्च विलासी वस्तुहरूमा वस्तु तथा सेवाकरको दर बढ्दै गएको छ । सुन तथा टेक्सटाइलजस्ता वस्तुमा करको दर निर्धारण हुन अझै बाँकी छ । भारतमा एकातिर कर तिर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि भएको र उपभोगको ढाँचामा परिवर्तन आएको कारण सरकारले यस कर प्रणालीबाट अपेक्षित लाभ लिनसक्ने आशा लिएको छ । 

विकसित देशहरूको कर प्रणालीमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढी हुने गरेको तर विकासोन्मुख देशहरूमा अप्रत्यक्ष करले प्राथमिकता पाइराख्दा उक्त करमा सुधार ल्याई करमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई समाहित गर्नु प्रशंसनीय कार्य नै मान्नुपर्छ । खाली यसको व्यवस्थापन कतिको प्रभावकारी वा झञ्झटिलो हुने हो, त्यो कुरा प्रमुख चासोको विषय हुनेछ । फेरि यसले अनुमान गरेजस्तै कर छलीमा कमी ल्याउने, कम विकसित राज्यले पनि आयको राम्रो हिस्सा प्राप्त गर्ने र दोहोरो करको गणनाबाट छुटकारा मिल्ने जस्ता कार्य हुनसकेमा करको संरचनामा यसले सकारात्मक प्रभाव नै पार्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अहिले यो करको कार्यान्वयनपश्चात सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने रेलको भाडा र सिनेमाको टिकट दरमा अत्यधिक वृद्धि हुने अनुमानले मानिस निकै चिन्तित भएका छन् । त्यस्तै सानो व्यवसायमा पञ्जीकरणको समस्यादेखि करको ई–सङ्कलन प्रणालीको प्रभावकारिता प्रमुख चुनौती हुनसक्छ । 

जीएसटी लागू भएका विभिन्न विकसित देशहरू जस्तै– क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, जापानले वस्तु तथा सेवाको सरदर दर ५ देखि १० प्रतिशत लागू गरेको छ । जबकि भारतमा यो करको प्रस्तावित दर शून्यदेखि २८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसरी हेर्दा यो कर वर्गीय क्षमता र उपयोगतर्फ पनि लक्षित छ । यसबाट गरिब तथा तल्लो वर्गका मानिसलाई राहत दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्य राखेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ भारत सरकारको यो कदम धेरै महत्त्वाकांक्षी रहेको पनि चर्चा भइरहेको छ । 

हुन त जीएसटी पूर्णरूपमा लागू भएपछि व्यवसायलाई अन्त्यमा सजिलो हुने भनिएको छ । तर सुरुवाती वर्षहरूमा प्रत्येक महिना विभिन्न खालका ‘रिटर्न फाइल’ तयारीको झञ्झट व्यहोर्नु पर्नेछ । यसबाट वित्तीय प्रशासनिक जटिलता थपिने सम्भावना धेरै छ । त्यसैले यस कार्यमा सरकारी र व्यवसायी सहयोग प्रणाली कस्तो हुने हो, त्यसमा पनि यसको कार्यान्वयन भर पर्नेछ । 

भारतमा अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत रहेको छ । कर प्रणालीमा जीएसटी लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष समेतले पनि भारतको अर्थ व्यवस्थामा यो वृद्धिदर ८ प्रतिशत उछिन्ने कुरामा सहमति जनाएका छन् । जीएसटीको कार्यान्वयनपछि निर्यात वृद्धि भई विदेशी विनिमय प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । किनभने निर्यातजन्य वस्तुहरूमा यस्तो करलाई शून्य बनाइएको छ । यसको कार्यान्वयनपश्चात भारत एउटा साझा बजारको रूपमा परिणत हुने हुनाले वस्तु तथा सेवाको प्रवाह एक राज्यबाट अर्को राज्यमा सजिलै हुने र यसबाट अर्थ व्यवस्थाको विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । 

भारतमा जीएसटी कार्यान्वयनपश्चात नेपालमा यसको असर कस्तो हुने हो, चासोको विषय हुनु स्वाभाविक हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लगभग ६५ प्रतिशत नेपालको व्यापार भारतसँगै हुने गरेको छ । अझै निर्यातको तुलनामा १४ गुणाभन्दा बढी आयात भारतबाटै हुने गरेको जगजाहेर छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि यसको असर पर्ने कुरामा विमति नहोला । तर नेपालका लागि राहतको विषय के हो भने भारतले आफ्नो निर्यातजन्य वस्तुमा यस्तो कर नलगाउने निर्णयले गर्दा भारतबाट आयातित वस्तुको मूल्यमा खासै वृद्धि नहुने कुरा लगभग पक्का छ । यद्यपि नेपालले आयातित वस्तुको अन्तशुल्कमा वृद्धि गर्‍यो भने आयातित वस्तु थप महंँगो हुन जान्छ । र भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा झन् बढ्दै जानेछ । 

नेपालले आफ्नो राजस्व वृद्धि गर्न आयातित वस्तुमा चर्को शुल्क लगाउने गरेको कुरा कसैसँग लुकेको छैन । यस्तो अवस्थामा भारतसँगको व्यापारमा जीएसटीको नकारात्मक प्रभाव खासै नपरे पनि व्यापार घाटाचाहिँ कम हुने सम्भावना देखिन्न । अझ रेमिट्यान्सका कारण हाम्रो पुँजीगत खातामा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने क्षमता १२ महिनासम्म पुग्ने देखिएकाले आयात सम्भावना बढ्ने प्रस्ट देखिएको छ । यस क्रममा आयात प्रतिस्थापन वस्तुको उत्पादनतिर हाम्रो ध्यान जानसकेको छैन । नेपालले तत्कालै भारततर्फ निर्यातमा वृद्धि गर्न नसके पनि आयात प्रतिस्थापन वस्तु तथा सेवामा लगानी वृद्धि गरी व्यापार घाटा बढ्न नदिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । 

अन्त्यमा, नेपालले पनि भारतले सुरु गरेको करसम्बन्धी परिवर्तित यो नीतिको प्रभावको अध्ययन, अवलोकन तथा विवेचना वस्तुगत रूपमा गर्नु अति आवश्यक छ । फेरि नेपाल पनि सङ्घीय संरचनामा गइसकेकाले प्रदेश र सङ्घ बीचको कर प्रणालीमा हुने समन्वयलाई यसले एउटा राम्रो पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सक्छ । नेपालमा पनि करको ढाँचामा झन्डै ८० प्रतिशत भाग अप्रत्यक्ष करले नै ओगटेको छ, जुन प्रणाली आफैंमा ‘गरिबमारा’ भनी चिनिन्छ । तसर्थ नेपालले पनि भारतको यो प्रयोगलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी आफ्नो कर प्रणालीमा सर्वसाधारणलाई राहत हुने तर करको दायरा पनि प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुनेगरी करको सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत अँगाल्दै सुधारको पहल गर्नु आवश्यक छ ।

कुसियैत त्रिविका प्राध्यापक हुन् ।