स्थानीय चुनावपछिको राजनीति

स्वयं पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा कांग्रेसको अवस्था भताभुंग थियो । सभापति पाँच दिनसम्म जिल्लामा गएर झगडा मिलाउन खोज्दा पनि डँडेलधुराको झगडा मिलेन । यस्तो अवस्था पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देशभरि नै विद्यमान थियो । यो अवस्थाले नै कांग्रेस कुन अवस्थामा थियो भन्ने झल्को पाइन्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि यो चुनाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो । तर गुट–उपगुटको राजनीतिले थिलथिलो भएको कांग्रेसका लागि स्थानीय तहको चुनाव गराउने यो समय अनुकूल थिएन ।

संघीय गणतन्त्र नेपालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो विजेता बनेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले । जनताको यो निर्णयलाई अत्यधिक सदाशयताका साथ स्वीकार्नुको अर्को विकल्प अहिले छैन । एमालेका केही नाराहरू यस्ता थिए, जसलाई जनताले पत्याए । खास गरेर कथित राष्ट्रवादको नारा जनताका लागि आकर्षक बन्यो । कांग्रेस र माओवादीबीच सत्ता गठबन्धन भएर एमालेको सरकार ढलेपछि जनताले त्यसलाई राजनीतिको नियमित खेलका रूपमा पनि स्वीकार गरेन । दलहरू खालि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागेको जनताले रुचाएनन् । अर्कोतिर माओवादीले एमाले सरकार छोड्नुपरेका कारणहरूको समुचित व्याख्या गर्न पनि सकेन । एमालेले देशमा रहेको धर्म र संघीयता विरोधी यथास्थितिवादी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा राख्यो र कांग्रेस तथा माओवादीका विरुद्धमा संगठित अभियान चलायो । मधेसका सम्बन्धमा उसको आक्रामक शैलीले उसलाई पहाडमा निर्वाचन जित्न सघायो ।

पछिल्लो संविधानसभा चुनावमा पहिलो दलका रूपमा स्थापित भएको नेपाली कांग्रेस स्थानीय चुनावमा किन दोस्रो स्थानमा ओर्लियो ? के आगामी दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पहिलो स्थानमा उक्लिनै लागेको हो त ? यो कांग्रेस समर्थक र विरोधी दुवै थरीले गर्ने प्रश्न हो । यथार्थमा भन्दा कांग्रेसको अहिलेको पराजय निर्वाचक मण्डलमा एमाले बलियो भएर भएको होइन । स्थानीय चुनावको घोषणासँगै कांग्रेसमा सबै नेताको नाममा तयार पारिएको आन्तरिक एकताको ‘ग्राफ’ अचानक ओरालो लाग्न थाल्यो । कांग्रेस सभापतिको निर्वाचनपछि सतहमा यति धेरै गुट देखिए कि ती सबैलाई व्यवस्थित गर्नु सम्भव भएन । सभापतिलाई सहयोग गर्नेभन्दा ‘बार्गेनिङ’ गर्नेहरूको संख्या बढी देखियो । यो एउटा यस्तो कारण थियो, जसले कांग्रेसलाई स्थानीय चुनावमा पराजय बेहोर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । यो कुरालाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । कांग्रेसले कमसेकम चुनावमा आफूलाई एकताबद्ध देखाउनसकेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।

शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भए पनि उनका विरोधीहरू कूटनीतिक खेलमा लागिनै रहे । उनीमाथि गुट, उपगुटका नेताहरूको चर्को दबाब पर्न थाल्यो । कोइराला वंशको उत्तराधिकार सम्हाल्ने नेताले भन्दा आफ्नै सहयोगीले असहयोग गरेको महसुस गर्नुपर्‍यो, सभापति देउवाले । पार्टीभित्र देउवाले संगठित शक्तिको निर्माण पनि गरेका थिएनन् । यसले गर्दा उनी झन् एक्लो परे । चुनावको मुखमा गुटहरूको व्यवस्थापन सहज थिएन । कांग्रेसको स्थानीय चुनाव ‘भगवान भरोसे’ चल्यो भन्दा खासै फरक पर्दैन । 

स्थानीय चुनावको एउटा ‘कोर्स’ त सकियो । असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो चरणको चुनावपछि स्थानीय चुनावको कोर्स पुरा हुनेछ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल चुनावमा सहभागी हुने भयो भने चुनावको धार केही बदलिन सक्छ । अन्यथा अहिलेको अवस्थामा खासै परिवर्तन आउने देखिँदैन । यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले प्रादेशिक र संघीय चुनावलाई कसरी लिनेछन् ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । अहिलेसम्म दलहरूले प्रादेशिक र संघीय चुनावको तयारीका बारेमा केही बोलेका छैनन् । सम्भवत: उनीहरूले असोज २ को चुनावपछि नै आ–आफ्ना अभिमत बनाउनेछन् । 

आउने दुई चुनावमा पार्टीहरूबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था अहिलेको भन्दा चर्को रहने पक्कै छ । ती दुवै चुनाव स्थानीय तहको दाँजोमा बढी महत्त्वपूर्ण हुनेछ । केन्द्रीय सत्ता नियन्त्रणका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा अहिलेका तीन मुख्य दल– कांग्रेस, एमाले र माओवादी– नै रहनेछन् । साना दलहरू प्रदेशमा अटाउने वा उनीहरूको अस्तित्व नरहने दुवै सम्भावना उत्तिकै छन् । तैपनि साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अस्तित्व इन्कार गर्न सकिँदैन । साना–ठूला सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई समावेशी हिसाबले राजनीतिमा संलग्न नगराएसम्म संविधानको कार्यान्वयन पनि पुरा हुँदैन र संघीय राज्य स्थापनाको मूल उद्देश्य पनि पुरा हुँदैन । संघीय राज्यको अर्थ र उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि यो उत्तिकै जरुरी छ । 

थोरैमा पनि आउँदो ६ महिनासम्म दलहरूको प्रवृत्ति कस्तो रहनेछ ? स्थानीय चुनावले ल्याएको परिवर्तनलाई दलहरूले कसरी आत्मसात गर्नेछन् ? यी कुराहरूको अध्ययन नगरी अहिले नै यसै केही भन्नु उचित हुने छैन । स्थानीय तहमा राज्यको सञ्चालन कसरी हुन्छ ? सुरक्षा र आधारभूत शान्तिको व्यवस्थापन कसरी हुनेछ ? यी विषयहरू प्रयोगमा नआएसम्म थाहा हुने होइन । अहिले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि गरिएको मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनसकेको छैन । अहिले हुन नसकेको यो व्यवस्था कहिले हुने हो ? यसबारे सरकारले नै निर्णय गर्नु पर्नेछ । अहिलेको सरकारले पारिश्रमिकको व्यवस्थाबारे बोल्न पाइन्न वा हाललाई पारिश्रमिक दिइने छैन भन्ने आधार छैन । अहिले व्यवस्थापिक–संसद्मा रहेका जनप्रतिनिधिले तलब–भत्ता पाएका छन् भने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले किन नपाउने ? यसबारे सरकार र राजनीतिक दलहरूले मात्रै बोलेर हुँदैन । संसद्बाट नै स्थायी प्रकृतिको निर्णय हुनुपर्छ ।

आउने प्रादेशिक र संघीय चुनावका लागि दलहरूले राम्रो तयारी गरेनन् भने संघीयताको प्रयोजन समाप्त हुनेछ । सहरमा चर्चित एक अपुष्ट समाचार अनुसार देशका तीन ठूला दल, कांग्रेस, एमाले र माओवादी, केही समयका लागि प्रादेशिक चुनाव स्थगित गरेर एकैपटक फड्को मार्ने प्रयत्नमा छन् । यसो हुनु भनेको अपूर्ण संघीयताको बुख्याँचा खडा गर्नु हो । यसले देशको समस्या घटाउने होइन, अरू बढाउनेछ । सरकार चलाउने दलहरू बीचको कटाक्ष लोकतन्त्रको स्वाभाविक चरित्र भए पनि यिनीहरू बीचको आपसी मनमुटाव नेपालजस्तो देशले धान्न सक्ने कुरा होइन । सत्ता र प्रतिपक्षको आपसी मेल र राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना विकासका कामहरू हुन सक्दैनन् । यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । दलहरूले यसलाई कसरी लिने हुन् ? त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर हुनेछ ।

स्थानीय तहको चुनावमा जतिसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पुगे पनि अहिलेका लागि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकारको विकल्प देखिएको छैन । माओवादीले कांग्रेस छाड्ने बित्तिकै विकल्प तयार भइहाल्छ । कांग्रेस–माओवादीबीच अहिलेसम्मको सम्बन्ध हार्दिक रहेको देखिएको छ । यी दुई पार्टी बीचको एकताले परिवर्तनका कार्यसूचीहरूको टुंगो लगाउने आशा धेरैले राखेका छन् । यो विषय नारामात्रै पक्कै होइन । 

जहाँसम्म पार्टीगत असन्तुष्टिका कुरा छन्, त्यो सबै पार्टीमा बराबर छ । सुदृढ देखिएको एमाले पार्टी र संगठित देखिएको माओवादी पार्टीभित्र समस्याहरू सबभन्दा बढी छन् । यी दुवै पार्टीबीच गुटको व्यवस्थापन गर्न जति अप्ठेरो छ, कांग्रेसमा त्यति नै सजिलो छ । कांग्रेस पार्टी खुला भएकाले पनि यसो भएको होला । अहिले कांग्रेसभित्र देखिएको गुटबन्दीको पराकाष्ठा सभापति देउवाको एउटै निर्णयले समाप्त हुनसक्छ । पार्टी एकताको सर्तमा पदका सबै दाबेदारहरूलाई जिम्मेवारी र दायित्व दुवै दिने निर्णय गर्नैपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । पार्टीहरू बीचमा गुट र फुट हुनुहुँदैन । लोकतन्त्रको सतत: रक्षा गर्ने हो भने पार्टीहरूले अहिलेको जस्तो आफूलाई मालिक र जनतालाई सेवकका रूपमा स्थापित गर्नु आत्मघाती हुनेछ ।