स्थानीय तह निर्वाचनले दिएको सन्देश

जनताले बडो उत्साहसाथ चुनावमा भाग लिए । दुवै चरणमा करिब ७३–७३ प्रतिशत मतदान भयो । केही महिनाअघि फ्रान्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इम्यानुल म्याक्रोन निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतसाथ विजयी हुनुभयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निकै चर्चा चलेको थियो । त्यहाँ मतदान ५० प्रतिशत पनि भएको थिएन । त्यहाँको तुलनामा यहाँको अशिक्षित र ग्रामीण समाजमा ७३ प्रतिशतले मतदान गरे । अझ तराई मधेसमा बलियो पकड भएको दाबी गर्दै आएको राजपाले चुनाव बहिस्कारको आह्वान गरेको थियो र निर्वाचनको दिन बन्दको आह्वान गरेको थियो । तर राजपाको प्रभाव क्षेत्र भनेकै स्थानमा उत्साहप्रद मतदान भयो । मधेसी समुदाय नै लाम लागेर मतदान गर्न आए । महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम लगायत सबै जातजाति, भाषाभाषी र समुदायले चुनावमा उत्लासमय ढंगले भाग लिए । यो नेपालको लोकतन्त्रको विजय हो, नयाँ नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाको अनुमोदन हो ।

यो स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको पहिलो सन्देश आमजनता चुनावको पक्षमा छन् भन्ने हो । चुनाव बहिस्कार गर्ने र बिथोल्ने कार्य सर्वथा गलत हो । चुनाव भनेको जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने माध्यम हो । चुनावमार्फत नै जनताले गलत गर्नेलाई दण्ड र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्छन् भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता छ । यस्तो अधिकार प्रयोग नै गर्न पाएनन् भने न जनता सार्वभौम हुन्छन्, नत लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । राजपा, जसले चुनावको बहिस्कार गर्‍यो, ले यसबाट गम्भीर पाठ सिकेको हुनुपर्छ । राजपाको प्रभाव क्षेत्र भनिएको कपिलवस्तु, रूपन्देही, बाँकेजस्ता जिल्लामा कार्यकर्ताले विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लडे । यसले चुनाव बहिस्कारको पक्षमा राजपाका कार्यकर्ता पनि रहेनछन् भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतिर लोकतन्त्रमा जनताको मताधिकारलाई बञ्चित गर्ने प्रयत्न जस्तोसुकै कारण भए पनि गलत हुने रहेछ भन्ने सबै दललाई सन्देश पनि भएको छ । निर्वाचन बहिस्कार गर्नु आफैं बहिस्कृत हुनु हो भन्ने यो निर्वाचनले ऐनाजस्तै प्रस्ट देखाइदिएको छ । 

नेपाली जनताले लोकतन्त्रलाई सम्मानपूर्वक सञ्चालन गर्न प्रमुख रूपमा दुई दल चाहन्छन् भन्ने यो निर्वाचनको अर्को सन्देश हो । जनताले एमाले र कांग्रेसलाई अत्यधिक मत दिएर यही सन्देश दिन खोजेका हुन् । सिट केही कमी, बेसी भयो होला, तर देशभरिको तस्बीर हेर्ने हो भने नेपाली जनताले रोजेको पार्टीहरू भनेका एमाले र कांग्रेस हुन् । केही समयअघि नेपालमा जातीय राज्यको खुबै नारा लगाइयो । खस, खम्बुवान, लिम्बुवान, मगरात, नेवा:, मधेस एक प्रदेश भनेर खुब उचालियो । तर देशभरिको स्थानीय निर्वाचनले के देखायो भने नेपाली जनता जातीय राज्यको पक्षमा छैनन् । यहाँ त सबै जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिका मानिस सदियौंदेखि मिलेर बसेका छन् । यसलाई तलबितल गर्न हुँदैन भन्ने अभिमत आएको छ । जातीय राज्यको मुद्दा त अब हराएर गयो । यो निर्वाचनले साना पार्टीलाई अब ठूला पार्टीसँग मिसिने वा सबै मिलेर एउटा छुट्टै पार्टी बनाउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । साना कसौडीमा भात पकाउने, अलग्गै खाने, अलग्गै बस्ने भन्ने अब चल्नेवाला छैन । 

यस निर्वाचनले एमाले र कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउनुका साथै त्यतिकै भारी जिम्मेवारी पनि थपेको छ । हाम्रो बहुभाषी, बहुजाति, बहुसंस्कृति भएको विविधतायुक्त समाजमा सबैलाई समेट्ने, साना पार्टीहरूलाई सम्मान गर्ने दायित्व बढेको छ । नेपालमा शाहवंशीय र राणाशाहीको सामन्ती व्यवस्थाले आफ्नो टेक्ने मुख्य आधार भनेकै जातजातिबीच विभेद गराउने, नेपालीलाई नेपालीसँग भिडाउने नीति अवलम्बन गरेको थियो । यसले गर्दा त्यो सामन्ती व्यवस्थामा महिला, दलित जनजाति, मुस्लिम, मधेसी दाजुभाइ, दिदीबहिनीप्रति घोर अन्याय भयो, विभेद गरियो । यो विभेद अन्त्य गरी सबै नेपालीलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनु नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी लोकतन्त्रको मुख्य काम हो । यी विभेदमा परेका नेपाली आमाका सन्तानहरूको मन जित्ने काम अब एमाले र कांग्रेसले गर्नुपर्छ । ठूलो पार्टी भएको दायित्व यो पनि हो । 

स्थानीय तहको चुनावले दिएको अर्को सन्देश के हो भने अब देश चुनावमय भएको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नं. २ बाहेकमा सम्पन्न भयो । अब दुई तहको निर्वाचन गर्नुछ । यो ०७४ माघ ७ गतेभित्र गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी तीन तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि संक्रमणकाल अन्त्य हुनेछ र नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । शान्ति र समृद्धिको यात्रा यहाँबाट सुरु हुनेछ ।

तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नु अब राष्ट्रको पहिलो काम हो । यसका लागि यथाशीघ्र अब प्रदेशको चुनाव हुनुपर्छ र त्यसपछि संघको चुनाव हुनुपर्छ । यही कुरा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पनि गरेको छ । यो प्रस्ताव जायज र संविधानसम्मत छ । प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नुछ । यसबाट राष्ट्रियसभा पनि गठन हुन्छ । केन्द्रको प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्छ । यसरी सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया पुरा गर्नलाई पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो । यसका लागि संविधानको धारा २८६ ले व्यवस्था गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बन्नुपर्छ । आयोग गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले यथाशीघ्र आयोग घोषणा गर्नुपर्छ । यो आयोगले पनि अहोरात्र काम गरेर छोटो समयभित्र क्षेत्र निर्धारणको काम सक्नुपर्छ । यस बीच प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्बनधी आवश्यक कानुन व्यवस्थापिका संसद्ले यथाशीघ्र बनाउन आवश्यक छ । कारण के भने ०७४ माघ ७ गतेको डेटलाइन हाम्रो सामुन्ने छ । अझै पुस, माघको चिसोमा चुनाव गर्न कठिन छ । यस कारण हामीले मंसिरभित्रै दुबै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ । हामीसँग समय छैन । यताउता कतैतिर नअल्मलिएर सारा राष्ट्र चुनाव सम्पन्न गर्नमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा, अरू साना पार्टी र एक्ला सांसदलाई समावेश गरी भीमकाय मन्त्रीमण्डल बनाएर भए पनि व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता रहेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गराउने खेल सुरु भएको सुनिन्छ । माथि उल्लेखित निर्वाचनका लागि आवश्यक काम गर्नतर्फ ध्यान नदिई फेरि संविधान संशोधनतर्फै लाग्न थालेको देखिन्छ । यो राम्रो होइन । म सरकारसँग अनुरोध गर्छु, यसतर्फ नलाग्नुहोस् । राजपाले पनि आत्मसमीक्षा गर्ने बेला हो, यो । उहाँहरूको संविधान संशोधन र संशोधन नहुन्जेल चुनाव बहिस्कारको आह्वानलाई जनताले समर्थन गरेनन् । यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्‍यो । आफ्नो नीति, कार्यक्रमको समीक्षा गरी जनभावना अनुसार आगामी कदम तय गर्न म विनम्रतासाथ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु । नेपाली जनताले चुनावमार्फत आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न सक्रिय रूपमा अघि बढेको बखत दूरगामी असर पार्ने काम न सरकारले नत संसद्ले गर्न हुन्छ । यो त लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो । बरु यी मुद्दाहरूलाई प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा मुद्दा बनाउँदा हुन्छ । जनताको जस्तो अभिमत आउँछ, त्यसलाई सबैले शिरोधार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

स्थानीय निर्वाचनले देखाएको अर्को एउटा तस्बीर कस्तो छ भने सबै पार्टी कुनै स्थानमा सत्तापक्ष र कुनै स्थानमा प्रतिपक्ष भएका छन् । नेपाली कांग्रेस ललितपुर महानगरमा सत्तापक्ष र पोखरामा प्रतिपक्ष हो । एमाले पोखरामा सत्तापक्ष र ललितपुरमा प्रतिपक्ष हो । यस्तै माओवादी केन्द्र रुकुममा सत्तापक्ष र एमाले र कांग्रेस प्रतिपक्ष छन् । यही कुरा संघीय समाजवादी फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम र राप्रपामा पनि लागु छ । यद्यपि स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर बस्नु हुँदैन । त्यहाँ त मिलेर जनचाहना अनुसार विकासका काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा जुन तस्बीर देखियो, मलाई लाग्छ, प्रदेशको चुनावमा पनि यस्तै हुनेछ । कुनै प्रदेशमा एउटा पार्टी सत्तापक्ष र अर्कोमा अर्कै पार्टी सत्तापक्ष हुनसक्छ । यो तस्बीरको अर्थ के हो भने नेपाली जनता संविधानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई लोकतन्त्र सुदृढीकरण र देशको आर्थिक समृद्धिमा सबैले हातेमालो गरी सहमति र सहकार्यमा अघि बढुन् भन्ने चाहन्छन् । यो जनभावनालाई सबैले बुझौं ।