१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

वैकल्पिक शक्ति निर्माणका आधार

मेखराज परियार

राजनीतिक दल भनेको विचार, सिद्धान्त र वादमात्रै होइन, आन्दोलनको निरन्तरता समेत हो । आन्दोलनको अर्थ सडक र सदनमा अवरोध गर्नु, सरकार या सत्ता विरोधी देखिनु, जनतालाई आक्रोशित बनाइराख्नु मात्रै हो भन्ने बुझाइ गलत छ ।

वैकल्पिक शक्ति निर्माणका आधार

एउटा स्थापित र घोषित मान्यतालाई जीवन्त राख्न र आफ्नो दृष्टिकोण बमोजिमको प्रगतिशील एवं समृद्धि राष्ट्र निर्माणका निम्ति, राजनीतिक, भौतिक, सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक या अन्य पनि संघर्षको चरमबद्ध संयोजन र परिचालनपछि मात्रै राजनीतिक दल निर्माण हुनपुग्छ । यस्तो प्रक्रियाविना क्षणिक आक्रोश, लोभ, स्वार्थ, सेन्टिमेन्ट, अल्पकालीन मुद्दा, जातीय, क्षेत्रीय, अतिवाद र त्यसलाई प्रयोग गरी स्थापित गरिने कुनै पनि राजनीतिक दल या शक्ति दीर्घकालीन नहुने दृष्टान्त हाम्रोसामु समेत स्पष्ट छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय स्वतन्त्रता, जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकारको प्रयोगबाट राष्ट्रको आमूल परिवर्तन सम्भव छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र समाजवादी आर्थिक नीति नै अबको राष्ट्रिय गन्तव्य बन्न पुगेको छ । अहिलेकै जस्तो जातीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक लगायतका विकृतिलाई यथावत राख्दै आर्थिक सम्पन्नतासँग मात्रै जोडेर खोजिने समृद्धि भ्रममात्र हो । न्यायपूर्ण समानतामूूलक, समाज र मान्यता सहितको आर्थिक समृद्धि अबको आवश्यकता हो । 

स्थानीय तह निर्वाचनबाट नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नै बलियो र स्थायी शक्तिका रूपमा पुन: जनअनुमोदित हुनपुगे । जनताले धार्मिक, जातीय कट्टरता र महत्त्वाकांक्षी शक्तिलाई समाप्त गरिदिए । कोरा नारा, योजनाविहीनता, धर्म, जातजाति, क्षेत्रीयतालाई उराल्ने शक्ति किनारा लागे । प्रश्न उठ्छ, अबको राष्ट्रिय द्रुत विकास र समृद्धिको कार्यभार यही पुराना तीन शक्तिले पुरा गर्न सक्लान् ? वर्तमान नेतृत्व र शक्तिको पुन:संरचना गर्न जरुरी छ या राजनीतिक दलकै विकल्प खोज्नुपर्ने हो ? वैकल्पिक शक्ति यी तीन दलमध्ये नै हुन् या अन्यको उदय होला ? 
प्रश्न गर्ने बेला आइसकेको छ र यो उपयुक्त समयसमेत हो ।

के कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र केही समयभित्र परिवर्तनशील शक्तिमा परिणत होलान् ? वर्तमान समयमा दलहरूले घोषणा गरेका उम्मेदवारी र विजयी उम्मेदवारलाई हेर्दा स्पष्ट रूपमा कित्ता देखापर्छ । कांग्रेस, एमालेले आर्थिक रूपमा सम्पन्न र कथित उच्च जातिकालाई उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । वास्तवमा यो नेपाली राजनीतिको विडम्बना र दु:खद परिस्थिति हो । लोकतन्त्रकै निम्ति लामो संघर्षद्वारा स्थापित राजनीतिक दलहरू उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग, समुदायको मित्रशक्ति बन्न चाहेनन् । एमालेले केही र कतै–कतै दलित, महिला, उत्पीडित वर्गका प्रतिनिधिलाई समेत पनि स्थानीय तहमा उम्मेदार बनाएको देखियो । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशीकरण जस्ता मुद्दाबाट स्थापित माओवादी केन्द्रले भने भिन्न जाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । 

अबको केही दशक कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै सत्ता चल्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । शासन पद्धति, जनअधिकार स्थापनाका निम्ति निकै ठूलो योगदान दिएका यी प्रमुख ३ दल अझै उदार, प्रगतिशील बन्ने र युवा तथा सक्षम नेतृत्व स्थापित गर्नतिर लाग्ने हो भने यी दलको तत्कालै विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहन्न । 

रलोकतन्त्रमा भिन्न दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता र हक पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ । तथापि क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक उत्पीडनलाई उचालेर अतिवादी र साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने क्रियाकलाप भने तत्काल बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । पद, स्वार्थ, लोभ, नेतृत्वमा स्थापित हुने क्षणिक र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा समेत दल निर्माण गर्ने गलत परम्पराले फाइदा पुर्‍याउँदैन । सबै जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, धार्मिक क्षेत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय कार्यभारको नेतृत्व स्थापित गर्ने ताकत बोकेको भरोसायोग्य शक्ति हाल देखिन्न । तर कुनै दल भविष्यमा आउन सक्ने सत्यलाई भने नकार्न सकिँदैन । 
अहिले पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उत्पीडनमा परेका वर्गको असली प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिको अभाव छ । जातीय, क्षेत्रीय वर्गीय, भावना, घृणा, आक्रोशभन्दा माथि उठेर जनजीविका, जनताका व्यावहारिक समस्याको समाधानका निम्ति सक्षम राजनीतिक शक्ति र नेतृत्व स्थापित गर्न अत्यावश्यक छ । जनताको समस्या, भावना, एकता, सम्मान, न्याय, भ्रष्टाचार विरोधी, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्ने, समय सापेक्ष राजनीतिक दलको खाँचो छ । बेमौसमी विद्रोही र पश्चगामी शक्तिको भने पतन नै आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७४ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?