वैकल्पिक शक्ति निर्माणका आधार

मेखराज परियार

राजनीतिक दल भनेको विचार, सिद्धान्त र वादमात्रै होइन, आन्दोलनको निरन्तरता समेत हो । आन्दोलनको अर्थ सडक र सदनमा अवरोध गर्नु, सरकार या सत्ता विरोधी देखिनु, जनतालाई आक्रोशित बनाइराख्नु मात्रै हो भन्ने बुझाइ गलत छ ।

एउटा स्थापित र घोषित मान्यतालाई जीवन्त राख्न र आफ्नो दृष्टिकोण बमोजिमको प्रगतिशील एवं समृद्धि राष्ट्र निर्माणका निम्ति, राजनीतिक, भौतिक, सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक या अन्य पनि संघर्षको चरमबद्ध संयोजन र परिचालनपछि मात्रै राजनीतिक दल निर्माण हुनपुग्छ । यस्तो प्रक्रियाविना क्षणिक आक्रोश, लोभ, स्वार्थ, सेन्टिमेन्ट, अल्पकालीन मुद्दा, जातीय, क्षेत्रीय, अतिवाद र त्यसलाई प्रयोग गरी स्थापित गरिने कुनै पनि राजनीतिक दल या शक्ति दीर्घकालीन नहुने दृष्टान्त हाम्रोसामु समेत स्पष्ट छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय स्वतन्त्रता, जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकारको प्रयोगबाट राष्ट्रको आमूल परिवर्तन सम्भव छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र समाजवादी आर्थिक नीति नै अबको राष्ट्रिय गन्तव्य बन्न पुगेको छ । अहिलेकै जस्तो जातीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक लगायतका विकृतिलाई यथावत राख्दै आर्थिक सम्पन्नतासँग मात्रै जोडेर खोजिने समृद्धि भ्रममात्र हो । न्यायपूर्ण समानतामूूलक, समाज र मान्यता सहितको आर्थिक समृद्धि अबको आवश्यकता हो । 

Yamaha

स्थानीय तह निर्वाचनबाट नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नै बलियो र स्थायी शक्तिका रूपमा पुन: जनअनुमोदित हुनपुगे । जनताले धार्मिक, जातीय कट्टरता र महत्त्वाकांक्षी शक्तिलाई समाप्त गरिदिए । कोरा नारा, योजनाविहीनता, धर्म, जातजाति, क्षेत्रीयतालाई उराल्ने शक्ति किनारा लागे । प्रश्न उठ्छ, अबको राष्ट्रिय द्रुत विकास र समृद्धिको कार्यभार यही पुराना तीन शक्तिले पुरा गर्न सक्लान् ? वर्तमान नेतृत्व र शक्तिको पुन:संरचना गर्न जरुरी छ या राजनीतिक दलकै विकल्प खोज्नुपर्ने हो ? वैकल्पिक शक्ति यी तीन दलमध्ये नै हुन् या अन्यको उदय होला ? 
प्रश्न गर्ने बेला आइसकेको छ र यो उपयुक्त समयसमेत हो ।

के कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र केही समयभित्र परिवर्तनशील शक्तिमा परिणत होलान् ? वर्तमान समयमा दलहरूले घोषणा गरेका उम्मेदवारी र विजयी उम्मेदवारलाई हेर्दा स्पष्ट रूपमा कित्ता देखापर्छ । कांग्रेस, एमालेले आर्थिक रूपमा सम्पन्न र कथित उच्च जातिकालाई उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । वास्तवमा यो नेपाली राजनीतिको विडम्बना र दु:खद परिस्थिति हो । लोकतन्त्रकै निम्ति लामो संघर्षद्वारा स्थापित राजनीतिक दलहरू उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग, समुदायको मित्रशक्ति बन्न चाहेनन् । एमालेले केही र कतै–कतै दलित, महिला, उत्पीडित वर्गका प्रतिनिधिलाई समेत पनि स्थानीय तहमा उम्मेदार बनाएको देखियो । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशीकरण जस्ता मुद्दाबाट स्थापित माओवादी केन्द्रले भने भिन्न जाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । 

अबको केही दशक कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै सत्ता चल्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । शासन पद्धति, जनअधिकार स्थापनाका निम्ति निकै ठूलो योगदान दिएका यी प्रमुख ३ दल अझै उदार, प्रगतिशील बन्ने र युवा तथा सक्षम नेतृत्व स्थापित गर्नतिर लाग्ने हो भने यी दलको तत्कालै विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहन्न । 

रलोकतन्त्रमा भिन्न दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता र हक पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ । तथापि क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक उत्पीडनलाई उचालेर अतिवादी र साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने क्रियाकलाप भने तत्काल बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । पद, स्वार्थ, लोभ, नेतृत्वमा स्थापित हुने क्षणिक र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा समेत दल निर्माण गर्ने गलत परम्पराले फाइदा पुर्‍याउँदैन । सबै जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, धार्मिक क्षेत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय कार्यभारको नेतृत्व स्थापित गर्ने ताकत बोकेको भरोसायोग्य शक्ति हाल देखिन्न । तर कुनै दल भविष्यमा आउन सक्ने सत्यलाई भने नकार्न सकिँदैन । 
अहिले पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उत्पीडनमा परेका वर्गको असली प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिको अभाव छ । जातीय, क्षेत्रीय वर्गीय, भावना, घृणा, आक्रोशभन्दा माथि उठेर जनजीविका, जनताका व्यावहारिक समस्याको समाधानका निम्ति सक्षम राजनीतिक शक्ति र नेतृत्व स्थापित गर्न अत्यावश्यक छ । जनताको समस्या, भावना, एकता, सम्मान, न्याय, भ्रष्टाचार विरोधी, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्ने, समय सापेक्ष राजनीतिक दलको खाँचो छ । बेमौसमी विद्रोही र पश्चगामी शक्तिको भने पतन नै आवश्यक छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २३, २०७४ ०८:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजनीति कसका लागि ?

मेखराज परियार

स्थानीय तहको निर्वाचनको निकटताले दुई दशकपछि स्थनीय प्रतिनिधि चुन्न जनता आतुर छन् । किनभने २०५४ पछि बल्ल जनताले स्थानीय सरकार प्राप्त गर्दैछन् । त्यो पनि नयाँ शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह ।

प्रदेशसभा र संघीय (केन्द्रीय) संसद्को निवार्चन माघभित्रै गरी संविधान २०७२ को कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य, स्थायित्व र समृद्धितर्फको यात्रामा राष्ट्र अघि बढ्ने आशा अझै जीवित छ । जनबल, बलिदानी, त्याग, जनविद्रोह र ध्वंसबाट प्राप्त जनअधिकार, उपलब्धि, नागरिक हक र राष्ट्रको आमूल परिवर्तनलाई संवैधानिक सुनिश्चित गर्दै व्यावहारिक प्रयोगबाट जनतालाई सम्पन्न र सक्षम बनाउने यो महान अभियान हो । यस बीचमा जनबलद्वारा स्थापित हुनपुगेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरक्षेपता, समानता र समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय, जनताको सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद लगायतका उपलब्धि जनस्तरमा पुर्‍याउन के–कति काम भए भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न, जनअधिकारलाई जनताको जीवनस्तरसम्म पुर्‍याउन सरकार राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज कति सक्षम भए भन्ने सन्दर्भमा निकै नै निराशा देखिन्छ । अस्थिर सरकार, दलहरूको सत्तामोह, घात–प्रतिघात, भ्रष्टाचारजस्ता विकृति जो राजनीतिमा देखिन पुग्यो, त्यसले आशंका उब्जाएका छन् । वास्तवमा नारामा ‘जनता’ भनिए तापनि राजनीति कसैको लागि भन्ने सवाल गम्भीर ढंगले उठ्न थालेको छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको एक दशक
लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्नसके समृद्धि प्राप्त हुन्छ । यो आम नेपालीको सपना हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने क्रम जारी छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न, राष्ट्रको समृद्धिलाई नै प्राय: सबै दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्ने गरेका छन् । यस बीचमा जनताले प्राप्त गरेका जनअधिकार, उपलब्धि र नागरिक हकलाई बञ्चित वर्ग–समुदाय, गरिब, निमुखा जनसमक्ष पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्रिय देखिन्छन् । तथापि विगतका कमी–कमजोरी, सत्तामोह, शक्तिको दुरुपयोग, लोभ, असक्षमताबाट जसरी आजपर्यन्त राजनीतिमा अन्योलता देखिन्छ, त्यो सजिलै समाप्त हुने सम्भावना देखिन्न । सत्ता र शक्तिको निम्ति जनता भुल्ने पुरानो रोग लोकतन्त्रमा समेत दोहोरिनु विडम्बना हो ।

राज्यले न्याय, विधिको शासन, सुरक्षा, समानतापूर्ण समावेशीकरण, स्वतन्त्रता, रोजगारी, सरकारको उपस्थिति लगायत प्रत्यक्ष सरोकारका सवालमा अनुभूति प्रदान गर्नसकेको छैन । उल्टै लोकतान्त्रिक शासन, धर्मनिरक्षेपता, संघीयताको विरोध त्यस्ता जनअधिकारलाई समाप्त पार्न अतिवादी चलखेलको सक्रियता दृश्यावलोकन गर्न बाध्य पारियो । जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, शान्ति, विभेद, दमन, भ्रष्टाचारबाट मुक्तिको सपना त देखे, प्रत्याभूत गर्न सकेनन् । सत्ता सञ्चालन, दल खोल्ने, विचारको व्यापार गर्ने चुल्ठे, मुन्द्रे, नोटको बलमा चुनाव जित्ने, विरोधका निम्ति विरोध प्रदर्शन गर्ने सत्ताको फोहोरी खेल, दाउपेच, अनियमिततामा संग्लन हुनु लोकतन्त्र होइन, दुरुपयोग हो । शासकका सन्तान शासक नै हुने, जनता रैती हुने, अछूत हुने व्यवस्थाको अन्त्यका निम्ति हजाराँै जनको बलिदान भएको थियो । त्यसो त नेता र पार्टीको निहित स्वार्थ, राजनीतिक अडानमा राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न्नु पुरातन र सामन्ती शासनको स्वार्थमा बाह्य स्वार्थमा राष्ट्रिय हितको विपरीत सक्रिय रहनु सही होइन । लोकतन्त्रमा अतिवाद र स्वार्थी राजनीति माथिको निषेध जरुरी छ । ठूलो जनदबाब, भरोसाका कारणले लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा गर्न त सफल हुन पुगियो, अब यसको कार्यान्वयनमा विशेष चनाखो हुन आवश्यक छ । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
स्थानीय निर्वाचनको निकटतासँगै गाउँ–सहरमा राजनीतिक कार्यकता घर–घर पुग्ने क्रम जारी छ । पार्टीले केन्द्रमा जारी गरेका घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्र, स्थानीय उम्मेदवारका निर्माण र विकासका मिठा सपना बाँड्ने काम जारी छ । तथापि २ वर्ष पहिले भूकम्पमा परी लडेका घर, गुमेका चलअचल सम्पत्ति, सार्वजनिक मठ–मन्दिर पाटी–पौवा पुनर्निर्माणको कार्य के कारणले अघि बढ्न नसकेको हो, जनताले बुझ्नसकेका छैनन् । वैशाख १२ मा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले गोरखा लगायत धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र अन्य जिल्ला गरी ९ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो । लाखौंको घरबासविहीन बनाएको र भौतिक संरचना धस्त पारेको थियो । सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी, गैरसरकारी निकाय कोही कसैको चासोमा पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु विडम्बना हो । जनताका घर निर्माणमा सरकारलाई रोक्ने कुन तत्त्व हो र किन ? जवाफ दिन्छ कसले ?

भूकम्पको प्रकोपपछि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय सहयोग नियोग विदेशी सरकार, व्यक्ति, गैरआवासीय नेपाली, नेपालमा क्रियाशील संघ–संस्था व्यक्तिको ठूलो सहानुभूति र सहयोग प्राप्त भयो । सरकारले तत्काल पुनर्निर्माण मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्‍यो र रकम पनि जम्मा गर्‍यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी राष्ट्रभरि क्षति भएका स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो । तथापि आजपर्यन्त सरकारी सहयोगमा एउटा पनि घर निर्माण भएको उदाहरण छैन । यस्तो लज्जास्पद राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा समृद्धिप्रतिको भरोसा जगाउन सक्ला ?

वास्तवमा भूकम्पपछि जनता अझै त्रिपालमुनि टहरोमा गुजारा गर्न बाध्य छन् । विद्यालयका कैयौँ संरचना अझै भग्नावशेष नै छन् । सरकार भने प्राधिकरण र त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गर्दै सुतेर बसेको छ । यति लामो समयसम्म पनि पीडित जनतालाई सहयोग नगर्नु साँच्चिकै लज्जास्पद कार्य हो । पुनर्निर्माण तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको संकट
लोकतन्त्र जनताको निम्ति हो । जनता गरिबी, अशिक्षा, पोषणयुक्त खाना, स्वास्थ्यसेवा, सफा पिउने पानी, बेरोजगारी, रुढीवादी, कुसंस्कार, विभेद, दमन, नागरिकताविहीनता, न्यायको प्रत्याभूतिबाट बञ्चित छन् । समृद्धिको कोरा राजनीतिक नारा उराल्न दल र नेतृत्व विशेषले यी तमाम समस्याबाट उन्मुक्ति सहितको समृद्धिको खाका कोर्नसकेका छन् त ? घोषणापत्रमा १० वर्षमा यस्तो विकास १५ वर्षमा समृद्धि भनिए तापनि सत्ता प्राप्त गरेपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता, सत्तामोहमा नलाग्ने सुनिश्चितता खै ? मतदाता सचेत भैसकेका छन् । नेतृत्व सच्चिन आवश्यक छ । अब दल, व्यक्तिका योजना, कार्यक्षमता, निस्वार्थ, लगनशीलताले मात्रै राष्ट्रले भन्ने गरेको समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । व्यवस्था, राज्यको स्वरुप, प्रवृत्ति, शासन प्रणाली, जनअधिकार, शासनाधिकारको स्पष्टता भैसकेको अवस्थामा विगतलाई मूल्याङ्कन गरी अब भने सही र सक्षम नेतृत्व छान्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा दलमा व्यक्ति विकल्पहीन हुँदैन । राष्ट्र रजनताको निम्ति योग्य नेतृत्व आवश्यक छ । जसले राष्ट्रिय समस्या एवं संकट समाधानको मार्ग खोल्न सकोस् ।

अझै भूमि माथिको सामन्तवाद र जमिनदारी प्रथा, जात र जातिको आधारमा गरिने छुवाछूत, विभेद, अत्याचारको अन्त्य हुनसकेको छैन । अब हेर्नुपर्छ, कुन दलले सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्ग समुदाय समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका छन् । विशाल परिवर्तनपछि प्राप्त लोकतन्त्रमा समेत उही पुरानै सामन्त, ठालु, घराना, खानदानी, परिवारकै नेतृत्व अब पनि स्थापित हुने तर गरिब जनता भोट बैंकमात्रै रहने हो भने प्रश्न उठ्छ, ती परिवर्तन कसको निम्ति थियो ? 


 

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७४ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT