राष्ट्र/राज्य : इतिहास र यथार्थ

राज्यका तर्फबाट गरिने फैसला र निर्णयहरुमा संविधानले भनेको ‘हामी’ अनुभूत हुन सकेको छैन ।
प्रा. कृष्ण खनाल

युग पाठकले आफ्नो नयाँ कृति ‘माङ्गेना’ नाम दिइएको नेपाल मन्थन विषयक पुस्तकमा इतिहासको गहिरो उत्खनन गरेका छन् । उनको निचोड छ, नेपाल काठमाडौं उपत्यकामा विकसित एउटा सभ्यता हो । चार–पाँच दशक अघिसम्म यसको नाम र नक्सा मेल खाँदैनथ्यो ।

त्यस्तै, एउटा जातिको भाषा ‘खस कुरा’ लाई नेपाली भाषा बनाइयो । तसर्थ अहिलेसम्मका इतिहासले नेपाल र नेपालीबारे शासकीय हित र स्वार्थअनुकूल एउटा मिथक मात्र निर्माण गरेका छन् र यो यथार्थसँग मेल खाने वृतान्त होइन । यस्तै, राष्ट्रियताका नाममा विजेता गोर्खाली जातिको भाषा संस्कृतिलाई मात्र राष्ट्रियताको जामा लगाएर अरूको ‘पराईकरण’ भएको छ । विजेता शासकको जाति, भाषा, संस्कृति र मान्यतामा नेपाललाई ढाल्ने काम भयो । अरूलाई निषेध गरियो, पाखा लगाइयो । यसमा खासै विमति राख्ने ठाउँ छैन । वास्तवमा उनको यो पुस्तक युगीन महत्त्वको छ । अत्यन्तै सरल भाषा र शैलीमा लेखिएको छ । खासै शास्त्रीय बहस र बखान छैन । कुनै शास्त्रीय अवधारणाको जामापगरी पनि छैन । तर अध्ययन र अनुसन्धान भने व्यापक छ । प्रस्तुति बेजोडको छ । पृथक् चिन्तन र विनिर्माणको विधामा युगले अरूलाई उछिनेका छन् । 

पुस्तक पढेपछि यसमाथि केही बहस र चिन्तन गर्नु सान्दर्भिक लागेको छ । कुनै पनि देशको नामले उसले ओगटेको भूगोलको चारै किल्ला समेट्नु जरुरी छैन । र, त्यस्तो प्राय: पाइँदैन पनि । केही प्रतिनिधि उदाहरण हेरौं । संयुक्त अधिराज्य बेलायत जसको औपचारिक नाम हो ‘युनाइटेड किङ्डम अफ ब्रिटेन एन्ड नर्दन आयरल्यान्ड’ । यो नामले ब्रिटिस र आइरिस जातिको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ, स्कटल्यान्ड र वेल्सलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यहाँ संविधान नामको कुनै सिंगो लिखत पनि छैन जसले उसको क्षेत्र र रूपको परिभाषा गरोस् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको साँधसिमाना अमेरिकी गोलाद्र्धभन्दा बाहिरसम्म पुगेको छ । त्यहाँको भूगोल संस्कृतिसँग कुनै साइनो नराख्ने हवाई टापु संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा कान्छो अर्थात् पचासौं राज्य (प्रान्त) हो । चीन पनि आजको समग्र चीनको भूभागलाई प्रतिनिधित्व गर्ने न नाम हो, न सभ्यता । भारत ‘भरत’ राजाका नामबाट बन्यो । ‘हिन्दुस्तान’ वा ‘इन्डिया’ पनि सिन्धु वा इन्डस नदीबाट तानिएको हो जसको मुख्य धार अहिले पाकिस्तानमा पर्छ । पाकिस्तानको नामकरणको प्रसंग भने बेग्लै छ । छुट्टै देश स्थापनाको आन्दोलनमा सक्रिय एउटा विद्यार्थीको पर्चाबाट जन्मिएको नाम हो यो । सन् १९३३ अघि यो नामको कतै अस्तित्व नै थिएन । यो शब्दमा पर्ने अंग्रेजीको अक्षर ‘ए’ ले अफगानी जाति र भूमिलाई जनाउँछ जुन पाकिस्तानभन्दा भिन्न स्वतन्त्र एवं सार्वभौम मुलुक हो । तथापि अहिले अस्तित्वमा भएका देशमध्ये पाकिस्तान सर्वाधिक रूपमा आफ्नो प्रमुख भूभाग (पन्जाव, सिन्ध, कस्मीर, बलुचिस्तान) को संयोजनबाट बनेको नाम हो । देशको नाम र नक्सा नमिलेका अरू धेरै उदाहरण छन् ।

Yamaha

जति उत्खनन गरे पनि कुनै पनि देशको नाम विशेषले मात्र त्यहाँको समग्र भूगोल, आवादी, सभ्यताको परिचय वा पहिचान दिँदैन । नामको जातीय सांस्कृतिक सापेक्षता हुन्छ । तसर्थ प्रयुक्त अक्षर वा नामले दिने समावेशिता आंशिक हुन्छ । राष्ट्र/राज्यको इतिहास र यथार्थ एकाकार गर्न निकै कठिन छ । मान्छेको नामजस्तै हो यो पनि । थुप्रै धनबहादुरहरू गरिबी र विपन्नतामा बाँचिराखेका छन् । वीरबहादुरहरू दासत्वमा बाँधिएर मालिकको सेवा गरिरहेका छन् । जस्तो कुनै मान्छेको नामले उसको शरीरका समग्र अंगप्रत्यंग, मन वा मस्तिष्कको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यस्तै देशको नाम शब्दले सबैको प्रतिनिधित्व गर्दैन । जरुरी पनि छैन । हामीलाई लाग्न सक्छ, राज्यको नाम अत्यन्तै स्थापित एवं इतिहास स्वीकृत कुरा हो । यो शासकले दिएको एउटा ब्रान्ड मात्रै हो । इतिहासको कुनै कालखण्डमा गरिने त्यो ब्रान्डिङले निरन्तरता पाएको मात्र हो । त्यो निरन्तरता कायम राख्न बल र बन्दुकको धेरै प्रयोग भएको छ । कलमको प्रयोग त धेरै पछिको कुरा हो । त्यसमाथि राज्यले प्रयोग गर्ने कलममा मसी भर्ने काम शासकले नै गर्छन् । तर सँगसँगै कटु यथार्थ के हो भने राष्ट्र/राज्यको समष्टिगत परिचयका लागि एउटा नाम अपरिहार्य छ ।

राष्ट्र/राज्य र राजनीतिका इतिहास क्रूरताले भरिएका छन् । राज्य निर्माणको सभ्य दृष्टान्त खासै पाइन्न । युद्ध, छलकपट, जितको अहंकार र हारका पीडा सँगसँगै छन् । सार्वभौम भनिएको भूमि सट्टापट्टा भएका छन्, किनबेच भएका छन् । फगत अरूमाथि शासन गर्नका लागि बाहेक यसको प्रयोग र प्रयोजन नै छैन । त्यसैले यो भ्रामक अवधारणा हो भन्ने पनि लाग्छ, मनोगत त छँदै छ । राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको आवरणमा संरचनागत विभेद र अन्यायका दृष्टान्त पनि छन् । यथार्थलाई छोपेर इतिहासको एकल र एकांगी बखानलाई राष्ट्रियता मान्ने कुरा पनि भएन । राज्य एउटा नियन्त्रणकारी संयन्त्र हो । यसको चार किल्लाबाट मुक्त समाजको परिकल्पना नभएको पनि होइन । माक्र्स र गान्धीका विचारले यसको वकालत गरेका छन् । माक्र्सका विचारलाई लेनिन र माओका मतले राज्यको थप किल्लाबन्दी गर्‍यो । गान्धीको विचारलाई स्वतन्त्र भारतका शासकहरूले निषेध गरे । जनहितको जति बखान गरे पनि शासक समूह र उसका मतियारको हित संवद्र्धन गर्ने खेलभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । त्यसैबाट चुहिएका थोपालाई हामीले विकास भन्ने गरेका छौं ।

तर इतिहास यही रोकिन्न, रोकिएको पनि छैन । राज्यको सीमारहित नागरिक समाज र व्यवस्थापन एउटा विकल्प हुन सक्छ तर यसले अझै संगतिपूर्ण कल्पनाको रूप पनि लिन सकेको छैन । अहिलेको खाँचो भनेको राज्यसंरचनामा परिवर्तन/सुधार र राष्ट्रियताको समावेशी अवधारणालाई अभ्यासमा स्थापित गर्नु हो । त्यसैले अहिले राज्य भनेको विजेता शासकको बपौती होइन भन्ने मान्यताले संसारभर आवाज चर्काएको छ । राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा विश्वव्यापी भएको छ । यसले कतिपय ठाउँमा राज्यको साँधसिमाना भत्काइदिएको छ भने कतिपय ठाउँमा त्यसको जगेर्ना गर्न कठिन भएको छ । आन्तरिक पुन:संरचना गर्न नचाहने, ढिलो गर्ने अथवा त्यसको मर्मलाई विरूप पार्ने राज्यसत्ता कि त धराशायी भएका छन् कि त हिंसात्मक द्वन्द्वबाट ग्रस्त छन् ।

अहिलेको राजनीतिले खोजेको कुरा सत्ताधारीको आग्रहपूर्वाग्रहबाट मुक्त समावेशी राज्यसंरचना र शासकीय अभ्यास हो । यसले देशभित्रका सबै जनसमूह र समुदायलाई समग्रतामा यहींको ‘हुँ’ र ‘हुन्’ भन्ने भावनाले जोड्ने हो । यही नै राष्ट्रियताको जग हो, आधार हो । सत्ताधारीको विजयगाथा राष्ट्रियता होइन । राज्य संरचनाको विविधतापूर्ण संयोजन, अभ्यास र समानताको व्यवहारले राज्यसँग जनतालाई जोड्छ । मान्छे कुनै देश वा जाति रोजेर जन्मेको हुँदैन । यी त जन्मेपछिको सापेक्षिक अपनत्वका कुरा हुन् । हो, जब हामी उन्नतिका कुरा गर्छौं, विकासका कुरा गर्छौं, समानताको कुरा गर्छौं, त्यो देश वा राज्यको इतिहास, व्यवहार र अहिलेको संरचनामाथि स्वाभाविक रूपमा खोजी हुन्छ, प्रश्न गरिन्छ ।

राष्ट्र, राज्यका बारे मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै तात्तातो बहस चल्दै आएको छ । अनेक मत बनेका छन् । यसैमा धेरै ठूल्ठूला पुस्तकका ठेली पनि तयार भएका छन् । स्थापित मतलाई विद्रोही मतले चुनौती दिन्छ । बेलाबखत त्यस्तो मतले राज्यमाथि प्रभुत्व स्थापित गरेका पनि छन् । विद्रोह, आन्दोलन, क्रान्ति, संघर्ष, द्वन्द्व जेजे नाम दिए पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका पनि छन् । तथापि राज्यको चरित्रमा खासै अन्तर आएन । सबै ठाउँ र समयमा पाइने राज्यको आधारभूत चरित्र भनेको सत्ताको उपयोग र अनुकूल व्याख्या नै हो । हो, त्यो उपयोग र व्याख्या कति फराकिलो छ, सत्ताधारी समूहमा नयाँ मान्छे, समूह र विचारको पहुँच एवं प्रवेश कति सहज छ, कति संस्थागत भएको छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ ।

जहाँसम्म ‘नेपाल’ को कुरा छ, शब्दमा धेरै बहस आवश्यक देखिन्न । हो, अवधारणा भने समावेशी व्याख्या र प्रयोगका लागि सधैं खुला रहनुपर्छ । बहसको चुरो यो होइन, राष्ट्र/राज्यको संरचना, चरित्र र हाम्रो बुझाइ हो । हामी धेरै अलमलमा छौं । हिजो के भयो, त्यो इतिहास भइसक्यो । इतिहासको उत्खनन सत्यतथ्य जान्नका लागि उपयोगी हुन्छ तर त्यो नै समाधान भने होइन । २०६२/६३ को परिवर्तन र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा नेपाली राष्ट्रियताका नयाँ आयामहरू प्रकट भए । राज्य र राष्ट्रमाथि यतिविधि प्रश्न कहिल्यै उठेका थिएनन् । संविधान बनाउने भनेको जनताले आफ्नो भावना र आकांक्षालाई मुखरित गर्दै राष्ट्र र राज्यमाथि स्वामित्व स्थापित गर्ने अवसर हो । सिद्धान्त र अवधारणाका हिसाबले संविधानमा राष्ट्र र राज्यको सकारात्मक परिभाषा आएको छ । ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भनेर यो संविधान जारी भएको छ । नेताले भाषण गरेजस्तो जनता भनेको अमूर्त कुरा होइन । यो कलेक्टिभ अवधारणा हो । त्यसैले त, संविधानमा नेपाली जनतामा विद्यमान जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म र भूगोलको विविधतालाई समष्टिमा राष्ट्र भनिएको छ । यसले बहुलताको अर्थ दिन्छ, नेपाल त्यो बहुलताको परिचायक हो । संविधानले परिभाषा त दियो तर राजनीतिक संरचनाले अझै अंगीकार गर्न सकिराखेको छैन । राज्यका तर्फबाट गरिने फैसला र निर्णयहरूमा संविधानले भनेको ‘हामी’ अनुभूत हुन सकेको छैन । राज्यको व्यवहारमा समानता र न्यायको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । 

विविधतामा विरोधाभासका अभिव्यक्ति आउन सक्छन् । यो अस्वाभाविक होइन । राजनीतिको ड्राइभिङ सिटमा बस्नेहरूमा त्यसको उचित पहिचान गरेर सबैका लागि न्यूनतम सहमति पहिल्याउने सीप र क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ, विखण्डन र विभाजनको भय होइन । यही भय देखाएर सत्ताको सोच अरू संकीर्ण बनाएका छौं । सबैको स्वामित्व कायम गर्न पाउने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसरलाई हामी प्रक्रियाको प्राविधिकतामा सीमित गर्छौं । मानौं, राष्ट्र र राज्यको सबै दायित्व र जिम्मेवारी काठमाडौं सत्ताले नै थामेको छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७४ ०८:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन दशकपछि फेरि गोर्खाल्यान्ड

गोर्खाल्यान्ड मागको औचित्य र सम्भावनाभन्दा पनि सुरक्षा स्वार्थ देखाएर पन्छाउने प्रवृत्तिले प्राथमिकता पाउन सक्छ ।
प्रा. कृष्ण खनाल

सोचेकै थिइनँ, आजको लेख भारतको दार्जिलिङमा जारी गोर्खाल्यान्डका विषयमा हुन्छ भनेर । स्थानीय चुनावकै सेरोफेरोमा लेख्न सोच्दै थिएँ । त्यहाँ आन्दोलन चर्किंदै गर्दा कफी गफमा मच्चिने साथीहरूसँग पनि म संलग्न हुन्नथेँ ।

गफमा प्राय:जसो सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अनुहाररहित ओठे सवालजवाफ र त्यसमा हुने चर्को प्रतिक्रिया केन्द्रित हुन्छन् । त्यसमाथि मधेस मुद्दा र आन्दोलन पनि सँगै जोडिदिन्छन् । यस्ता गफमा तर्क र विश्लेषणभन्दा भावनाको रापतापले मित्रमण्डलीको कान पनि रन्किने गर्छ । त्यसैले म यसबाट अलि परै बस्न रुचाउँछु । तर शनिबार बिहान पत्रपत्रिका पढ्दै गर्दा यो विषयले ‘क्लिक’ गर्यो । तीन दशकअघि दार्जिलिङमा ‘फिल्ड वर्क’ गर्दा त्यहाँका चियापसलेदेखि ‘एलिट’ हरूसँगका वार्तालाप तथा त्यसबेलाका चर्चित नेता सुवास घिसिङसँगको अन्तर्वार्ताका क्षण स्मरण हुन थाल्यो । यो समयावधिमा पात्र र समय बदलियो, तर मुद्दा र समस्याको प्रकृति यथावत् रहेछ । यस अवधिमा त्यहाँ भएको स्वायत्त परिषद् र प्रशासनको प्रयोगले स्थायी समाधान दिएनछ । अलिकति तुलना गर्न मन लाग्यो र यो लेख तयार भयो ।

तीन दशक नाघिसक्यो अर्थात् सन् १९८६ मा म नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमावर्ती क्षेत्रको प्रभाव विषयमा अध्ययन गर्दै थिएँ । त्यसै सिलसिलामा नेपालगन्ज–बहराइचदेखि इलाम–दार्जिलिङसम्मका नेपाल–भारत सीमावर्र्ती क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरें । मेरो अध्ययनको मुख्य चासो थियो– खुला आवतजावत, उही जाति, भाषा संस्कृति, भूगोल पनि उही भएको सीमावर्ती क्षेत्रमा फरक राष्ट्रियताको सीमारेखा पहिल्याउनु र दुई देशको सम्बन्धमा त्यसको प्रभाव केलाउनु । नेपालमा त्यसबेला निर्दलीय पञ्चायती शासन थियो । माटो नै राष्ट्रियता हो भन्ने शासकीय मान्यता थियो । माटो र मत एकाकार हुन नदिने राजनीतिक सोचको उपज थियो पञ्चायत । तर मेरो बुझाइ भने माटोमा होइन, जनताको सामूहिक भावनामा राष्ट्रियता निहित हुन्छ । राज्य र राजनीतिले त्यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने थियो । पञ्चायत ढलेको अढाई दशक नाघिसक्यो । तर माटो र जनतालाई अलग गरेर राष्ट्रियताको खोजी गर्ने शासकीय प्रवृत्ति अहिले पनि उत्तिकै हावी छ । यो नेपाल वा भारतको सन्दर्भमा मात्र सीमित छैन । सीमावर्ती क्षेत्र र समुदायको कुरा आएपछि प्राय: सबै ठाउँमा देखिन्छ ।

यो सन् १९८६ को कुरा हो । सुवास घिसिङले केही वर्ष पहिले नै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गरी दार्जिलिङ र आसपासका नेपालीभाषी क्षेत्र मिलाएर अलग गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग गर्दै आएका थिए । आन्दोलनको सिलसिलामा चुनाव बहिष्कारलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्थे । तर त्यसले खासै प्रभाव देखाउन सकेको थिएन । फेब्रुअरी महिनामा म त्यहाँ पुग्दा आन्दोलन घोषणाको मिति (अप्रिल) नजिकिँदै थियो, यद्यपि दार्जिलिङको सहरी क्षेत्रमा भने त्यसको खासै प्रभाव देखिन्नथ्यो । घिसिङ भन्थे, ‘सहरमा अवसरवादी धेरै हुन्छन् । आन्दोलन चक्र्यो भने सबै आन्दोलनका पक्षमा आउँछन् । मेरो आन्दोलनको आधार र प्रभाव हेर्न गाउँ जानुपर्छ ।’ त्यसबेला म उनीसँगै पानीट्यांकीलगायत नेपालसँगका केही सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि गएको थिएँ । वास्तवमा ती ठाउँमा आमसभा, जुलुस, प्रदर्शनको क्रम बढ्दै थियो । भारतमा गोर्खा राष्ट्रवादको जागरण ल्याएका थिए उनले । उनी आफैं ग्रामीण परिवेशका थिए । सामान्य सिपाहीको जागिर छाडेर राजनीतिमा भौंतारिएका उनलाई दार्जिलिङ सहरका एलिटले होच्याएर हेर्थे । 

नभन्दै आन्दोलन सुरु भएको केही महिनामै दार्जिलिङ सहर पनि पुरै पक्षमा पुग्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको दार्जिलिङ भ्रमणलाई पूर्ण रूपमा जनताले बहिष्कार गरे । त्यहाँ उनले ‘पब्लिक मिटिङ’ गर्न सक्ने अवस्था भएन । जसोतसो आयोजना गरिएको एउटा सम्भवत: सबैभन्दा कम उपस्थिति भएको आमसभालाई उनले सम्बोधन गरेका थिए । त्यो घटनापछि उनी केन्द्र सरकारको गम्भीर ‘नोटिस’ मा परे । त्यसबेला राजीव आन्तरिक द्वन्द्वलाई भारतीय संविधानको उदार उपयोग गर्दै सम्झौता र सहमतिमा टुङ्ग्याउन प्रयत्नशील थिए । मिजोरम, पन्जाब र गोर्खाल्यान्ड यसका केही दृष्टान्त हुन् ।

करिब २८ महिना लामो आन्दोलनले सशस्त्र नभए पनि हिंसात्मक रूप लिएको थियो र १२ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुपर्यो । अन्तत: केन्द्र सरकारको पहलमा पश्चिम बंगाल सरकारसहित त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । छुट्टै राज्यको माग पूरा भएन । तर दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल भनेर एउटा स्वायत्त प्रशासनिक संरचनामा सहमति भयो । चुनावपछि त्यसले विधिवत काम पनि थाल्यो । पछि सन् २००७ मा घिसिङसँग विद्रोह गरी अलग्गिएका विमल गुरुङले उनलाई परास्त गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नाममा आफ्नो नेतृत्व स्थापित गरे । अलग राज्यको माग गर्दै उनले अर्को आन्दोलन पनि छेडे । सन् २०११ मा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको सट्टा पश्चिम बंगालको प्रान्तिय कानुनअन्तर्गत गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) गठन गर्ने अर्को सम्झौता भयो । त्यसपछिको चुनावमा विमल गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सबै स्थान जितेर त्यहाँको क्षेत्रीय संरचनामा एकछत्र आधिपत्यसमेत कायम गर्दै आएको छ ।

यी विभिन्न सम्झौता र सहमतिका बाबजुद दार्जिलिङवासीको अलग राज्यको चाहना हराएको छैन । पछिल्लो आन्दोलन पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले स्कुलको पाठ्यक्रममा बंगाली भाषालाई अनिवार्य बनाएपछि उठेको भए पनि गोर्खाल्यान्ड राज्यको मागले प्रमुखता पाएको छ । आन्दोलन चर्किएपछि मुख्यमन्त्री बनर्जीले आफ्नो अडानमा लचकताको अभिव्यक्ति दिन थालिसकेकी छन् । तर आन्दोलन रोकिएको छैन । बरु हिंसा भड्किएको छ । केहीको ज्यान गैसक्यो । आन्दोलनले के उपलब्धि हासिल गर्छ र कसरी टुंगिन्छ, अनुमान गर्न सहज छैन । आन्दोलनकारी दावा गर्छन्, यसपटक छुट्टै राज्य लिएरै छाडिन्छ ।

भारतले बेलायतबाट स्वतन्त्रता पाउनुभन्दा पहिलेदेखि नै दार्जिलिङमा बस्ने नेपालीको पहिचानको केन्द्र रहँदै आएको छ । स्वतन्त्र पहिचान र स्वायत्तताको खोजी धेरै पुरानो मुद्दा हो । खासगरी स्वतन्त्रतापछि त्यहाँ ‘नेपाली’ पहिचानको संकट गहिरिएको पनि छ । सुगौली सन्धिपछि नेपालले पूर्वमा गुमाएको भूभागमा पर्छ दार्जिलिङलगायत टिष्टासम्म । स्वतन्त्रतापछि त्यही सन्धिको उत्तराधिकारका रूपमा यो भूभाग भारतमा रहँदै आएको छ । राज्यको औपचारिक सिमानाले छुट्याए पनि जाति, समुदाय, भाषा, साहित्य, संस्कृतिले निरन्तर रूपमा जोडेको छ । खासगरी दार्जिलिङ क्षेत्रमा नेपालीहरू गोर्खा राज्य विस्तारभन्दा धेरै पहिले अर्थात् ७–८ सय वर्षदेखि नै बस्दै आएको भनिन्छ । अर्को स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र अर्थात् नेपालसँग जाति, भाषा, संस्कृति गाँसिएकाले भारतमा उनीहरूको पहिचान ओझेलमा पथ्र्यो । विगतमा २००७ सालको क्रान्तिलगायत नेपालको राजनीतिक जागरण र आन्दोलनमा दार्जिलिङवासीको सहभागिता र योगदान पनि उल्लेख्य छ । भारतमा अंग्रेजले छाडेपछि सुगौली सन्धिको औचित्य सकियो भनेर ‘ग्रेटर नेपाल’ को सपना बाँड्ने पनि दुवैतर्फ कम थिएनन्, जो अहिले पनि जारी छ । पहिचानको विश्वसनीयता स्थापित गर्ने चुनौती थियो । परिणामस्वरूप विगतमा गोर्खाली, प्रवासी नेपाली, भारतीय नेपाली, नेपाली–भाषी भारतीय आदि विभिन्न नामको प्रयोग भएको पाइन्छ । सुवास घिसिङको आन्दोलनले ‘गोर्खाली’ र ‘गोर्खाल्यान्ड’ को पहिचान स्थापित गर्यो । अहिले त्यो समस्या छैन । अहिलेको समस्या भनेको दार्जिलिङ क्षेत्रको स्वायत्त शासन र प्रशासनको कुरा हो ।

भारत संघीय संरचनामा संगठित राज्य हो । भारतको संविधानको धारा २ र ३ ले भारतीय संघ अन्तर्गत नयाँ राज्यको स्थापना, भएकाको सीमा हेरफेर र पुनर्गठन गर्ने अधिकार संघीय संसद्लाई दिएको छ । तसर्थ दार्जिलिङवासीले उठाएको गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग संविधानप्रदत्त अधिकार हो । यस्ता माग भारतका अरू ठाउँमा पनि उठेका छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ राज्य गठन पनि भएको छ । संघीय संरचनामा यो स्थापित प्रचलन पनि हो । दार्जिलिङले गएको तीन दशकमा राज्यभन्दा तल्लो तहको स्वायत्त परिषद् र स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रको प्रयोग गरिसक्यो । यी प्रयोग अपर्याप्त ठहरिए । यसले पनि छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग र औचित्यलाई पुन: पुष्टि गरेको हुन सक्छ । वास्तवमा संविधानमा लेखेर मात्र पुग्दैन, त्यसको उदार एवं दूरगामी उपयोग गर्ने सोच पनि सँगै विकसित हुनुपर्छ नेतृत्व गर्नेहरूमा ।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन र माग भारतको आन्तरिक राजनीतिक विषय हो । तर सीमावर्ती क्षेत्रको कुरा भएकाले स्वाभाविक रूपमा नेपालतर्फका मानिसमा पनि यसले प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्छ । खुला सिमाना छ, आन्दोलन अनुकूल प्रतिकूल यसको उपयोग हुन सक्छ । सरकारले रोकेर मात्र पनि रोकिन्न । आफ्नो बचाउका लागि सरकारले एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप लगाउन सक्छन् । विगतमा यसका दृष्टान्त पनि छन् । अहिले त, सूचना प्रविधिले सार्वभौमिकताको बन्देजलाई यसरी नाकाम तुल्याइदिएको छ, जनताको तहमा सञ्चार र प्रतिक्रियाको कुनै भूगोल र सीमा छैन । यसलाई स्वाभाविक र स्व:स्फूर्त नै रहन दिनुपर्छ । तर यो नै राष्ट्रियताको मानक होइन । त्यसका लागि सरकारले जिम्मेवारी बोक्नु पनि जरुरी छैन ।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको विगत तीन दशकलाई हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने यो मागप्रति बंगालको प्रान्तीय सरकार बढी कठोर रहँदै आएको छ । यो मागलाई उसले ‘विभाजनकारी’ र ‘अराष्ट्रिय’ भनेर पन्छाउने गरेको छ । चाहे विगतका माक्र्सवादी हुन् वा अहिलेको तृणमूल कांग्रेस, आरोपको भाषा र शैली अनि विद्रोहीप्रतिको व्यवहार यस्तै छ, खासै भिन्नता छैन । केन्द्रीय सरकार अलि नरम र उदार भएजस्तो देखिन्छ । त्यो पनि राजनीतिक लाभहानिका हिसाबले । पश्चिम बंगाल र केन्द्रमा विगत आधा शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि फरकफरक दलले शासन गर्दै आएका छन् । तसर्थ राज्य र केन्द्रले आपसमा संगतिपूर्ण समाधान पहिल्याउनुभन्दा चुनावी हिसाबकिताबको प्रतिरक्षा र उछिनपाछिनको राजनीतिक खेलले काम गर्ने गरेको छ । अहिले पनि यो आन्दोलनलाई बंगालको राजनीतिमा भारतीय जनता पार्टीका लागि निकै ठूलो चुनौती ठहरिएकी ममता बनर्जीका विरुद्धमा धारिलो औजारका रूपमा केन्द्रले प्रयोग नगर्ला भन्न सकिन्न । यो आन्दोलनसँगै विमल गुरुङको राजनीतिक भविष्य पनि दाउमा परेको छ । सुवास घिसिङबाट सुरु भएको व्यक्तित्व केन्द्रित नेतृत्वकै विरासत बोकेका छन् गुरुङले पनि । अहिले त्यस्तो वैकल्पिक व्यक्तित्व देखा परिसकेको छैन । संस्थागत नेतृत्वको प्रक्रिया नबसेको अवस्थामा कुनै पनि बेला अर्को चमत्कारी निस्कँदैन भन्ने छैन ।

साथै, भारतको सुरक्षा रणनीतिक हिसाबले यो ठाउँ संवेदनशील मानिन्छ । मागको औचित्य र सम्भावनाभन्दा पनि सुरक्षा स्वार्थ देखाएर यसलाई पन्छाउने प्रवृत्तिले प्राथमिकता पाउन सक्छ । त्यसमा हिजो ‘सीआईए’ को हात देखाइन्थ्यो । चिनियाँ हातको शंका हुन्थ्यो नै । अहिले बढी चीनलाई देखाउन खोजिएको छ । 

नेपालसँगको निकटतालाई त्यसको आवरण भनेर पनि टिप्पणी भएको छ । वास्तवमा यी कुरा मुख्य होइनन् । मुख्य कुरा त दार्जिलिङमा विकसित चेतना र चाहना हो । यो भारतीय भूमि र भारतीयजनकै माग हो भनेर हेर्ने नैसर्गिक राजनीतिक सोचको खाँचो छ । वास्तवमा यस्तो सोच भारतमा मात्र होइन, शासनमा बस्नेहरूको प्राय: कहीं पनि सहजै देख्न पाइन्न । लामो आन्दोलन, धेरै क्षति र पन्छाउने अनेक उपायको समाप्तिपछि मात्र यस्ता मागले स्वीकृति पाएका दृष्टान्त पाइन्छन् । राजनीतिको यो कुचक्रले राज्यको औचित्यमाथि प्रश्न गरेको छ । यसप्रति हामी अझै सचेत हुन सकेका छैनौं । 

प्रकाशित : असार ११, २०७४ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT