कांग्रेस–एमाले पुनरागमनको अर्थ

पहिलो चरणमा झैं एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, माओवादी तेस्रो भयो । लोकप्रिय मतको तथ्यांक निर्वाचन आयोगले पछि देला नै । सिट संख्याका आधारमा हेर्दा पहिलो र दोस्रो चरण निर्वाचन नतिजाको अनुपात उस्तै–उस्तै देखिन्छ । हुन त अझै प्रदेश–२ को निर्वाचन बाँकी छ । मात्रात्मक हिसाबले केही भिन्न हुनसक्ला, तर तेस्रो चरणले निर्वाचनको राष्ट्रिय नतिजालाई उल्लेखनीय रूपमा प्रभावित गर्ने देखिन्न । तसर्थ निर्वाचन परिणाम विश्लेषणका लागि अब ठाउँ प्रशस्त भइसक्यो । 

निर्वाचन परिणामलाई विश्लेषण गर्ने मुख्य दुइटा दृष्टिकोण हुन्छन् । सामान्य दृष्टिकोण र बृहत्तर दृष्टिकोण । सामान्य दृष्टिकोणबाट लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई एक नियमित पद्धति र प्रक्रियाका रूपमा हेरिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन हुनैपर्छ । त्यसमाथि नेपालमा स्थानीय निर्वाचन नभएको २० वर्ष भइसकेको थियो । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले पनि चुनाव हुनैपथ्र्यो । कसले हार्‍यो, कसले जित्यो, त्यो खासै महत्त्वको कुरा भएन । नयाँ संविधान मुताविक पुन:संरचना गरिएका स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन देशमा हुनसक्यो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको अभाव र सत्ता रिक्तताको अन्त्य भयो । यो सकारात्मक कुरा हो ।

बृहत्तर दृष्टिकोणमा भने मतदानको प्रवृत्ति र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा केही चिन्ताजनक पक्षहरू पनि देखिन्छन् । निर्वाचनको प्रचार–प्रसार असाध्यै भड्किलो भएको, निर्वाचन खर्चले सीमा नाघेको, निर्वाचन आयोगले त्यसको अनुगमन गर्न नसकेको, आचारसंहिताको खासै पालना नभएको, यही तरिका कायम रहेमा जुनकुनै पार्टीबाट धनाढ्य वर्गले मात्र टिकट पाउने सामान्य मानिसहरूको राजनीतिक संलग्नता समाप्त हुँदै जाने जोखिम बढेको देखिन्छ । निर्वाचनमा हुने यस प्रकारको खर्चले सुशासनलाई प्रबद्र्धन गर्ला भनेर सोच्नु निरर्थक हुन्छ । सिंहदरबारमा रहेको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँमा पुग्ने सम्भावना बढेको छ । मतपत्रको झन्झटिलो ढाँचा, नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह दिन गरिएको कञ्जुस्याइँ, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि छोटो प्रचारको अवधि आदि यस निर्वाचनका आलोच्य पक्षहरू रहे ।

तर बृहत्तर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने अझ महत्त्वपूर्ण पक्षचाहिँ कांग्रेस–एमालेको जबर्जस्त पुनरागमन नै हो । यी दुई पार्टीलाई आधारभूत रूपमा २०४६ सालपछिको ‘तीन दशकको संस्थापन’ मान्न सकिन्छ । संसदीय प्रणालीमा हुने सरकार पक्ष र विपक्षको स्वाभाविक तिक्तताबाहेक विगत तीन दशकमा यी दुई पार्टीका नीति र व्यवहारमा खासै भिन्नता देखिन्न । दुवै पार्टीले २०४७ को संविधानलाई ‘संसारको उत्कृष्ट संविधान’ भनेका थिए । ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र’को शक्ति सन्तुलन लामो जाने हुँदा ‘संविधानसभाको आवश्यकता’लाई प्रारम्भिक चरणमा अस्वीकार गरेका थिए । संघीयता, समानुपातिकता र समावेशिताको सवालमा उठेका मधेस, जनजाति र सीमान्तकृत आन्दोलनहरूप्रति यी पार्टीमा एक प्रकारको अविश्वास थियो । पछिल्लो समयमा यी दुई पार्टी मिलेरै ‘नयाँ संविधान’ घोषणा गरे । देशमा आफूलाई प्रगतिशील र क्रान्तिकारी ठान्ने एक प्रकारको बौद्धिक तप्का र राजनीतिक प्रवृत्तिहरू पनि छँदै थिए, जसले यी दुई पार्टीका उपरोक्त नीतिहरूलाई ‘यथास्थितिवाद’का रूपमा चित्रण गर्थे । निर्वाचन परिणामले यो प्रश्नलाई झनै जीवन्त बनाइदिएको छ, ‘के देशमा यथास्थितिवादले जरा गाडेकै हो ?’ २० वर्ष अगाडिको निर्वाचन परिणाम किन जस्ताको त्यस्तै दोहोरियो ?

हुन त जनयुद्ध परित्याग गरेको, जनसेना समायोजन गरिसकेको, संसदीय प्रणाली स्वीकार गरिसकेको, संसदीय राजनीतिका कैयौं वाञ्छित–अवाञ्छित खेल र संस्कारमा फँसिसकेको, नयाँ संविधान निर्माणमा कांग्रेस–एमालेसरह संस्थापनवादी चिन्तन र कित्तामा समेल भइसकेको माओवादी केन्द्र ‘क्रान्तिकारी’ देखिइहनुपर्ने खासै वस्तुगत आधार बाँकी थिएन । चर्को टुटफुट र अन्योलमा फँसेका, संगठनको क्षेत्रीय सीमामा बसेका मधेसवादी दलहरूले कांग्रेस–एमालेको विकल्प दिने सम्भावना नै रहन्थेन । वैकल्पिक र नयाँ भनिएका दलहरूका आफ्नै सीमा थिए । तिनीहरू रातारात देशभरि फैलिने ताकत राख्दैनथे । राजनीतिमा खास–खास कालखण्डहरूमा बाहेक चमत्कार गर्न कसैका लागि पनि त्यति सजिलो हुँदैन । गणतान्त्रिक नेपालका मतदाताले राप्रपालाई समग्र विकल्पका रूपमा स्वीकार गर्ने झनै सम्भावना रहँदैनथ्यो । यस अवस्थामा शक्तिको रिक्तता हुनु र कांग्रेस–एमालेकै पुनरागमन हुनु स्वाभाविक हुन्थ्यो सायद । 

तर यो ‘स्वाभाविकता’ले कैयौं मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ । देश अब ‘दुई पार्टी प्रणाली’मा फर्किएको विश्लेषण एकाथरी विश्लेषकहरूले उत्साहसाथ गर्नथालेका छन् । यो विश्लेषण विलकुल नयाँ भने हैन । ठिक यस्तै विश्लेषण २०४८ सालको आमनिर्वाचन पश्चात पनि गरिएको थियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा पुग्दा–नपुग्दै राप्रपा बलियो तेस्रो पार्टीका रूपमा उदायो । फरक धारबाट माओवादी र मधेसवादीहरू आए । पहिलो र दोस्रो दुबै संविधानसभा निर्वाचनमा अपनाइएको समानुपातिक प्रणालीका कारण झनै धेरै दलहरू अस्तित्वमा आए । ‘दुई पार्टी प्रणाली’को अपेक्षा त्यत्तिकै तुहेर गयो । ‘दुई पार्टी प्रणाली’को विश्लेषण सम्भवत: अहिले पनि अलिक हतारको विश्लेषण हो । नेपालको राजनीति मनोविज्ञानमा जुन विविधता छ, नयाँ संविधानले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई कायमै राखेको छ । यस अवस्थामा कांग्रेस–एमालेको जबर्जस्त पुनरागमनलाई ‘दुई पार्टी प्रणाली’को अर्थमा लिन सकिने आधार छैन ।

अर्काथरी विश्लेषकहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले पुनरागमनलाई ‘अनिश्चित परिवर्तन’प्रतिको आशंका र ‘सापेक्षिक स्थिरता’प्रतिको मोह मानेको देखिन्छ । यो विश्लेषण एक हदसम्म ठिकै हो । विशेषत: नयाँ संविधानको निर्माण, घोषणा र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरूको ‘संस्थापन पक्ष’ले त्यो मनोविज्ञानको उपयोग गरेको देखिन्छ । संविधानका अपूर्णतालाई देखाउने पक्षले ‘निरन्तर क्रान्ति’को बाटो समातेर ‘सापेक्षिक राजनीतिक स्थिरता’लाई चुनौती दिएको, देशलाई कहिल्यै शान्त हुन, थिग्रिन नदिएको, सधैं राजनीतिक झगडा नै भइरहनुभन्दा बरु ‘पुराना’हरू नै ठिक भन्ने भावना मतदातामा जन्मिएको हुन सक्छ । यसको अर्थ जनसमुदाय परिवर्तन र क्रान्ति विरोधी हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन । खास–खास अवस्थामा त्यसले क्रान्ति र परिवर्तनप्रति आशंका र अत्यास व्यक्त गर्न सक्छ, जसको फाइदा स्वाभाविक रूपमा पुराना शक्तिहरूलाई नै हुन्छ । 

त्यसो भए यो पुनरागमनको अर्थ के हो त ? धेरै हदसम्म यो ‘शक्तिको दुश्चक्र’मा आधारित छ । ‘गरिबीको दुश्चक्र’ विश्लेषण गर्दा अर्थशास्त्रीहरूले ‘गरिब देश गरिब भएकै कारणले गरिब’ हुन्छ भन्ने विचित्रको निष्कर्ष निकालेका थिए । सम्भवत: संसदीय प्रणालीमा शक्ति संरचनाको पनि दुश्चक्र हुन्छ । ठूला पार्टीहरू शक्तिमा हुन्छन् । शक्तिमा भएका कारण उनीहरूको स्रोत, पहुँच जुटाउन सक्ने क्षमता धेरै हुन्छ । त्यही स्रोत र पहुँच फेरि राजनीतिक संगठनात्मक बर्चस्वको कारण बन्छ । संगठनात्मक बर्चस्वका कारण उनीहरूको जनपरिचालन गर्ने क्षमता धेरै हुन्छन् । तसर्थ उनीहरू फेरि शक्तिमा आउँछन् । गरिबीको दुश्चक्रझैं शक्तिको यो दुश्चक्र पनि दोहोरिरहन्छ । 

तसर्थ दुश्चक्र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने विश्लेषकहरू कुनै गरिब मुलुक जसरी सजिलै धनी हुने आधार देखिँदैन । त्यसैगरी कुनै नयाँ राजनीतिक दल र शक्ति उदय हुनसक्ने सम्भावनामा पनि त्यति धेरै विश्वास गर्दैनन् । नेपाल करिब पाँच दशकदेखि निरन्तर ‘अल्पविकसित देशहरूको समूह’मा छ । यो समूहबाट नेपालाई बाहिर निकाल्नुपर्छ, निकाल्न सकिन्छ वा निकाल्ने योजना बनाउनुलाई राजनीतिक तथा शासकीय क्षमताको आधार मान्नुपर्छ भन्ने तर्क त्यस्ता विश्लेषकहरूका लागि मुफ्तको गफमात्र हुन्छ । दुश्चक्रलाई एउटा नियतिको रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ । र त्यसका सीमाभित्र बाँच्न, रमाउन र खुसी हुन आम मानिसले स्वीकार गरेका हुन्छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेको पुनरागमन विलकुलै ‘यथास्थितिवादी’, ‘प्रतिगामी’ वा ‘निराशावादी’ परिस्थितिको संकेत मान्न भने सकिन्न । यस्तो चिन्तनले नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई कहीं न कहींनेर अस्वीकार गरेको हुन्छ । हिजो राणा, शाह र पञ्चायत विरुद्धको संघर्षमा यी दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका गरेकै हुन् । नेपाली समाजको आधुनिकीकरण र लोकतान्त्रीकरणमा यी दलहरूको भूमिका थियो । त्यसले मतदातामा जुन ‘मातृपार्टी भावना’ निर्माण गर्‍यो, त्यसलाई तोड्न जस–कसैले उत्तिकै ठूलो मिहेनत गर्न सक्नुपर्छ । धैर्य र मिहेनतको अभावमा फरक राजनीतिक परिणामको अपेक्षा गर्नु विलकुलै निरर्थक हुन्छ । नेपालको ‘गरिबीको दुश्चक्र’ होस् वा ‘शक्तिको दुश्चक्र’ यो देशको दीर्घकालीन भविष्यका लागि हितकर छैन भन्ठान्नेहरूले उत्तिकै ठूलो धैर्य र तपस्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी तेस्रोको तेस्रै हुनुको कारण भने नेपाली राजनीतिमा उसको मौलिक उपस्थिति र औचित्य समाप्त हुँदै जानु हो । कांग्रेस–एमालेको साटो उही र उस्तै प्रकारको एउटा नयाँ ‘संसद्वादी’ पार्टीलाई टिकाउन नेपाली जनताले किन लगानी र योगदान गर्नुपर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट नहुन्जेलसम्म माओवादी केन्द्रको भूमिका संसदीय खेल मैदानमा ‘अतिरिक्त खेलाडी’सरह नै हुनेछ ।