दोक्लम द्वन्द्वको संकेत

यद्यपि जारी सैन्य द्वन्द्व तथा वाकयुद्ध चर्किएर सन् १९६२ मा जस्तो भारत–चीन युद्ध हुने सम्भावना त छैन । तर दुवै देशको आक्रामक सैन्य रणनीति तथा ओझेलमा परेको कूटनीतिक परिवेशमा विश्लेषण गर्दा विद्यमान द्वन्द्व केही समय लम्बिएर तनाव थप जटिल मोडतर्फ जानसक्ने सङ्केतहरू देखिन्छन् । 

अमेरिका र जापानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तथा साउथ चाइना सागरको दृष्टिले सी जिनफिङ राष्ट्रपति भएपछि चीनले ‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीति र आक्रामक सैन्य रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । तर चीनसँगको सम्बन्धको दृष्टिले भारत कूटनीतिक र सैन्य दुवै दृष्टिले रक्षात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक विन्दुतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । 

दोक्लम प्रकरणमा पनि चीन आक्रामक र भारत रक्षात्मक भएको प्रतीत हुन्छ । भारत र चीनबीच अप्रत्यासित र अस्वाभाविक द्वन्द्वले क्षेत्रीय सामरिक सन्तुलन थप तरल र जटिल बनाएको छ । भारत र चीनबीच तनाव जति–जति लम्बिँदै जान्छ, त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष भूराजनीतिक तथा सामरिक प्रभाव नेपाललाई पर्नेछ । त्यसैले दोक्लम प्रकरणले नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा पर्नसक्ने तत्कालीन वा दीर्घकालीन प्रभावबारे समीचिन विश्लेषण गरी उपयुक्त नीति र रणनीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य छ । 

दोक्लमको सन्देश
सीमा विवादको कारण सन् १९६२ मा युद्ध भएपछि भारत र चीनबीच चिसिएको सम्बन्ध तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले सन् १९८८ मा चीन भ्रमण गरेपछि सुधार भएको थियो । गान्धीको भ्रमणबाट सम्बन्ध सुधार भएपछि छिटफुट द्वन्द्वबाहेक भारत–चीनबीच युद्ध भएको छैन । 

सन् १९६२ को युद्धपछि बन्द भएको चुम्बी उपत्यका नजिकैको सामरिक तथा व्यापारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण अर्को नाका नाथुला सन् २००६ मा बल्ल पुन: सुचारु भएको थियो । तर अहिले अप्रत्यासित र अस्वाभाविक रूपमा चीन–भुटान बीचको सीमा विवाद र सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनले निर्माण गर्नलागेको सडक निर्माणको विषयलाई लिएर त्रिदेशीय (भारत, चीन र भुटान) तनाव चर्किएपछि भारत–चीनबीच सामरिक प्रतिस्पर्धा र कूटनीतिक कटुता कुन हदसम्म बढिरहेको रहेछ भन्ने तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । 

दोक्लम लामो समयदेखि विवादित सीमाक्षेत्र भएकाले चीन र भुटान दुवैले उक्त विवादित भूमिमाथि आ–आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । तर भारत र चीनबीच विवाद किन ? प्रमुख रूपमा दुई कारण छन् । पहिलो कारण, नाथुला, दोक्लम र चुम्बी उपत्यकाको भूराजनीतिक तथा सामरिक महत्त्व उच्च हुनु नै हो । किनभने नाथुला, दोक्लम र चुम्बी उपत्यकामा भारत र चीन दुबै देशको गहन भूराजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थ छ । त्यसैले एक दशकको अवधिमा दुवै देशको प्रतिरक्षा बजेट दोब्बर भएको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा दोक्लम प्रकरण भारत–चीनको सामरिक प्रतिस्पर्धाको भद्दा संस्करण हो । 

दोस्रो कारण, चीनका राष्ट्रपति सीको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा भारत सहभागी नभएको कारणले पनि अहिले भारत–चीनबीच कूटनीतिक चिसोपना बढेको देखिन्छ, जसको प्रतिविम्ब हालै जर्मनीमा सम्पन्न जी–२० शिखर सम्मेलनको पनि देखियो । त्यसैले उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनको आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य हैसियत जति–जति बढ्दै जान्छ, उनीहरूबीच त्यति नै कूटनीतिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै जानेछ । यसरी विस्तारित हुँदै जाने भूराजनीतिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धाका आयामहरू थप संवेदनशील र उच्च जोखिमपूर्ण हुँदै जानेछन् ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र पिपुल्स डेलीको सहप्रकाशन ग्लोबल टाइम्सले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चीन सरकारको प्रतिनिधित्व कति गर्छ, यकिनका साथ उल्लेख गर्न कठिन छ । तर ग्लोबल टाइम्सले दोक्लम प्रकरण, भारत–चीन सम्बन्ध, सिक्किम विलयको वैधानिकताजस्ता गम्भीर भूराजनीतिक तथा सामरिक प्रश्नहरूको उठान गरेको छ । 

ग्लोबल टाइम्सले उठान गरेका उक्त प्रकरणहरूले तत्कालीनमात्रै होइन, दीर्घकालीन भूराजनीतिक तथा सामरिक प्रभाव हुनेछ । त्यसैले ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीय र नाथुला तथा दोक्लममा चिनियाँ सेनाको आक्रामक गतिविधिबाट भारत सशंकितमात्रै होइन, आक्रोशितसमेत देखिन्छ । भारतीय सेनापति विपिन रावतले यही सेरोफेरोमा भारत जुनसुकै परिस्थितिका लागि पनि तयार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो आरोप–प्रत्यारोप र तनावको शृंखला केही समय जारी रहने देखिन्छ । 

भारत र चीनको साझा स्वार्थ 
भारत र चीनबीच घोषित र अघोषित कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक, सैन्य प्रतिस्पर्धा हुनु अस्वाभाविक भएन । सी चीनको राष्ट्रपति र नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि यी राष्ट्रबीच व्यापार तथा वाणिज्यमा सहकार्य र कूटनीतिक तथा सामरिक मामिलामा सङ्घर्षजस्ता विरोधाभासपूर्ण रणनीतिहरू समानान्तर रूपमा अभिवृद्धि भइरहेका छन् । 

नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि उक्त रणनीति प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । त्यसैले नेपालसँगको सम्बन्धका दृष्टिले कठोर भए पनि वास्तविकता के हो भने भारत र चीन दुवै देशको घोषित र समान उद्देश्य छ– नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी नेपालसँगको सम्बन्धलाई उपयोग गर्ने । 

विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ लगानीको प्रत्याभूति, व्यापार तथा बजार सुनिश्चित, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार रणनीति चीनको बहुचर्चित र महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिन्छ । चीन र बीआरआईको रणनीतिक उद्देश्यप्रति भारत उच्च सतर्क रहँदै आएको छ र बीआरआई परियोजनामा सहभागी पनि भएको छैन । 

भारतका छिमेकीहरू नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स लगायतका देशहरूमा आर्थिक कूटनीतिमार्फत प्रभाव, व्यापार र बजार विस्तार गर्ने रणनीति चीनले अख्तियार गरेको भारतको विश्लेषण छ । त्यसैले भारतका छिमेकी देशहरूमा चिनियाँ लगानीको कारणले भारतीय सुरक्षा र स्वार्थमा पर्नसक्ने असरबारे भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ । 

करिब ५० अर्ब डलरको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडर, अरब सागरसँग पहुँच विस्तार हुने पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह निर्माण, गतवर्ष बंगलादेशसँग भएको २४ अर्ब डलरको सम्झौता, श्रीलंकाको हम्वानटोट्टा बन्दरगाह, म्यानमार र माल्दिभ्समा बन्दरगाह तथा विमानस्थल निर्माणजस्ता सामरिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरूले भारतीय स्वार्थ तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउन सक्ने विश्लेषण गरेको छ । 

नेपालमा पनि जलस्रोत तथा ऊर्जा, विमानस्थल, टेलिकमजस्ता सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ संलग्नताप्रति भारत उच्च सतर्क छ । नेपाल लगायत भारतका छिमेकी देशहरूमा प्रभाव र लगानी विस्तारलाई चीनले उच्च प्राथमिकता दिएको तथ्य र तथ्यांकहरूले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले भारतीय उपमहाद्विप अन्तर्गतका देशहरूमा बढ्दै गइरहेको चिनियाँ प्रभाव र लगानीबारे भारत कति चिन्तित रहेछ भन्ने उक्त समाचारबाट पुष्टि भएको छ ।

चीनलाई सामरिक दृष्टिले टक्कर दिने अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदार भएपछि भारतको पनि सामरिक हैसियत र महत्त्वाकांक्षा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गरी क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित हुने मोदीको महत्त्वाकांक्षा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखिँदै आएको छ । 

गत हप्ताको अमेरिका भ्रमणबाट उत्साहित भएर फर्केका मोदीले आगामी दिनमा भारतीय उपमहाद्विपमा थप निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्केत देखिन्छ, जुन रणनीतिलाई ट्रम्पले समेत ‘अनुमोदन’ गरेका छन् । भारतीय उपमहाद्विपमा आफ्नो विशेष प्रभावक्षेत्र भएको मान्यता राख्ने भारतले नेपालमा आफ्नो परम्परागत प्रभाव कायम राख्दै चीनको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने अघोषित रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

नेपालमा पर्ने सम्भावित असर 
भारत र चीन दुबै देशका कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धका आयामहरू विस्तारित र सघन हुँदै गएको परिवेशमा उनीहरू बीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको प्रतिछाया नेपालमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । नेपालले आत्मसात गर्नुपर्ने वास्तविकता के हो भने भारत र चीनको सामरिक तथा व्यापारिक स्वार्थ मिल्दा पनि नेपालको हित र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि उनीहरूले अतिक्रमण गरेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सिमानाका लिपुलेकलाई नेपालसँग विनापरामर्श व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भारत र चीनले गर्नु । 

अर्कोतिर भारत र चीनबीच युद्ध वा द्वन्द्व हुँदा पनि नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि अतिक्रमण गरिएको छ । सन् १९६२ को भारत र चीन युद्धपछि नेपालको भूमि कालापानी भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण गरिएको अर्को जीवन्त उदाहरण हो । त्यसैले भारत र चीनबीच युद्ध वा सहकार्य जे भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्दै आएको इतिहासका पानाबाट प्रमाणित भएको छ । अहिले अनधिकृत रूपमा दुवै देशका सेना अर्को देशको भूमि प्रवेश गर्ने अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति नेपालको दृष्टिकोणले चिन्ताजनक छ, किनभने त्यस्तै अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति नेपाली भूमिमा पनि पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न ।

भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले अहिले जसरी दोक्लममा द्वन्द्व भएको छ, भोलि लिपुलेक र कालापानीमा पनि नहोला भन्न सकिन्न । किनभने चुम्बी उपत्यका र दोक्लमभन्दा लिपुलेक र कालापानीको भूराजनीतिक र सामरिक महत्त्व उच्च भएको वास्तविकता उदीयमान भारत र चीनका रणनीतिकारहरूलाई नहुने प्रश्नै भएन । त्यसैले उनीहरूबीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा नेपालमाथि दुवै देशबाट कूटनीतिक तथा सैन्य दबाब बढ्दै जाने निश्चित छ । यदि नेपालको कारणले भारत र चीनको राष्ट्रिय तथा सामरिक स्वार्थमा आँच आयो भने कति कठोर कदम चाल्ने रहेछन् भन्ने वास्तविकताको पुष्टि नेपाल विरुद्ध भारत र मङ्गोलिया विरुद्ध चीनको नाकाबन्दीबाटै प्रमाणित भइसकेको छ । 

नेपालले अख्तियार गर्नुपर्ने नीति 
दोक्लम प्रकरण र भारत–चीनको सामरिक प्रतिस्पर्धाको कारणले नेपालको स्वार्थ तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष र परोक्ष असर परेको छ कि छैन ? यदि छ भने कस्तो असर परेको छ ? नेपालले समीक्षा र विश्लेषण गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छैन । यस्तो गम्भीर र जटिल विषयमा सरकार, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र सुरक्षा निकायहरू रहस्यमय रूपमा मौन छन् । 

नयाँ संविधान जारी गरिएपछि हतारमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि जारी गरिएको छ । तर दक्षिण एसियामा जटिल हुँदै गइरहेको भूराजनीतिक, सामरिक र सुरक्षाका संवेदनशील अवयवहरूलाई यथोचित रूपमा विश्लेषण गरी सामना गर्ने प्रतिरक्षा नीति र रणनीतिहरू प्रस्तावित गरेको छैन । 

त्यसैले उपयुक्त नीति तथा रणनीतिको अभावमा नेपालले यस्ता प्रकृतिका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम हुने सम्भावना अहिलेमात्रै होइन, भविष्यमा पनि न्यून छ । यस्तो जटिल तथा संवेदनशील भूराजनीतिक, सामरिक र सैन्य परिवेशमा भारत र चीन बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धालाई पनि नेपालले रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको खेलमैदान पनि हुनसक्छ ।