१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

सांसद संख्या नबढाऊ

सम्पादकीय

संवैधानिक प्रावधानअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाई सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि साबिकको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गर्न छलफल अघि बढाएका छन् ।

सांसद संख्या नबढाऊ

प्रधानमन्त्रीसहितका नेताहरूले अघि बढाएको यो छलफलले मूर्त रूप लिए संसद्लाई चुस्त बनाउने संविधानको भावनाविपरीत मात्र हुने छैन, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूलतामा जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाको निर्णयबाट कायम संवैधानिक व्यवस्थालाई जथाभावी चलाउने गलत थिति बस्न सक्छ । साबिककै निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै सांसदसमेत थपिन सक्ने भएकाले राज्यकोषमा समेत अर्बौं आर्थिक भार बढ्छ । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने समय नजिकिएका बेला सरकार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको झञ्झटबाट पन्छन खोजेको देखिन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन माघ ७ अघि नै गर्नुपर्छ र मौसमका कारण पनि मंसिरभित्रमै उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचन आयोगले साउन १५ सम्ममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन दिन सरकारलाई घच्घचाइरहेको छ । तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा तत्परता नदेखाई सरकारमा सामेल दलका नेताहरूले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै राख्ने प्रस्ताव अघि सार्न थालेका छन् । यो विषयले प्रधानमन्त्री निवासमा मंगलबार भएको बैठकमा औपचारिक प्रवेश नै समेत पाइसकेको छ । यसले संविधानका थुप्रै संरचना र मर्ममा प्रहार गरेको छ । संविधानसभाले थुप्रै बहसबाट २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउने टुंगो लगाएको हो । 

राज्य पुन:संरचनाका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाको विषय विवादित बनेको थियो र त्यो विवाद अझै कायमै छ । विवाद निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका क्रममा पनि आउन सक्छ । सरकारले विवाद सकेसम्म कम हुने गरी आयोग गठन गरेर गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो । संविधानको धारा २८६ ले संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि क्षेत्र निर्धारणका लागि सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोग गठनसम्बन्धी कानुन गत चैतमै बनेको थियो । तर सरकारले यतिका समय आयोग गठनै नगरी गुजार्‍यो र अहिले आएर संवैधानिक प्रावधानलाई नै संशोधन गर्ने मनसुवाका साथ छलफल अघि बढाइएको छ । 

संविधानको धारा ८४ अनुसार भूगोल र जनसंख्याका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना गरी प्रत्यक्ष १ सय ६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १ सय १० जना छानिनुपर्छ । धारा १७६ ले सम्बन्धित प्रदेशमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा सदस्य छान्ने र त्यसलाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक सदस्य छान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र संख्या २ सय ४० कायम हुनासाथ प्रतिनिधिसभामा त्यही अनुपातमा समानुपातिक सदस्य संख्या ४० प्रतिशत बनाउनुपर्छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनिने सदस्य संख्या पनि उसै गरी बढ्छ ।

समानुपातिक सिट नबढाए ३३ प्रतिशत महिला सदस्य प्रतिनिधित्व गराउन मुस्किल पर्छ । त्यसैले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम भए राज्यकोषमा आर्थिक बोझ मात्रै बढ्छ । संविधानले सांसद संख्याको दस प्रतिशतभन्दा थोरै हुने गरी संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयमा सीमित गरेको छ । सांसद संख्या बढ्नासाथ मन्त्रिपरिषद् पनि ठूलो बनाउने गरी प्रावधान संशोधन हुन सक्छ । 

संख्या कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा र त्यसअघिको २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई पनि हेर्नुपर्छ । विगतमा सीमित नेताले निर्णय गर्ने, पार्टीको ह्विपअनुसार समर्थन वा विरोध गर्ने, बैठकमा सक्रिय सहभागिता नजनाउने जस्ता प्रवृत्ति देखिएकै हुन् । संख्या ठूलो बन्दा संसद्को गरिमा उँचो हुने होइन नत त्यही कारण नै संसद्को काम प्रभावकारी बन्ने हो । आर्थिक व्ययभारका दृष्टिले समेत चुस्त संसद् नै उपयुक्त छ । दूरगामी प्रभावलाई ख्यालै नगरी आफ्नो अनुकूलताका लागि संवैधानिक प्रावधान हेरफेर गर्नु गलत छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूले संविधानको मर्मलाई सम्मान गर्दै सांसद संख्या बढाउने पहलकदमी बन्द गर्नुपर्छ र तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । 

प्रकाशित : असार ३०, २०७४ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?