भूकम्पको त्रास, जनप्रतिनिधिको आस

विमला कोइराला

स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नहुनुको वास्तविक पीडा र अप्ठ्यारो स्थानीय जनता र कर्मचारीले २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका बेला महसुस गरेका थिए । भूकम्पको भोलिपल्टदेखि नै जनताले स्थानीय निकाय गुहार्न थालिसकेका थिए ।

सहयोगको अपेक्षा गर्ने कुनै एउटा वर्ग र जाति थिएन, केवल मान्छे थिए, विपत्तिमा परेका मान्छे । ‘पिटे पनि मारे पनि आफ्नै आमा जाती’ भनेझैं नजिकको सरकारसँगको अपेक्षा स्वाभाविक थियो । भौतिक क्षतिका कुरा त एकातिर छँदै थिए, मानसिक रूपले पनि क्षतविक्षत जनताको मनमा विपद्का बेला मेरो सरकार मसंँगै छ भन्ने प्रत्याभूति गराउनु आवश्यक थियो । प्रारम्भमा त्रिपाल र पानीकै भरमा भए पनि सरकारको त्यो उपस्थिति ठूलो कुरा थियो । तर जति भूकम्पका धक्का घट्दै गयो, क्षतिको विवरणसँगै मागहरू बढ्दै गए । सुगम स्थानमा त जुनसुकै गैरसरकारी संस्था पनि पुग्न सक्थे । तर अति विकट र दुर्गममा सरकारी उपस्थिति जरुरी थियो । विपत्तिको समयलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने समूहहरूले कर्मचारीलाई धम्क्याउने, तर्साउने, राहतका सामग्री कब्जामा पार्ने जस्ता कार्य गर्नसमेत चुकेनन् । वास्तविक पीडित पहिचान गर्न नै दुविधा हुने अवस्था आयो । यी सबै निर्वाचित र जिम्मेवार स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुनुका पीडा थिए । चुनौतीबीच स्थानीय कर्मचारीले आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म राष्ट्रिय संकटलाई तेरोमेरो नभनी पार लगाए । 

विपत्तिको त्यो घाउमा खाटामात्रै बसेको छ, विसेक भएको छैन । हिजोसम्म आफ्नो अलिकति चर्किएको घर पनि पुरै भत्काउँछु भन्दै आउँथे भने आज क्षतिग्रस्त घर पनि पैसा छैन, टालटुल मात्रै गर्छु भन्नेको संख्या बढ्दो छ । कतिपयलाई त आफ्नो पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाउन पनि यही अवसरलाई प्रयोग गर्नुपर्ने छ, त्यसैले आजसम्म पनि भूकम्प पीडितको सिफारिस बनाउन धाउँछन्, बिना संकोच स्थानीय निकायमा । हिजो भूकम्पका बेला नक्साभन्दा बढी भएको घर नगरपालिकाले सुरक्षित तरिकाले भत्काइदेओस्, जरिवाना तिर्छु भन्नेहरू आज पाखुरा सुर्कंदैछन्, मेरो घर बलियो छ भनेर । यसबाट के बुझिन्छ भने कुनै पनि नीति, कार्यक्रम समयमा बनेन र लागू हुन सकेन भने त्यसको फाइदा उठाउने वर्गहरू सक्रिय हुनथाल्छन् र वास्तविक पीडित मर्कामा पर्छन् । पूर्ण रूपले प्राविधिक सल्लाह दिन कतिपय स्थानीय निकायमा प्राविधिक छैनन् भने प्राविधिक भएकामा पनि कतिसम्मको घरलाई भत्काउने वा मर्मत गर्ने सल्लाह दिने भन्नेमा अलमल देखिन्छ । 

Yamaha

कार्यविधि र पुनर्निर्माण ऐन बन्न महिनौं लागेपश्चात सरकारले भूकम्प पीडितको आवासगृह पुनर्निर्माण नमुना सूचीसहित मापदण्डभित्र घर बनाउनुपर्ने सर्त राख्यो र ३ पटक (जगनिर्माण गर्न पचास हजार, डीपीसी निर्माण कार्य सम्पन्न गरी जाँचपासपछि असी हजार, छाना छाउने कार्यका लागि सत्तरी हजार) गरेर २ लाख दिने कार्यक्रम अनुसार बैंक खातामा जम्मा हुनेगरी पहिलो किस्ता दिन सुरु गर्‍यो । तर दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न असहज भएको गुनासो गर्छन्, पीडितहरू । छरितो तरिकाबाट नक्सापास हुन नसक्नु, जग्गा थोरै भएकालाई घर बन्न समस्या हुनु, समयमा प्राविधिक सहयोग र सल्लाह नपाइनु, बैंक ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल हुनुले गर्दा पहुँच नहुनेका लागि आहत बनेको छ, यो राहत रकम । सुकुम्वासी र जग्गाधनी पुर्जा नभएकाहरूको समस्या झनै पीडादायी छ । यी सबै जटिलता चिरेर वास्तविक भूकम्प पीडित पहिचान गरी सरकारले दिने राहत रकम सहज तरिकाले समयमै प्राप्त गर्न अब आफैंले चुनेका प्रतिनिधिको बाटो हेर्दैछन्, जनता । अब केन्द्रमा बसेर बनाइएका नीति, कार्यक्रमले मात्रै शासित हुनुपर्ने बाध्यता हट्ला भनेर उनीहरू ढुक्क छन् । तर अब जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका त्यत्तिमा मात्रै सीमित भएर पुग्दैन । हिजोको विपद्को आंँकलन गरेर भोलिका योजनाहरू तिनै जनतामाझ बसेर बनाउनुछ । खण्डहर बनेको बारपाकदेखि सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक सम्पदा र पर्यटकीय गन्तव्य गुमाएका सहरहरू (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर) मा अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको अवसर दिलाइदिएका छन्, जनताले प्रतिनिधिलाई । 

हिजो क्षतविक्षत भएका क्षेत्र बस्ती बस्न योग्य थिए वा थिएनन्, सुरक्षित बस्तीका लागि आवश्यक पूर्वाधार के–के हुन्, पुराना संरचनाको सुरक्षा कसरी गर्ने ? सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक सम्पदालाई आस्था र विश्वास सहितको पुनर्जीवन कसरी दिने ? यी सबै प्रश्नको प्राविधिक सुझाव लिएर योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो त विनाश पनि विकासको प्रारम्भबिन्दु हो । 
नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको भूगर्भविद्ले बताउँदै आएका छन् । भूकम्प आफैंमा विपत्ति होइन, यो प्राकृतिक कुरा हो, आउँछ–जान्छ । तर हामीले बनाएका कमजोर र अव्यवस्थित संरचना नै हाम्रो दुर्गति र विपत्तिका कारण हुनसक्छन् । हिजोको गल्ती–कमजोरीबाट सिकेर आआफ्नो नगरलाई व्यवस्थित बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ । घरभन्दा सुरक्षित स्थान सडक र सार्वजनिक जग्गा हो । अब हरेक गाउँ र सहरसँग फराकिला सडक, सामुदायिक भवन, खुल्ला स्थान, पार्क, खेलमैदान, सार्वजनिक शौचालय, व्यायामशाला, वाचनालय, सर्वसुलभ बजार हुनुपर्छ भने व्यापारिक क्षेत्र र आवासीय क्षेत्र छुट्याएर बस्ती विकासका योजना बनाउनुपर्छ । पुरातन घरहरूको सम्भार, साना पुल निर्माण, ऊर्जा प्रतिस्थापन, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि सहकारी, ग्रामीण सडक, स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण पर्यटन, जडीबुटी, साना तथा घरेलु सीप प्रबद्र्धन गरी ग्रामीण रोजगारी सिर्जनाको प्रयत्न गनुपर्छ । यसले जोखिम न्युनीकरण र समानुपातिक विकासमा सहयोग गर्छ । 

कोइराला काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयकी उपनिर्देशक हुन् । 

 

प्रकाशित : असार ३१, २०७४ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

घरदैलोको सरकारसँग जनअपेक्षा

विमला कोइराला

लोकतन्त्रको संघीय अभ्यासलाई तल्लो तहदेखि संस्थागत गराउन स्थानीय तहको निर्वाचन आंशिक रूपले सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी स्थानमा उत्साहका साथ सम्पन्न हुने क्रममा छ । चुनाव सम्पन्न भइसकेका स्थानमा जनप्रतिनिधि जनताका फराकिला सपनाका चाङ बोकेर साँघुरा कार्यालयहरूमा प्रवेश गरिसकेका छन् । यी असीमित सपना पूरा गर्न सीमित स्रोत साधनको ब्यवस्थित तारतम्य मिलाउने चुनौती र अवसर दुवै प्राप्त भएको छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका कार्यसूचीहरू (संविधान अनुसूची ८ र ९) अनुरूप काम गर्न अधिकार मात्र पाएर पुग्दैन, कार्यान्वयनका लागि साधनस्रोतको पनि प्रबन्ध हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । आव २०७४/७५ को बजेटमा स्थानीय तहका लागि बजेटको १७.६ प्रतिशत व्यवस्थाले मात्र पूर्णता प्राप्त हुन सक्दैन । राज्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यकताअनुरूप थप आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध गर्नैपर्ने हुन्छ । भएकै साधनस्रोतको पनि कुशल, मितव्ययी र व्यवस्थित उपयोग हुन सके त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले समान रूपले सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुराको अनुभूति लोडसेडिङमुक्त काठमाडौंबाट सफल परीक्षण भइसकेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीच मृदुभाषी व्यवहार र विश्वासको वातावरण, अन्तरसम्बन्ध, नियमित अन्तरक्रिया र संवादबाट उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने अनि अपुग साधनस्रोतका लागि जनतालाई थप भार नपर्ने गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण, करका फराकिला र नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको न्यायपूर्ण बाँडफाँड, नियमित कर तिर्ने बानीको विकास गर्न कर शिक्षा कार्यक्रमहरूमार्फत् आन्तरिक स्रोत जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सहज, सरल, सुलभ सेवाप्रवाहको माध्यमबाट जनमनमा स्थानीय तहप्रतिको अपनत्वको भावना बीजारोपण हुनुपर्छ । मैले तिर्ने कर मेरै समृद्धि र विकासका लागि हो भन्ने भावनाले कर बोझ होइन रहर बन्छ ।

जहाँ जे उपलब्ध छ त्यसलाई अधिकतम उपयोग गरेर स्थानीय विकास गर्नुपर्छ । सहरलाई गाउँ, गाउँलाई सहर बनाउने होडबाजीमा स्थानीयकरणका मान्यता ओझेलमा पर्न गई दिगोपन रहँदैन । अलग–अलग स्थानीय तहका आ–आफ्नै प्राथमिकता होलान्, त्यसैअनुसारको विकास जरुरी हुन्छ । देखासिकी विकासको प्रतिस्पर्धा घातक बन्छ । बदलिँदो राज्यको संरचनालाई आफ्नै घरदैलोको सरकारका रूपमा बडो उमंगका साथ स्विकारेर यसपटक जनताले जनप्रतिनिधि छनोट गरेका छन् । बदलिँदो स्वरूपमा आफ्नै हातमा आइपुगेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, कृषि, सडकजस्ता आधारभूत आवश्यकताका विविध अधिकारभित्र समृद्धि र विकास देखेर प्रफुल्ल र उत्साहित छन् जनता । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको यो विश्वास र भरोसालाई जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न कति पनि ढिलो गर्न हुँदैन । विश्वव्यापीकरणको प्रभावले चेतनामूलक समाजको जनअपेक्षा चुलिएका छन् भने त्यसभित्रका विविधता र जटिलता पनि थपिँदै छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीबाट सेवानिवृत्त भएर आएको एउटा शिक्षित र सम्भ्रान्त वर्गदेखि बेरोजगारीले आक्रान्त विपन्न वर्गसम्मकालाई सेवाग्राहीअनुरूप सेवाप्रवाह गर्ने तत्परता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर एउटा सेवाग्राही घरमै बसेर ई–सेवामार्फत् सम्पूर्ण सेवा प्राप्त गर्ने र एकद्वार प्रणालीबाट कर तिर्ने चाहना राख्छ भने अर्कोतिर अर्को लेखपढ गर्न नजान्ने औंठाछाप सेवाग्राहीले पनि तिनै सेवाको माग गर्छ । अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले मेरो स्थानीय सरकार मेरो घरसम्म आएर सेवाप्रवाह गरोस् भन्ने चाहना राख्छ भने एउटा बेखर्ची बटुवाले अलपत्र पर्दा घरसम्म पुर्याइदिने अपेक्षा राख्छ । अधिकारसम्पन्न जनताका यस्ता चाहना स्वाभाविक पनि हुन् ।

जसका लागि स्थानीय तहका कार्यालयहरू सेवाग्राहीमैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने हुन्छ । हिजोका अस्तव्यस्त गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी कामकारबाही र कार्यशैलीलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउँदै आर्थिक अनुशासन, पारदर्शितासहितको भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाले जनमतको कदर हुन्छ र जनप्रतिनिधिप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । आधुनिक कार्यशैली, क्षमतावान र अनुशासित कर्मचारीतन्त्र, विद्युतीय सेवाप्रवाह, चुस्त र इमानदार नगरप्रहरीहरूको माध्यमबाट तत्काल जनताले महसुस गर्ने गरी नगर सुधारका योजना लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउँदै जाने तर निरन्तर सुधारका योजना आजैदेखि सुरु गर्न कत्ति पनि ढिलो गर्नु हुदैन ।

लामो समयदेखि रूखो र तिर्खाएको स्थानीय तहलाई त्राण भर्न जनताले कुनै राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास नहुँदा नहुँदै पनि सहर्ष निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना सुख, सुविधा र सम्पन्नताका रहर पूरा गर्न प्रतिनिधि छानेका छन् । दलविशेषलाई भन्दा पनि आफूलाई विश्वास लागेको व्यक्तिविशेषलाई चुनेर विकासको संवाहक बनाउने प्रयत्न गरेका छन् यसपटक जनताले । स्थानीय जनप्रतिनिधिले यो परीक्षामा अब्बल अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुनुपर्छ भने केन्द्र र प्रदेशभन्दा पनि सशक्त भूमिकामा
आफ्नो अस्तित्व कायम गराउनुपर्छ । अब केन्द्रलाई स्थानीय तहमा गएका अधिकारहरूको समुचित प्रयोग हुने हो कि होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन कदापि दिनु हुँदैन । जनताको घरदैलोको सरकारलाई सक्षम बनाई समृद्ध, आधुनिक, न्यायपूर्ण, समावेशी र स्वावलम्बीपनको अनुभूत हुने गरी विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

कोइराला काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपनिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : असार १४, २०७४ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT