अलमल्ल स्थानीय तह

स्थानीय निर्वाचनमार्फत ६ प्रदेशका ६ सय १६ गाउँ/नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन् । २ सय ८३ गाउँ/नगरपालिकामा चुनाव भएको दुई महिना र ३ सय ३४ गाउँ/नगरपालिकामा चुनाव भएको एक महिना बितेको छ ।

मतगणना विवाद भएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाबाहेकमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम पनि थालिसकेका छन् । पुन:संरचना गरेर अधिकार सम्पन्न बनाइएका स्थानीय तह सञ्चालनको नौलो अभ्यास भइरहेका बेला कार्य जिम्मेवारी र वित्तीय अधिकारलगायतका विषयमा स्पष्ट व्याख्या गर्ने कानुन नै नभएर जनप्रतिनिधिहरू भने अलमल्ल छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भए पनि कानुन नभएर यसरी अन्योल उत्पन्न हुनुमा विधेयक तयार तथा संसद्मा पेस गर्ने सरकार र प्रक्रिया पुर्‍याएर पारित गर्ने संसद्को कमजोरी देखिन्छ । 

स्थानीय तहलाई चाहिएको कानुन स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी हो जुन जनप्रतिनिधि बहाल हुनुअघि नै पारित हुनुपथ्र्यो । गत वैशाखमा संसद्मा पेस भएको विधेयक अहिले संसद्मा छलफलकै क्रममा छ । विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारले तत्परता नलिएकाले कार्यकालको सुरुमै गर्नुपर्ने स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार प्रयोग र प्रचलनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि विमुख हुन विवश भएका हुन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्रोत–साधन विभाजनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सञ्चालन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्बाट पारित भएका छैनन् । त्यसैगरी कर्मचारी समायोजन विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता र पारिश्रमिकका विषयमा समेत प्रस्ट खाका आइसकेको छैन । प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन पनि व्यवस्थापिका–संसद्ले नै बनाउनुको विकल्प छैन । संविधानले प्रदेशसभाहरू गठन नहुँदासम्म उनीहरूको विधायनी अधिकार पनि संघीय संसद् (व्यवस्थापिका संसद्/प्रतिनिधिसभा) लाई नै दिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो सुविधा आफैं तय गर भनेर छाड्नु वित्तीय एकरूपता, अनुशासन र नैतिक रूपमा पनि उपयुक्त हुँदैन । यो काम कानुन बनाएर सरकारले नै गरिदिनुपर्छ । आफ्नो सुविधा आफैं बढाउने विगतको संसदीय अभ्यासले दिएको नकारात्मक सन्देशबाट पाठ सिकेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बद्नाम हुन नदिनु पनि राज्यको दायित्व हो ।

२४ घण्टा जनसेवामा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नलिऊ वा आफ्नो सुविधा आफैं तय गर भन्नु भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्नुसरह हो ।


संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार दिएर सरकारकै स्वायत्त अंगको मान्यता दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, स्थानीय कर, पर्यटन शुल्क, व्यवसाय कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जालगायतका २२ वटा अधिकार स्थानीय तहका लागि तोकिएको छ । यस्तै, अनुसूची ९ मा सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा खनिज, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण जस्ता १५ विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । ती अधिकारहरूको स्पष्ट व्याख्यासहित कानुन बनेपछि मात्र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कार्य सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्न सहज हुन्छ । तत्कालका लागि यी कानुन, नियम र नमुना कार्यविधि उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । 

स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनेपछि यसअघिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५४ खारेज हुने हो । फरक संरचना र अधिकारसहितको स्थानीय तह अहिले सञ्चालनमा रहेकाले पुरानो ऐनका आधारमा सञ्चालन हुँदा थुप्रै व्यवधान खडा हुन सक्छन् । हुन त सरकारले जेठ १७ मा स्थानीय तहमा कार्य विभाजन र सम्पादनमा समस्या नआओस् भनेर ऐन नबन्दासम्मका लागि स्थानीय तह सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ । केन्द्रबाट अन्य निर्देशन पनि जारी भएका छन् । तत्कालको जटिलता हटाउन मात्र आदेश/निर्देशन जारी गरिएकाले यो पूर्ण होइन । अहिलेको अपरिहार्यता कानुन नै हो । सरकारले संसद्मा विचाराधीन यससम्बन्धी कानुनहरूलाई छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्न आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्छ । संसद्मा सहज बहुमतमा रहेको सत्ता पक्षले जति तदारुकता देखायो, विधेयक त्यति छिटो पारित हुन्छ । 

स्थानीय स्रोत–साधन पहिचान र परिचालन गर्दै गाउँ/नगरलाई समृद्ध बनाउने अवसर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आएको छ । तर क्षेत्राधिकारका विषयमा स्पष्ट नभएरै गाउँ/नगरपालिकाले यसपालि वार्षिक बजेट तथा नीति र कार्यक्रम बनाउँदा नै समस्या झेल्नुपर्‍यो । केन्द्रले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाइसकेपछि मात्र गाउँ/नगरपालिकालाई पनि अन्य आवश्यक नियम, कानुन बनाउन सहज हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थापिका संसद्मा अलमलिएका विधेयकहरूलाई जतिसक्दो छिटो पारित गराउनुपर्छ । यस क्रममा संविधानको भावनाबमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुनेतर्फ पनि सजग रहनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि विजय उत्सवका माला/खादामा रङमङिनुभन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यासको अध्ययन, सेवा प्रवाहको तत्कालको कार्यसूची निर्माण र परिणाममुखी कामको थालनीमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनाले पाल्ने ‘सेतो हात्ती’

सफल घिमिरे

शासकहरूले धेरैथोक फौजी निकायमाथि भर गर्दा नागरिक निकाय कसरी कमजोर हुन्छन् भन्ने उदाहरण हाम्रै इतिहासमा छन् । २०३१ सालतिर तरुण बुलेटिन (पछि ‘नेपाली सेना : नागरिक नियन्त्रणका चुनौती’ पुस्तक) मा छापिएको लेखमा बीपी कोइरालाले राणाकालीन प्रसंग उठाएका छन् ।

शासक सेनाको भर पर्थे । नागरिक विभागका काममा फौजीकै बोलवाला थियो । विस्तारै जिल्ला अधिकारी र विभागका अधिकारीहरू पनि सबै सेनाबाट नियुक्त हुनथाले । त्यो र अहिलेको व्यवस्था तुलना गर्न मिल्दैन । तर आज पनि नागरिक विभागहरूले गर्नुपर्ने धेरै काममा सेना संलग्न छ । सडक निर्माण सम्बन्धी परामर्शदाता र चाहिए सब–कन्ट्रयाक्टर पनि नियुक्त गर्न उसलाई अधिकार दिइएको छ । फरक यत्ति हो, यो कामलाई अहिले विधिको जलप लगाएर ‘लोकतान्त्रिक’ बनाइएको छ ।

हाम्रो सेनाको वैशिष्टय के हो ? उसले राइफल मात्रै बोक्दैन । ‘फास्ट ट्रयाक’ खन्न खन्ती बोक्छ । निकुञ्ज जोगाउन लौरो बोक्छ । पेट्रोल पम्प चलाउँछ । मेडिकल कलेज, जलविद्युत र घरजग्गामा पैसा लगाउँछ । यसरी रक्षाबाहेक भौतिक योजना, वन, ऊर्जा, आपूर्ति, स्वास्थ्य आदि विभिन्न मन्त्रालयका केही न केही महत्त्वपूर्ण काममा सेनालाई अघि सारिएको छ । 

विपद् पर्दा सूचना प्रवाह पनि सजिलो हुन्छ भनी अहिले ऊ सातै प्रदेशमा एफएम चलाउन अघि बढेको छ । यसको औचित्य सावित गर्न विदेशी दृष्टान्त दिइएको छ । हो, दुईथरी मुलुकमा यो चलन छ : सैन्यप्रधान वा विदेशमा धेरै पल्टन खटाएका मुलुक । सैन्यप्रधान मुलुकमा शासकको शक्ति सुदृढीकरण गर्न सेनाले रेडियोको भर लिएका छन् । जस्तै– पाकिस्तानी सेनाले सुरु गरेको एफएम नाइन्टिसिक्स स्वात उपत्यकामा विद्रोह दबाउने रणनीति अन्तर्गत थियो । त्यसलाई पछि धेरै ठाउँमा विस्तार गरियो । इजरायली सेनाले देशैभर चलाउने गलाज सैनिक रेडियो पनि विवादरहित छैन ।

लोकतन्त्र बलियो भएका अमेरिका र बेलायतमा प्रयोजन भिन्न छन् । अमेरिकन फोर्सेज नेटवर्क अन्तर्गतका रेडियो र टिभी विदेशमा रहेका ब्यारेकका सैनिक, रक्षा अधिकारी र तिनका परिवारलाई लक्षित छ । विदेश र समुद्रमा खटिने जलसैनिकले अंग्रेजी भाषाका कार्यक्रम नै हेर्न नपाउने अवस्थामा यी मिडिया सहयोगी छन् । ब्रिटिस फोर्सेज ब्रोडकास्टिङ सर्भिसको रेडियो र टिभी पनि बेलायती सैनिक र तिनका आश्रितमा लक्षित छ । तर यिनका विषय–वस्तुमाथि रक्षा मन्त्रालय वा सेनाको नियन्त्रण छैन । यी मुलुकमा पनि विपद् पर्छ । त्यतिबेला सैनिक मिडियामात्रै निर्विकल्प हुने होइनन् । निजी र स्वायत्त मिडियाले पनि सहयोग गर्छन् । मानौँ, नेपाली सेनालाई निजी क्षेत्रको भर छैन रे । पूर्वाधारमा धनी रेडियो नेपाललाई सरकारले यो भूमिकामा सक्षम र तम्तयार किन नराख्ने ?

संक्रमणकालमा राजनीतिक दलहरूले शक्ति सुदृढीकरण गर्न सशस्त्र निकायको आड खोजे । आफू विरोधी शक्तिसँग मोलमोलाइ गर्दा यो आडले एकखाले ‘साइकलोजिकल बार्गेन पइन्ट’ पनि दिने भयो । परिणामत: सेनाको आर्थिक चरित्रबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा धेरै प्रश्न उठ्दा–उठ्दै पनि दलहरूले सेनालाई चिढ्याउन चाहेनन् । विकासको सुरक्षाकरण गरियो । अप्ठेरो पर्दा सहयोग माग्नु ठिकै हो, तर असफल दरिनबाट जोगिन पनि सेनाकै भर लिइयो । द्रुतमार्ग बनाउन उसैलाई जिम्मा दिइयो । राणाकालमा त बरु ‘पुरानो बाटो काजगोश्वारा’ (अहिलेको सडक विभाग) अन्तर्गत रही सेनाको पल्टन (समरजङ्ग) ले बाटो मर्मतमात्रै गथ्र्यो । नयाँ बाटो विभागले बनाउँथ्यो । अहिले सडक विभागलाई सुदृढीकरण गर्ने सोचिएन, सेनालाई नै अघि सारियो । सेनाको नेतृत्वमा द्रुतमार्ग निर्माण सफल नै होला । त्यतिबेला हामीले सेनाको बाटो खन्ने कला खारिएछ भनेर गर्व गर्नु कि सडक विभागको हैसियत खस्केछ भनेर दु:खी हुनु ? यस्तै कुरा आउँछ, रेडियोको । सेनाले सूचना मजाले प्रवाह गर्‍यो भनेर हर्षित हुनु कि रेडियो नेपाल यति सानो काममा पनि असक्षम भएछ भनेर मन दुखाउनु ?

यसपछिको प्रश्न हो, हामी कसको सिको गर्दैछौँ ? श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशलाई हेरी नेपाली सेनाले पनि उद्योग व्यवसाय वा प्रतिरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने विषयमा हात हाल्नु गलत हो । किनकि हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको मुलुक त्यस्ता होइनन् । श्रीलंकामा त सेनाले सपिङ मल, पशु क्लिनिक, निजी सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी र ब्युटीपार्लर व्यवसाय पनि चलाउँछ । पाकिस्तानको फौजी फाउन्डेसनले कारखाना, पर्यटन र बेकरी व्यवसायमा समेत हात हालेको छ । त्यही सिको गर्दै बंगलादेशको सेना कल्याण संस्थाले पाँचतारे होटल र बैंक चलाउँछ । आइसक्रिम बेच्छ । नाफामुखी व्यवसाय गर्दा उच्च सैनिक अधिकारीले अकुत धन थुपारे भनी बंगलादेश राइफल्समा सैनिक विद्रोह भयो । सन् २००९ मा भएको त्यो विद्रोहमा ६८ सैनिक उच्च अधिकारी मारिए । नाफामुखी होस् या नहोस्, व्यवसायले लाभमात्रै ल्याउँदैन, व्यवस्थापन हुन नसक्दा कलह पनि निम्त्याउँछ ।

अब गर्ने के त ? नागरिकले सेनालाई सधैँ चोरऔँला मात्रै ठडयाएर हुँदैन । विकल्प दिन सक्नुपर्छ । सेना प्रवक्ताकै भनाइ अनुसार उसले मुलुकभर झन्डै २ सय एफएममा आफ्नो कार्यक्रम चलाएको छ । विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी उसको ‘रिलिफ रेडिनेस’ प्रशंसनीय छ । तर सेनाले रेडियो कार्यक्रम चलाउनु र रेडियो नै चलाउनु फरक कुरा हो । उक्त प्रयोजनलाई आफैले पूर्वाधार र संस्था खडा गर्दा सम्बद्र्धन र सञ्चालनका जिम्मेवारी थपिन्छन् । अन्य मुलुकले अनिष्टको बेला सूचना प्रवाह कसरी गर्छन् ? के हाम्रा निजी एफएमहरू त्यस्तो बेला उद्धार फौजलाई सहयोग गर्ने मानवीयता राख्दैनन् ? निजी क्षेत्र छोडौँ, विस्तारित पूर्वाधार भएको रेडियो नेपाल पनि छ । उसलाई यो भूमिकामा सबल बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति बाहेक अरू केले रोक्छ ? हामी अन्य निकायलाई जगाएर गराउनुपर्ने काम पनि दैनन्दिन सेनामाथि थप्दैछौँ । यो पाराले हामी एकातिर नागरिक विभागहरूलाई सक्षम बनाउने अवसर गुमाउँदैछौँ भने अर्कोतिर सेनालाई विशिष्टीकरण गर्ने अवसर ।

अहिलेसम्मका प्रधान सेनापतिहरू सेनामा सुरक्षाका अन्तरवस्तुभन्दा पूर्वाधारका हाँगाबिँगा बलियो बनाउन बढी तम्सेका देखिन्छन् । दस ठाउँमा हात हाल्नेभन्दा प्रतिरक्षामै सानो तर चुस्त फौज बनाएर काम किन नगर्ने ? आखिर सेनाले सबथोकमा हात हाल्नुहुन्न भन्ने मत भद्रकाली बाहिरमात्रै भएको होइन । ब्यारेकका मेस हलमा पनि चर्चा हुने कुरा हुन् यी ।

सेना चुनौतीमा रम्ने संस्था हो । उसले लिएका काम सम्पन्न गर्न सक्नेमा शंका नहोला । चिन्ता उसको खुबीमाथि नभई दलहरूको यो राजनीतिक आत्मसमर्पणवादले देशलाई कता लैजाला भन्नेमा हो । यस्ता गम्भीर मामिलामा नागरिकमात्रै प्रतिपक्षी बनिरहनुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रको भविष्यको लागि सुखद सूचक होइन । यी विषयमा छलफल गर्न संसदीय समिति जागुन् । दलका बैठकमा यी कुरा प्रेसिङ एजेन्डा बनुन् । अनावश्यक चौतर्फी धन्दामा सफल भयो भने सेना राजनीतिक मत्ता हात्ती बन्छ, असफल भयो भने सेतो हात्ती । दुवैमा मुलुकलाई घाटा छ । सेना सेना नै बनोस्, हात्ती नबनोस् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्