सेनाले पाल्ने ‘सेतो हात्ती’

सफल घिमिरे

शासकहरूले धेरैथोक फौजी निकायमाथि भर गर्दा नागरिक निकाय कसरी कमजोर हुन्छन् भन्ने उदाहरण हाम्रै इतिहासमा छन् । २०३१ सालतिर तरुण बुलेटिन (पछि ‘नेपाली सेना : नागरिक नियन्त्रणका चुनौती’ पुस्तक) मा छापिएको लेखमा बीपी कोइरालाले राणाकालीन प्रसंग उठाएका छन् ।

शासक सेनाको भर पर्थे । नागरिक विभागका काममा फौजीकै बोलवाला थियो । विस्तारै जिल्ला अधिकारी र विभागका अधिकारीहरू पनि सबै सेनाबाट नियुक्त हुनथाले । त्यो र अहिलेको व्यवस्था तुलना गर्न मिल्दैन । तर आज पनि नागरिक विभागहरूले गर्नुपर्ने धेरै काममा सेना संलग्न छ । सडक निर्माण सम्बन्धी परामर्शदाता र चाहिए सब–कन्ट्रयाक्टर पनि नियुक्त गर्न उसलाई अधिकार दिइएको छ । फरक यत्ति हो, यो कामलाई अहिले विधिको जलप लगाएर ‘लोकतान्त्रिक’ बनाइएको छ ।

हाम्रो सेनाको वैशिष्टय के हो ? उसले राइफल मात्रै बोक्दैन । ‘फास्ट ट्रयाक’ खन्न खन्ती बोक्छ । निकुञ्ज जोगाउन लौरो बोक्छ । पेट्रोल पम्प चलाउँछ । मेडिकल कलेज, जलविद्युत र घरजग्गामा पैसा लगाउँछ । यसरी रक्षाबाहेक भौतिक योजना, वन, ऊर्जा, आपूर्ति, स्वास्थ्य आदि विभिन्न मन्त्रालयका केही न केही महत्त्वपूर्ण काममा सेनालाई अघि सारिएको छ । 

विपद् पर्दा सूचना प्रवाह पनि सजिलो हुन्छ भनी अहिले ऊ सातै प्रदेशमा एफएम चलाउन अघि बढेको छ । यसको औचित्य सावित गर्न विदेशी दृष्टान्त दिइएको छ । हो, दुईथरी मुलुकमा यो चलन छ : सैन्यप्रधान वा विदेशमा धेरै पल्टन खटाएका मुलुक । सैन्यप्रधान मुलुकमा शासकको शक्ति सुदृढीकरण गर्न सेनाले रेडियोको भर लिएका छन् । जस्तै– पाकिस्तानी सेनाले सुरु गरेको एफएम नाइन्टिसिक्स स्वात उपत्यकामा विद्रोह दबाउने रणनीति अन्तर्गत थियो । त्यसलाई पछि धेरै ठाउँमा विस्तार गरियो । इजरायली सेनाले देशैभर चलाउने गलाज सैनिक रेडियो पनि विवादरहित छैन ।

लोकतन्त्र बलियो भएका अमेरिका र बेलायतमा प्रयोजन भिन्न छन् । अमेरिकन फोर्सेज नेटवर्क अन्तर्गतका रेडियो र टिभी विदेशमा रहेका ब्यारेकका सैनिक, रक्षा अधिकारी र तिनका परिवारलाई लक्षित छ । विदेश र समुद्रमा खटिने जलसैनिकले अंग्रेजी भाषाका कार्यक्रम नै हेर्न नपाउने अवस्थामा यी मिडिया सहयोगी छन् । ब्रिटिस फोर्सेज ब्रोडकास्टिङ सर्भिसको रेडियो र टिभी पनि बेलायती सैनिक र तिनका आश्रितमा लक्षित छ । तर यिनका विषय–वस्तुमाथि रक्षा मन्त्रालय वा सेनाको नियन्त्रण छैन । यी मुलुकमा पनि विपद् पर्छ । त्यतिबेला सैनिक मिडियामात्रै निर्विकल्प हुने होइनन् । निजी र स्वायत्त मिडियाले पनि सहयोग गर्छन् । मानौँ, नेपाली सेनालाई निजी क्षेत्रको भर छैन रे । पूर्वाधारमा धनी रेडियो नेपाललाई सरकारले यो भूमिकामा सक्षम र तम्तयार किन नराख्ने ?

संक्रमणकालमा राजनीतिक दलहरूले शक्ति सुदृढीकरण गर्न सशस्त्र निकायको आड खोजे । आफू विरोधी शक्तिसँग मोलमोलाइ गर्दा यो आडले एकखाले ‘साइकलोजिकल बार्गेन पइन्ट’ पनि दिने भयो । परिणामत: सेनाको आर्थिक चरित्रबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा धेरै प्रश्न उठ्दा–उठ्दै पनि दलहरूले सेनालाई चिढ्याउन चाहेनन् । विकासको सुरक्षाकरण गरियो । अप्ठेरो पर्दा सहयोग माग्नु ठिकै हो, तर असफल दरिनबाट जोगिन पनि सेनाकै भर लिइयो । द्रुतमार्ग बनाउन उसैलाई जिम्मा दिइयो । राणाकालमा त बरु ‘पुरानो बाटो काजगोश्वारा’ (अहिलेको सडक विभाग) अन्तर्गत रही सेनाको पल्टन (समरजङ्ग) ले बाटो मर्मतमात्रै गथ्र्यो । नयाँ बाटो विभागले बनाउँथ्यो । अहिले सडक विभागलाई सुदृढीकरण गर्ने सोचिएन, सेनालाई नै अघि सारियो । सेनाको नेतृत्वमा द्रुतमार्ग निर्माण सफल नै होला । त्यतिबेला हामीले सेनाको बाटो खन्ने कला खारिएछ भनेर गर्व गर्नु कि सडक विभागको हैसियत खस्केछ भनेर दु:खी हुनु ? यस्तै कुरा आउँछ, रेडियोको । सेनाले सूचना मजाले प्रवाह गर्‍यो भनेर हर्षित हुनु कि रेडियो नेपाल यति सानो काममा पनि असक्षम भएछ भनेर मन दुखाउनु ?

यसपछिको प्रश्न हो, हामी कसको सिको गर्दैछौँ ? श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशलाई हेरी नेपाली सेनाले पनि उद्योग व्यवसाय वा प्रतिरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने विषयमा हात हाल्नु गलत हो । किनकि हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको मुलुक त्यस्ता होइनन् । श्रीलंकामा त सेनाले सपिङ मल, पशु क्लिनिक, निजी सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी र ब्युटीपार्लर व्यवसाय पनि चलाउँछ । पाकिस्तानको फौजी फाउन्डेसनले कारखाना, पर्यटन र बेकरी व्यवसायमा समेत हात हालेको छ । त्यही सिको गर्दै बंगलादेशको सेना कल्याण संस्थाले पाँचतारे होटल र बैंक चलाउँछ । आइसक्रिम बेच्छ । नाफामुखी व्यवसाय गर्दा उच्च सैनिक अधिकारीले अकुत धन थुपारे भनी बंगलादेश राइफल्समा सैनिक विद्रोह भयो । सन् २००९ मा भएको त्यो विद्रोहमा ६८ सैनिक उच्च अधिकारी मारिए । नाफामुखी होस् या नहोस्, व्यवसायले लाभमात्रै ल्याउँदैन, व्यवस्थापन हुन नसक्दा कलह पनि निम्त्याउँछ ।

अब गर्ने के त ? नागरिकले सेनालाई सधैँ चोरऔँला मात्रै ठडयाएर हुँदैन । विकल्प दिन सक्नुपर्छ । सेना प्रवक्ताकै भनाइ अनुसार उसले मुलुकभर झन्डै २ सय एफएममा आफ्नो कार्यक्रम चलाएको छ । विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी उसको ‘रिलिफ रेडिनेस’ प्रशंसनीय छ । तर सेनाले रेडियो कार्यक्रम चलाउनु र रेडियो नै चलाउनु फरक कुरा हो । उक्त प्रयोजनलाई आफैले पूर्वाधार र संस्था खडा गर्दा सम्बद्र्धन र सञ्चालनका जिम्मेवारी थपिन्छन् । अन्य मुलुकले अनिष्टको बेला सूचना प्रवाह कसरी गर्छन् ? के हाम्रा निजी एफएमहरू त्यस्तो बेला उद्धार फौजलाई सहयोग गर्ने मानवीयता राख्दैनन् ? निजी क्षेत्र छोडौँ, विस्तारित पूर्वाधार भएको रेडियो नेपाल पनि छ । उसलाई यो भूमिकामा सबल बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति बाहेक अरू केले रोक्छ ? हामी अन्य निकायलाई जगाएर गराउनुपर्ने काम पनि दैनन्दिन सेनामाथि थप्दैछौँ । यो पाराले हामी एकातिर नागरिक विभागहरूलाई सक्षम बनाउने अवसर गुमाउँदैछौँ भने अर्कोतिर सेनालाई विशिष्टीकरण गर्ने अवसर ।

अहिलेसम्मका प्रधान सेनापतिहरू सेनामा सुरक्षाका अन्तरवस्तुभन्दा पूर्वाधारका हाँगाबिँगा बलियो बनाउन बढी तम्सेका देखिन्छन् । दस ठाउँमा हात हाल्नेभन्दा प्रतिरक्षामै सानो तर चुस्त फौज बनाएर काम किन नगर्ने ? आखिर सेनाले सबथोकमा हात हाल्नुहुन्न भन्ने मत भद्रकाली बाहिरमात्रै भएको होइन । ब्यारेकका मेस हलमा पनि चर्चा हुने कुरा हुन् यी ।

सेना चुनौतीमा रम्ने संस्था हो । उसले लिएका काम सम्पन्न गर्न सक्नेमा शंका नहोला । चिन्ता उसको खुबीमाथि नभई दलहरूको यो राजनीतिक आत्मसमर्पणवादले देशलाई कता लैजाला भन्नेमा हो । यस्ता गम्भीर मामिलामा नागरिकमात्रै प्रतिपक्षी बनिरहनुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रको भविष्यको लागि सुखद सूचक होइन । यी विषयमा छलफल गर्न संसदीय समिति जागुन् । दलका बैठकमा यी कुरा प्रेसिङ एजेन्डा बनुन् । अनावश्यक चौतर्फी धन्दामा सफल भयो भने सेना राजनीतिक मत्ता हात्ती बन्छ, असफल भयो भने सेतो हात्ती । दुवैमा मुलुकलाई घाटा छ । सेना सेना नै बनोस्, हात्ती नबनोस् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छाउपडी र प्रश्नहरुको ठेली

डा. अरुणा उप्रेती

सुदूरपश्चिममा छाउपडीेमा एक युवतीको भर्खरै मृत्यु भयो । केही महिनाअघि छाउगोठमा एक महिला र किशोरीको पनि मृत्यु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर चासो पनि दर्शाएका थिए ।

त्यतिबेला केही ठाउँमा छाउपडी भत्काइयो । तर केही समयपछि पुन: ‘मुसीको भव’ जस्तै छाउपडी गोठ फेरि बनाइयो । गाउँका धार्मिक गुरु, राजनीतिक दलका नेता, अगुवा सबैलाई ‘मस्टो’को डरले यति सताएको छ, उनीहरू छाउपडी प्रथालाई हटाउनै चाहँदैनथे । के नेताहरूलाई डर छ, छाउपडी भत्काए उनीहरूको भोट बैंक पनि भत्किन्छ ? ४ चोटी प्रधानमन्त्री भइसकेका सुदूरपश्चिमका शेरबहादुर देउवाले कहिले पनि छाउपडी प्रथाको विरोध गरेका छैनन् । नत पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, न पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले किन बुझ्दैनन् कि यो प्रथा हटाउन राजनीतिक दलकै दबाबले मात्र सकिन्छ । तर उनीहरूको कानमा यो कुरा कसले पुर्‍याइदिने ?
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला उनीहरूका कार्यकर्ताले ‘छाउपडी’ हटाउन केही गरिटोपलेका थिए । कार्यकर्ताले डर देखाएर केही महिलालाई छाउपडीमा बस्न रोकेका थिए । तर जसै द्वन्द्व सिद्धियो, माओवादीमा लागेका महिलासमेत पुन: छाउपडीमा बस्नपुगे । माओवादीको ‘प्रगतिशीलता’ त्यही छाउपडीभित्र हराउन पुग्यो । म आछामको रामारोशन पुग्दाचाहिँ छाउपडीको अस्तित्व नदेख्दा खुसी लागेको थियो । दलित बस्तीमा यसको कारणचाहिँ धर्म परिवर्तन रहेछ । त्यहाँका दलित क्रिस्चियन भइसकेका रहेछन् । ‘प्रभुलाई प्राथना गर्न थालेपछि हामी छाउपडी जान छाड्यौं,’ त्यहाँका महिलाले भनेका थिए । कमसेकम धर्म परिवर्तनको सकारात्मक पाटो थियो त्यो ।
छाउपडीमा आगोले जलेकी महिलाको कथा र महिलाको मृत्यु भएको घटना सुन्नमा आइरह्यो । छाउमा बस्दा बलात्कारका घटना पनि सुनिए । तर घटनाहरूले कसैलाई छोएन, किनभने ती त दलित महिलामाथि भएका थिए । त्यो बेला मलाई लागेको थियो, हिन्दु धर्मका गुरुहरूले चाहिँ ‘छाउपडी हटाऊँ’ भनेर किन क्रिस्चियन धर्मगुरुले जस्तै आन्दोलन नचलाएका होलान् ? कि हिन्दु धर्मगुरु पनि सुदूर पच्छिमका ‘मस्टो’सँग डराउँछन् ? उनीहरू भनिरहन्छन्, ‘महिलाहरू छाउपडीमा बसे मस्टो खुसी भइरहन्छन् ।’ छाउपडीमा महिला बसेर मस्टो खुसी हुने हुने भए त नेपालभरिका सबै हिन्दु धर्म मान्ने महिला पनि प्रत्येकचोटी महिनावारी हुँदा छाउपडीमै बसे हुन्छ नि ! यो विषयमा त धर्मगुरु र धामी–झाँक्रीले एउटा ठूलो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कि ? के छाउपडी प्रथा हटाउन सुदूरपश्चिमका सबै समुदाय क्रिस्चियन बन्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नले मलाई झकझक्याइरहन्छ । छाउपडी प्रथाविरुद्ध त्यहाँका प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू केही पनि नबोल्ने भनेर कसलाई सोधुँ ? प्रगतिशीलता सहरमा मात्र चाहिने हो ? छाउपडी प्रथा हटाउन वर्षमा सयजना महिला मर्नुपर्ने हो ? के आफ्नो दानापानी हरिन्छ भनेर छाउपडी प्रथा हटाउन धार्मिक गुरुहरू डराएका हुन् ?
छाउपडी हटाउने कोही संवेदनशील देखिँदैनन् । ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो परिवारका सदस्यहरू छाउपडीमा बस्नु नपरेकाले पो गम्भीर नभएका हुन् कि । छाउपडीमा महिलाको मृत्यु हुँदा सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यममा लेखिन्छन्, ‘महिला अधिकारका बारेमा बोल्नेहरूले जति बोले पनि छाउपडी प्रथा हटेन ।’ हो, हटेको छैन । तर के यस्तो विषयमा महिला अधिकारकर्मीले मात्र बोल्नुपर्ने हो ? अरूको पनि चासो हुनुपर्ने होइन र ? के छाउपडीमा महिला मरेको र बलात्कृत भएको कुराले सुन्दर सुदूर पश्चिमलाई ‘कुरूप’ बनाउँदैन र ? २ वर्षअघि एक वामपन्थी नेताले मलाई भनेका थिए, ‘तिमी सुदूरपश्चिमको बारेमा नराम्रा कुरामात्रै लेख्छ्यौ । छाउपडी प्रथा पहिले–पहिले थियो । अहिले त हटिसकेको छ । तर तिम्रो लेखमा त सुदूर पश्चिमको बेइज्जत हुन्छ । राम्रा–राम्रा कुरा पनि लेख्ने गर न ।’ मैले उनलाई भनेकी थिएँ, ‘म कसरी सुदूरपश्चिमको बारेमा सुन्दर कुरा लेखुँ, जहाँ पत्थरकी शैलेश्वरी देवीलाई पुजेर जीवित महिलालाई बाम्बार मर्न र जल्न विवश गराइन्छ । छाउपडी प्रथा हटिसकेको भन्ने तपाईको विचारमा छ भने हिँड्नुस् आजै, डोटी र अछाम जाऊँ र हेरुँं, त्यहाँको छाउपडीमा बसेका महिला । त्यहाँ मस्टोले आग र बाघ लगाइदिन्छ भन्ने धारणा छ अझै छ ।’ 
‘सती’ प्रथा हटाउन चन्द्रशमशेरलाई भारतमा राज्य गरेका फिरंगीहरूले प्रेरणा दिएका थिए । के नेपालमा पनि छाउपडी प्रथा हटाउन क्रिस्चियन धर्मगुरुहरूले प्रेरणा दिनुपर्ने हो ? के छाउपडीबाट मुक्ति पाउन र आफ्नो जीवन जोगाउन, सर्प र बाघबाट ज्यान जोगाउन र वासनाले उन्मुक्त पुरुषबाट बलात्कृत नहुन महिलाहरूले शिव र कृष्णलाई पूजा गर्न छोडेर यिशुलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने हो ? नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन लागेका दलहरूको सनातन धर्मले के महिलालाई मस्टोको आदर गरेर बस र छाउपडीमा नै मरिरहु भन्छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर नआउन्जेल हरेक वर्ष महिलाको जीवन कुहिएको फर्सीजस्तै फ्याँकिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्