प्रजातन्त्र कि कर्मचारीतन्त्र ?

पहिलो, निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको थियो । यसले सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना गरेको थियो । दक्षिण एसियाको कर्मचारीतन्त्रले प्रत्येक व्यक्तिमाथि शासनमात्र गर्न चाहन्छ र सबै सेवाग्राहीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि यही मानसिकताले ग्रसित छ । यसले गर्दा जनताको जीवन कष्टकर भएको थियो/छ । जनता यो चंगुलबाट बाहिर निष्कन चाहन्थे/चाहेका छन् । 

दोस्रो, प्रजातन्त्र भनेको सेवासुविधा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुनु र प्रत्येकले आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अवसर पाउनु हो । यो अवसर जनताले तबमात्र उपभोग गर्छन्, जब उनीहरूले नागरिक अधिकारको प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिनिधिको चयन गर्छन् । तर यो एउटा आधुनिक प्रजातन्त्रको कर्मकाण्डीय पक्षमात्र हो र यसका लागि नेपालीले लगभग २० वर्ष कुर्नुपर्‍यो । ढिलै भए पनि यो एउटा सुखद पक्षको आरम्भ हो । अबको चुनौती स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकले अनुभूति गर्ने शासकीय वातावरणको सिर्जना गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो । प्रजातन्त्रको समग्र भविष्य यसैसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसो त प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र राजनीतिक स्थायित्वको सम्बन्धमा तीन विषयले उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ । पहिलो, हामीले अंगिकार गरेको राजनीतिक संस्कृति । दोस्रो, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु अथवा आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्नु । तेस्रो, जुनसुकै कुराका लागि पनि आन्दोलन नै गर्ने परम्पराको विकास हुुनु । यी तीनवटै तत्त्व बीचको अन्तरसम्बन्धलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यसले नै भोलिको नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनले राजनीतिलाई केही हदसम्म सही दिशातिर डोर्‍याएको छ । तर अझै पनि नेपाली प्रजातन्त्र त्यति सुरक्षित देखिँदैन । हाम्रो प्रजातन्त्रमा ‘मुलुकभित्र र बाहिर’ दुवैतर्फबाट खतरा महसुस गर्न सकिन्छ । इतिहास र वर्तमानको व्यवहारले हामीलाई नराम्रोसँग तर्साएको छ । ७० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने आन्तरिक राजनीति स्थायित्वतिर जान खोजेका बेला विभिन्न नाममा थरीथरीका आन्दोलन भए र भइरहेका छन् । यसले हामीलाई पहिलेकै स्थानमा पुर्‍याउँछ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका धेरै मुलुक परिवर्तनका लागि अप्राकृतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिकार भएका छन् ।

परिवर्तन र समृद्धिको नाममा समाज उथलपुथल हुने किसिमले आन्दोलनलाई मलजल गर्ने प्रवृत्तिले जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम रहिरहन्छ । अप्राकृतिक आन्दोलन भएका मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न धेरै असजिलो हुन्छ । उदाहरणका लागि सन् १९९० पछि आन्तरिक गृहयुद्धको चपेटामा परेका धेरै मुलुकमा हालसम्म शान्ति पुनर्बहाली भएको छैन । आन्दोलन मात्र गरेको भए सायद आज अमेरिकासहित अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरू समृद्ध हुने थिएनन् । सुधारको आवश्यकता अमेरिकाको संविधानमा पनि नभएको होइन । उदाहरणका लागि अमेरिकाको संविधानमा अहिलेसम्म प्रजातन्त्र (डेमेक्रेसी) भन्ने शब्द छैन, तर गणतन्त्र शब्द छ । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र दुई फरक कुरा हुन् । अमेरिकीहरूले त्यो शब्द संविधानमा राख्नका लागि कहिल्यै पनि आन्दोलन गरेनन् । उनीहरूले शब्दजालमा रुमल्लिनुभन्दा जनतालाई साँच्चै प्रजातन्त्रको अनुभूति हुने कानुनी राज्य र अर्थतन्त्रको निर्माण गरे र समाजलाई स्थिरतातिर लैजाने प्रयत्न गरे । हामीले संविधानमा सबै किसिमका अधिकारको व्यवस्था गरेका छांै । तर ती अधिकारको प्रत्याभूति हुने काम गर्नबाट चुकेका छौँ । परिणाम फेरि आन्दोलन, फेरि क्रान्ति । 

राजनीतिक अस्थिरता र पटक–पटकका आन्दोलन पछाडिको अर्कोे प्रमुख कारण भनेको एकथरी वर्गले विगतका सबै कुरा राम्रो देख्नु र अर्कोथरीले यसको विपरीत विचारधारा राख्नु हो । अहिले देखिएको दुविधा अस्कर वाइल्डले भनेजस्तै दुइटा कुराबाट पीडित छन् : एउटा वर्ग परिवर्तनसँग असन्तुष्ट छ भने अर्को वर्गले परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो किसिमको दोधारे स्थितिले आन्दोलनका लागि मलजल मात्र गर्छ । यस सम्बन्धमा संस्कृतका महान विद्वान कालिदासले आफ्नो नाटक ‘मालविकाग्निमित्रम्’मा उल्लेख गरेको यो उक्ति मनन गर्न आवश्यक हुन्छ, ‘पुरानो हुँदैमा सबै वस्तु राम्रो हुँदैन र सबै नयाँ वस्तु नराम्रो हुँदैन । विवेक प्रयोग गरेर राम्रो र नराम्रो छुट्याउनुपर्छ ।’ 

त्यसैगरी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न ज्ञानको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । किनकि परिवर्तनलाई गन्तव्यमा लैजान विगतको ज्ञान, परम्परा (चलन) र वर्तमान अवस्था (आधुनिकता) बीच तालमेल मिलाउनु जरुरी हुन्छ । सैद्धान्तिक पक्षबाहेक धेरै हदसम्म विगतको ज्ञानले वर्तमानका समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । यो कुरा महाभारतमा राजधर्मको सन्दर्भमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । त्यो किनभने मानिसले विकास गरेको ज्ञान सर्वव्यापी हुँदैन, यसको निश्चित आयु हुन्छ र यसका सीमितता हुन्छन् । अर्थात् यो सनातन हुँदैन । झन् बैखरी (पराविद्या) बाट मौलाएको ज्ञानले त समस्यालाई राम्रोसँग पहिचान गर्न पनि सक्दैन । किनकि यसमा स्वार्थ लुकेको हुन्छ । यो ज्ञान सूचनाको लागि त ठिक हुन्छ, तर विडम्बना सूचना पनि संस्कृतमा ‘मुन्डे–मुन्डे मतर भिन्ने’ भनेजस्तै व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हामीले परिवर्तित परिस्थितिको लागि चाहिने आवश्यक ज्ञान उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । नेपाल पुरातन राज्यमध्ये एक हो, तर न हामीसँग पुरातन ज्ञान छ, नत नयाँ समयसापेक्ष विकास नै गर्नसकेका छौं । हामीकहाँ मौसमी विद्वानहरूको बढी प्रभाव देखिन्छ र जसले हरेक समस्यालाई आफ्नो सुविधा अनुकूल व्याख्या गर्छन् । 

जहाँसम्म प्रजातन्त्रको भविष्यको प्रश्न छ, झट्ट बाहिरबाट हेर्दा अहिले सबै राम्रै देखिन्छन् । अब बन्ने स्थानीय सरकार अहिलेसम्म सैद्धान्तिक रूपमा अधिकार सम्पन्न हुने लक्षण देखिन्छ । तर ती प्रदत्त अधिकार कुन हदसम्म जनहितका लागि प्रयोग गरिन्छन्, ती अधिकारको प्रत्याभूति गर्न चाहिने अर्थतन्त्रको कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा हामीले खासै छलफल गरेका छैनौँ । यस विषयमा जेजति छलफल भएका छन्, त्यो विज्ञ र कर्मचारी तन्त्रभित्र मात्र सीमित छ । 

दु:खसाथ भन्नुपर्छ, यिनीहरूले अहिलेसम्म बुझेको अर्थतन्त्र भनेको जनतामाथि कर थुपार्ने, तिनीहरूकै व्यापार गर्ने र दाताको खाता हेरेर नीति निर्माण गर्ने हो । यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता आम नागरिकले अनुभूति गर्न अलि अप्ठेरो हुन्छ र राज्यले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन गाह्रो हुन्छ । हामीसँग फगत किताबी अधिकार तथा एकदिन मनाइने कर्मकाण्डीय प्रजातन्त्रमात्र बाँकी रहन्छ । यदि करको दायरा बढाएर मात्रै हामीले स्थानीय सरकार चलाउने हो भने नागरिकको विश्वास प्रजातन्त्रमाथि गुम्न सक्छ र राजनीतिकर्मीहरूले मात्र राज्यसत्ताको उपभोग जनताको करबाट गर्ने र जनतालाई केही नदिने हो भने परिणाम फेरि गलत निष्कन सक्छ । आर्थिक अवसर र राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिएन र सबैलाई राजनीतिक मूलधारमा समेट्न सकेनौं भने राष्ट्रियताको नाराले मात्र राज्यको सार्वभौमिकतालाई निरन्तरता दिन अप्ठेरो हुन्छ । 

पछिल्ला दिनहरूमा च्याउजस्तै देखापरेका संघीय र स्थानीय सरकार विज्ञहरूले ल्याएका अधिकांश छलफल नागरिकको अपेक्षा, मुलुकको आवश्यकता र समयको मागभन्दा बाहिर गएका देखिन्छन् । स्थानीय तहलाई फेरि कर्मचारीहरूले आफ्नो चंगुलमा ल्याउन तथा यिनीहरूको अधिकार कटौतीको लागि केन्द्रीय स्तरसम्म वकालत गर्दैछन् । फेरि एकचोटी राजनीतिलाई कमजोर र कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रपञ्च अगाडि बढेको छ । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिमाथि हावी भएमा नागरिकलाई आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । यस सन्दर्भमा १९ औं शताब्दीमा फ्रान्सका राजनीतिज्ञ जर्ज क्लेमोसाले भनेका थिए, ‘जति कर्मचारी रोप्यो, त्यति बढी कर फल्छ ।’ अर्थात् जति–जति कर्मचारीको हातमा निर्णय गर्ने अवसर पर्न जान्छ, त्यति–त्यति नागरिकका अधिकार खुम्चिन्छन् । सायद त्यही भएर होला, कर्मचारीतन्त्रलाई प्रजातन्त्रका लागि ठूलो रोग मानिन्छ ।

पटक–पटकको आन्तरिक कलहले आज आएर राजनीतिमा एउटा यस्तो वर्गको उदय भएको छ, जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिने क्षमता राख्दैन । वास्तविक अधिकारको स्रोत (के गर्ने, के नगर्ने र कसरी गर्ने) आन्तरिक शासकहरूको पहुँचभन्दा बाहिरका समूहको नियन्त्रणमा पर्न गएको छ । त्यसो त विश्व राजनीतिमा साना र आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूको राजनीतिक चरित्रको यो विशेषता नै भएको छ । 

समष्टिगत रूपमा भन्दा राजनीतिक शक्तिको व्यवस्थापन र प्रयोगमा हाम्रो सार्वभौमिकतामा कमी आएको छ । परिमाणस्वरुप, राज्यव्यवस्था सञ्चालनका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण निर्णय अरु ठाउँमा नै हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्र र स्वनामधन्य विज्ञहरूले ती नीति लागू गर्न राजनीतिज्ञहरूलाई बाध्य गराउँछन् । यसले गर्दा नीति निर्माणकर्ता, विज्ञ र जनताबीच अविश्वास बढ्न जान्छ । जब आन्तरिक राजनीति, पेसेवर राजनीतिज्ञ, स्वार्थ समूहहरू, सार्वजनिक कर्मचारीको प्रभावमा पर्न जान्छन्, त्यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सक्दैनन् र शासन व्यवस्थाप्रति अविश्वास पैदा हुन्छ । 

अन्त्यमा, नेपालको पटक–पटकको राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा (त्यो पनि प्रजातन्त्र र विकासको लागिमात्र) महाभारतको प्रसंग यहाँ ल्याउन चाहन्छु । महाभारतमा द्रौपदीले श्री कृष्णलाई प्रश्न गर्छिन्, ‘माधव, तिमीले भागवत् गीता अर्जुनलाई सुनाउनुको सट्टा दुर्योधनलाई सुनाएको भए सायद महाभारतको युद्ध हुँदैन थियो कि ? त्यो किन भने अर्जुन आफैं ज्ञानी थिए, ज्ञानको आवश्यकता दुर्योधनलाई थियो ।’ कृष्णको उत्तर द्रौपदीलाई के थियो भने सबभन्दा पहिले भागवत् गीता मैले दुर्योधनलाई नै सुनाउने कोसिस गरेको हुँ र मैले भनँे– तिमी जे गर्दैछौ, त्यो पाप हो, अधर्म हो । तर दुर्योधनले कृष्णलाई फरक किसिमले प्रत्युत्तर दिए, ‘कृष्ण, पाप र पुण्य, धर्म र अधर्मको समस्या मेरो होइन र यो मलाई तिमीले सिकाउनु पर्दैन । मेरो समस्या भनेको म राम्रो काम गर्न सक्दिन र नराम्रो काम गर्नबाट आफूलाई रोक्न सक्दिन ।’

जानामि धर्मम् न च मे प्रवृत्ति: जानामि अधर्मम् न च मे निवृत्ति: ।

यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको हो भने हामी सबैलाई प्रजातन्त्रबारे थाहा छ । कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, नराम्रो गरे के हुन्छ, त्यो पनि थाहा छ । तर हामीले ७० वर्षदेखि प्रजातन्त्रलाई सही दिशातिर डोर्‍याउनसकेका छैनौँ । आशा छ, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामी सबै दुर्योधनको जस्तो दोधारे अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकौँ । प्रजातन्त्रको सकारात्मक अनुभूति सबैले गर्न पाउन् । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि संस्थाहरू भत्काउने परम्पराको अन्त्य होस् ।