नबुझिएको मधेसी मुद्दा

यकरा फैसला अदालत में नै होतै ? मधेस आन्दोलन कैया समाप्त होतै ?’ (अर्थात् मधेसी मुद्दा के हो ? अदालतले यो मुद्दा किन हेर्दैन ? र मधेस आन्दोलन कहिले सकिन्छ ?) सरल तर अति गम्भीर प्रश्न । तिनै प्रश्नको जवाफ मसँग थिएन, र अहिले पनि छैन । सायद कुनै दलसँग सही उत्तर छैन ।

मधेस र मधेसी मुद्दाको सही विश्लेषण तथा सन्देश जनतामा मधेसी नेताले अझै पुर्‍याउनसकेका छैनन् । कैयौं नेताले बुझेका र बुझाउन खोजेका पनि छैनन् । समस्यै नबुझी समाधान खोज्न सकिँदैन पनि । समयमै समस्याको गाम्भीर्यता एवं भविष्यमा यसबाट उठ्न सक्ने प्रतिकूल र उत्तिकै नकारात्मक परिस्थितिबारे बुझ्ने कोसिस भएन भने नेपालमा नयाँ किसिमको संकट आउने निश्चित छ । अरूको कारणले होइन, स्वयं मधेसी र पहाडी नेताका कारणले ।

अनुत्तरित प्रश्न
विशेषगरी २००७ सालमा प्रारम्भ भएको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र त्यसपछि उठेका राजनीतिक सवालहरूमध्ये मधेसी मुद्दा निश्चय नै एक हो । गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेसी मुद्दा समाधानका लागि संघीयता र स्वशासन उत्तम बाटो हो भन्नुभएको थियो । यसको प्राप्तिलाई स्वयं मधेसी दलहरूले उपयोग गर्न भने सकेका छैनन् । २०७२ असोज ३ मै हतार नगरी राजनीतिक दलहरूले सबैलाई समेटी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गराएको भए मधेसी मुद्दा सडकको विषय हुने थिएन । केही थप समयमै मधेसी, जनजाति तथा दलित समेतको सहभागितामा सर्वस्वीकार्यताबाटै नयाँ संविधान जारी हुने यथेष्ठ सम्भावना हुँदाहुँदै ठूला दलहरूको दबाबमै सभाका सदस्यहरूले अपुरो मस्यौदा अनुमोदन गर्नुपर्‍यो । 

विचरा दलीय अनुशासनमा बाँधिएका सदस्यहरूले संविधानको मस्यौदा पढ्नै पाएनन् । बहिष्कारवादी दलहरूले त्यसैले पनि आजसम्म वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । संविधानले समेटिसकेका मधेसका मौलिक प्रश्न पनि ओझेलमा पर्दै गए । मधेसी मुद्दा यथार्थमा राजनीति (जनप्रतिनिधित्व), सामाजिक न्याय (विभेद र गरिबी) तथा नागरिक अधिकारसँग जोडिएको देखिन्छ । राज्य व्यवस्था र समाजमा गाडिएको विभेदबाट सिर्जित ‘उपेक्षा’को पीडाले मधेसीको भावनामा पुर्‍याउँदै आएको चोट कैयौं पहाडी नेताहरूले बुझ्न र महसुस गर्नसकेका छैनन् । र सक्दैनन् पनि । मधेसी नेता तथा विश्लेषकले यसको सही अभिव्यक्ति दिनसकेका छैनन् ।

यस सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिकाका प्रसिद्ध धर्मगुरु डेसमन्ड टुटु, जो गोरा र काला बीचको द्वन्द्व पश्चातको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षसमेत थिए, उनको मार्मिक भनाइ द्वन्द्व पश्चातको आजको नेपालको लागि पनि मननीय छ । गोरा जातिले काला जातिमाथि गरेको शोषण र अन्यायको बाबजुद परिवर्तनपछिको दक्षिण अफ्रिकाका सन्दर्भमा काला जातिका समुदायलाई उनी भन्छन्, ‘गोरा जातिसँग राम्रो व्यवहार गर, उनीहरूप्रति सद्भाव राख, उनीहरूलाई मानवताका बारेमा सिक्न र खोज गर्न तिम्रो (अर्थात् उत्पीडित जातिको) मद्दत आवश्यक छ ।’ त्यस्तै मधेसमा बस्ने सबै मधेसी तथा मधेसी–पहाडीले पहाडका दलीय नेतालाई ‘मानवीय पीडा’, उपेक्षाको पीडा, विभेदको पीडाबारे बुझ्न र सिक्न मद्दत गर्नुपर्ने आवश्यकता आज टड्कारो देखिन्छ । राजनीतिक मात्र होइन, प्राकृतिक प्रकोपको मानवीय पीडाप्रति संवेदनशीलताको अभाव भूकम्प पीडितले आज पनि भोग्नुपरेको छ । साथसाथै मधेसमा बस्ने अल्पसंख्यक र उपेक्षित दलित र पहाडीको पीडा बुझ्नुपर्ने मधेसी बहुसंख्यक समुदायको उत्तिकै जिम्मेवारी हो । 

मधेसी मुद्दा दिन–प्रतिदिन अस्पष्ट र गौण हुँदै गएको देखिन्छ । मूल विषयवस्तु खुल्नसकेको छैन । नेपालमा १ सय २६ जातिमध्ये अधिकांश गरिब छन्, शोषित छन् र विभेदको जञ्जिरबाट अझै मुक्त हुनसकेका छैनन् । २००७ सालअघि र आजसम्म पनि राजनीतिक एवं सामाजिक विभेदको शोषणबाट पूर्णरूपमा उन्मुक्ति पाउन नसकेको अवस्था छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मधेसको मुद्दाले कसरी उपयुक्त ठाउँ पाउने हो ? नयाँ संविधानले केही स्थान र अवसर मधेस र मधेसी मुद्दालाई दिएको छ, त्यसमा थप गर्नुपर्ने कैयन विषय छन् । तर पाएको उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हो कि होइन ? यसमा नयाँ रणनीति सिर्जना नेताहरूले गर्नुपर्ने होइन र ? धर्मगुरु डेसमन्ड टुटुको रणनीतिक सन्देशलाई कसरी उपयोग गर्ने, यो विचारणीय छ ।

पाँच दृष्टिकोण
मधेसी मुद्दालाई पाँच किसिमबाट हेर्ने गरिन्छ ।
पहिलो, बहुसंख्यक पहाडी समुदाय र पहाडी नेताको दृष्टिमा ‘मधेसी मुद्दा’ भारतबाट अभिप्रेरित मुद्दा हो । नेपालमा तराई फाँट छ, तर मधेस छैन । मधेसी मुद्दा बाहिरबाट लादिएको विखण्डनवादी सोचको उपज हो । यो दृष्टिकोण पूर्ण सत्य हो कि अर्धसत्य ? या पूर्णरूपले गलत ? जवाफ कहाँ खोज्ने ?

दोस्रो, सदियौंदेखि पहाडीले मधेस र मधेसीमाथि शासन र शोषण गर्दै आएका छन् । पहाडी राज्य व्यवस्थामा मधेसीलाई ठगिएको छ । मधेसलाई पहाडले राजपा नेता महन्त ठाकुरको शब्दमा ‘उपनिवेश’को रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । मधेस आन्दोलन पहाडी हैकमवादको विरोधी आवाज हो । उक्त दुई सोचबीच अन्य तीन मध्यमार्गी विश्लेषण पनि व्यापक छलफलमा नआएका होइनन् । तर ‘उपनिवेश’को लाञ्छना कुनै ठूला दल र विज्ञबाट प्रतिकार गरिएको पाइँदैन, किन ?

एकथरी भन्छन्, २००७ सालअघि सबै नेपाली राजा र राणाकालीन अधिनायकवादी शासनबाट पीडित एवं शोषित थिए । कुनै जाति विशेषलाई दोष दिन मिल्दैन । तराई सुविधा सम्पन्न भएकोले पहाडबाट बसाइँ सर्दा तराईमा पहाडीको पनि बसोबास बढ्न गयो । नेपाल बाहिरबाट पनि मानिस आउन थाले । समयको चापले ल्याएको परिस्थिति कसैको नियन्त्रणमा थिएन । यथार्थमा तराईवासी कृषि र प्राकृतिक स्रोतबाट बढी लाभान्वित थिए । शोषण पनि मधेसीबाट मधेसीमाथि तराईमै बढी छ । तसर्थ कसैलाई दोष दिएर होइन, आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रजातन्त्रले सबैलाई अवसर दिएको छ । यो विचार जनमानसमा पुर्‍याउन कोसिस नै भएन । मधेसीबाट राष्ट्रिय जनता पार्टीको नाम परिवर्तन एउटा सकारात्मक संकेत हो । मधेसी मात्र नभई जनजाति र दलितलाई आन्दोलनमा समेट्ने प्रयास पनि शुभसंकेत हो । यसप्रति ठूला दल, विशेषगरी एमालेको, सही संकेत अझै आएको छैन ।

अर्काथरी भन्छन्, राज्यबाट मधेसीले केही अवसर पाएनन् । सबै अवसर पहाडी वर्ग शासनमा बढी सहभागी भएकोले मधेसी वञ्चित हुनपुगेको उनीहरूको तर्क छ । राज्यले मधेसीलाई समुचित प्रतिनिधित्वको मौका दिएन । तसर्थ संघीयता स्वशासनको राजनीतिक माग उनीहरूले राखे । तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता तथा समावेशिताको सवालमा उठेको व्यापक मधेस आन्दोलनलाई संविधानसभाले समाधान दिन सकेन । केही दलको बहिष्कार हुँदाहुँदै पनि हतारमा नयाँ संविधान जारी भयो । परिणामस्वरुप, तराईको आन्दोलनले नाकाबन्दी र हिंसासमेत निम्त्यायो । पहिलो संविधान संशोधन र दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि अझै ‘मधेसी मुद्दा’ सम्बोधन गर्नसकेको छैन । संविधानले सर्वस्वीकार्यताको दायरा बढाउनसकेको छैन । यसबारे राष्ट्रिय बहस तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । मधेसीको राष्ट्रियतामा प्रश्न उठाउँदा मधेसको पीडा थपिन्छ भन्ने सबैले स्वीकार्नुपर्छ ।

अन्तिम, मध्यमार्गी तर व्यावहारिक दृष्टिकोण सत्तामोह र भागबन्डामा डुबेका ठूला दलहरूको सोचाइ विपरीत छ । साथै मधेसी मुद्दाको नेतृत्व वर्गको अपुष्ट, अस्पष्ट र स्वार्थको विभेदकारी अडानको पनि प्रतिकूल छ । संविधानले ल्याएका ठूला परिवर्तन, जसको मूल श्रेय विशेषगरी मधेसवादी तथा माओवादी दललाई जान्छ, त्यसको प्रयोगबाट आफ्ना समर्थकलाई वञ्चित गर्नु मधेसीको एक रणनीतिक भुल हो । आफ्ना मागलाई संविधान संशोधनको मार्गमा बाधा नहुनेगरी निर्वाचनको लोकतान्त्रिक पक्षलाई उपयोग गर्न नसक्नु मधेसी दलहरूको ठूलो कमजोरी हो । मधेसी मुद्दाको स्वर झिनो र मसिनो हुँदैछ । सामान्य जनताले मधेसी मुद्दामात्र होइन, संविधानको उपलब्धिलाई पनि बुझेका छैनन् । यो सम्बोधन कसले गर्ने ?

निष्कर्ष
मधेसी नेता जनताबाट टाढिँदै जानु राम्रो संकेत होइन । यस सम्बन्धमा डेसमन्ड टुटुको भेदभावलाई सद्भावले जित्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिका साथै अर्का नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसाको विचारलाई ठूला दलको स्वार्थ प्रेरित थिचोमिचो विरुद्ध लड्ने वैचारिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मदर टेरेसा भन्नुहुन्छ, ‘आफ्ना छिमेकी प्रियजन (पहाडी–मधेसी) बाट तिरष्कृत हुनु सबैभन्दा ठूलो रोग हो ।’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘मानिस जो ईश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छन्, तर आफ्नै नजिकको छिमेकी (पहाडी–मधेसी) लाई प्रेम गर्दैनन्, ती झुठो बोल्छन् । कहिल्यै नदेखिने ईश्वरलाई प्रेम गर्ने तर सँगै बस्ने, सँगै खाने र हिँड्ने छिमेकीलाई प्रेम गर्न नसक्नेले ईश्वरलाई पनि प्रेम गर्दैनन् ।’ यो सत्य कुरालाई मधेसी र पहाडी नेताले बुझेर आफ्ना नीति फेर्न जरुरी छ । 

संविधान र निर्वाचनका आदर्शलाई अलि फराकिलो पारेर सबै नेपाली (पहाडी, मधेसी, जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यक) अट्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु ठूला तीन दलको मूल राजनीतिक तथा संवैधानिक दायित्व हो । विभेदको पीडा अन्त्य गर्ने नयाँ संविधानको मूल लक्ष्य मानेर मधेसी दल पनि अघि बढ्नुपर्छ । विभेदको पीडा पहाडमा पनि कम छैन । मधेस र पहाडबीच मात्र होइन, मधेसी–मधेसीबीच पनि उत्तिकै छ । तर मधेसी नेताले मधेसी मुद्दा स्पष्ट रूपमा बुझाउन जरुरी छ– तिक्तता बढाउन होइन, सद्भाव बढाउन । डेसमन्ड टुटु र मदर टेरेसाजस्तै ।

 डा. ढुंगेल संविधानका ज्ञाता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।