नबुझिएको मधेसी मुद्दा

डा. सूर्य ढुंगेल

काठमाडौं — केही दिनअघि महोत्तरीको भँगाहा गाउँपालिका, धर्मपुर निवासी दलित समुदायका एक गरिब किसान पुरन बाँतरले नरम स्वरमा देहाती मैथिल भाषामा सोधे, ‘हजुर, मधेसी मुद्दा के अर्थ कि छै ?

यकरा फैसला अदालत में नै होतै ? मधेस आन्दोलन कैया समाप्त होतै ?’ (अर्थात् मधेसी मुद्दा के हो ? अदालतले यो मुद्दा किन हेर्दैन ? र मधेस आन्दोलन कहिले सकिन्छ ?) सरल तर अति गम्भीर प्रश्न । तिनै प्रश्नको जवाफ मसँग थिएन, र अहिले पनि छैन । सायद कुनै दलसँग सही उत्तर छैन ।

मधेस र मधेसी मुद्दाको सही विश्लेषण तथा सन्देश जनतामा मधेसी नेताले अझै पुर्‍याउनसकेका छैनन् । कैयौं नेताले बुझेका र बुझाउन खोजेका पनि छैनन् । समस्यै नबुझी समाधान खोज्न सकिँदैन पनि । समयमै समस्याको गाम्भीर्यता एवं भविष्यमा यसबाट उठ्न सक्ने प्रतिकूल र उत्तिकै नकारात्मक परिस्थितिबारे बुझ्ने कोसिस भएन भने नेपालमा नयाँ किसिमको संकट आउने निश्चित छ । अरूको कारणले होइन, स्वयं मधेसी र पहाडी नेताका कारणले ।

Yamaha

अनुत्तरित प्रश्न
विशेषगरी २००७ सालमा प्रारम्भ भएको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र त्यसपछि उठेका राजनीतिक सवालहरूमध्ये मधेसी मुद्दा निश्चय नै एक हो । गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेसी मुद्दा समाधानका लागि संघीयता र स्वशासन उत्तम बाटो हो भन्नुभएको थियो । यसको प्राप्तिलाई स्वयं मधेसी दलहरूले उपयोग गर्न भने सकेका छैनन् । २०७२ असोज ३ मै हतार नगरी राजनीतिक दलहरूले सबैलाई समेटी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गराएको भए मधेसी मुद्दा सडकको विषय हुने थिएन । केही थप समयमै मधेसी, जनजाति तथा दलित समेतको सहभागितामा सर्वस्वीकार्यताबाटै नयाँ संविधान जारी हुने यथेष्ठ सम्भावना हुँदाहुँदै ठूला दलहरूको दबाबमै सभाका सदस्यहरूले अपुरो मस्यौदा अनुमोदन गर्नुपर्‍यो । 

विचरा दलीय अनुशासनमा बाँधिएका सदस्यहरूले संविधानको मस्यौदा पढ्नै पाएनन् । बहिष्कारवादी दलहरूले त्यसैले पनि आजसम्म वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । संविधानले समेटिसकेका मधेसका मौलिक प्रश्न पनि ओझेलमा पर्दै गए । मधेसी मुद्दा यथार्थमा राजनीति (जनप्रतिनिधित्व), सामाजिक न्याय (विभेद र गरिबी) तथा नागरिक अधिकारसँग जोडिएको देखिन्छ । राज्य व्यवस्था र समाजमा गाडिएको विभेदबाट सिर्जित ‘उपेक्षा’को पीडाले मधेसीको भावनामा पुर्‍याउँदै आएको चोट कैयौं पहाडी नेताहरूले बुझ्न र महसुस गर्नसकेका छैनन् । र सक्दैनन् पनि । मधेसी नेता तथा विश्लेषकले यसको सही अभिव्यक्ति दिनसकेका छैनन् ।

यस सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिकाका प्रसिद्ध धर्मगुरु डेसमन्ड टुटु, जो गोरा र काला बीचको द्वन्द्व पश्चातको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षसमेत थिए, उनको मार्मिक भनाइ द्वन्द्व पश्चातको आजको नेपालको लागि पनि मननीय छ । गोरा जातिले काला जातिमाथि गरेको शोषण र अन्यायको बाबजुद परिवर्तनपछिको दक्षिण अफ्रिकाका सन्दर्भमा काला जातिका समुदायलाई उनी भन्छन्, ‘गोरा जातिसँग राम्रो व्यवहार गर, उनीहरूप्रति सद्भाव राख, उनीहरूलाई मानवताका बारेमा सिक्न र खोज गर्न तिम्रो (अर्थात् उत्पीडित जातिको) मद्दत आवश्यक छ ।’ त्यस्तै मधेसमा बस्ने सबै मधेसी तथा मधेसी–पहाडीले पहाडका दलीय नेतालाई ‘मानवीय पीडा’, उपेक्षाको पीडा, विभेदको पीडाबारे बुझ्न र सिक्न मद्दत गर्नुपर्ने आवश्यकता आज टड्कारो देखिन्छ । राजनीतिक मात्र होइन, प्राकृतिक प्रकोपको मानवीय पीडाप्रति संवेदनशीलताको अभाव भूकम्प पीडितले आज पनि भोग्नुपरेको छ । साथसाथै मधेसमा बस्ने अल्पसंख्यक र उपेक्षित दलित र पहाडीको पीडा बुझ्नुपर्ने मधेसी बहुसंख्यक समुदायको उत्तिकै जिम्मेवारी हो । 

मधेसी मुद्दा दिन–प्रतिदिन अस्पष्ट र गौण हुँदै गएको देखिन्छ । मूल विषयवस्तु खुल्नसकेको छैन । नेपालमा १ सय २६ जातिमध्ये अधिकांश गरिब छन्, शोषित छन् र विभेदको जञ्जिरबाट अझै मुक्त हुनसकेका छैनन् । २००७ सालअघि र आजसम्म पनि राजनीतिक एवं सामाजिक विभेदको शोषणबाट पूर्णरूपमा उन्मुक्ति पाउन नसकेको अवस्था छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मधेसको मुद्दाले कसरी उपयुक्त ठाउँ पाउने हो ? नयाँ संविधानले केही स्थान र अवसर मधेस र मधेसी मुद्दालाई दिएको छ, त्यसमा थप गर्नुपर्ने कैयन विषय छन् । तर पाएको उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हो कि होइन ? यसमा नयाँ रणनीति सिर्जना नेताहरूले गर्नुपर्ने होइन र ? धर्मगुरु डेसमन्ड टुटुको रणनीतिक सन्देशलाई कसरी उपयोग गर्ने, यो विचारणीय छ ।

पाँच दृष्टिकोण
मधेसी मुद्दालाई पाँच किसिमबाट हेर्ने गरिन्छ ।
पहिलो, बहुसंख्यक पहाडी समुदाय र पहाडी नेताको दृष्टिमा ‘मधेसी मुद्दा’ भारतबाट अभिप्रेरित मुद्दा हो । नेपालमा तराई फाँट छ, तर मधेस छैन । मधेसी मुद्दा बाहिरबाट लादिएको विखण्डनवादी सोचको उपज हो । यो दृष्टिकोण पूर्ण सत्य हो कि अर्धसत्य ? या पूर्णरूपले गलत ? जवाफ कहाँ खोज्ने ?

दोस्रो, सदियौंदेखि पहाडीले मधेस र मधेसीमाथि शासन र शोषण गर्दै आएका छन् । पहाडी राज्य व्यवस्थामा मधेसीलाई ठगिएको छ । मधेसलाई पहाडले राजपा नेता महन्त ठाकुरको शब्दमा ‘उपनिवेश’को रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । मधेस आन्दोलन पहाडी हैकमवादको विरोधी आवाज हो । उक्त दुई सोचबीच अन्य तीन मध्यमार्गी विश्लेषण पनि व्यापक छलफलमा नआएका होइनन् । तर ‘उपनिवेश’को लाञ्छना कुनै ठूला दल र विज्ञबाट प्रतिकार गरिएको पाइँदैन, किन ?

एकथरी भन्छन्, २००७ सालअघि सबै नेपाली राजा र राणाकालीन अधिनायकवादी शासनबाट पीडित एवं शोषित थिए । कुनै जाति विशेषलाई दोष दिन मिल्दैन । तराई सुविधा सम्पन्न भएकोले पहाडबाट बसाइँ सर्दा तराईमा पहाडीको पनि बसोबास बढ्न गयो । नेपाल बाहिरबाट पनि मानिस आउन थाले । समयको चापले ल्याएको परिस्थिति कसैको नियन्त्रणमा थिएन । यथार्थमा तराईवासी कृषि र प्राकृतिक स्रोतबाट बढी लाभान्वित थिए । शोषण पनि मधेसीबाट मधेसीमाथि तराईमै बढी छ । तसर्थ कसैलाई दोष दिएर होइन, आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रजातन्त्रले सबैलाई अवसर दिएको छ । यो विचार जनमानसमा पुर्‍याउन कोसिस नै भएन । मधेसीबाट राष्ट्रिय जनता पार्टीको नाम परिवर्तन एउटा सकारात्मक संकेत हो । मधेसी मात्र नभई जनजाति र दलितलाई आन्दोलनमा समेट्ने प्रयास पनि शुभसंकेत हो । यसप्रति ठूला दल, विशेषगरी एमालेको, सही संकेत अझै आएको छैन ।

अर्काथरी भन्छन्, राज्यबाट मधेसीले केही अवसर पाएनन् । सबै अवसर पहाडी वर्ग शासनमा बढी सहभागी भएकोले मधेसी वञ्चित हुनपुगेको उनीहरूको तर्क छ । राज्यले मधेसीलाई समुचित प्रतिनिधित्वको मौका दिएन । तसर्थ संघीयता स्वशासनको राजनीतिक माग उनीहरूले राखे । तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता तथा समावेशिताको सवालमा उठेको व्यापक मधेस आन्दोलनलाई संविधानसभाले समाधान दिन सकेन । केही दलको बहिष्कार हुँदाहुँदै पनि हतारमा नयाँ संविधान जारी भयो । परिणामस्वरुप, तराईको आन्दोलनले नाकाबन्दी र हिंसासमेत निम्त्यायो । पहिलो संविधान संशोधन र दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि अझै ‘मधेसी मुद्दा’ सम्बोधन गर्नसकेको छैन । संविधानले सर्वस्वीकार्यताको दायरा बढाउनसकेको छैन । यसबारे राष्ट्रिय बहस तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । मधेसीको राष्ट्रियतामा प्रश्न उठाउँदा मधेसको पीडा थपिन्छ भन्ने सबैले स्वीकार्नुपर्छ ।

अन्तिम, मध्यमार्गी तर व्यावहारिक दृष्टिकोण सत्तामोह र भागबन्डामा डुबेका ठूला दलहरूको सोचाइ विपरीत छ । साथै मधेसी मुद्दाको नेतृत्व वर्गको अपुष्ट, अस्पष्ट र स्वार्थको विभेदकारी अडानको पनि प्रतिकूल छ । संविधानले ल्याएका ठूला परिवर्तन, जसको मूल श्रेय विशेषगरी मधेसवादी तथा माओवादी दललाई जान्छ, त्यसको प्रयोगबाट आफ्ना समर्थकलाई वञ्चित गर्नु मधेसीको एक रणनीतिक भुल हो । आफ्ना मागलाई संविधान संशोधनको मार्गमा बाधा नहुनेगरी निर्वाचनको लोकतान्त्रिक पक्षलाई उपयोग गर्न नसक्नु मधेसी दलहरूको ठूलो कमजोरी हो । मधेसी मुद्दाको स्वर झिनो र मसिनो हुँदैछ । सामान्य जनताले मधेसी मुद्दामात्र होइन, संविधानको उपलब्धिलाई पनि बुझेका छैनन् । यो सम्बोधन कसले गर्ने ?

निष्कर्ष
मधेसी नेता जनताबाट टाढिँदै जानु राम्रो संकेत होइन । यस सम्बन्धमा डेसमन्ड टुटुको भेदभावलाई सद्भावले जित्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिका साथै अर्का नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसाको विचारलाई ठूला दलको स्वार्थ प्रेरित थिचोमिचो विरुद्ध लड्ने वैचारिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मदर टेरेसा भन्नुहुन्छ, ‘आफ्ना छिमेकी प्रियजन (पहाडी–मधेसी) बाट तिरष्कृत हुनु सबैभन्दा ठूलो रोग हो ।’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘मानिस जो ईश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छन्, तर आफ्नै नजिकको छिमेकी (पहाडी–मधेसी) लाई प्रेम गर्दैनन्, ती झुठो बोल्छन् । कहिल्यै नदेखिने ईश्वरलाई प्रेम गर्ने तर सँगै बस्ने, सँगै खाने र हिँड्ने छिमेकीलाई प्रेम गर्न नसक्नेले ईश्वरलाई पनि प्रेम गर्दैनन् ।’ यो सत्य कुरालाई मधेसी र पहाडी नेताले बुझेर आफ्ना नीति फेर्न जरुरी छ । 

संविधान र निर्वाचनका आदर्शलाई अलि फराकिलो पारेर सबै नेपाली (पहाडी, मधेसी, जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यक) अट्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु ठूला तीन दलको मूल राजनीतिक तथा संवैधानिक दायित्व हो । विभेदको पीडा अन्त्य गर्ने नयाँ संविधानको मूल लक्ष्य मानेर मधेसी दल पनि अघि बढ्नुपर्छ । विभेदको पीडा पहाडमा पनि कम छैन । मधेस र पहाडबीच मात्र होइन, मधेसी–मधेसीबीच पनि उत्तिकै छ । तर मधेसी नेताले मधेसी मुद्दा स्पष्ट रूपमा बुझाउन जरुरी छ– तिक्तता बढाउन होइन, सद्भाव बढाउन । डेसमन्ड टुटु र मदर टेरेसाजस्तै ।

 डा. ढुंगेल संविधानका ज्ञाता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । 

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७४ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महाअभियोगको छाया

सर्वोच्च अदालत र संसद् अब मानहानि तथा महाअभियोगको छायाबाट मुक्त भई पुन: एकअर्काको सम्मान गर्न उन्मुख हुनुपर्छ ।
डा. सूर्य ढुंगेल

नेपालमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल गराउने प्रक्रिया आगामी जेठ ४ गतेसम्म स्थगन गरिएको छ ।

हालसालै भारतको सर्वोच्च अदालतले कोलकाता उच्च अदालतका न्यायाधीश सीएस कारनानलाई सर्वोच्च अदालतको मानहानिमा ६ महिना कैद गर्ने फैसला सुनाएको सन्दर्भ पनि उत्तिकै विवादास्पद एवं रोचक छ । भारतको इतिहासमा उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई यसरी मानहानि मुद्दामा सजाय गरेको यो पहिलो उदाहरण हो । भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित सात जनाको पूर्ण इजलाशले यो आदेश सुनाएको हो । प्रतिक्रियास्वरुप उच्च अदालतका ती न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका सातैजना न्यायाधीशविरुद्ध कोलकाता उच्च अदालतको मानहानि गरेको आरोपसहित सीबीआईलाई अनुसन्धान गर्ने आदेशसमेत दिए । यसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्ने प्रसिद्ध वरिष्ठ कानुन व्यवसायी राम जेठमलानीले न्यायाधीश कारनानलाई ‘पागल न्यायाधीश’ भनी संज्ञा दिएको अनलाइन समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले प्रकाशित नै गर्‍यो । यस सन्दर्भमा गत जनवरी २०१७ मा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीविरुद्ध उनको एक पुस्तकमा प्रकाशित कुरालाई लिएर केही वकिलसहित पाँच जनाले सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी सर्वोच्च अदालतको मानहानि गरेको आरोपमा कारबाहीको लागि परेको निवेदनमा ज्यादै कडा आदेश दिएको स्मरण गर्न‘ उपयुक्त हुन्छ । सर्वोच्चको दुई न्यायाधीश भएको इजलाशले ‘संवैधानिक उच्च तहका पदाधिकारी विरुद्ध मानहानिका यस्ता मुद्दा दायर गर्नु संवैधानिक प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने कार्य हो’ भनी टिप्पणीसमेत गर्‍यो । साथै अब उप्रान्त सार्वजनिक सरोकारको संयन्त्र दुरुपयोग गर्न नपाइने चेतावनी दिँदै ती निवेदकले आफ्नो अधिकार हनन भएकोमा बाहेक निजहरूलाई जिन्दगीभर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मुद्दा दिन नपाउनेगरी बञ्चित पनि गर्‍यो ।

महाअभियोग एक अपवाद
अदालतका न्यायाधीश वा उच्च संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध अदालतको मानहानि तथा महाअभियोगको आरोप अपवादको रूपमा अति गम्भीर अवस्थामा मात्र लगाइन्छ । अदालतको मानहानि सम्बन्धी आरोप स्वयं अदालतद्वारा नै सुरुवात गर्नसक्ने हुँदा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन अन्तर्गत अदालतभित्र सजिलै प्रवेश गराउनु त्यति उपयुक्त हुँदैन । लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको मुद्दादेखि हाल प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसम्मको शृङखला सबै अपवादभित्र पर्ने विषय हुन् । जनतामा अप्रिय ठहरिएका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदले प्रारम्भ गरेको महाअभियोगको आरोप संसदबाटै टुङ्गिन दिनुपर्ने थियो । संसदले चलाउने महाअभियोगको कारबाही विशेष प्रकारको अति संवेदनशील संसदीय ‘न्यायिक अधिकार’को विषयवस्तु हो, जुन सर्वोच्च अदालतको न्यायिक अधिकारभन्दा कम हुँदैन । संविधानको परिधि नाघेर बाधा–अड्काउको गलत प्रयोगबाट विशेष परिस्थितिमा त्यसबेला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको आसनमा नियुक्ति गरेकै बेला लोकमानसिंह कार्कीको पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा संविधान परिषदकै सिफारिसमा नियुक्ति भयो– संविधानका सबै मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर । त्यो नियुक्ति असंवैधानिक भनी बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई प्रशंसा गर्ने कानुनी क्षेत्रको अदूरदर्शिता मनोगत र भावावेशमा आधारित थियो । सर्वोच्चको निर्णय पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको अर्थ निर्णय ठिक र विवादमुक्त हो भन्ने होइन । नियुक्ति प्रक्रिया जति गलत थियो, हटाउने प्रक्रिया पनि उत्तिकै गलत थियो ।

निश्चय नै लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख पदका लागि गलत पात्र थिए । तर अदालतले गलत पात्रलाई पनि सही ढङ्गबाट न्याय दिन सक्नुपर्छ । त्यस्तै संसदले पनि महाअभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि विशेषाधिकारकै प्रक्रियाबाट अभियोग निराकरण नगरी अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गर्नु ठूलो भुल थियो । त्यसैको परिणामस्वरुप आज सर्वोच्च अदालत र संसद दुबै महाअभियोग र मानहानि विषयगत उल्झनमा फँसेका छन् । क्षणिक भावावेश र अदूरदर्शिताले जसलाई पनि अप्ठेरोमा पार्छ । तर नेतृत्व वर्गको गलत कदमले देश र संवैधानिक प्रणालीलाई नै अप्ठेरो पार्न सक्छ भन्ने पाठ सबैले सिक्न जरुरी छ । आज संविधानकै सर्वस्वीकार्यता विवादमा परेका बेला सबै निकाय सचेत हुनुपर्छ ।

संसदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमात्रै होइन, राष्ट्रपति र संवैधानिक उच्च पदाधिकारीलाई महाअभियोगद्वारा पदमुक्त गर्न सक्छ । हाम्रो संविधानले यो अधिकार संविधान परिषद र न्याय परिषदलाई पनि दिएको छ । यसको प्रयोग भने सही ठाउँ र सही ढङ्गबाट अपवादस्वरुप गरिन्छ । संसदले प्रस्तुत गरेको दिनलाई ‘कालो दिन’ भन्नु र पेस गरेको आफ्नो संवैधानिक प्रस्तावलाई ‘छापामार शैली’ भन्नु पनि सायद उत्तिकै अनुचित हो । असहमत पक्षबाट कटु आलोचना हुनु राम्रो हो । तर हामी सचेत नागरिकले पनि आत्म–संयम गुमाउनु हुँदैन । यस्ता विषयमा संवैधानिक निकायहरू द्वन्द्व र टक्करको स्थितिमा पुग्दा ‘न्यायिक आत्म–संयम’ अथवा ‘संस्थागत आत्म–संयम’को सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन जरुरी पर्छ, समस्याको सही समाधानका लागि । 

अमेरिकी इतिहासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध १३/१४ पटक महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएकै हो । भारतमा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश रामास्वामी विरुद्ध १९९१ मा महाअभियोग नलगाइएको होइन । अझ मलेसिया र श्रीलंकामा यसको दुरुपयोगबाट न्यायपालिकाको मर्यादा नै समाप्त पारिएको छ । निश्चय नै हामी त्यो दिशामा उन्मुख हुनुहुँदैन । राजनीतिको गलत प्रयोगबाट हाम्रो न्यायपालिका ज्यादै कठिन अवस्थामा गुज्रिँदैछ, यसबाट सर्वप्रथम न्यायपालिका आफैं जोगिनुपर्छ । यसका आदेशहरू वस्तुगत तथ्य र संविधानमा आधारित भएनन् भने सबैतिरबाट आक्रमण हुन्छ नै । यसैगरी संसद र कार्यपालिका राजनीतिक भावावेशमा आएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वमा आँच आउने कार्य गर्न उद्यत भयो भने भोलि न्यायपालिकाले संविधान, नागरिकको हक र राजनीतिज्ञकै संरक्षण गर्न सक्दैन । जसरी सर्वोच्चको गलत निर्णय सर्वोच्च आफैंले सुधार्नुपर्छ, संसदको संविधान प्रदत्त न्यायिक अधिकार क्षेत्रबाट हुनसक्ने गलत निर्णय पनि संसद आफैंले सुधार्नुपर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही र अन्तिम व्याख्या गर्ने हो । तर संसदको अधिकार वा कार्यपालिकाको जिम्मेवारी आफैं प्रयोग गर्ने होइन । सीमित सरकारको अवधारणा सबै संवैधानिक निकायहरूमा बराबर लागु हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यो बिर्सनु हुँदैन । राजनीतिक क्षेत्रले संवैधानिक दायित्वमात्रै होइन, जनतासामु थप जवाफदेही बहन गर्नुपर्छ । अन्यथा जनताले पनि निर्वाचनमा सजाय दिने गर्छन् । निर्वाचनको मुखमा कार्यपालिका तथा दलहरूले संवैधानिक संवेदनशीलता गुमाउनु राम्रो होइन । जनताले प्रतिकूल निर्णय गर्ने स्थिति सिर्जना गर्दा परिणाम उल्टो आउन सक्छ ।

निर्वाचनको सन्दर्भ
प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिको भूमिकाबारे छापामा धेरै टिकाटिप्पणी भए । त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक परिणाम सम्बन्धित पक्षले बेहोर्ने कुरा हो । सरकारको कार्यमा न्यायिक हस्तक्षेप भएको महसुस गरिएको विज्ञप्ति पनि छापामा आयो । प्राय: यस्ता आलोचना र टिप्पणीबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका विचलित हुँदैन र विचलित हुनदिनु पनि हुँदैन । हाम्रो न्यायपालिका धेरै आन्तरिक समस्याबाट ग्रसित भए पनि त्यति कमजोर छैन । नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिकाको निम्ति धेरै लामो संघर्ष गरेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध मानहानि आरोपको उठान स्वयं अदालतले गरेको होइन । यस किसिमका द्वन्द्वपरक विषयले प्राय: अदालतमा प्रवेश नै पाउँदैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति विरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको दाबा गर्ने कुनै एक व्यक्तिले दिएको हो । मानहानि विषय सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन भए पनि भोलि हुने विभिन्न तहका संघीय निर्वाचनमा जनता आफैंले उपयुक्त निर्णय गर्न पाउने नै विषय भएकाले सर्वोच्च अदालत यसमा बढी प्रभावित हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

कैयौं गम्भीर आलोचना सर्वोच्च अदालतले पचाउँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको न्यायिक विषय पनि जेठ ४ गतेसम्ममा यथार्थवादी प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भनी हामीले संसदमाथि विश्वास राख्नुपर्छ । नउठ्नुपर्ने विषय संसदले उठाएकोमा संविधानको अवधारणाभित्रै अदालतको प्रतिष्ठामा असर नपर्नेगरी समाधान खोज्ला नै । संसदको अधिकार क्षेत्रको न्यायिक विषयलाई बाहिरबाट प्रभावित पार्नु उपयुक्त हुँदैन । महाअभियोग उठानको प्रक्रियामा संसदले प्रारम्भिक रूपमा प्रशासनिक कार्यमात्र अघि बढाउनुपर्ने हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि मात्र महाअभियोगको प्रस्तावले, न्युनतम आधार देखिए संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाउनु सर्वमान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ । अनिमात्र ‘निलम्बन’ हुनुपर्ने थियो । निलम्बनको गलत प्रक्रिया लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगबाटै सुरु भएको हो । निलम्बनको अवस्थाबारे सर्वोच्चको एकल बेञ्चले आदेशमा बोलेको भए हुने थियो, तर इजलाश भावनामा बग्यो । ‘सतीको श्राप’ अदालतको आदेशको आधार हुन सक्दैन । नत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामकै आधार हुनसक्छ ।

दलको नेता वा संसदको सही वा गलत कार्यबारे आगामी दिनमा हुने निर्वाचनहरूले राजनीतिक रूपबाटै छिनोफानो गर्ने निश्चित छ । आगामी निर्वाचनको परिणामले भावी दलीय गठबन्धन र सरकार सञ्चालन विधिमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ । शक्ति सन्तुलनको गलत अभ्यास भएको छ भने अब जनतालाई नै निर्णय गर्न दिनु वेश । सर्वोच्च अदालत र संसद अब मानहानि र महाअभियोगको छायाबाट मुक्त भई पुन: एकअर्काको सम्मान गर्न उन्मुख हुनुपर्छ । यही नै संविधान र राष्ट्रको हितमा हुने निश्चित छ । अहिले हामी सबै मिली दुर्घटनाबाट देशलाई बचाऔं ।

डा. ढुङ्गेल वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७४ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT