सैन्य संस्थालाई ‘टापु’ नबनाऊँ

यसलाई विवादमा तान्नु हुन्न ।’

निश्चित रूपमा सेना राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको हुनाले त्यो संस्थालाई विवादमा तान्नुहुन्न । तर जब त्यो संस्थाले आफैं विभिन्न सन्दर्भमा अग्र–प्रतिक्रिया दिन थाल्छ, त्यस उप्रान्त सेनाको सवाल र सरोकारप्रति टिप्पणी गर्न थालिन्छ । मुलुकको भविष्यमाथि यतिखेर सेनाको महत्त्वाकांक्षाको भोटेताल्चा झुन्डिने त हैन भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ । समाजको यस्तो यथार्थलाई बेवास्ता गरेर सिंहदरबारको निष्प्रभावी कुर्सीका लागिमात्र खेलिने खेलहरूको अब कुनै अर्थ छैन । स्वतन्त्र निर्वाचन हुनु र राजनीतिक दलहरूले खुल्ला रूपले काम गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माणनिम्ति एउटा ठूलो हिस्साले स्वागतयोग्य मानेका छन् । तर केवल यिनै कुराबाट सच्चा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरा गहिरिएको मान्न सकिँदैन । यतिखेर सेनाले रेडियो चलाउने कुराले सेनाका सरोकार नागरिक निगरानीमा पर्न आएको छ, जो स्वाभाविक हो ।

नेपाली सेनाको मूलभूत जिम्मेवारी सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता एवं राष्ट्रिय एकताको जगेर्ना गर्नु हो । साथै उसले सरकारसँगको समन्वयमा पर्यावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षण, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति कार्यमा सहभागिता, प्राकृतिक विपद्मा उद्धार तथा राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएका काममा संलग्नता देखाउँदै आएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात नेपाली समाजमा बद्लिएको परिवेशमा सेना र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय व्यापक चर्चामा आए । यस विषयमाथि बहुआयामिक विमर्श पनि भए । तर परिवर्तनकारी शक्तिहरू माझको आन्तरिक सत्ता संघर्ष, लघुताभास तथा नेतृत्वमा असुरक्षाको भावनाले गर्दा त्यो विषयले जसरी उठान पायो, त्यस अनुरुप यसले बिसाउने अवसर पाएन । फलत: सेना प्रभावशाली हुँदै गएको आमबुझाइ 
छ । उसको थिचोमिचो बढ्दै गएको उसका अभिलाषाबाट प्रस्टिन्छन् ।

सेनासँग जोडिएका विषयहरू रक्षा मन्त्रालयमार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्ने हो । नागरिक चासो वा नागरिक संवादमा पुर्‍याउनुपर्ने विषयहरू सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत अभिव्यक्त गर्ने हो । सरकारसँगको संवादको माध्यम पनि रक्षा मन्त्रालय हो । यसो भइराख्दा नै नागरिक–सेनाको सम्बन्ध व्यावसायिक एवं लोकतान्त्रिक मानिन्छ । कहिले सेनाप्रमुख वा तिनका प्रवक्ता भन्छन्, ‘मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई खतरा पर्‍यो भने नेपाली सेना चुप लाग्दैन ।’ निश्चित रूपमा नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय एकताको संरक्षण तथा प्रतिरक्षाको लागि नेपाली सेनाको अस्तित्व रहेको हो । उसले यसैका खातिर कसम पनि खाएको छ । यदि बाह्य वा आन्तरिक रूपमा मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि जोखिम देखिएको वा चुनौती थेग्रिएको छ भने त्यसको पहिलो स्वीकारोक्ति सरकारले गर्नेछ । सरकारले संविधानले दिएको प्रावधान अनुसार सेनासँग समन्वय गर्नेछ र सेनाले आफूलाई आइपरेको जिम्मेवारी बहन गर्ने हो । नेपाली सेनाको असल नागरिक–सेना सम्बन्ध विकासको यही नै मानक हो । तर के देखिन्छ भने सेना आफैं कुनै क्षेत्र विशेषलाई लिएर चिन्ता प्रकट गर्छ त कहिले आफैंै सूचनाको हकको कदर 
गर्दै आफ्नै सञ्चार माध्यम ल्याउन खोजेको दाबी गर्न पुग्छ । 

सेना सबै नेपालीको साझा सम्पत्ति हो । सेनाले पनि नेपालका कुनै पनि भूगोलमा बस्ने बासिन्दाप्रति त्यत्तिकै जवाफदेही हो भन्ने भरोसा कायम राख्नुपर्छ, यही नै नेपाली सेनाको पुँजी हो । नेपाली सेना विभिन्न उकाली–ओराली पार गर्दै अहिलेको चौखटमा आइपुगेको छ । यहाँ पुगेर उसले यता र उता चियाउने होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बढी जनप्रिय बनाउन सरकारको निर्देशनमा समर्पित रहने हो । गाँठी कुराचाहिंँ के हो भने नेपाली सेना सर्वज्ञाता होइन, उसले आफूभित्र त्यस्तो भ्रम पनि राख्नु हुँदैन । व्यापार पनि उसैले गर्ने, उद्योग पनि उसैले खोल्ने, सञ्चारको धन्दामा पनि उही संलग्न हुने यसले सेनामाथि टिप्पणी गर्ने जनअवसर जुटाइदिएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन सम्झौतामा गएर टुङ्गिएपछि नागरिक नेतृत्वले सेनाको परम्परागत अधिकार संरचनामा कुनै आधारभूत परिवर्तन हुन दिएन । तर तिनले सेनातन्त्रलाई व्यावसायिक एवं नेपाली जनताप्रति समर्पित रहने ढाँचा विकास गर्ने कार्यबोझ पाए । भलै त्यस दिशामा सुदीर्घ निरन्तरता कायम हुनसकेन ।

सेना आफैंले आफ्नो कार्यदिशाभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा हात हाल्न थालेपछि अरू पक्षले सेनालाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा ठान्छन् । सेनाले आफैं उद्योग, व्यापार गर्न थालेपछि उद्योग, व्यापार क्षेत्रले त्यो संस्थालाई प्रतिस्पर्धी ठान्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैगरी सञ्चार क्षेत्रले अहिलेसम्म सेनाका सरोकारलाई सकारात्मक ‘स्पेस’ दिइराखेकै हो । सेना संस्था आफैं सक्रिय भएर भन्न चाहेका कुरालाई ठाउँ दिएकै हो । तर जब ऊ आफैं रेडियो, टेलिभिजन वा अखबार चलाउन थाल्छ, सामाजिक सञ्जालमा क्रिया–प्रतिक्रिया दिन थाल्छ, त्यतिखेर सिङ्गो नेपाली सञ्चार क्षेत्रले तिनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्छन् । अहिले त व्यवहारमा नेपालको सबै सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाली सेनाको हो र सेनालाई सञ्चार क्षेत्रले सघाउँदै आएको हो । जुन बाटोमा अहिले सेना हिँड्न खोज्दैछ, त्यसका औचित्य सावित गर्न खोज्दैछ, त्यसले कालान्तरमा सेनालाई एउटा ‘टापु’जस्तो अलग अस्तित्व खडा गरिदिन्छ । र ऊ नेपाली समाजबाट टाढिन पुग्छ । 

राष्ट्रिय हितको सर्वोच्चतालाई अंगिकार गरी अगाडि बढ्ने सेनाको पवित्र उद्देश्य हो भने पनि ‘फौजी रेडियो’ खोल्ने उसको चाहनाले उसको छविलाई धुमिल बनाउँछ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेका राम कार्कीले १ पुस २०७३ मा ‘नेपाली सैनिक रेडियो’ खोल्ने अनुमति दिए । नेपाली समाज उसो पनि पुस १ भन्ने बित्तिकै झस्किने गर्छ । जब यो सूचना बाहिर आयो, त्यस्तै तरङ्ग पैदा गर्‍यो । अहिले नेपालका अनेकौं रेडियो र टेलिभिजनमार्फत सेनाका कार्यक्रम सञ्चालनमा आइराखेकै क्रममा सेनालाई आफ्नै रेडियो किन चाहियो ? नेपालको लोकतन्त्र जसका जरा अहिले पनि गहिरिएको छैन, त्यसैले एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्छ । 

नेपाली सेनाले बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो मोडल अपनाउने होइन । हाम्रा लागि भारतीय सेनाको मोडल पनि आदर्श उदाहरणको रूपमा हुनसक्दैन । नेपाली सेना आफ्नै मोडल अनुसार अगाडि बढ्ने हो । नेपाली सैनिक रेडियोले नेपालको दक्षिणी भूगोललाई के भन्ने तराई वा मधेस ? ऊ दैनिकको सञ्चार गतिविधिमा लाग्यो भने उसको सामाजिक स्वीकार्यता साँघुरिन्छ । सबैतिरबाट उठेको स्वरलाई सैन्य संस्थाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ र यसको उपचार मूलत: लोकतन्त्रको सही प्रयोगबाट हुनेछ । अर्थात् सेनाले जसरी गणतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुक रूपान्तरित हुँदा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो परमाधिपतिको रूपमा स्वीकार गर्‍यो, त्यसै अनुसार उसले आफ्नो संस्थाप्रतिको जनअपेक्षा अनुपालनमा अगाडि बढ्नुपर्छ । नयाँ संवैधानिक संरचना निर्माण भइरहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा सेनाले अग्र–क्रियाशीलताबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ । यही नै नेपाली सेनाको गोरेटो, गति र गन्तव्य हुनुपर्छ ।

नेपाली समाजको एउटा वृत्त सेनाबारे प्रश्न गर्न तर्सिन्छ । यसको पछाडि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले केही नबोलिदिँदाको परिणति हो । दलहरूमा व्याप्त अव्यवस्था नै अहिले मुलुकले भोग्नु परिरहेको व्यथाको प्रमुख कारक हो । समाजको दलीयकरणले गर्दा प्रश्न गर्ने संस्कृतिमा ह्रास आएको छ । तर एउटा सामान्य नेपालीले बुझेको यथार्थ के हो भने नेपाली सेना सन् ’७० को दशकमा निर्माण भएको हिन्दी चलचित्र ‘शोले’को खलपात्र गब्बरसिंह जस्तो होइन, जसको नामको त्रास देखाएर कुनै आमाले आफ्नो बच्चालाई निदाउन बाध्य पार्छिन् । अहिले पनि नेपाली सेनाले मुलुकको कुनै हिस्सामा प्राकृतिक विपद्का बेला पुग्दा जब उद्धारका लागि हात बढाएको छ, पीडितले तिनमाथि विश्वास गरेका छन् । यस प्रकारको भरोसा उत्पन्न गर्नसक्नु नेपाली सेनाको विशेषता हुनपुगेको छ । त्यसैले अहिले पवित्र मनसायसाथ सेनाबारे रचनात्मक टिप्पणी उठाउनुपरेको छ । राज्यका अन्य अंगजस्तै सेनालाई पनि पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ । सूचनाको हकको कदर गर्ने बताउने सैन्य संस्थाले महालेखा परीक्षकको विगतका प्रतिवेदनहरूमाथि किन चुप बस्छन् ? यत्रो नागरिक विमर्श हुँदाहुँदै तालुकवाला मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री किन मौन र निरीह देखिएका छन् ? यी सब कुरा उठ्नु र त्यसको सम्यक जवाफले नै सेनाको चम्किलो अनुहार लोकतान्त्रिक नेपालमा देखिनेछ । 

सेना सबै नेपालीका लागि तटस्थ र सन्तुलित देखिनु पर्छ र सबै नेपालीले यस संस्थाप्रति भरोसा राख्न सक्नुपर्छ । यस्तो परिस्थितिले नै सेनाको छविलाई उज्यालो बनाउँछ । अहिले संविधानका अनुसार सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुन् । सेनाले आफ्ना परमाधिपतिको सम्मानको परम्परालाई कायम राखेको छ । तर राष्ट्रपति जो परमाधिपति पनि हुन्, सेनासँग जोडिएका नागरिक विमर्शमाथि सरकारसँग संवाद गरेको सुनिएको छैन । यस्तो परिस्थिति किन ? यस्तो माहौलको जिम्मेवार को ? सबै पक्षले बुझ्ने कुरा के हो भने नेपाली अहिले चिरनिद्राबाट बिउँझेका छन् । नेपाली सेनालाई अहिले अंग्रेजीको एउटा प्रार्थना सम्झना गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ, ‘हे प्रभु, जे परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यो प्रयास गर्नसक्ने क्षमता देऊ र जे स्वीकार गर्नु अनिवार्य छ, त्यसलाई सहन गर्नसक्ने शक्ति प्रदान गर ।’