कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

आर्थिक अपराधको खोतल्नैपर्ने पाटो

शिव गाउँले

काठमाडौं — तपाईं–हामीले बजारमा कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरेबापत १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्छौं । हामीले त्यो कर व्यापारीलाई दिएको होइन, निश्चित समयभित्रमा सरकारलाई बुझाइदेउ भनेर राख्न दिएको मात्रै हो ।

आर्थिक अपराधको खोतल्नैपर्ने पाटो

तर त्यस्ता व्यापारीले तोकिएको समयभित्र हामीबाट उठाएर लगेको कर सरकारलाई बुझाएनन् ।
 
सरकारले पनि यतिसम्म निच काम गर्‍यो– त्यसरी उपभोक्ताबाट संकलन गरेको भ्याट रकम आफूलाई नबुझाउने व्यापारीलाई कारबाही होइन, बुझाउनु पर्दैन भनेर उल्टै व्यापारीलाई नै पैसा फिर्ता गरिदियो । राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने कर सीमित व्यक्तिको स्वार्थ र मिलेमतोमा मासेर खाएको अपराधको शृङखला हो– कर फर्स्योट आयोग प्रतिवेदन खुलासा प्रकरण ।

सरकारले पछिल्लोपटक २०७१ माघ १० गते ४३ वर्ष पुरानो कानुनका आडमा कर फर्स्योट आयोग गठन गरेको थियो । समय, सन्दर्भ र औचित्यका आधारमा करिब–करिब मृत कानुनमा आधारित भएर गठन गरिएको त्यो आयोगको उद्देश्य ‘उठ्न नसक्ने, टाट पल्टिएको अवस्थाको करबाट केही लिएर केही छुट दिने’ भन्ने थियो । अझ कर फर्स्योट आयोग ऐनकै प्रस्तावना अनुसार त ‘सर्वसाधारणको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम बक्यौता असुल गर्न’ यस्तो आयोग बनाउने गरिन्छ ।

तर हालै खुलासा भएको आयोगको प्रतिवेदनको केस्रा केलाउँदा अरू नै कुरा थाहा भयो । यो आयोग गठन गर्नुको भित्री नियत ‘टाट पल्टिएको अवस्थाको वा उठन नसक्ने करमा विचार गरेर छुट गर्नु थिएन’ । यो त ‘मुलुकको ढुकुटीमा जाने राजस्व मार्न, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा भएका सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा देशको स्रोत दोहन गर्न’ बनाइएको एउटा संरचना रहेछ । एउटा उदाहरण हेरौं । त्रिवेणी डिस्टिलरी नाम गरेको रक्सी कम्पनीले सरकारलाई ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने थियो, बुझाएन । प्रतिवेदन अनुसार, कर फर्स्योट आयोगले करिब ४ करोड रुपैयाँ लिएर बाँकी ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो । 

कुरा यत्तिमै सकिँदैन । उपभोक्ताले तिरेको ७० करोड ८७ लाख रुपैयाँ भ्याट रकम उसले ती वस्तु बजारमा बिक्री भएको केही समयभित्रै राजस्व कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने थियो, गरेन । उसले कर फर्स्योट आयोग बनेको थाहा पायो र त्यहाँ निवेदन गर्‍यो । आयोगले पनि उसका पक्षमा उदारतापूर्वक निर्णय गर्‍यो । उससँग १ करोड २४ लाख रुपैयाँ लिएर बाँकी झन्डै ७० करोड रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो, यसरी छुट पाउने करिब दुई सय करदाताहरू छन् । 

सरकारलाई बुझाउन भनेर व्यापारीलाई खुरुखुरु भ्याट तिरिरहेका उपभोक्तालाई व्यापारीले त्यो पैसा सरकारलाई बुझायो कि बुझाएन भनेर खासै चासो हुन्न । चासो राख्ने माध्यम पनि छैन । जनताबाट उठाएको राजस्व सीमित टाठाबाठा राजनीतिज्ञ/अर्थशास्त्री र कथित करविज्ञहरूको मिलेमतोमा कसरी निहित स्वार्थमा प्रयोग हुन्छ भन्ने यो प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । 

कुनै व्यापारीले उठाएको भ्याट मिनाहा गरिदिनु भनेको सरकारले उपभोक्ताबाट पैसा उठाउने व्यापारीलाई ‘त्यो पैसा तिम्रै भयो’ भनेको हो । तिर्ने उपभोक्ताले सरकारलाई बुझाएको रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिनु भनेको उपभोक्ताको मानमर्दन हो । यसरी एउटा कम्पनीबाट मात्रै देशको ढुकुटीमाथि झन्डै ७० करोड रुपैयाँ देखादेख अपचलन हुनपुगेको छ । त्रिवेणी एउटामात्रै होइन, यस्ता १२ वटा व्यापारिक घरानालाई उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकमसमेत फिर्ता दिइएको छ । यो नेपालको कर प्रणाली विरुद्धको ज्यादती हो नै, गम्भीर आर्थिक अपराध पनि हो ।

लामो समयसम्म अर्थ मन्त्रालयले लुकाएर राखेको कर फर्स्योट आयोगको प्रतिवेदनभित्र ‘यस्तोसम्म पनि हुन्छ र’ भन्ने खालका थुप्रै दृष्टान्तहरू भेटिन्छन् । एउटा कम्पनी छ– सौरभ फोटो स्टुडियो । यसको दायित्व र यसलाई दिइएको छुट रकम हेर्दै शंकास्पद लाग्छ । प्रतिवेदन अनुसार, सौरभ फोटो स्टुडियो नाम गरेको कम्पनीले बुझाउनुपर्ने कर ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । तर उसबाट जम्मा १० हजार रुपैयाँ लिएर बाँकी कर मिनाहा गरिएको छ । सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूले देशको ढुकुटीमा कतिसम्म मनलाग्दी गरिरहेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । 

एकजना कर प्रशासक र दुईजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू राखेर मन्त्रिपरिषदले गठन गरेर आयोगले समग्रमा ठूलो अङ्कमा कर छुट दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । उठाउनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर रकम मध्येबाट ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ असुल गरेर बाँकी २० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मिनाहा गरिएको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । तर त्यो उठेको भनिएको रकम पनि ९ अर्ब नभएर ६ अर्ब हाराहारीमात्रै रहेको भित्रिया सूत्रको दाबी छ ।
 
कारण न औचित्य
यति ठूलो रकम मिनाहा गर्दा त्यसको कारण र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने जरुरी आयोगले देखेन । प्रतिवेदनको सुरुदेखि अन्त्यसम्म कहीं पनि निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको देखिन्न । कानुनको सामान्य सिद्धान्त के हो भने कुनै कुरा असल नियतले विधिभित्र रहेर गर्दा पनि त्यसको आधार कारण खुलाउनुपर्छ । तर प्रतिवेदनबाट आयोग कुनै कम्पनीलाई किन कर छुट दिने निर्णयमा पुग्यो भन्ने खुल्दैन । आयोगको यो मनपरीले व्यवहार र परिबन्दले छुट पाउन कुनै आवश्यक कुनै प्रतिष्ठान थिए भने तिनीहरूमाथि पनि अन्याय हुनपुगेको छ । 

सत्ता र शक्तिको आडमा कर फर्स्योट गर्ने यो गलत परम्पराले पार्ने सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव भनेको कानुन र विधिअनुसार चलेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कर तिर्न निरुत्साहित गर्नु हो । जस्तो कि एक करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने दुई व्यवसायीमध्ये एउटाले कानुन बमोजिम कर तिरे, अर्कोले चाहिँं कहिले कर फर्स्योट आयोग बन्ला भनेर कर नतिरी बस्यो । यस बीचमा उसले कर प्रशासन र नेताका घर चहार्न थाल्यो । परिणाम के हुने भयो भने समयमा कानुन बमोजिम कर तिर्ने व्यवसायी निरीह र सोझो, अनि नेताका घर धाउने छट्टु व्यापारी पहुँचवाला र शक्तिशाली सावित हुने भयो । परिणामत: मुलुकमा कर तिर्नेहरू होइन, कर छल्नेहरू अनुकरणीय र उदाहरणीय व्यक्ति ठहरिने भए । अहिले ठ्याक्कै भएको यही हो । यो प्रवृत्तिले बजारमा प्रतिष्ठानहरूको व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास ल्याउने मात्रै होइन, मुलुकमा एउटा दलाल र विचौलिया कर प्रणालीको विकास गराइरहेको छ । 

२०७१ सालमा कर फर्स्योट आयोग गठन गर्नुको कानुनी र व्यावहारिक औचित्य थिएन । कर असुलीको सैद्धान्तिक मान्यता बदलिएको छ । प्रशासनिक र न्यायिक संरचना क्रियाशील छन् । चित्त नबुझ्ने करदाताले कर अधिकारीसमक्ष अपिल गर्न सक्छ, त्यसले नपुगे एक तिहाइ रकम धरौटी राखेर न्यायाधीशको संयोजकत्वमा हुने राजस्व न्यायाधीकरणमा उजुरी गर्न पाइन्छ । त्यसमा पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जाने ढोका सधैं खुल्ला छ । यस्तो प्रशासनिक र न्यायिक संरचना क्रियाशील भएको अवस्थामा पनि देशमा कर फर्स्योट आयोग गठन गर्नु अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वको अवाञ्छित र विचलित निर्णय थियो । 

कर फर्स्योट आयोग मुलुकमा पहिलोपटक बनेको होइन । यस अघि पनि विभिन्न कालखण्डमा कर निर्धारण र मिनाहा गर्ने काम भएका छन् । तर अधिकारीको बदनियतपूर्ण प्रयोग पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो छ । छुट रकम त्यहाँ धेरै छ, जहाँ कारोबारहरू शंकास्पद छन् । सरकारी नियन्त्रणका निकायबाट निचोरेर कर उठाउने, निजी क्षेत्रसँग मोलतोल गर्ने प्रवृत्ति खुलेआम छ । यसको सोझो अर्थ आर्थिक लेनदेन हो । कर फर्स्योट आयोग यसअघि पनि विवाद मुक्त थिएन । श्री डिस्टिलरीको कर मामिलामा सत्ता र शक्तिको स्वार्थ झेल्न नसकेर २०६३ सालमा कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन प्रमुख नारायणराज तिवारी प्रतिवेदन नबुझाई हिँडेका थिए । अहिले लुमध्वज महत नेतृत्वमा आइपुग्दा कर फर्स्योट आयोग लाज पनि बचाउन नसक्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । कर प्रशासनमा लामो अनुभव बटुलेका कतिपय विज्ञहरूका भनाइमा यो कर मामिला माथिकै मजाक हो । किनभने कर प्रशासक कर उठाउन अनुदारसम्म होला, तर उसले करका सामान्य सिद्धान्त र मान्यता विरुद्ध यस्तो अपराध त गर्नै सक्दैन । 

महत नेतृत्वको यो आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गरेको समेत भेटिएको छ । मन्त्रिपरिषदले कार्यक्षेत्र तोकेरै हेर्दै नहेर्नु भनेको ठाउँमा पनि उसले हात हालेको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा जोडिएका प्रतिष्ठान र तिनलाई दिइएको कर छुट यसको उदाहरण हो । सामान्यतया आय विवरण, कर निर्धारण, भुक्तानी र मिनाहाजस्ता विषयमा सर्वसाधारणको ठूलो रुचि रहन्न । धेरैले रुचि नराख्ने, झट्ट हेर्दा/सुन्दा ठूलठूला अंक समावेश भएको विषय हुने भएकोले कर प्रशासक, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा र संसदका सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूलाई कर मामिलामा आफूखुसी गर्न सजिलो भइरहेको छ ।

पटक–पटक कर फर्स्योट आयोग बन्नु र यिनले मनपरी निर्णय गरिरहनुमा संसदको निक्कमापन पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । मुख्यतया संसदको लेखा समिति र अर्थ समितिले जनताको करमाथि भएको यो अपराधपूर्ण काममा निगरानी गर्न चाहेनन र गरेनन् । जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदलाई जनताले तिरेको करको यतिविधि दुरुपयोग पक्कै पनि सरोकारको विषय हुनुपथ्र्यो । तर संसदका समितिहरू सत्ता र शक्तिमा रहेका नेताको आदेश तामेली गर्ने इकाइमा सीमित भए ।

पछिल्लो कर फर्स्योट आयोगको प्रतिवेदन आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्मा जत्तिकै हँसिलो छ । त्यसको अर्थ यसले केही सय व्यापारीको मन हँसाएको छ । ९९ प्रतिशत कर छुट पाउने त्यो पनि अर्बको अङ्कमा भनेको चानचुने उपलब्धि होइन । तर सीमित व्यक्तिले हासिल गरेको यो उपलब्धिबाट ‘कर तिर्नु सम्मानित हुनु हो’ भन्ने मुलुकको कर प्रणालीको विधिशास्त्र चाहिंँ नराम्ररी थलिएको छ । अहिले इतिहास, कानुन र सिद्धान्तको वकालत गरेर कर फर्स्योट आयोगको बचाउमा पनि स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । तर पछिल्लो प्रतिवेदनको खुलासाले यस्तो आयोगको पक्षमा उभिनु नीतिगत भ्रष्टाचारको वकालत हो भन्ने स्पष्ट गर्छ । किनभने आफूनिकट व्यक्ति राखेर आयोग बनायो, मनलाग्दी मिनाहा गरायो र लाभ लियो, त्यो पनि परम्परा, कानुन र संविधानका आडमा । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार मानेर आयोग गठनका राजनीतिक डिजाइनरदेखि यसमा संलग्नहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु अनिवार्य छ । यसो नगर्ने हो भने एक/दुई करोड र केही लाख रुपैयाँ कर छल्ने वा हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नु सत्ताको मजाक बाहेक केही हुने छैन । 

कर छल्नेहरूसँगको मिलेमतोमा यस्ता आयोग बनाउने प्रवृत्तिलाई छुट दिइरहने हो भने आम नागरिकमा मैलेचाहिँ किन कर तिर्ने भन्ने भावना आउन सक्छ । त्यसबेला यो कर प्रणालीको विश्वसनीयता र विधिशास्त्रको प्रश्नसमेत बन्न पुग्छ । त्यसैले कर फर्स्योट आयोग र यसले गरेका अपराधपूर्ण कामहरू सिङ्गो मुलुकको चासोको विषय हुनुपर्छ । किनभने शासकहरूले ठूलठूला कुकर्मलाई पनि आफ्नो शासनकालको एउटा स्वाभाविक काम ठान्न सक्छन् । कर फर्स्योट आयोगमार्फत २० अर्ब हाराहारी रुपैयाँमा गरिएको सौदाबाजी यसको एउटा उदाहरण हो । 

गाउँले खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७४ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?