डोकलाङ र चीनको छिमेक सम्बन्ध

साँध–सीमा विधिवत नरहेकै कारण इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा साना छिमेकीहरूसित सीमा सम्झौता गरेर चीनले विवाद टुंग्याएको छ । तर सीमा विवादकै कारण चीनले आफ्ना दुवै ठूला छिमेकीहरू भारतसित अक्टोबर १९६२ मा अनि सोभियत संघसित मार्च १९६९ मा छोटो युद्धसमेत लडेको छ । सोभियत संघको विखण्डनपछि चीनका छिमेकीहरूको संख्या बढेको छ । तर उत्तर–पश्चिम भेगमा सीमा विवाद एक हदसम्म टुंगिएको छ । दक्षिणमा रहेको भारतसित भने अनेकौं द्विपक्षीय वार्ता र समझदारीपछि पनि बेलाबखत सीमा विवाद चर्किनुकै कारण ती दुईबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनसकेको छैन ।

सामान्यतया राज्यको साँध–सीमाले मुलुकको भौगोलिक सम्प्रभुताको रेखांकन गर्ने हुँदा राष्ट्रिय पहिचानसहित सीमा सुरक्षाप्रति संवेदनशीलता र त्यसको प्रतिरक्षा गर्न मुलुकहरू कूटनीतिक उपाय अपनाउनुका साथै तामसी शक्ति प्रयोग गर्न पनि चुक्दैनन् । साम्यवादी चीनले स्थापित भएको २० वर्षभित्र आफ्नै व्यवस्थाको उत्प्रेरक सोभियत संघसित जुध्नु, त्यसैगरी पञ्चशील र सह–अस्तित्व सिद्धान्त स्वीकारी हातेमालो गरेको भारतसित लड्नु उसको राष्ट्रिय सम्प्रभुतामा आँच आउनुकै कारण रहेको छ । दक्षिणी भेगकै साना छिमेकीहरूमध्ये पाकिस्तान, नेपाल र बर्मा (म्यानमार) सित सीमा सम्झौता गर्न सफल हुनु र त्यसबेलाको सिक्किमसँग तिब्बतको चुम्बी उपत्यकामा भारतको सैन्य उपस्थितिको कारण चर्किएको विवाद र पछि त्यसको भारतमा विलयले गर्दा बिथोलिएको सम्बन्ध चीन र भारतबीचको परस्परको सम्बन्धबाटै अब निर्धारित हुनेछ । 

राष्ट्रिय सम्प्रभुताप्रतिको संवेदनशीलता साना मुलुकको पनि हुन्छ । चीनले आफ्नो भूभाग भन्दै सडक खन्दै गरेको भुटानको दक्षिण–पश्चिम सीमामा रहेको डोकलाङ (दोक्लम पनि भनिने) पठार आफ्नो अक्षुण्ण भूमि रहेको दाबी गर्दै १९९८ मा सीमा विवादसम्बन्धी लिखित समझदारी कायम गर्न चीनलाई अनुरोध गरेको छ । चीनको दाँजोमा अति सानो, अल्पविकसित, कमजोर अनि शून्य सैन्य क्षमता भएको भुटानले विवाद चर्काएर जोरी खोज्ने नियत राखेको छैन । शिष्टतापूर्ण वक्तव्यबाट सीमा विवाद नचर्काए पनि विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो सम्प्रभुता दाबीको सम्प्रेषण गर्दै समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गरेको छ । यसलाई सानो मुलुकको कूटनीतिक चारित्रिक विशेषताकै रूपमा मनन गर्नुपर्ने भएको छ । आफ्नो समस्याप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो अस्तित्वप्रति सचेत गराउने कार्य सानो राष्ट्रको नीतिगत विशेषता नै हुने गर्छ । किनभने साना राष्ट्रहरूको विकल्प चयनको सीमितता हुनेदेखि मनोवैज्ञानिक तवरबाट नै असुरक्षाको त्रासदीबाट ती प्रभावित हुन्छन् । यही असहज परिस्थितिमा अहिले भुटान रहेको छ । तिब्बती सांस्कृतिक समायोजनको आशंका भुटानमा अझै बाँकी छ भने राजनीतिक, भौगोलिक तथा आर्थिक अतिक्रमणद्वारा भारतमा विलय हुनसक्ने त्रासदीबाट पनि भुटान मुक्त हुनसकेको छैन ।

दक्षिण एसियामा धार्मिक, सांस्कृतिक र रहन–सहनमा तिब्बतको अक्षुण्ण प्रभाव रहेको मुलुक भए पनि चीनसित दौत्य सम्बन्ध नरहेको भुटानको संधियारको रूपमा चिनियाँ प्रतिनिधिहरूसित सरकारी स्तरमा सम्पर्क र संवाद भने जारी राखेकै छन् । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरी सीमा विवाद टुंग्याउनुको साथै द्विपक्षीय व्यापार प्रबद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल चलेको दशकौं बितिसकेको छ । भुटानले आफ्नै अग्रसरतामा अप्रिल १९८४ देखि बेइजिङबाट थालेको द्विपक्षीय सीमा वार्ता अगस्त २०१६ सम्म २४ औं पटक सम्पन्न भइसकेको छ । सम्पर्क र संवादको निरन्तरतासितै पर्यटकीय आवागमन र उच्चस्तरीय भ्रमणले गर्दा जनस्तरमा समेत चिनियाँहरू भुटानबारे अनभिज्ञ छैनन् । सीमा वार्ताकै कारण अनौपचारिक भए पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध झ्यांगिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण राजा जिग्मे वाङचुकले १९४९ को सन्धिप्रति भुटानको कुनै गुनासो नरहेको भारतलाई कुनै बेला आश्वासन दिए पनि २००७ मा उक्त सन्धिको धारा २ फेर्दै नयाँ सन्धि गर्न भारतलाई मनाउन सक्नु भुटानको कूटनीतिक परिस्कृतताकै रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ (जबकि सन्धि भएको दिनदेखि नै सबै नेपालीले असमान र अमान्य ठहर्‍याएको १९५० को सन्धिको विवाद भारतसित नेपालले टुंग्याउन सकेको छैन) । नयाँ सन्धि अनुसार राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बन्धित विषयमा भुटान र भारत परस्पर सहकार्य गर्न वचनबद्ध भएका छन् । यस भनाइले १९४९ को सन्धिको धारा २ मा कुँदिएको ‘भुटानको बाह्य सम्बन्ध भारतको सुझाव अनुसार चल्नेछ’ भन्ने वाक्य खारेज गरिएको छ । तर भुटानले चाहेर पनि दौत्य सम्बन्ध गाँस्न सकेको छैन । यसको कारण सीमा विवाद भने होइन ।

भुटान र चीनबीच ७६४ वर्गकिमि क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको छ । त्यसमध्ये भुटानी सरकारी तथ्यांक अनुसार २६९ वर्गकिमि क्षेत्र डोकलाङ पठारमा पर्छ । जसमा अहिले विवाद केन्द्रित छ । 
डोकलाङ भुटानको पूर्व–उत्तरी साँधमा अवस्थित तवाङ्ग क्षेत्रजस्तै सामरिक दृष्टिकोणमा अति महत्त्वपूर्ण भूभाग रहेको छ । यदि डोकलाङ पठारलाई विवादमा नअल्झाउने हो भने भुटानको उत्तरी सीमाको जाकुरलुङ र पासमलुङ उपत्यकामा आफ्नो दाबी र नियन्त्रण छोड्ने चिनियाँ प्रस्तावलाई भुटानले सहजै स्वीकार्न सकेको छैन । ती सीमा क्षेत्रबाट चीन हटे वा नहटे पनि भुटानले आफ्नो दक्षिण–पश्चिम सीमा रहेको डोकलाङमा चीनको स्वामित्व आफ्नै आन्तरिक कारण र बाह्य बाध्यताले गर्दा स्वीकारेको छैन । चीनसित दौत्य सम्बन्ध राख्न चाहेर पनि नसक्नु, भूराजनीतिक परिस्थितिले गर्दा चीन–भारतबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धकै कारण भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुनुको मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थितिले भुटानको बाध्यता स्पष्ट गर्छ । तसर्थ सहमतिमा नपुगुन्जेल चीनले सडक निर्माण कार्य रोकी यथास्थिति कायम गर्नुपर्ने भुटानको अभिप्राय छ । भुटानको यथार्थवादी तथा संयमित व्यवहारले डोकलाङ विवाद विस्फोटक हुनुबाट बचेको छ । तर यो विवाद भुटान र चीनबीच द्विपक्षीय मात्र नभई यसको तेस्रो पक्ष पनि छ । यसले भारतीय संरक्षकत्वमा रहेको भुटानको सम्प्रभुताको मुद्दाको आडमा विद्यमान भारत–चीन सीमा विवादमा तेस्रो आयाम थपेको छ । अहिलेको विवादमा भारतको संलग्नता भुटान र चीनबीचको विवादित सीमा क्षेत्रमा चीनले आफू अनुकूल यथास्थिति परिवर्तन गर्न खोजेको भुटानको गुनासोको कारण भएको हो । भारतको आफ्नै ३,४८८ किमि लामो चीनसित जोडिएको सीमा क्षेत्रबारे १९९३ मा विद्यमान नियन्त्रित रेखामा शान्ति कायम गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि बेलाबखत सीमामा तनाव बढ्ने क्रम जारी नै छ । सीमा रेखा उल्लंघनको आरोप दुवै पक्षबाट लाग्ने गरेको छ । सन् १९८६ मा तवाङ्गको उत्तरमा पर्ने सुमडोरोङचुमा उठेको गम्भीर तनाव १९८८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणपछि पनि शिथिल हुन करिब १० वर्ष लागेको थियो । दुवै मुलुकका सेना आमने–सामने हुनु र युद्धको शंखनाद गर्नु घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय खपतको निम्ति एउटा परम्परा नै भएको छ । तर वस्तुस्थितिको तथ्यपरक विश्लेषणको अभावमा युद्धको आशंका पनि मडारिएको छ, जसको सम्भाव्यता भने अति न्यून छ ।

भारतको चीनसित सीमा विवाद बाहेक अन्य थुप्रै मुद्दामा रहेको असहमतिले गर्दा सम्बन्ध तनावग्रस्त रहेको छ । त्यसमध्ये प्रमुख विषय अहिले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) भएको छ, जुन बाटो भारतीय दाबी रहेको पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर भएर गुजिँ्रदैछ । त्यसैगरी चीनले भारतलाई न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको सदस्यताबाट वञ्चित गर्नु अनि मौलानमसुद अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी नस्वीकार्नु अनि भारत ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा सहभागी नहुनुले द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनावको पारो चढेको छ । भारतका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननले १५ जुनमा ‘भारत–चीन (बीच) चुनौती’ गोष्ठीमा राखेको भनाइ अनुसार ‘दुई मुलुकबीच शक्ति सन्तुलनमा देखापरेको वास्तविक भिन्नताले गर्दा चीनको बढ्दो सैन्यशक्ति, आर्थिक उन्नति र कूटनीतिक प्रभावको त्रासदी’ ले भारत–चीनबीच विगतमा कायम रहेको समझदारी क्रमश: हराउँदैछ । त्यसको मनोवैज्ञानिक असर भारतीय व्यवहारमा प्रतिविम्बित हुँदैछ । त्यसैले भारत र चीनबीच चिसिँदो र खस्किँदो सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न ‘नयाँ रणनीतिक खाका’ कोर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्, मेननले ।

चीनसितको सम्बन्ध सुध्रिनै नसक्ने गरी बिग्रिसकेको पनि त छैन । यही जुलाईको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल बेइजिङ पुग्दैछन् । मोदी स्वयम् ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिन यही सेप्टेम्बरमा चीन पुग्दैछन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो उच्चस्तरीय भेटघाट हात मिलाउनुमा मात्र सीमित रहने छैन । तीबीच ब्रिक्सको एजेन्डा बाहेक द्विपक्षीय सम्बन्धबारे सल्लाह र समझदारी पनि हुनेछ । किनभने यी दुवै राष्ट्रका नेतृत्व वर्गको महत्त्वाकांक्षा भविष्यमुखी छ । त्यसैले वर्तमानमा उपलब्ध अवसरहरूलाई सीमा विवादमै अल्झाएर गुमाउन चाहँदैनन् । हुन त सीमा विवादले सांकेतिक रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर चुनौती औंल्याउँछ । अनि शक्तिशाली नेताहरूको व्यक्तिगत अहम्ले पनि टकराव निम्त्याउँछ । तर चीनसित प्रत्यक्ष संवाद नै विवाद सल्ट्याउने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो । डोकलाङ चीनले आफ्नो भूमि भनी दाबी गरेको छ । भुटान त्यो स्वीकार्दैन । भुटानभित्र उपस्थित भारतीय सेना थिम्पुलाई सघाउन डोकलाङ पुगेको छ । आफ्नो भूमिमा भुटान हुँदै भारतीय सेना पसेको चीनको गम्भीर आरोप छ । त्यहाँबाट तेस्रो मुलुक भारतको सेना हटेमात्र सीमा विवादबारे छलफल गर्न चीन तयार रहेको बेइजिङको भनाइ छ । विवादको कूटनीतिक समाधान खोज्न पहिले दुवै पक्ष पूर्ववर्ती अवस्थामा फर्कनुपर्‍यो । भारतीय सेनाको डोकलाङमा उपस्थिति निश्चय नै उत्तेजनाको कारण हो । तर डोकलाङ चुम्बी उपत्यकामा भारतको अति संवेदनशील भूभाग ‘चिकेन नेक’ अनि नाथुला नजिकै पर्छ, जुन भारत–चीनको व्यापारिक मार्गको रूपमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ, सन् २००६ देखि । यी दुवै शक्तिराष्ट्रहरूबीचको परस्परको विश्वसनीयतामा खडेरी पर्नु चीनको प्रतिवादको बाबजुद दलाई लामालाई हालै अरुणाञ्चल प्रदेश र तवाङ्गको भ्रमण गराउनुमा मोदीकै विशेष भूमिका रहेको चीनको बुझाइले सम्बन्ध प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।

डोकलाङ विवादलाई यही पृष्ठभूमिमा चिहाउनुपर्छ । त्यहाँ के भइरहेको छ, त्यसबारे सत्य–तथ्यबाट अवगत छैनौं । तर भारत–भुटान र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्ध विश्लेषण गर्दा भुटानसित सहज अनि सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न भारतलाई नै अवरोध ठान्छ, चीन । तसर्थ चीनको चासो भुटानलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र कायम गर्नुभन्दा थिम्पुबाट नयाँदिल्लीको एकलौटीलाई क्रमिक रूपमा विस्थापित गर्नुमै केन्द्रित छ । डोकलाङको मुद्दामा भारतीय संलग्नतालाई नस्वीकार्नु यसैको संकेत हो । र दोस्रो मुलुकको भूमि भई चीनको दाबी रहेको भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई अतिक्रमणको संगीन आरोप लगाई दोषारोपण गर्न चीन सफल भएको छ । यस हिमाली भेगमा भारतको राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक प्रभाव कसरी मत्थर गर्न सकिन्छ र आफ्ना साना छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध बढी विश्वासिलो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाटै चीनको रणनीति जारी छ । यस रणनीतिलाई सार्थक बनाउन चीनले कूटनीतिक र आर्थिक प्रभाव नै बढी प्रयोग गरेको छ, १९६२ मा भारतसित युद्ध र १९६७ मा सिक्किममा झडप बाहेक ।

भारत भने युद्ध हुने वा नहुने, दुवै पक्ष ‘आमने–सामने’ नै रहने सम्भावनाको डर, त्रास र धम्कीभन्दा बेइजिङको थिम्पुमा स्थायी उपस्थिति हुने सम्भावनाबाट बढी चिन्तित छ । भुटानले चीनसित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने अवस्था आउनु भारतको चीनसित अर्काे पराजय हुनेछ । सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा भुटानको डुबर्स क्षेत्रबाट नेपालीमूलका भुटानी बासिन्दालाई लखेट्न सघाएझैं भुटानमा आर्थिक र व्यापारिक विस्तार गर्न सक्रिय चिनियाँहरूलाई फर्काउन भारतको निम्ति प्रायश: असम्भव नै हुनेछ । र अहिलेको सीमा विवाद पश्चिम भुटानको सीमा रेखांकनसमेत नभएको क्षेत्रमा भुटानको दाबी अनुसार भएको छ, भारतसित होइन । तसर्थ भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण सम्बन्धमा भारतलाई बोल्न छुट दिन चाहँदैन, चीन । डोकलाङ विवाद चीन वा भुटानको दाबीले भन्दा त्यहाँ भारतीय सेनाको तैनाथीले चर्केको छ । यसबारे भारतले पुनर्विचार गर्नु अत्यावश्यक छ । चीन डोकलाङमा भुटानको असन्तुष्टि द्विपक्षीय वार्ताबाट टुंग्याउन चाहन्छ ।