कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

चेक रोकेर कमिसनको खेल

सम्पादकीय

आर्थिक अनियमिततामा सरकारी कर्मचारीहरू कुन हदसम्म लिप्त हुन्छन् भन्ने कुरा असारमा काटिएको ठूलो रकमको चेक आर्थिक वर्ष सकिँदासमेत थन्क्याइराख्ने प्रवृत्तिले प्रस्टयाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएकामा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक साट्न बाँकी छ ।

चेक रोकेर कमिसनको खेल

यसको मतलब अधिकांश चेक सम्बन्धित कार्यालयमै थन्किएका छन् । काम गर्ने ठेकेदार वा अन्य सेवाप्रदायकलाई नदिई चेक आफूसँगै राख्नुको सोझो अर्थ हो, त्यहाँ आर्थिक चलखेल जोडिएको छ । भुक्तानी पाउने व्यक्ति वा कम्पनीले सरकारी कर्मचारीलाई मागिएको निश्चित रकम बुझाएपछि मात्र ती चेक हात पार्छन् । वर्षौंदेखि चल्दै आएको र आर्थिक वर्ष सकिने बेला तीव्र बन्ने यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । तर चेक लेनदेनको यस्तो विकृति नियन्त्रणमा सम्बन्धित पक्षको भने उदासीनता देखिँदै आएको छ जुन निन्दनीय छ ।

कुन समयावधिमा कति मात्रामा विकास खर्च गरिसक्नुपर्ने निश्चित मापदण्ड नभएकाले हामीकहाँ आर्थिक वर्षको अधिकांश समय सुस्ताउने र अन्तिममा प्रगति देखाउन तीव्र गतिमा काम गर्ने प्रवृत्ति छ । यही प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार लगायतलाई आर्थिक अनियमितता गर्ने अवसर बन्दै आएको छ । बजेट फिर्ता हुनबाट जोगाएर काममा प्रगति देखाउन लालायित सरकारी कर्मचारी र जसरी पनि भुक्तानी खोजिरहेका निर्माण व्यवसायीबीच लेनदेन जोडिएपछि गुणस्तरीय काम हुनै सक्दैन । बजेट बेलैमा आए पनि आर्थिक अनियमितताको अवसर छोप्नकै लागि जेठ–असारतिर मात्र काममा तम्सने प्रवृत्ति स्थापित भएको छ । गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा साट्न बाँकी रहेको चेकले खर्च गर्ने त्यही प्रवृत्तिलाई समेत छर्लंग पार्छ । 

नियमत: सरकारी चेक एक महिनाभित्र साटिसक्नुपर्छ र सामान्यत: चेक असार २५ भित्रै काटिसक्नुपर्छ । साट्न बाँकी सबै चेकमा कमिसनको चलखेल नहुन सक्छ । चालु खर्च अन्तर्गतको चेक पनि काटिएर भुक्तानी बाँकी रहेको हुन सक्छ भने केही चेक अन्य बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले क्लियरिङमा समय लागेको हुन सक्छ । तर भुक्तभोगीहरूका भनाइमा साट्न बाँकीमध्ये अधिकांश चेक भने कमिसनसँगै जोडिएका छन् । यस्ता चेक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखापाल वा इन्जिनियरले अतिरिक्त लाभ लिएर मात्रै ठेकेदार वा सेवाप्रदायकलाई दिने गरेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नै बताउँछन् । सरकारी काम गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले विवरणसहित चेक काट्न जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा पठाउने प्रावधान छ । कोलेनिकाले चेक सम्बन्धित कार्यालयमै पठाएपछि कर्मचारीहरूले भने चलखेलका लागि थन्काएर राख्छन् । असार २५ पछि चेक काट्नुपर्ने भए कोलेनिकाको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत दुरुपयोग हुने गरेको छ । कोलेनिका र सम्बन्धित कार्यालयका लेखापाल मिलेपछि असार मसान्तसम्मै चेक काटिने गर्छ । 

निश्चित रकम लिएर मात्र चेक काट्नु/दिनु आर्थिक अपराध नै हो । यसमा सबैको मिलेमतो भएपछि काममा गुणस्तर हुन सक्दैन । मिलेमतोले दण्डहीनतासमेत बढाउँछ । समग्रमा यो मुलुककै लागि घातक छ । त्यसैले यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि आर्थिक चलखेलका लागि चेक थन्क्याउने कर्मचारीका विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । दीर्घकालका लागि भने भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्दै छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । भुक्तानी सिधै सेवाप्रदायकको खातामा जाने व्यवस्था मात्रै सबै कार्यालयमा लागू गर्न सके चेक आफूसँग राखेर रकम बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण हुन्छ । सिंहदरबारमा सुरु गरिएको यस्तो भुक्तानी प्रणाली सबैतिर अनिवार्य गर्नुपर्छ । यस्तै, वर्षभरि नै खर्च गर्ने वातावरण बनाउन राजनीतिक तहमा पनि इमानदारिता चाहिन्छ । बजेटमाथिको राजनीति अन्त्य गरिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूलाई सहयोग र संरक्षण गर्दा दण्डहीनतासँगै भ्रष्टाचार पनि मौलाउँछ । त्यसैले काम नगर्ने कर्मचारी र ठेकेदारलाई संरक्षण गर्न राजनीतिक दलहरूले बन्द गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७४ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?