बीपी दर्शन र कांग्रेस

लोकेश ढकाल

देशका ६ प्रदेशमा दुई चरणमा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय सरकार गठन हुनु नेपाली राजनीतिको सुखद पक्ष हो । तर दुर्भाग्यवश २ नं. प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई असोज २ मा सारिएको छ ।

प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयमा सम्पन्न गरी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै देशमा विद्यमान पट्यारलाग्दो लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने चट्टानी चुनौती सरकार र राजनीतिक दलसामु टड्कारो रूपमा उभिएको छ । नेपाली राजनीतिको यही कठिन चुनौतीको बीचमा आज हामी राजनेता बीपी कोइरालाको ३५ औं स्मृति दिवसमा उहाँलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गरिरहेका छौं । 

३५ वर्ष अगाडि आजकै दिन देश र जनताप्रति इमानदार महान राष्ट्रवादी एवं प्रजातन्त्रवादी नेता बीपी कोइरालाको निधन भयो । उहाँको निधनपछिको ३५ वर्षमा देशको राजनीति धेरै उतार–चढाव पार गर्दै आजको चुनौतीपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ । आज देश बीपीले कल्पना गरेको विचार र सिद्धान्तको बाटोमा छैन । स्वयम् बीपी समेतले स्थापना गरेको र लामो समयसम्म नेतृत्व गरेको ऐतिहासिक गौरवशाली प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस आफैं उहाँको विचार र सिद्धान्तको मार्गमा छैन । 
दूरदर्शी नेता बीपीले ३५/४० वर्ष अगाडि देशको राजनीतिक भविष्यप्रति जेजस्तो अनुमान र विश्लेषण गर्नुभएको थियो, त्यो आज सत्य सावित भैरहेको छ । उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘विदेशी आई हामीलाई ठूलठूला सद्भाव देखाउलान्, केही गर्लान् । त्यसमा हामी अल्मलिन थाल्छौं, त्यसो गर्नु हुँदैन ।’ बीपीले भनेजस्तै विगतको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा विदेशी लगानी र सौजन्यमा नेपाली राजनीति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा विदेशी वा छिमेकीहरू कति प्रभावी भए, सहजै अन्दाज गर्न सक्छौं । 

Yamaha

महान राजनीतिक चिन्तक एवं विचारक बीपीले नेपालको सन्दर्भमा राखेको राजनीतिक प्रस्तावलाई राजसंस्थाले अस्वीकार गरेकै परिणाम एकदिन देशबाट राजसंस्थाले दु:खदायी पतन व्यहोर्नुपर्‍यो भने आफ्नो संस्थापक नेताको राजनीतिक सोच, विचार र सिद्धान्तलाई परित्याग गर्दा आज नेपाली कांग्रेस पार्टी इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिन बाध्य भएको छ । 

‘म मरेपछि नेपाली कांग्रेसमा मेरो भूमिका बारेमा व्यापक भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हुनेछ भन्ने मलाई पक्का छ । घटनाहरूलाई बङ्ग्याएर इतिहासको गलत व्याख्या गरिनेछ । नेपाली कांग्रेसमा मैले लिएको राजनीतिक अडान र मेरो दृष्टिकोणलाई गौण बनाइनेछ । मैले नेपाली कांग्रेसमा सदैव सैद्धान्तिक र विषयगत अडान लिएको छु । राष्ट्रियता, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू, आर्थिक विकास र समाजवादी व्यवस्थाको विषयमा मेरा अडानका निरन्तरता छन्,’ बीपी भन्नुहुन्थ्यो । 

करिब ४० वर्ष अगाडि बीपीले व्यक्त गरेको उपरोक्त मार्मिक एवं दूरदर्शी विचारले बीपीको दूरदर्शिता र वर्तमान कांग्रेसको दशा र दिशाहीनतालाई राम्रैसँग चित्रण गर्छ । निश्चय: नै बीपीले भन्नुभए जस्तै आज स्वयम् कांग्रेसबाटै उहाँमाथि व्यापक भ्रम सिर्जना गरिएको छ, उहाँको विचार र दर्शनलाई कांग्रेसकै नेताहरूबाट आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा अपव्याख्या गरिएको छ, बीपीलाई अपमान गरिएको छ ।
राजाको मुर्खतापूर्ण निरंकुश कदमविरुद्ध अर्को अतिवादी शक्तिहरूसँग मिलेर क्रान्ति गर्ने नाममा हाम्रा नेताको राजनीतिक कुण्ठा, मुलुकको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने उत्कट अभिलाषा र सन्तानमोह प्रभावी भएर पार्टीको स्थापनाकालीन मौलिक नीति तथा सिद्धान्त र देशको राजनीति तथा पार्टीका विषयमा बीपीको राजनीतिक सोच, विचार र सिद्धान्तमा नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक सम्झौता गर्न पुगेको छ । त्यसकारण आज कांग्रेसको चारतारे झण्डामा बीपीको तस्बीर धुमिल हुनपुगेको छ । कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक दस्तावेजहरूमा बीपीको सोचविचार र चिन्तनको सुगन्ध आउन छाडेको छ ।

‘जुन दिन नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियताको अडान छाड्नेछ, यो निरर्थक भएर जानेछ । जुन दिन यसले प्रजातन्त्रको आदर्श छाडेर केवल सत्ताको राजनीति गर्नेछ, यो निरर्थक भएर जानेछ ।’ बीपीले ३५ वर्ष अगाडि चिन्ता गरेको जस्तै अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पुगेको छ । सिद्धान्त र आदर्शलाई ख्याल नगरी केवल सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्दा कांग्रेसको राष्ट्रियतासँगको नाता कमजोर हुनपुगेको छ, प्रजातन्त्रको आदर्शको स्तम्भ हल्लिन पुगेको छ । 

बीपीले आफ्नो कुरा स्वयम् पार्टीका साथीहरूले बुझिदिएनन् भनेर बरोबर गुनासो गर्नुभएको थियो । उहाँको निधनपछि कांग्रेसले उहाँको विचारलाई कति पछ्यायो, हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनदेखि कांग्रेसले बीपीको विचारलाई आंशिक रूपमा परित्याग गरेको थियो भने माओवादीसँग गरेको १२ बुँदे समझदारी र त्यसमा टेकेर गरेको २०६२/०६३ जनआन्दोलन र आन्दोलनको सफलतापछि सरकार–माओवादीबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौता र तत्कालीन सात दल र माओवादी र सरकार र माओवादीबीच विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक सहमतिमा कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालीन सिद्धान्त र बीपी विचार र चिन्तन बमोजिम अडान राख्नै सकेन । प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) र शान्ति प्रक्रियाका नाममा अमूर्त रूपमा जनआन्दोलनको भावना भन्दै नानाभाँतीका सम्झौता गर्दै गयो र कांग्रेस बीपी चिन्तन र विचारबाट पुरै विमुख हुनपुग्यो । 

अहिले कांग्रेसले उग्रवामपन्थी दल माओवादी केन्द्रको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । हिजो माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सम्मानजनक रूपमा सहभागी हुँदा र अहिले स्वयम् सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा स्थानीय तहको ६ वटा प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकेन । निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा आउँदासमेत एक प्रकारले कांग्रेस चुनाव पराजयको मानसिकतामा डुबेर बसेको छ । विगतमा जस्तै जित्नेले आफ्नो कारणले जितेको, हार्नेले अर्काको असहयोगले हारेको भनेर एकले अर्कोलाई घात–अन्तरघातको आरोप लगाएर बस्ने बाहेक समग्रमा कांग्रेस किन दोस्रो हुनपुग्यो, अहिलेसम्म समीक्षा गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसजस्तो मुलुकको प्रमुख तथा आमजनता र दुनियाँले विश्वास गर्ने पार्टीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री सुम्पेर सत्तामा सहकार्य गर्नुको राजनीतिक औचित्य आम जनता र कार्यकर्ताबीच पुष्टि गर्नसकेको छैन ।

संविधान जारी भएको पृष्ठभूमिमा ५ महिना भारतीय नाकाबन्दी खेपेको, सरकारले चीनसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेको आदि कारणबाट तथाकथित राष्ट्रवादको आडमा केपी ओली लोकप्रिय बनेको अवस्थामा उनको सरकारलाई पतन गराएर माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्नु कांग्रेसका लागि कति फलदायी भयो ? सरकार र संसदीय फाँट दुवैमा कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्यो ? यसको मूल्याङ्कन अझैसम्म भएको छैन ।

प्रचण्ड सरकारले राम्रो कामको जस आफूमात्र लिने र खराबजति सबै कांग्रेसको थाप्लामा बोकाउने क्रममा राजदूत नियुक्ति, आईजीपी नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने आधारहीन कार्यका कारण निर्वाचनमा कति क्षति पुग्यो ? पार्टी सिद्धान्त र आदर्श विपरीत सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पार्टी उभिनु, स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवन लगायतका जिल्लामा सिद्धान्तहीन ढङ्गले माओवादीसँग गठबन्धन गरिनुले कांग्रेसलाई के कति नोक्सान भयो ? वरिष्ठता, योग्यता, लोकप्रियता र चुनाव जित्न सक्ने आधार आदिलाई ख्यालै नगरी विवेकहीन ढङ्गले केवल गुटगत आधारमा टिकट वितरण गरेको आदि कारणले निर्वाचनमा कति असर गर्‍यो ? र पार्टीको कमजोर निर्वाचन अभियान र हल्का व्यवस्थापन निर्वाचन पराजयको कारण बन्न सक्छ कि सक्दैन ? यी सब समग्र सवालमा कांग्रेसको आसन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कस्तो समीक्षा गर्ला ? निष्ठावान आम कार्यकर्ताका लागि चासो र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । 

कांग्रेसले माथि उल्लेखित सवालहरूमा यथार्थको धरातलमा समीक्षा गर्दै आउँदो प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनका लागि स्पष्ट रणनीति र कार्यनीति निर्माण गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । यसका लागि पार्टीले पराजयको पीडामा छट्पटाएर बस्नुको बदला पराजयबाट सिक्दै कमजोरीलाई सुधार गर्न पार्टीको कमजोर एवं बरालिएको वैचारिक धारलाई सशक्त बनाई कमजोर बन्दै गएको राष्ट्रियताको नाता बलियो बनाउन बीपीको विचार र चिन्तनमा ‘रिभिजिट’ गर्न आँटिलो कदम चाल्नुको अर्को विकल्प छैन ।

२०१७ पुस १ को निरंकुश कदमपछि कठोर ८ वर्ष कारावास र त्यसपछिको अर्को ८ वर्षको कष्टकर भारत निर्वासनसमेत गरी १६ वर्षको राजनीतिक योग र तपस्याले बीपीले राजनीतिक रूपमा बुद्धत्व वा सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यसैको परिणाम हो, बीपीले नेपाली राजनीतिलाई एउटा बाटो देखाउनुभयो । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र देश विकासका लागि एउटा मार्ग कोर्नुभयो । अझै पनि त्यो मार्गबाट कांग्रेससहित अन्य राजनीतिक दल हिँड्ने हो भने राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ, जनता बलिया हुन्छन्, समग्रमा देश बलियो हुन्छ । कांग्रेस त यसै बलियो हुन्छ । 

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७४ ०९:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामीले भुलेको त्रिदेशीय विन्दु

सुधीर शर्मा

भारत र चीनबीच सन् १९६२ को युद्धपछि ‘हिन्दी–चिनी भाइ–भाइ’ को सम्बन्ध पूर्णत: खण्डित भएको थियो । त्यसपश्चात् उनीहरूको सीमा क्षेत्र सधैंजसो तनावग्रस्त रहँदै आएको छ । यसचोटि फरक के भयो भने भारत–चीन तनाव तिनको सीमामा नभई पहिलोपटक तेस्रो मुलुक (भुटान) मा हुन पुग्यो ।

छिमेकी शक्तिराष्ट्रहरूको ‘साँढेको जुधाईमा बाछाको मिचाई’ जस्तो बन्ने अवस्थामा भुटान पक्कै पुग्न चाहँदैन, त्यो उसको कूटनीतिक मनोभावले पनि दर्शाइरहेको छ । तर, आफूले नचाहँदा–नचाहँदै पनि यस्तो अप्रिय परिस्थिति आउँदोरहेछ र त्यसनिम्ति तयार भइरहनु पर्दोरहेछ भन्ने दृष्टान्त हाम्रो सन्दर्भमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । त्यो किनभने भुटानकै जस्तो भूअवस्थितिमा नेपाल छ, जहाँ भारत र चीन दुवैको सामरिक प्रतिस्पर्धा बेलाबखत महसुस भइरहन्छ । 

भुटानको सेनालाई तालिम दिने भनेर त्यहाँ बसिआएको भारतीय फौजले भुटान–चीन सीमामा पनि चेकपोस्टहरू राखेको छ । र, तिनै टुकडी उत्तरतर्फ दोक्लम पठारमा चीनले बनाउँदै गरेको सडक निर्माण रोक्न जाँदा हालको टकराव सुरु भएको हो । भुटानमा झैं नेपालमा पनि उत्तरतर्फ चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेनाका १८ वटा चेकपोस्टहरू राखिएका थिए, २००८ सालबाट । त्यसलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२६ सालमै हटाएर दूरदर्शिता देखाएका रहेछन् भन्ने हालको दोक्लम द्वन्द्वले थप पुष्टि गरेको छ । त्यसरी हटाइएका पोस्टमध्ये एउटा दार्चुला जिल्लाको टिंकरमा पनि थियो, जो तिब्बती बजार ताक्लाकोट जाने प्रवेशद्वार हो । तर, टिंकरबाट केही पश्चिमतर्फ कालापानी क्षेत्रमा राखिएका भारतीय सैन्य शिविरहरू भने राजा महेन्द्रले पनि रहिरहन दिए । तत्कालीन मन्त्री एवम् लेखक ऋषिकेश शाहले पंक्तिकारलाई भनेको कुरा सही हो भने, त्यसबखत महेन्द्र पनि ‘भारतलाई अरू नचिढ्याउने’ निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । त्यसैको परिणाम हो– कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य उपस्थितिको निरन्तरता । 

जसरी अहिले दोक्लम प्रकरणका कारण भारत–चीन–भुटान त्रिदेशीय विन्दु विवादमा परेको छ, कालापानी अतिक्रमणले पश्चिमतिरको नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय विन्दुलाई पनि अस्पष्ट राखिरहेको छ । कतै भुटानको जस्तै अवस्था हाम्रो दार्चुला क्षेत्रमा त आउँदैन ? यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारत–चीनबीच जारी दोक्लम तनाव चर्केर त्यो सैन्य द्वन्द्वमै रूपान्तरित भयो भने उनीहरूको ३,४८८ किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्रभरि अस्थिरता निम्तिन सक्छ । त्यस्तै बेला हो– विवादित भूभागहरू थप विवादमा पर्ने र तिनको दुरुपयोग हुन सक्ने । यसकारण पनि काठमाडौंले कालापानीलाई बिर्सिरहन मिल्दैन ।

कालापानीस्थित भारतीय सैन्य शिविर, विसं २०५३ ।                                तस्बिर : यात्रा थुलुङ

कालापानी क्षेत्रमै पर्छ लिपुलेक नाका, जहाँबाट प्राय: सबै मौसममा तिब्बततर्फ आउजाउ गर्न सकिन्छ । कैलाश–मानसरोबर जान चाहने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि सबभन्दा नजिकको बाटो हो यो । अचेल उत्तर भारतका बासिन्दाहरू यो तिब्बती–तीर्थ जाने क्रम बढेको सन्दर्भमा लिपुलेक नाका भविष्यमा अरू उपयोगी हुँदै जाने पक्का छ । चीन र भारतको राजधानी दिल्लीलाई जोड्ने सबभन्दा छोटो दूरीको नाका पनि यही हो । त्यसैले यसको धार्मिक, व्यापारिक र सामरिक सबैखाले महत्त्व छ । सामरिक महत्त्व त कति भने कालापानी क्याम्प राखिएको खोंचबाट उत्तरका चिनियाँ डाँडाहरूतर्फ सहजै अवलोकन गर्न सकिँदोरहेछ, चीनबाट पनि त्यसरी नै हेर्न/आउन सकिने होला । २१ वर्षअघि रिपोर्टिङका लागि कालापानी पुग्दा सहकर्मी फोटो पत्रकार यात्रा थुलुङलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले ‘चिनियाँ’ भन्दै गरेको कडा केरकार अहिले पनि सम्झनामा आउँछ । नेपाली भूमिमै भारतीय सैनिकको रोकटोक र खानतलासी आफैंमा अनौठो अनुभूति थियो । 

दार्चुलाको त्यो उत्तर–पश्चिम कुनो ६ दशकभन्दा लामो समयदेखि भारतीय नियन्त्रणमा छ । नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल–भारतको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीले छुट्याएको हो । उक्त सन्धिका आधारमा बनाइएका ब्रिटिस इन्डियाका सर्भे नक्साहरूमा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको मुहान स्रोत मानिएको छ । पछि–पछि लिम्पियाधुराभन्दा अझ पूर्वको लिपुलेकबाट झर्ने चार गुणा सानो नदीलाई महाकाली भन्न थालियो । अनि १९६२ को युद्धपछि लिपुलेकभन्दा १० किमि दक्षिणको तुल्सी न्युराङ, जो कालापानीबाट बढी चिनिन्छ, त्यहाँ कृत्रिम खोल्सो बनाएर त्यसैलाई महाकालीको उद्गम दाबी गरियो । लिपुलेकलाई नै महाकालीको मुहान मान्दा पनि भारतले त्यहाँ ३५ वर्ग किमिभन्दा बढी नेपाली भूभाग मिचेको देखिन्छ, जहाँ सैन्य शिविरहरू राखिएका छन् । 

दार्चुलाबाट निर्वाचित एमाले सांसद प्रेमसिंह धामीले कालापानी अतिक्रमणबारे आवाज उठाउन थालेपछि त्यो मुद्दा पहिलोपटक राजनीतिक राडारमा आएको थियो । अनि २०५३ सालमा गरिएको स्थलगत रिपोर्टिङले त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्यायो । त्यसैताका कालीको उद्गम र कालापानी अतिक्रमणको बेवास्ता गर्दै भारतसँग महाकाली एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि गरिएपछि त्यो राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा बन्यो । २०५४ सालमा प्रतिनिधिसभाबाट उक्त सन्धि अनुमोदन गरिँदा सँगै पारित राष्ट्रिय संकल्पमा महाकालीको उद्गम तय गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख थियो । त्यसै वर्ष भारतका प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजराल काठमाडौं आउँदा कालापानी प्रकरण द्विदेशीय वार्ताको कार्यसूचीमा चढ्यो । त्यसपश्चात् केही वर्षसम्म त्यो राजनीतिक र प्राविधिक दुवै तहका द्विपक्षीय वार्ताहरूमा मुख्य एजेन्डा बने पनि त्यसलाई विस्तारै भुल्न थालियो । 

महाकाली सन्धि र कालापानीको विवादमा रुमल्लिएर उसबेला एमाले पार्टीसमेत फुटेको थियो । एमाले फुटाएर माले बनाएका वामदेव गौतम कालान्तरमा मातृपार्टीमै फर्किए, तर कालापानीबाट भारतीय सेना फर्केन । कुनै मुद्दा चर्किंदा सारा देशले चासो राख्ने, तर अलि समय बितेपछि राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दासमेत चटक्कै भूल्ने हाम्रो बानी कालापानी प्रकरणमा पनि दोहोरियो । यस्ता विषयमा संस्थागत स्मरण राख्ने परिपाटी त धमिलिँदै गएको छँदैथ्यो, आम बहस र सरकारको प्राथमिकताबाट पनि त्यो ओझेलमा पर्‍यो । त्यो मुद्दालाई निरन्तर उठाइरहने कार्य सायद एकै जनाले मात्र गरे– सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले । 
महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराउँदा कालापानी विवाद सुल्झाउने राष्ट्रिय संकल्प गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा अहिले फेरि सरकारको नेतृत्वमा आएका छन् । यसबेला भारत–चीनबीच चर्केको दोक्लम प्रकरणले दक्षिण एसियामा नयाँखाले शीतयुद्ध सुरु हुने र हिमाली राज्यहरूमा भूराजनीतिक ऊहापोह आउन सक्ने संकेत पनि दिएको छ । त्यसैले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको संवेदनशील भूभागप्रतिको आफ्नो सरोकार नेपालले सम्बन्धित मुलुक (भारत) र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जानकारीमा राखिरहन जरुरी छ । 

पछिल्लो समय नेपाली नेतृत्वले कालापानीलाई भारतसँगको कूटनीतिक कार्यसूचीमा समेत राख्न चाहेको देखिन्न । बरु भारत–चीन द्विपक्षीय वार्ताको विषय बन्यो त्यो, अर्कै रूपमा । शक्तिराष्ट्रहरू मिल्दा हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको मामिलालाई समेत कसरी बेवास्ता गर्दारहेछन् भन्ने देखायो त्यसले । चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले २०६१ चैत २७–३० मा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएको सीमासम्बन्धी एउटा ‘प्रोटोकल’ ले कालापानी क्षेत्रमाथिको भारतीय दाबीलाई ‘मान्यता’ दिएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विदेशसचिवस्तरमा हस्ताक्षरित उक्त प्रोटोकलको दफा ५(२) मा लिपुलेकलाई मध्य सेक्टरको भारत–चीन सीमा विन्दु मान्दै सैन्य क्षेत्रमा आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्न त्यहाँ द्विपक्षीय बैठकका लागि संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

लिपुलेकलाई भारतीय भूमि मान्दै त्यस्तो प्रकृतिको प्रोटोकलमा चीनले हस्ताक्षर गर्नु आफैंमा उदेकलाग्दो विषय हो, जो चीनकै पूर्वधारणा विपरीत थियो । उदाहरणका लागि, २०५६ भदौ १७ गते काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राजदूत जङ सुयाङले कालापानीलाई नेपाली भूभाग मान्दै त्यसै छेउछाउ पर्ने त्रिदेशीय विन्दु पहिल्याउन चीन–नेपाल–भारत तीनवटै मुलुकबीच संयुक्त वार्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यस्तै प्रकृतिको प्रतिक्रिया बेइजिङबाट आएको थियो । तर, आफ्नै संस्थागत स्मरणलाई पन्छाउँदै चीनले लिपुलेकप्रतिको नेपाली संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्नुको कारण थियो– भारतसँग बढ्दो उसको हिमचिम । त्यो त्यही कालखण्ड थियो, जुन बेला चीनले सिक्किमको भारतमा विलयलाई पनि मान्यता दिँदै थियो । अनि फेरि लिपुलेक यस्तो नाका थियो, जसमार्फत दिल्लीलगायत उत्तर भारतमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न उसलाई निकै अनुकूल हुन्थ्यो ।

भारत र चीनले नेपाली भूमि (लिपुलेक) लाई लिएर आफूखुसी सम्झौता गरेको र भारतीय अतिक्रमणलाई वैधता दिने चीनको कदम त्रुटिपूर्ण रहेको सम्बन्धमा मैले २०६२ जेठमा कान्तिपुर र नेपाल म्यागेजिनमा आवरण रिपोर्ट लेखें । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यो रिपोर्टिङपछि हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्र पनि थोरै चनाखो भएजस्तो लागेको थियो । तर, होइन रहेछ । एक दशकपछि उही रोग बल्झियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा २०७२ जेठ १ गते भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औं बुँदामा भारत र चीनबीच ‘लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने गरी वार्ता अघि बढाउने’ सहमति भएको उल्लेख गरियो । चीनले फेरि पनि कालापानीमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई ‘अनुमोदन’ गर्न खोजेजस्तो देखियो । सी चिनफिङ र मोदीबीच मधुमास चलिरहेको चरण थियो त्यो । 

खासमा दस वर्षअघिको कूटनीतिक धक्काबाट काठमाडौंले कुनै पाठ सिकेको रहेनछ । त्यसबीचमा कम्तीमा चिनियाँ पक्षसँग आफ्नो संवेदनशील भूमिलाई लिएर भारतसँग कुनै लेनदेन नगर्न नेपालले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ गर्न सक्थ्यो, त्योसमेत गरेको देखिएन । फलत: नेपाल फेरि प्रतिक्रियात्मकमात्र बन्नुपर्‍यो । दिल्ली र बेइजिङ दुवैतिर आपत्ति जनाउँदै पत्राचार त गरियो, तर त्यसले दुई छिमेकीको सहमतिलाई उल्टाउने हैसियत राखेन । उसबेला खासगरी चीनस्थित नेपाली राजदूत महेश मास्केले चिनियाँ पक्षलाई सम्झाउन निकै दौडधुप गरे, तर दिल्लीसँग मधुमास चलिरहेका कारण हुन सक्छ– बेइजिङले भारतसँगको सहमति सच्याउन चाहेको देखिएन, स्वाभाविक कूटनीतिक सदासयता जनाए पनि । 

चीन अहिले कसरी सोच्दै छ थाहा छैन, तर दोक्लम द्वन्द्वका कारण भारतसँग बढेको दूरीले दक्षिण एसियातर्फ उसको हेराइमै मूलभूत बद्लाव आउँदै गरेको संकेत मिल्छ । सिक्किम विलयलाई मान्यता दिने दस वर्षअघिको निर्णय उल्ट्याउन चाहेको जनाउ उसले आफ्ना मुखपत्र र ‘थिंकट्यांक’ मार्फत जसरी दिँदै छ, त्यसले धेरै कुरा दर्शाउँछ । सिक्किमप्रति चीनको सोच बदलिएको हो भने पनि नेपालले त्यसप्रति धेरै चाख राख्नु कूटनीतिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । तर, सिक्किमसँगै लिपुलेक/कालापानीलाई पनि भारतीय भूमिका रूपमा मान्यता दिने चिनियाँ धारणा सच्याउन भने नेपालले प्रेरित गर्नुपर्छ । दोक्लम द्वन्द्वले यो कूटनीतिक अवसर दिँदै छ, जसलाई नेपालले गुमाउनु हुन्न । 

जहाँसम्म भारतको कुरा हो, कालापानी क्षेत्रबाट आफ्नो सैन्य उपस्थिति हटाउन ऊ सहजै तयार होला भन्ने छैन । त्यस क्षेत्रमा जोडिएको उसको सुरक्षा संवेदनशीलता पनि गहिरै छ । त्यसमा असर नपर्नेमा उसलाई आश्वस्त तुल्याउँदै निरन्तर कूटनीतिक लबिइङ जारी राखेमा एउटा विन्दुमा त्यो परिणाममुखी साबित हुन सक्छ । आखिर आईके गुजरालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भारतको राजनीतिक नेतृत्व कालापानीबाट सैन्य टुकडी फर्काउन सिद्धान्तत: तयार भएकै हो । त्यहाँ रिक्त थलोमा नेपालले आफ्नो पल्टन प्रतिस्थापन गर्न नपाउनेमात्र उसको सर्त थियो । यद्यपि आकार लिनै लागेको त्यो भद्र समझदारीलाई त्यहाँको प्रतिरक्षा संस्थापनले आनाकानी गरेर टारिदिएको घटनाक्रम भारतका लागि तत्कालीन राजदूत भेषबहादुर थापाको स्मरणमा ताजै छ । 

अहिले द्विदेशीय सम्बन्ध नवीकरणका लागि गठित प्रबुद्ध समूहमा नेपालतर्फको अगुवाइ थापाले नै गरेका छन् । कालापानी अतिक्रमणको विषयलाई सम्भव भएमा प्रबुद्ध समूहको कार्यसूचीमा राखिनुपर्छ । र, नेपालले यसलाई भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा फेरि चढाउन पनि अग्रसरता लिनुपर्छ । 

हालको दोक्लम द्वन्द्व केही समयमा मथ्थर हुँदै जाला । तर भारत र चीनबीच पछिल्लो दुई दशकयता बढेको विश्वासको सम्बन्ध भने सायद लामै समय टुट्नेछ । र, यसले दक्षिण एसियामा नयाँ शीतयुद्धको समेत थालनी गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा यी दुई शक्तिराष्ट्रमाझ रहेको नेपालजस्ता मुलुकको कूटनीतिक एवम् सामरिक महत्त्व ह्वात्तै बढ्नेछ । नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउन सक्ने हो भने भारत र चीन दुवैसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । पश्चिमतर्फको त्रिदेशीय सीमा विन्दु निर्धारण गर्ने र कालापानी फर्काउने अनुकूलता पनि आउन सक्छ । तर त्यसका निम्ति चाहिने एकमात्र सर्त हो– राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति । 

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७४ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT