आजको पुस्ताले बीपीलाई कसरी चिन्ने?

प्रा. कृष्ण खनाल

साउनको पहिलो सातामा नेपाली राजनीतिमा विशेष महत्त्व सम्झाउने दिन पर्छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको देहावसान यसै समयमा भएकाले देशभर कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले अलग–अलग र आआफ्नै तौरतरिकाले उनीहरूको सम्झना गर्ने गर्छन्।

दुई विपरीत विचारधारा र पद्धतिको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका यी अग्रणी व्यक्तित्वहरूको यहाँ मैले तुलना गर्न खोजेको छैन। एउटा संयोग हो, चार वर्षको अन्तरालमा आधुनिक नेपाल परिकल्पनाका यी दुवै हस्तीले यसै महिनाको प्रारम्भमा भौतिक देह त्यागेका थिए। पुष्पलालसँग मेरो कहिल्यै साक्षात्कार हुन पाएन। खासै गहिरो गरी उनका बारेमा मैले अध्ययन गर्न पनि सकेको छैन। तथापि जुनसुकै ब्रान्ड भए पनि नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति उनको सन्दर्भबिना पूरा हुन सक्तैन। तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुराचाहिं बीपी कोइराला र कांग्रेसकै बारेमा केन्द्रित छ।

बीपी कोइराला बितेको ३५ वर्ष भयो। यस बीचमा नेपालमा दुइटा ठूला राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भए। २०४६ सालको आन्दोलन कांग्रेसकै नेतृत्वमा थियो र एजेन्डा पनि कांग्रेसले प्रतिपादन गर्दै आएको नीतिअनुरूप नै थियो। यो २०१७ सालमा राजाद्वारा खोसिएको प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना थियो। तर २०६२/६३ को आन्दोलन, त्यसको एजेन्डा र त्यसपछिको परिवर्तनमा भने तात्त्विक फरक छ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व यसका प्रमुख उद्देश्य थिए। सात दल र माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्तिसझौता र अन्तरिम संविधानसम्मका प्रत्येक सहमति र प्रावधानले यसको पुष्टि गर्छ। तर कांग्रेसको घोषित उद्देश्य त २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना थियो। हो, कांग्रेसको केही वृत्तमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा छलफल र त्यसको प्रस्ट वकालत नभएको होइन। तर त्यस्तो वकालत गर्नेहरूलाई कांग्रेस नेतृत्वले ‘दरबारबाट सञ्चालित छन्’ भन्ने लाञ्छना मात्र लगाएन, कारबाहीसमेत गरेको थियो। अर्थात् आन्दोलन अघिअघि, कांग्रेस पछिपछिको अवस्था हो। 

अहिले मुलुकमा जुन संविधान छ, त्यसले माथि भनिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता सिद्धान्त, मान्यता र संरचनालाई अंगीकार गरेको छ। यी सबै लोकतन्त्रभित्रकै कुरा हुन्। संविधानसभामा कम्युनिस्टको ठूलो बाहुल्य थियो भनेर यसलाई कम्युनिस्टका कुरा हुन् भन्नु सरासर गलत हुन्छ। हो, त्यसमा न्यूनता छ। त्यो न्यूनता हटाएर यसलाई अझ व्यापक स्वीकार्य प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको प्रश्न संविधानले अंगीकार गरेका यी सिद्धान्त, मान्यता र संरचनामा बीपी कोइराला कहाँ उभिन्छन्, कांग्रेस कहाँ पर्छ र अहिलेको पुस्ताले उनलाई कसरी चिन्ने भन्ने हो।

कहिलेकहीं कांग्रेसका केही सहृदयी मित्रले मलाई लक्ष्य गर्दै प्रश्न गर्छन्, ‘तिमीहरूले गणतन्त्र, संघीयतालगायत यी सब कुरा कांग्रेसलाई बोकाइदियौ, आफूचाहिं अलग भयौ। जुन कुरा हाम्रो दिमागमै घुसेको छैन त्यसको हामीले कसरी पार्टीपंक्ति र जनसमुदायमा सही व्याख्या गर्न सक्छौं?’ हुन पनि २०५७/५८ सालसम्म ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, संवैधानिक राजतन्त्र’ भनेर कांग्रेसका वक्ताहरू जसरी धुवाँधार सूत्रवत् व्याख्यान दिन सक्थे, आजका यी सिद्धान्त र मान्यतामा उनीहरूको न बोली प्रस्ट छ, न बुझाइ नै। जसोतसो कुरा उप्काउने प्रयत्न गरे पनि उनीहरूको मन त्यता छैन, दिमागमा त्यसको खुराक पनि छैन। हुन त, अरू पार्टीको हालत पनि कुनै गतिलो छैन, तर अहिले म त्यतातर्फ जान खोजेको होइन, यसलाई कांग्रेसमै केन्द्रित गरौं।

वास्तवमा काग्रेससँग यी विषयमा कुनै पार्टी लिट्रेचर छैन, न त्यो बनाउने कुनै प्रयत्न नै भएको छ। बीपी कोइराला यी कुरामा कहिल्यै बोलेनन्, लेखेनन्। बीपीले नै नभनेको, नबोलेको कुरा कांग्रेसका तर्फबाट कसरी व्याख्या गर्ने? केही वैचारिक बठ्याइँ गर्नेहरूले संघीयतालाई विकेन्द्रीकरण र विकासको संरचना भनेर व्याख्या गरे। राजनीतिमा हाम्रोजस्तो सिद्धान्तको अपव्यख्या स्थापित संस्कार नै हो। अध्ययनशील मानिसका लागि पार्टी साहित्य खासै आवश्यक पर्दैन। त्यसमाथि कांग्रेसलाई उपयुक्त हुने लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय सामग्री पनि उपलब्ध छन्। तर कार्यकर्तामा पराश्रयी प्रवृत्ति हुन्छ। हाम्रोजस्तो समाजमा ठूलो नेता बन्न आश्रित कार्यकर्ताको जमात पनि ठूलै चाहिन्छ। पार्टी साहित्य निर्माणमा रुचि नहुनुको कारण पनि यही हो।

बीपी कोइरालाको निधन भएको ३५ वर्ष भयो। त्यसपछि जन्मेका कैयौं कांग्रेसीहरू सांसद भइसके, मन्त्री भइसके। कैयौं अहिले पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा होलान्। चुनावका बेला, अधिवेशनका बेला ब्यानरमा टाँगिने फोटो, स्केचबाहेक कांग्रेस र बीपीको सम्बन्ध के नै बाँकी छ र? विचार केन्द्रित बहसमा कांग्रेसले वर्षमा एक घण्टा पनि दिँदैन भने अन्यथा नहोला।

बीपीको निधनपछिदेखि नै उनको विचार र मान्यतालाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने छुट सबैलाई प्राप्त भयो। सबैभन्दा पहिले गणेशराज शर्माले बीपीका केही भनाइलाई साक्षी राख्दै राजाकेन्द्री राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको व्याख्या गरे। अहिले पनि कांग्रेस नेतृत्वको एउटा तर प्रभावशाली धार त्यही स्कुलको प्रभावमा छ। अहिलेका पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयम् यसको एउटा दृष्टान्त हुन्। यो स्कुलले बीपीलाई राजावादी बनायो, आन्दोलनविरोधी बनायो। आन्दोलन गर्नु भनेको कांग्रेस भारतको पोल्टामा जानु ठहर्‍यायो। २०४६ सालमा गणेशमान सिंहको अटल अडानका कारण आन्दोलन सम्भव भयो। यो मान्यता केही भत्कियो पनि। तर बीपीमाथि राजाकेन्द्री राष्ट्रियताको आवरण भने अझ व्यापक भयो। यो आवरणलाई राजावादीहरूले कांग्रेसविरुद्ध २०७२ सालसम्म प्रयोग गरिरहे। बीपी कोइरालाको चिन्तन, राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यतामाथि कहिल्यै गम्भीर भएर सोच्ने कामै भएन। अन्यथा संविधानले अंगीकार गरेका यी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताप्रति कांग्रेसमा लघुताभास हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन। अझ प्रगतिशील ढंगले संविधानको रचना हुन सक्थ्यो।

यसै पृष्ठभूमिमा बीपीको चिन्तन र विचारलाई आजको सन्दर्भमा जोडौं। पहिले, गणतन्त्रको कुरा गरौं। बीपी कोइरालाले राजालाई कहिल्यै पनि लोकतन्त्र वा राष्ट्रियताका लागि अपरिहार्य मानेन्। लोकतन्त्रको प्रयोगका सन्दर्भमा राजालाई औपचारिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा स्वीकार गर्न उनी सधैं तयार पनि रहे। त्यो पनि लोकतन्त्रको सर्तमा। २०१४ सालतिर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सन्दर्भमा उनले भनेका छन्, ‘जनताका प्रतिनिधिहरूलाई राजा राख्न मन छैन भने राजालाई विधानमा स्थान दिलाउन खोज्नु अप्रजातान्त्रिक मात्र होइन, ठूलो राजनीतिक मूर्खता हुनेछ।’ यस्तै, २०१२ सालमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले संवैधानिक राजतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्दा समेत उल्लेख गरेको छ, ‘आधुनिक युगमा राजतन्त्रको कल्पना गर्नु मात्र पनि गाडिएको मुर्दा उधिन्नुजस्तै ठहर्छ र सामाजिक न्याय र समताको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ।’

राष्ट्रियतालाई बीपीले सदैव जनताका सापेक्षतामा हेरेका छन्। जनतालाई अधिकारविहीन बनाएर, स्वशासनबाट वञ्चित गरेर राष्ट्रको कल्पना पनि गर्न नसकिने उनको बुझाइ रहेको पाइन्छ। बीपीकै लेखनमा भनिएको छ– राष्ट्रियताको विवेचनामा सर्वप्रथम तत्त्व र अन्तिम तत्त्व पनि जनता हो, भूगोल होइन। नेपालको भूगोलबाट नेपाली जनताको आवादी लोप भयो भने राष्ट्र लोप हुन्छ, भूगोल रहिरहन्छ। उनी भन्छन्, ‘विभिन्न समुदाय, जाति, वर्गको एकीकरण र तिनीहरूबीच भावनात्मक एकताको स्थापना, शासनाधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग तथा शासकका तर्फबाट सहष्णिुताको व्यवहारले मात्र रष्ट्रियता सम्भव हुन्छ।’ बीपी कोइरालाको बुझाइमा राष्ट्र र राजाको कुनै सम्बन्ध छैन। गोर्खा राज्यको विस्तारबाट आजको नेपालको भूगोल बन्यो। इतिहासको यो यथार्थलाई अस्वीकार गर्ने कुरा होइन। तर बीपी गोर्खा राज्यको विस्तार नै राष्ट्रिय एकताको अभियान थिएन भन्ने कुरामा प्रस्ट थिए। विभिन्न जाति र धर्मावलम्बीको ठूलो नेपाली जमातलाई राष्ट्रका रूपमा गठन गर्ने प्रयास उनीहरू (राजा) बाट भएन भन्ने ठम्याइ बीपीको छ।

बीपीलाई राजाकेन्द्री राष्ट्रियताको फूलमाला लगाइदिने काम उनको निधनपछि भएको पाइन्छ, त्यो पनि दरबारको सुनियोजित चालमा। २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर बीपी नेपाल फर्केपछि उनको यो नीति दरबारका लागि निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको थियो। राजसंस्थाको निरन्तरता र उपयोगिताबारे बीपीका कथन स्ट्राटेजिक महत्त्वका थिए। त्यसैले ती कतिपय स्टेटमेन्ट उनको चिन्तन र दर्शनसँग मेल खाँदैनन्। यी स्टेटमेन्ट राजनीतिक–रणनीतिक सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनको निधनपछि यस्ता केही स्टेटमेन्टलाई बढाइचढाइ गरेर दरबारले कांग्रेसलाई भुत्ते बनाउने प्रयत्न गर्‍यो। कांग्रेसी त्यसैमा मक्ख भए। त्यसको लिगेसीले कांग्रेस र अझ बढी उनकै वंशज नेतृत्वमा प्रभाव जमाएको छ।

धर्मनिरपेक्षता बीपीको जीवन दर्शनमा मात्र होइन, स्वयं कोइराला परिवारको संस्कारमा समेत पाइन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ताका लागि धर्मको उपयोग नगर्ने भन्ने हो। धार्मिक अवधारणा र मान्यतामा शासन चलाउने कुरा हुन्न। तर यसको अर्थ यो पनि होइन, राजनीति गर्नेमा धार्मिक निष्ठा हुनु हुँदैन। धर्मले अपेक्षा गर्ने सत्य निष्ठाको आचरण आज समाजमै छैन, अहिले राजनीति गरिरहेकाहरूले हिन्दु राज्यको कुरा गर्नु त ढोंग र पाखण्डबाहेक केही होइन।

संघीयता लोकतन्त्रकै एउटा संरचना हो। बीपीको समय संघीयताको आवाज उठाउने अवस्थामा थिएन। लोकतन्त्र खोसिएका बेला संघीयताको आवाज पनि उठ्न सक्तैन। संघीयताबारे बीपीले के बोले बोलेनन् भनेर खोजी गर्नु पनि त्यति जरुरी छैन। नेपालको जस्तो विविधतापूर्ण राष्ट्रिय बनोट भएको देशमा संघीयताको मागलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। यसलाई राष्ट्रियताको पूरक मान्ने हो भने समस्या केही छैन। तर पञ्चायतकालको जस्तै गोर्खा विजयगाथालाई राष्ट्रियता मान्ने राजनीति हावी छ। कांग्रेस पनि त्यसैको लाचार छाया भएको छ। बीपीको राष्ट्रियतासम्बन्धी विचारलाई मनन गर्ने हो भने त्यसले संघीयतालाई नकारेको छैन। माथि उद्धरण गरेका उनका भनाइले नै यसबारेमा उत्तर दिन्छ।

बीपीपछिको विश्व राजनीतिक बहसमा धेरै नयाँ कुरा आएका छन्। उनको समय शीतयुद्धको थियो। अन्तर्देशीय द्वन्द्वको समय थियो। लोकतन्त्र नभएका देशमा लोकतन्त्र बहालीका लागि परम्परागत संघर्ष वा आन्दोलन चलेका थिए। तर उनीपछि बितेका तीन दशकमा विश्व राजनीतिको मुद्दा नै बदलिएको छ। प्रकृति बदलिएको छ। अहिले आन्तरिक द्वन्द्व बढी हावी भएका छन्। पहिचान, पहँुच, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताजस्ता विषय प्रखर भएर आएका छन्। यसको सम्बोधन परम्परागत लोतान्त्रिक औजार र उपायबाट सहज छैन। यो कुरा नबुझ्ने र बुझ्न नचाहने पार्टी र नेतृत्व आफैं असान्दर्भिक हुने सम्भावना छ। एउटा चुनाव जित्दैमा वा हार्दैमा जनताभित्र बसेको ‘म छैन’ भन्ने भावनाको कम आकलन गर्न हँुदैन। बीपीले भनेजस्तै पार्टीले चुनावलाई सबै मानिस जोड्ने नयाँ एजेन्डा र आन्दोलनको पर्याय बनाउनु जरुरी छ।

समस्या बीपीले प्रतिपादन गरेको विचार र मान्यता वा दृष्टिकोणमा होइन, त्यसको विवेकशील र समयसापेक्ष बुझाइ राख्न नसक्ने र नचाहने कांग्रेसी पुस्ताको हो। बीपीको चिन्तन आउटडेटेड भएको छैन। त्यसमा अन्तर्निहित कतिपय कुरा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएका छन्। गणतन्त्र अझ बढी सान्दर्भिक भएको छ। लोकतन्त्रमा राजाको पनि घाँटी जोडिएको छ भन्ने बीपीको भनाइ आज सत्य साबित भएको छ। लोकतन्त्रबाट आफूलाई अलग गर्दा राजतन्त्र गयो। तर गणतन्त्र आए पनि राष्ट्रियताको सोच र अवधारणा फराकिलो हुन सकेका छैन।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७४ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारत र चीनबीच चेपिने कि जोडिनेरु

आदित्य बराल

चीनले दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये पाँचसँग आफ्नो पाँच हजार किलोमिटर लामो सीमा साझेदारी गर्छ। विशेषतस् चीनको सिन्जिआङ र तिब्बत प्रान्तहरू नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत र भुटानसँग जोडिन पुगेका छन्।

यीमध्ये भुटानसँग चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छैन। यस अर्थमा चीनलाई नेपालको बाटो भएर आफ्नो ऐतिहासिक सिल्क रोडको सपना साकार पार्न जरुरी देखिन्छ। यसकारण पनि, यो क्षेत्रले चीनलाई पश्चिमी राष्ट्रसँग जोड्ने प्रवेशद्वारका रूपमा महत्त्व राख्छ। त्यसमाथि चीन र भारतबीच ऐतिहासिक सीमा विवादका घाउ अझै आलो रहेको र पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान भएर जाने वातावरणीय दृष्टिले पनि प्रतिकूल बाटामा लामो सफर गर्न‘पर्ने भएकाले चीनको आँखा नेपालतिरै बढी केन्द्रित देखिन्छ। त्यसमाथि नेपाल र तिब्बतबीचको झन्डै चौध सय किलोमिटर लामो प्यासेजले यी दुई देशबीच रेसममार्गको सपना बुन्न थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ। 

आजको भूमण्डलीकरणको युगमा एक राष्ट्रलाई अर्को राष्ट्रसँग जोड्ने बाध्यता चीन वा भारतलाई मात्र होइन, एउटा वास्तविक स्वार्थ वा यथार्थ हो। रेसममार्गको सपना बुन्दा होस् वा धुले मार्गको दिवा सपनामा हिंड्दा, एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको स्वाधीनता तथा भौगोलिक सम्प्रभुतालाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। त्यसैले पनि अरूले रचेका विकासका सपनामा आफ्नो पहुँच पुर्‍याउने सोच राख्नु आजका हरेक राष्ट्र वा राजनेताको कर्तव्य हुन आउँछ। त्यसैले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० मा आपसी तथा सामूहिक लाभका प्रचुर सम्भावना देख्दादेख्दै भारतले भुटानी क्षेत्रमा ९ट्राइ जङ्क्सन० चीनसँगको पुराना तथा नयाँ सीमा विवादका कारण गत मे महिनामा बेइजिङमा सम्पन्न बीआरआईको शिखर सम्मेलनमा भाग लिएन। त्यस्तै, हालसालै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग अभूतपूर्व अंकमाल गरी विश्वलाई चकित पारिदिए। यस आलिंगनलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको उत्तर कोरियाले प्रयोग गरिरहेको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको खतरा साम्य पार्ने विषयमा चीनप्रतिको रोषलाई टक्कर दिन भारत प्रयोग गरिएको अर्थमा पनि हेरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जेसुकै भए पनि यी दुई ठूला राष्ट्रको ध्येय सामरिक वा सामूहिक विकासको सपनालाई पुँजी वा साझेदारीको रणनीतिमार्फत साकार पार्ने नै हो। यसर्थ, नेपालले आफ्नो फाइदामूलक क्षेत्र पहिचान गरी आर्थिक कूटनीतिलाई राष्ट्रहितमा अघि बढाउन कदापि ढिलाइ गर्न‘ हुँदैन। हरेक बृहत् परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि आफ्ना दुई छिमेकी राष्ट्रको मुख सुँघ्ने बानी हामी आफैंभित्रको लघुताभासको प्रदर्शन मात्र हो। बीआरआईअन्तर्गतका आफ्ना परियोजना रोज्न नेपालले कुनै ढिलाइ गर्न‘पर्ने अवस्था छैन। चीन होस् वा भारत, आखिर यस्ता क्षेत्रीय तथा अन्तर्रास्ट्रिय बृहत् रोडम्यापभित्र आफू पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल सार्वभौम देशले आफैं गर्न‘पर्छ। 

गत मे महिनामा चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको बीआरआई शिखर सम्मेलनमा उनन्तीस राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको संलग्नता रहेकामा भारत, अमेरिका र जर्मनीले भाग लिएनन्। हालै पाकिस्तानसँगको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमा चीनले झन्डै पचास अर्ब अमेरिकी डलर सडक सञ्जालमा खर्च गर्ने योजना लिएको छ। सडक कश्मिर सीमासँग जोडिने भएकाले भारतले यस साझेदारीलाई सतर्कतापूर्वक हेर्दै छ। चीनका राष्ट्रपतिले आउदो पाँच वर्षभित्र सडक सञ्जाल तथा अन्य पूर्वाधारमा मात्र झन्डै नौ सय अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धताको खुलासा गरेका छन्। यस्ता बृहत् परियोजना राष्ट्रपति सी चिनफिङको कार्यकालभित्रै सम्भव हुने हुँदा चीनले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक ९एआईआईबी० पनि स्थापना गरी ती परियोजनालाई सहयोग गर्ने मार्गचित्रसहित बीआरआईको अवधारणा अघि बढाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। यो अवधारणामा आफ्नो मात्र स्वार्थ पूरा गर्ने अभिप्राय राख्दै अर्काको देशमा आफूले चाहेजस्तो पूर्वाधार जबरजस्ती निर्माण गर्न असम्भव हुने हुँदा चीन सबैभन्दा पहिले आफ्नै देशमा आवश्यक क्षेत्रीयस्तरको पूर्वाधार यथाशीघ्र बिछ्याउन लागिपरेको छ। समयको माग र नयाँ पुस्ताको विकासको दूरगामी सोच हामी सबैका लागि लाभदायी हुने देखिन्छ। नत्र अन्य देश छाडेर नेपालमै पूर्वाधार विस्तार गर्ने चिनियाँ सोचको पूर्णविराम नेपालमै लाग्न बेर छैन।

चीन भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार राष्ट्र हो। चीनसँगको व्यापार सन्तुलन भारतको हितमा छैन। सन् २०१६र१७ मा भारतले चीनमा झन्डै १० अर्ब अमेरिको डलर बराबरको निर्यात गर्‍यो तर त्यसको ठीक उल्टो ६१ अर्ब बराबरको आयात गरेको थियो। यो आयात र निर्यातको खाडल दुई देशबीच आगामी दिनमा झन् बढ्ने पक्का छ। किनकि, क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको विकासमुखी आकांक्षा अद्भुत रूपमा बढेको पाइन्छ जसले पुँजीगत खर्च बढाउँछ। आज राष्ट्रहरूको चुनौती भनेकै राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई ठीक राखी क्षेत्रीय र अन्तर्रास्ट्रिय व्यापार सञ्जालमा सफल हुने हो। ‘दि काठमान्डु पोस्ट’ दैनिकमा हर्स ककर जुलाई छ मा प्रकाशित ‘फेसिङ अफ अन फ्राक्टिसियस बोर्डर’ शीर्षक लेखमा लेख्छन्, ‘अन्तर्रास्ट्रिय सीमा समस्याहरू कहिल्यै सहजै समाधान हुँदैनन्, विशेष गरी जब अवधारणा ९पर्सेप्सन० हरूमा अधिक फरक हुन जान्छन्।’ यस भनाइले बीआरआईजस्ता व्यापक परियोजनाहरू राष्ट्रिय हितमा हुने भित्री अनुभूति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रहरू अन्य कारणको सिकार बन्ने गरेको इतिहासले दर्साउँछ। भुटान, भारत र चीनबीच चलिरहेको सीमा विवादले अन्ततोगत्वा यस्ता मेगा परियोजनालाई पक्कै पछि धकेल्न सक्नेछ। यस्ता जुँगाको लडाइँले ठूला राष्ट्रहरूलाई हुने घाटा त छँदै छ तर साना राष्ट्र पनि साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइमा निरन्तर पर्न सक्छन्। 

नेपालको त झन् भारत तथा चीन दुवैसँग परम्परादेखि उच्च व्यापार घाटा रहँदै आएको छ। यो व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले यी दुवै राष्ट्रसँग शीघ्र पूर्वाधारहरू निर्माण गरी आफ्ना वस्तुको निर्यातयोग्य प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्न सक्नुपर्छ। निर्यात वृद्धि गर्ने अवसरहरूको सिर्जना पूर्वाधारको अभिवृद्धिसँगै मात्र सम्भव छ। नत्र चीन वा भारतले जोडेको पूर्वाधारमा नेपालको स्वार्थ गाँस्न सम्भव नहुन सक्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा नेपालका सडकमा चीन र भारत तथा तिनले तेस्रो मुलुक निर्यात हुने सामानको ओसारप्रसार मात्र देख्न सकिन्छ। नेपालले ती राष्ट्रका सवारी साधनहरूलाई विदेशबाट आयातित इन्धन र चालकले खाने खाना मात्र बेचेर गुजारा चलाउनुपर्ने हुन्छ। चीन वा भारतले जोडेको रेल वा सडक मार्गले नेपाललाई पारवहनको सञ्जालमा त पक्कै जोड्छ तर नेपालले अर्काको ढुवानी हेरेर चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर पर्यटन विकासमा भने त्यसबाट पक्कै मद्दत पुग्नेछ। अझ चीनले नाथुला हुँदै मानसरोवर जाने ४७ भारतीय तीर्थालुको ठूला समूहलाई त्यस क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवादलाई दर्साउँदै यात्रा अनुमति खारेज गरिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपाल भएर जान आकर्षित गर्न सकिन्छ जसका लागि चतुर तर शान्त कूटनीतिक प्रयास जरुरी देखिन्छ। नेपालले समयमै पहल पनि गर्न सक्नुपर्छ। 

बीआरआईको सबभन्दा ठूलो अवयव ‘कनेक्टिभिटी’ हो, जसअन्तर्गत सूचना, ऊर्जा, सडक, रेल, हवाई, जल सेवाजस्ता पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण पर्छन्। तर हाल सम्भाव्य तथा अति आवश्यक परियोजनाको छनोटको दौरानका क्रममा भारत तथा चीनका व्यापारीहरूले नेपालका प्रमुख गन्तव्यमा होटेल, रेस्टुराँ तथा अन्य व्यवसायको ‘बजार अतिक्रमण’ गरिसकेका छन्। यही हालत पछिसम्म रहिरहने हो भने नेपाल, चीन र भारतबीच जोडिएको सडक तथा रेल सञ्जालको सुविधाले नेपालीलाई हैन, हाम्रा छिमेकीलाई नै बढी फाइदा हुने पक्का छ।

बराल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार थिए । सकिन्छ जसका लागि चतुर तर शान्त कूटनीतिक प्रयास जरुरी देखिन्छ। नेपालले समयमै पहल पनि गर्न सक्नुपर्छ। 

बीआरआईको सबभन्दा ठूलो अवयव ‘कनेक्टिभिटी’ हो, जसअन्तर्गत सूचना, ऊर्जा, सडक, रेल, हवाई, जल सेवाजस्ता पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण पर्छन्। तर हाल सम्भाव्य तथा अति आवश्यक परियोजनाको छनोटको दौरानका क्रममा भारत तथा चीनका व्यापारीहरूले नेपालका प्रमुख गन्तव्यमा होटेल, रेस्टुराँ तथा अन्य व्यवसायको ‘बजार अतिक्रमण’ गरिसकेका छन्। यही हालत पछिसम्म रहिरहने हो भने नेपाल, चीन र भारतबीच जोडिएको सडक तथा रेल सञ्जालको सुविधाले नेपालीलाई हैन, हाम्रा छिमेकीलाई नै बढी फाइदा हुने पक्का छ।

बराल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७४ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्