आजको पुस्ताले बीपीलाई कसरी चिन्ने?

प्रा. कृष्ण खनाल

साउनको पहिलो सातामा नेपाली राजनीतिमा विशेष महत्त्व सम्झाउने दिन पर्छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको देहावसान यसै समयमा भएकाले देशभर कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले अलग–अलग र आआफ्नै तौरतरिकाले उनीहरूको सम्झना गर्ने गर्छन्।

दुई विपरीत विचारधारा र पद्धतिको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका यी अग्रणी व्यक्तित्वहरूको यहाँ मैले तुलना गर्न खोजेको छैन। एउटा संयोग हो, चार वर्षको अन्तरालमा आधुनिक नेपाल परिकल्पनाका यी दुवै हस्तीले यसै महिनाको प्रारम्भमा भौतिक देह त्यागेका थिए। पुष्पलालसँग मेरो कहिल्यै साक्षात्कार हुन पाएन। खासै गहिरो गरी उनका बारेमा मैले अध्ययन गर्न पनि सकेको छैन। तथापि जुनसुकै ब्रान्ड भए पनि नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति उनको सन्दर्भबिना पूरा हुन सक्तैन। तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुराचाहिं बीपी कोइराला र कांग्रेसकै बारेमा केन्द्रित छ।

बीपी कोइराला बितेको ३५ वर्ष भयो। यस बीचमा नेपालमा दुइटा ठूला राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भए। २०४६ सालको आन्दोलन कांग्रेसकै नेतृत्वमा थियो र एजेन्डा पनि कांग्रेसले प्रतिपादन गर्दै आएको नीतिअनुरूप नै थियो। यो २०१७ सालमा राजाद्वारा खोसिएको प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना थियो। तर २०६२/६३ को आन्दोलन, त्यसको एजेन्डा र त्यसपछिको परिवर्तनमा भने तात्त्विक फरक छ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व यसका प्रमुख उद्देश्य थिए। सात दल र माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्तिसझौता र अन्तरिम संविधानसम्मका प्रत्येक सहमति र प्रावधानले यसको पुष्टि गर्छ। तर कांग्रेसको घोषित उद्देश्य त २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना थियो। हो, कांग्रेसको केही वृत्तमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा छलफल र त्यसको प्रस्ट वकालत नभएको होइन। तर त्यस्तो वकालत गर्नेहरूलाई कांग्रेस नेतृत्वले ‘दरबारबाट सञ्चालित छन्’ भन्ने लाञ्छना मात्र लगाएन, कारबाहीसमेत गरेको थियो। अर्थात् आन्दोलन अघिअघि, कांग्रेस पछिपछिको अवस्था हो। 

Yamaha

अहिले मुलुकमा जुन संविधान छ, त्यसले माथि भनिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता सिद्धान्त, मान्यता र संरचनालाई अंगीकार गरेको छ। यी सबै लोकतन्त्रभित्रकै कुरा हुन्। संविधानसभामा कम्युनिस्टको ठूलो बाहुल्य थियो भनेर यसलाई कम्युनिस्टका कुरा हुन् भन्नु सरासर गलत हुन्छ। हो, त्यसमा न्यूनता छ। त्यो न्यूनता हटाएर यसलाई अझ व्यापक स्वीकार्य प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको प्रश्न संविधानले अंगीकार गरेका यी सिद्धान्त, मान्यता र संरचनामा बीपी कोइराला कहाँ उभिन्छन्, कांग्रेस कहाँ पर्छ र अहिलेको पुस्ताले उनलाई कसरी चिन्ने भन्ने हो।

कहिलेकहीं कांग्रेसका केही सहृदयी मित्रले मलाई लक्ष्य गर्दै प्रश्न गर्छन्, ‘तिमीहरूले गणतन्त्र, संघीयतालगायत यी सब कुरा कांग्रेसलाई बोकाइदियौ, आफूचाहिं अलग भयौ। जुन कुरा हाम्रो दिमागमै घुसेको छैन त्यसको हामीले कसरी पार्टीपंक्ति र जनसमुदायमा सही व्याख्या गर्न सक्छौं?’ हुन पनि २०५७/५८ सालसम्म ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, संवैधानिक राजतन्त्र’ भनेर कांग्रेसका वक्ताहरू जसरी धुवाँधार सूत्रवत् व्याख्यान दिन सक्थे, आजका यी सिद्धान्त र मान्यतामा उनीहरूको न बोली प्रस्ट छ, न बुझाइ नै। जसोतसो कुरा उप्काउने प्रयत्न गरे पनि उनीहरूको मन त्यता छैन, दिमागमा त्यसको खुराक पनि छैन। हुन त, अरू पार्टीको हालत पनि कुनै गतिलो छैन, तर अहिले म त्यतातर्फ जान खोजेको होइन, यसलाई कांग्रेसमै केन्द्रित गरौं।

वास्तवमा काग्रेससँग यी विषयमा कुनै पार्टी लिट्रेचर छैन, न त्यो बनाउने कुनै प्रयत्न नै भएको छ। बीपी कोइराला यी कुरामा कहिल्यै बोलेनन्, लेखेनन्। बीपीले नै नभनेको, नबोलेको कुरा कांग्रेसका तर्फबाट कसरी व्याख्या गर्ने? केही वैचारिक बठ्याइँ गर्नेहरूले संघीयतालाई विकेन्द्रीकरण र विकासको संरचना भनेर व्याख्या गरे। राजनीतिमा हाम्रोजस्तो सिद्धान्तको अपव्यख्या स्थापित संस्कार नै हो। अध्ययनशील मानिसका लागि पार्टी साहित्य खासै आवश्यक पर्दैन। त्यसमाथि कांग्रेसलाई उपयुक्त हुने लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय सामग्री पनि उपलब्ध छन्। तर कार्यकर्तामा पराश्रयी प्रवृत्ति हुन्छ। हाम्रोजस्तो समाजमा ठूलो नेता बन्न आश्रित कार्यकर्ताको जमात पनि ठूलै चाहिन्छ। पार्टी साहित्य निर्माणमा रुचि नहुनुको कारण पनि यही हो।

बीपी कोइरालाको निधन भएको ३५ वर्ष भयो। त्यसपछि जन्मेका कैयौं कांग्रेसीहरू सांसद भइसके, मन्त्री भइसके। कैयौं अहिले पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा होलान्। चुनावका बेला, अधिवेशनका बेला ब्यानरमा टाँगिने फोटो, स्केचबाहेक कांग्रेस र बीपीको सम्बन्ध के नै बाँकी छ र? विचार केन्द्रित बहसमा कांग्रेसले वर्षमा एक घण्टा पनि दिँदैन भने अन्यथा नहोला।

बीपीको निधनपछिदेखि नै उनको विचार र मान्यतालाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने छुट सबैलाई प्राप्त भयो। सबैभन्दा पहिले गणेशराज शर्माले बीपीका केही भनाइलाई साक्षी राख्दै राजाकेन्द्री राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको व्याख्या गरे। अहिले पनि कांग्रेस नेतृत्वको एउटा तर प्रभावशाली धार त्यही स्कुलको प्रभावमा छ। अहिलेका पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयम् यसको एउटा दृष्टान्त हुन्। यो स्कुलले बीपीलाई राजावादी बनायो, आन्दोलनविरोधी बनायो। आन्दोलन गर्नु भनेको कांग्रेस भारतको पोल्टामा जानु ठहर्‍यायो। २०४६ सालमा गणेशमान सिंहको अटल अडानका कारण आन्दोलन सम्भव भयो। यो मान्यता केही भत्कियो पनि। तर बीपीमाथि राजाकेन्द्री राष्ट्रियताको आवरण भने अझ व्यापक भयो। यो आवरणलाई राजावादीहरूले कांग्रेसविरुद्ध २०७२ सालसम्म प्रयोग गरिरहे। बीपी कोइरालाको चिन्तन, राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यतामाथि कहिल्यै गम्भीर भएर सोच्ने कामै भएन। अन्यथा संविधानले अंगीकार गरेका यी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताप्रति कांग्रेसमा लघुताभास हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन। अझ प्रगतिशील ढंगले संविधानको रचना हुन सक्थ्यो।

यसै पृष्ठभूमिमा बीपीको चिन्तन र विचारलाई आजको सन्दर्भमा जोडौं। पहिले, गणतन्त्रको कुरा गरौं। बीपी कोइरालाले राजालाई कहिल्यै पनि लोकतन्त्र वा राष्ट्रियताका लागि अपरिहार्य मानेन्। लोकतन्त्रको प्रयोगका सन्दर्भमा राजालाई औपचारिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा स्वीकार गर्न उनी सधैं तयार पनि रहे। त्यो पनि लोकतन्त्रको सर्तमा। २०१४ सालतिर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सन्दर्भमा उनले भनेका छन्, ‘जनताका प्रतिनिधिहरूलाई राजा राख्न मन छैन भने राजालाई विधानमा स्थान दिलाउन खोज्नु अप्रजातान्त्रिक मात्र होइन, ठूलो राजनीतिक मूर्खता हुनेछ।’ यस्तै, २०१२ सालमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले संवैधानिक राजतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्दा समेत उल्लेख गरेको छ, ‘आधुनिक युगमा राजतन्त्रको कल्पना गर्नु मात्र पनि गाडिएको मुर्दा उधिन्नुजस्तै ठहर्छ र सामाजिक न्याय र समताको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ।’

राष्ट्रियतालाई बीपीले सदैव जनताका सापेक्षतामा हेरेका छन्। जनतालाई अधिकारविहीन बनाएर, स्वशासनबाट वञ्चित गरेर राष्ट्रको कल्पना पनि गर्न नसकिने उनको बुझाइ रहेको पाइन्छ। बीपीकै लेखनमा भनिएको छ– राष्ट्रियताको विवेचनामा सर्वप्रथम तत्त्व र अन्तिम तत्त्व पनि जनता हो, भूगोल होइन। नेपालको भूगोलबाट नेपाली जनताको आवादी लोप भयो भने राष्ट्र लोप हुन्छ, भूगोल रहिरहन्छ। उनी भन्छन्, ‘विभिन्न समुदाय, जाति, वर्गको एकीकरण र तिनीहरूबीच भावनात्मक एकताको स्थापना, शासनाधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग तथा शासकका तर्फबाट सहष्णिुताको व्यवहारले मात्र रष्ट्रियता सम्भव हुन्छ।’ बीपी कोइरालाको बुझाइमा राष्ट्र र राजाको कुनै सम्बन्ध छैन। गोर्खा राज्यको विस्तारबाट आजको नेपालको भूगोल बन्यो। इतिहासको यो यथार्थलाई अस्वीकार गर्ने कुरा होइन। तर बीपी गोर्खा राज्यको विस्तार नै राष्ट्रिय एकताको अभियान थिएन भन्ने कुरामा प्रस्ट थिए। विभिन्न जाति र धर्मावलम्बीको ठूलो नेपाली जमातलाई राष्ट्रका रूपमा गठन गर्ने प्रयास उनीहरू (राजा) बाट भएन भन्ने ठम्याइ बीपीको छ।

बीपीलाई राजाकेन्द्री राष्ट्रियताको फूलमाला लगाइदिने काम उनको निधनपछि भएको पाइन्छ, त्यो पनि दरबारको सुनियोजित चालमा। २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर बीपी नेपाल फर्केपछि उनको यो नीति दरबारका लागि निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको थियो। राजसंस्थाको निरन्तरता र उपयोगिताबारे बीपीका कथन स्ट्राटेजिक महत्त्वका थिए। त्यसैले ती कतिपय स्टेटमेन्ट उनको चिन्तन र दर्शनसँग मेल खाँदैनन्। यी स्टेटमेन्ट राजनीतिक–रणनीतिक सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनको निधनपछि यस्ता केही स्टेटमेन्टलाई बढाइचढाइ गरेर दरबारले कांग्रेसलाई भुत्ते बनाउने प्रयत्न गर्‍यो। कांग्रेसी त्यसैमा मक्ख भए। त्यसको लिगेसीले कांग्रेस र अझ बढी उनकै वंशज नेतृत्वमा प्रभाव जमाएको छ।

धर्मनिरपेक्षता बीपीको जीवन दर्शनमा मात्र होइन, स्वयं कोइराला परिवारको संस्कारमा समेत पाइन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ताका लागि धर्मको उपयोग नगर्ने भन्ने हो। धार्मिक अवधारणा र मान्यतामा शासन चलाउने कुरा हुन्न। तर यसको अर्थ यो पनि होइन, राजनीति गर्नेमा धार्मिक निष्ठा हुनु हुँदैन। धर्मले अपेक्षा गर्ने सत्य निष्ठाको आचरण आज समाजमै छैन, अहिले राजनीति गरिरहेकाहरूले हिन्दु राज्यको कुरा गर्नु त ढोंग र पाखण्डबाहेक केही होइन।

संघीयता लोकतन्त्रकै एउटा संरचना हो। बीपीको समय संघीयताको आवाज उठाउने अवस्थामा थिएन। लोकतन्त्र खोसिएका बेला संघीयताको आवाज पनि उठ्न सक्तैन। संघीयताबारे बीपीले के बोले बोलेनन् भनेर खोजी गर्नु पनि त्यति जरुरी छैन। नेपालको जस्तो विविधतापूर्ण राष्ट्रिय बनोट भएको देशमा संघीयताको मागलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। यसलाई राष्ट्रियताको पूरक मान्ने हो भने समस्या केही छैन। तर पञ्चायतकालको जस्तै गोर्खा विजयगाथालाई राष्ट्रियता मान्ने राजनीति हावी छ। कांग्रेस पनि त्यसैको लाचार छाया भएको छ। बीपीको राष्ट्रियतासम्बन्धी विचारलाई मनन गर्ने हो भने त्यसले संघीयतालाई नकारेको छैन। माथि उद्धरण गरेका उनका भनाइले नै यसबारेमा उत्तर दिन्छ।

बीपीपछिको विश्व राजनीतिक बहसमा धेरै नयाँ कुरा आएका छन्। उनको समय शीतयुद्धको थियो। अन्तर्देशीय द्वन्द्वको समय थियो। लोकतन्त्र नभएका देशमा लोकतन्त्र बहालीका लागि परम्परागत संघर्ष वा आन्दोलन चलेका थिए। तर उनीपछि बितेका तीन दशकमा विश्व राजनीतिको मुद्दा नै बदलिएको छ। प्रकृति बदलिएको छ। अहिले आन्तरिक द्वन्द्व बढी हावी भएका छन्। पहिचान, पहँुच, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताजस्ता विषय प्रखर भएर आएका छन्। यसको सम्बोधन परम्परागत लोतान्त्रिक औजार र उपायबाट सहज छैन। यो कुरा नबुझ्ने र बुझ्न नचाहने पार्टी र नेतृत्व आफैं असान्दर्भिक हुने सम्भावना छ। एउटा चुनाव जित्दैमा वा हार्दैमा जनताभित्र बसेको ‘म छैन’ भन्ने भावनाको कम आकलन गर्न हँुदैन। बीपीले भनेजस्तै पार्टीले चुनावलाई सबै मानिस जोड्ने नयाँ एजेन्डा र आन्दोलनको पर्याय बनाउनु जरुरी छ।

समस्या बीपीले प्रतिपादन गरेको विचार र मान्यता वा दृष्टिकोणमा होइन, त्यसको विवेकशील र समयसापेक्ष बुझाइ राख्न नसक्ने र नचाहने कांग्रेसी पुस्ताको हो। बीपीको चिन्तन आउटडेटेड भएको छैन। त्यसमा अन्तर्निहित कतिपय कुरा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएका छन्। गणतन्त्र अझ बढी सान्दर्भिक भएको छ। लोकतन्त्रमा राजाको पनि घाँटी जोडिएको छ भन्ने बीपीको भनाइ आज सत्य साबित भएको छ। लोकतन्त्रबाट आफूलाई अलग गर्दा राजतन्त्र गयो। तर गणतन्त्र आए पनि राष्ट्रियताको सोच र अवधारणा फराकिलो हुन सकेका छैन।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७४ ०८:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्र/राज्य : इतिहास र यथार्थ

राज्यका तर्फबाट गरिने फैसला र निर्णयहरुमा संविधानले भनेको ‘हामी’ अनुभूत हुन सकेको छैन ।
प्रा. कृष्ण खनाल

युग पाठकले आफ्नो नयाँ कृति ‘माङ्गेना’ नाम दिइएको नेपाल मन्थन विषयक पुस्तकमा इतिहासको गहिरो उत्खनन गरेका छन् । उनको निचोड छ, नेपाल काठमाडौं उपत्यकामा विकसित एउटा सभ्यता हो । चार–पाँच दशक अघिसम्म यसको नाम र नक्सा मेल खाँदैनथ्यो ।

त्यस्तै, एउटा जातिको भाषा ‘खस कुरा’ लाई नेपाली भाषा बनाइयो । तसर्थ अहिलेसम्मका इतिहासले नेपाल र नेपालीबारे शासकीय हित र स्वार्थअनुकूल एउटा मिथक मात्र निर्माण गरेका छन् र यो यथार्थसँग मेल खाने वृतान्त होइन । यस्तै, राष्ट्रियताका नाममा विजेता गोर्खाली जातिको भाषा संस्कृतिलाई मात्र राष्ट्रियताको जामा लगाएर अरूको ‘पराईकरण’ भएको छ । विजेता शासकको जाति, भाषा, संस्कृति र मान्यतामा नेपाललाई ढाल्ने काम भयो । अरूलाई निषेध गरियो, पाखा लगाइयो । यसमा खासै विमति राख्ने ठाउँ छैन । वास्तवमा उनको यो पुस्तक युगीन महत्त्वको छ । अत्यन्तै सरल भाषा र शैलीमा लेखिएको छ । खासै शास्त्रीय बहस र बखान छैन । कुनै शास्त्रीय अवधारणाको जामापगरी पनि छैन । तर अध्ययन र अनुसन्धान भने व्यापक छ । प्रस्तुति बेजोडको छ । पृथक् चिन्तन र विनिर्माणको विधामा युगले अरूलाई उछिनेका छन् । 

पुस्तक पढेपछि यसमाथि केही बहस र चिन्तन गर्नु सान्दर्भिक लागेको छ । कुनै पनि देशको नामले उसले ओगटेको भूगोलको चारै किल्ला समेट्नु जरुरी छैन । र, त्यस्तो प्राय: पाइँदैन पनि । केही प्रतिनिधि उदाहरण हेरौं । संयुक्त अधिराज्य बेलायत जसको औपचारिक नाम हो ‘युनाइटेड किङ्डम अफ ब्रिटेन एन्ड नर्दन आयरल्यान्ड’ । यो नामले ब्रिटिस र आइरिस जातिको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ, स्कटल्यान्ड र वेल्सलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यहाँ संविधान नामको कुनै सिंगो लिखत पनि छैन जसले उसको क्षेत्र र रूपको परिभाषा गरोस् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको साँधसिमाना अमेरिकी गोलाद्र्धभन्दा बाहिरसम्म पुगेको छ । त्यहाँको भूगोल संस्कृतिसँग कुनै साइनो नराख्ने हवाई टापु संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा कान्छो अर्थात् पचासौं राज्य (प्रान्त) हो । चीन पनि आजको समग्र चीनको भूभागलाई प्रतिनिधित्व गर्ने न नाम हो, न सभ्यता । भारत ‘भरत’ राजाका नामबाट बन्यो । ‘हिन्दुस्तान’ वा ‘इन्डिया’ पनि सिन्धु वा इन्डस नदीबाट तानिएको हो जसको मुख्य धार अहिले पाकिस्तानमा पर्छ । पाकिस्तानको नामकरणको प्रसंग भने बेग्लै छ । छुट्टै देश स्थापनाको आन्दोलनमा सक्रिय एउटा विद्यार्थीको पर्चाबाट जन्मिएको नाम हो यो । सन् १९३३ अघि यो नामको कतै अस्तित्व नै थिएन । यो शब्दमा पर्ने अंग्रेजीको अक्षर ‘ए’ ले अफगानी जाति र भूमिलाई जनाउँछ जुन पाकिस्तानभन्दा भिन्न स्वतन्त्र एवं सार्वभौम मुलुक हो । तथापि अहिले अस्तित्वमा भएका देशमध्ये पाकिस्तान सर्वाधिक रूपमा आफ्नो प्रमुख भूभाग (पन्जाव, सिन्ध, कस्मीर, बलुचिस्तान) को संयोजनबाट बनेको नाम हो । देशको नाम र नक्सा नमिलेका अरू धेरै उदाहरण छन् ।

जति उत्खनन गरे पनि कुनै पनि देशको नाम विशेषले मात्र त्यहाँको समग्र भूगोल, आवादी, सभ्यताको परिचय वा पहिचान दिँदैन । नामको जातीय सांस्कृतिक सापेक्षता हुन्छ । तसर्थ प्रयुक्त अक्षर वा नामले दिने समावेशिता आंशिक हुन्छ । राष्ट्र/राज्यको इतिहास र यथार्थ एकाकार गर्न निकै कठिन छ । मान्छेको नामजस्तै हो यो पनि । थुप्रै धनबहादुरहरू गरिबी र विपन्नतामा बाँचिराखेका छन् । वीरबहादुरहरू दासत्वमा बाँधिएर मालिकको सेवा गरिरहेका छन् । जस्तो कुनै मान्छेको नामले उसको शरीरका समग्र अंगप्रत्यंग, मन वा मस्तिष्कको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यस्तै देशको नाम शब्दले सबैको प्रतिनिधित्व गर्दैन । जरुरी पनि छैन । हामीलाई लाग्न सक्छ, राज्यको नाम अत्यन्तै स्थापित एवं इतिहास स्वीकृत कुरा हो । यो शासकले दिएको एउटा ब्रान्ड मात्रै हो । इतिहासको कुनै कालखण्डमा गरिने त्यो ब्रान्डिङले निरन्तरता पाएको मात्र हो । त्यो निरन्तरता कायम राख्न बल र बन्दुकको धेरै प्रयोग भएको छ । कलमको प्रयोग त धेरै पछिको कुरा हो । त्यसमाथि राज्यले प्रयोग गर्ने कलममा मसी भर्ने काम शासकले नै गर्छन् । तर सँगसँगै कटु यथार्थ के हो भने राष्ट्र/राज्यको समष्टिगत परिचयका लागि एउटा नाम अपरिहार्य छ ।

राष्ट्र/राज्य र राजनीतिका इतिहास क्रूरताले भरिएका छन् । राज्य निर्माणको सभ्य दृष्टान्त खासै पाइन्न । युद्ध, छलकपट, जितको अहंकार र हारका पीडा सँगसँगै छन् । सार्वभौम भनिएको भूमि सट्टापट्टा भएका छन्, किनबेच भएका छन् । फगत अरूमाथि शासन गर्नका लागि बाहेक यसको प्रयोग र प्रयोजन नै छैन । त्यसैले यो भ्रामक अवधारणा हो भन्ने पनि लाग्छ, मनोगत त छँदै छ । राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको आवरणमा संरचनागत विभेद र अन्यायका दृष्टान्त पनि छन् । यथार्थलाई छोपेर इतिहासको एकल र एकांगी बखानलाई राष्ट्रियता मान्ने कुरा पनि भएन । राज्य एउटा नियन्त्रणकारी संयन्त्र हो । यसको चार किल्लाबाट मुक्त समाजको परिकल्पना नभएको पनि होइन । माक्र्स र गान्धीका विचारले यसको वकालत गरेका छन् । माक्र्सका विचारलाई लेनिन र माओका मतले राज्यको थप किल्लाबन्दी गर्‍यो । गान्धीको विचारलाई स्वतन्त्र भारतका शासकहरूले निषेध गरे । जनहितको जति बखान गरे पनि शासक समूह र उसका मतियारको हित संवद्र्धन गर्ने खेलभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । त्यसैबाट चुहिएका थोपालाई हामीले विकास भन्ने गरेका छौं ।

तर इतिहास यही रोकिन्न, रोकिएको पनि छैन । राज्यको सीमारहित नागरिक समाज र व्यवस्थापन एउटा विकल्प हुन सक्छ तर यसले अझै संगतिपूर्ण कल्पनाको रूप पनि लिन सकेको छैन । अहिलेको खाँचो भनेको राज्यसंरचनामा परिवर्तन/सुधार र राष्ट्रियताको समावेशी अवधारणालाई अभ्यासमा स्थापित गर्नु हो । त्यसैले अहिले राज्य भनेको विजेता शासकको बपौती होइन भन्ने मान्यताले संसारभर आवाज चर्काएको छ । राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा विश्वव्यापी भएको छ । यसले कतिपय ठाउँमा राज्यको साँधसिमाना भत्काइदिएको छ भने कतिपय ठाउँमा त्यसको जगेर्ना गर्न कठिन भएको छ । आन्तरिक पुन:संरचना गर्न नचाहने, ढिलो गर्ने अथवा त्यसको मर्मलाई विरूप पार्ने राज्यसत्ता कि त धराशायी भएका छन् कि त हिंसात्मक द्वन्द्वबाट ग्रस्त छन् ।

अहिलेको राजनीतिले खोजेको कुरा सत्ताधारीको आग्रहपूर्वाग्रहबाट मुक्त समावेशी राज्यसंरचना र शासकीय अभ्यास हो । यसले देशभित्रका सबै जनसमूह र समुदायलाई समग्रतामा यहींको ‘हुँ’ र ‘हुन्’ भन्ने भावनाले जोड्ने हो । यही नै राष्ट्रियताको जग हो, आधार हो । सत्ताधारीको विजयगाथा राष्ट्रियता होइन । राज्य संरचनाको विविधतापूर्ण संयोजन, अभ्यास र समानताको व्यवहारले राज्यसँग जनतालाई जोड्छ । मान्छे कुनै देश वा जाति रोजेर जन्मेको हुँदैन । यी त जन्मेपछिको सापेक्षिक अपनत्वका कुरा हुन् । हो, जब हामी उन्नतिका कुरा गर्छौं, विकासका कुरा गर्छौं, समानताको कुरा गर्छौं, त्यो देश वा राज्यको इतिहास, व्यवहार र अहिलेको संरचनामाथि स्वाभाविक रूपमा खोजी हुन्छ, प्रश्न गरिन्छ ।

राष्ट्र, राज्यका बारे मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै तात्तातो बहस चल्दै आएको छ । अनेक मत बनेका छन् । यसैमा धेरै ठूल्ठूला पुस्तकका ठेली पनि तयार भएका छन् । स्थापित मतलाई विद्रोही मतले चुनौती दिन्छ । बेलाबखत त्यस्तो मतले राज्यमाथि प्रभुत्व स्थापित गरेका पनि छन् । विद्रोह, आन्दोलन, क्रान्ति, संघर्ष, द्वन्द्व जेजे नाम दिए पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका पनि छन् । तथापि राज्यको चरित्रमा खासै अन्तर आएन । सबै ठाउँ र समयमा पाइने राज्यको आधारभूत चरित्र भनेको सत्ताको उपयोग र अनुकूल व्याख्या नै हो । हो, त्यो उपयोग र व्याख्या कति फराकिलो छ, सत्ताधारी समूहमा नयाँ मान्छे, समूह र विचारको पहुँच एवं प्रवेश कति सहज छ, कति संस्थागत भएको छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ ।

जहाँसम्म ‘नेपाल’ को कुरा छ, शब्दमा धेरै बहस आवश्यक देखिन्न । हो, अवधारणा भने समावेशी व्याख्या र प्रयोगका लागि सधैं खुला रहनुपर्छ । बहसको चुरो यो होइन, राष्ट्र/राज्यको संरचना, चरित्र र हाम्रो बुझाइ हो । हामी धेरै अलमलमा छौं । हिजो के भयो, त्यो इतिहास भइसक्यो । इतिहासको उत्खनन सत्यतथ्य जान्नका लागि उपयोगी हुन्छ तर त्यो नै समाधान भने होइन । २०६२/६३ को परिवर्तन र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा नेपाली राष्ट्रियताका नयाँ आयामहरू प्रकट भए । राज्य र राष्ट्रमाथि यतिविधि प्रश्न कहिल्यै उठेका थिएनन् । संविधान बनाउने भनेको जनताले आफ्नो भावना र आकांक्षालाई मुखरित गर्दै राष्ट्र र राज्यमाथि स्वामित्व स्थापित गर्ने अवसर हो । सिद्धान्त र अवधारणाका हिसाबले संविधानमा राष्ट्र र राज्यको सकारात्मक परिभाषा आएको छ । ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भनेर यो संविधान जारी भएको छ । नेताले भाषण गरेजस्तो जनता भनेको अमूर्त कुरा होइन । यो कलेक्टिभ अवधारणा हो । त्यसैले त, संविधानमा नेपाली जनतामा विद्यमान जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म र भूगोलको विविधतालाई समष्टिमा राष्ट्र भनिएको छ । यसले बहुलताको अर्थ दिन्छ, नेपाल त्यो बहुलताको परिचायक हो । संविधानले परिभाषा त दियो तर राजनीतिक संरचनाले अझै अंगीकार गर्न सकिराखेको छैन । राज्यका तर्फबाट गरिने फैसला र निर्णयहरूमा संविधानले भनेको ‘हामी’ अनुभूत हुन सकेको छैन । राज्यको व्यवहारमा समानता र न्यायको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । 

विविधतामा विरोधाभासका अभिव्यक्ति आउन सक्छन् । यो अस्वाभाविक होइन । राजनीतिको ड्राइभिङ सिटमा बस्नेहरूमा त्यसको उचित पहिचान गरेर सबैका लागि न्यूनतम सहमति पहिल्याउने सीप र क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ, विखण्डन र विभाजनको भय होइन । यही भय देखाएर सत्ताको सोच अरू संकीर्ण बनाएका छौं । सबैको स्वामित्व कायम गर्न पाउने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसरलाई हामी प्रक्रियाको प्राविधिकतामा सीमित गर्छौं । मानौं, राष्ट्र र राज्यको सबै दायित्व र जिम्मेवारी काठमाडौं सत्ताले नै थामेको छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७४ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT