भारत र चीनबीच चेपिने कि जोडिनेरु
चीनले दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये पाँचसँग आफ्नो पाँच हजार किलोमिटर लामो सीमा साझेदारी गर्छ। विशेषतस् चीनको सिन्जिआङ र तिब्बत प्रान्तहरू नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत र भुटानसँग जोडिन पुगेका छन्।
यीमध्ये भुटानसँग चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छैन। यस अर्थमा चीनलाई नेपालको बाटो भएर आफ्नो ऐतिहासिक सिल्क रोडको सपना साकार पार्न जरुरी देखिन्छ। यसकारण पनि, यो क्षेत्रले चीनलाई पश्चिमी राष्ट्रसँग जोड्ने प्रवेशद्वारका रूपमा महत्त्व राख्छ। त्यसमाथि चीन र भारतबीच ऐतिहासिक सीमा विवादका घाउ अझै आलो रहेको र पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान भएर जाने वातावरणीय दृष्टिले पनि प्रतिकूल बाटामा लामो सफर गर्न‘पर्ने भएकाले चीनको आँखा नेपालतिरै बढी केन्द्रित देखिन्छ। त्यसमाथि नेपाल र तिब्बतबीचको झन्डै चौध सय किलोमिटर लामो प्यासेजले यी दुई देशबीच रेसममार्गको सपना बुन्न थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ।
आजको भूमण्डलीकरणको युगमा एक राष्ट्रलाई अर्को राष्ट्रसँग जोड्ने बाध्यता चीन वा भारतलाई मात्र होइन, एउटा वास्तविक स्वार्थ वा यथार्थ हो। रेसममार्गको सपना बुन्दा होस् वा धुले मार्गको दिवा सपनामा हिंड्दा, एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको स्वाधीनता तथा भौगोलिक सम्प्रभुतालाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। त्यसैले पनि अरूले रचेका विकासका सपनामा आफ्नो पहुँच पुर्याउने सोच राख्नु आजका हरेक राष्ट्र वा राजनेताको कर्तव्य हुन आउँछ। त्यसैले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० मा आपसी तथा सामूहिक लाभका प्रचुर सम्भावना देख्दादेख्दै भारतले भुटानी क्षेत्रमा ९ट्राइ जङ्क्सन० चीनसँगको पुराना तथा नयाँ सीमा विवादका कारण गत मे महिनामा बेइजिङमा सम्पन्न बीआरआईको शिखर सम्मेलनमा भाग लिएन। त्यस्तै, हालसालै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग अभूतपूर्व अंकमाल गरी विश्वलाई चकित पारिदिए। यस आलिंगनलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको उत्तर कोरियाले प्रयोग गरिरहेको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको खतरा साम्य पार्ने विषयमा चीनप्रतिको रोषलाई टक्कर दिन भारत प्रयोग गरिएको अर्थमा पनि हेरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जेसुकै भए पनि यी दुई ठूला राष्ट्रको ध्येय सामरिक वा सामूहिक विकासको सपनालाई पुँजी वा साझेदारीको रणनीतिमार्फत साकार पार्ने नै हो। यसर्थ, नेपालले आफ्नो फाइदामूलक क्षेत्र पहिचान गरी आर्थिक कूटनीतिलाई राष्ट्रहितमा अघि बढाउन कदापि ढिलाइ गर्न‘ हुँदैन। हरेक बृहत् परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि आफ्ना दुई छिमेकी राष्ट्रको मुख सुँघ्ने बानी हामी आफैंभित्रको लघुताभासको प्रदर्शन मात्र हो। बीआरआईअन्तर्गतका आफ्ना परियोजना रोज्न नेपालले कुनै ढिलाइ गर्न‘पर्ने अवस्था छैन। चीन होस् वा भारत, आखिर यस्ता क्षेत्रीय तथा अन्तर्रास्ट्रिय बृहत् रोडम्यापभित्र आफू पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल सार्वभौम देशले आफैं गर्न‘पर्छ।
गत मे महिनामा चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको बीआरआई शिखर सम्मेलनमा उनन्तीस राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको संलग्नता रहेकामा भारत, अमेरिका र जर्मनीले भाग लिएनन्। हालै पाकिस्तानसँगको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमा चीनले झन्डै पचास अर्ब अमेरिकी डलर सडक सञ्जालमा खर्च गर्ने योजना लिएको छ। सडक कश्मिर सीमासँग जोडिने भएकाले भारतले यस साझेदारीलाई सतर्कतापूर्वक हेर्दै छ। चीनका राष्ट्रपतिले आउदो पाँच वर्षभित्र सडक सञ्जाल तथा अन्य पूर्वाधारमा मात्र झन्डै नौ सय अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धताको खुलासा गरेका छन्। यस्ता बृहत् परियोजना राष्ट्रपति सी चिनफिङको कार्यकालभित्रै सम्भव हुने हुँदा चीनले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक ९एआईआईबी० पनि स्थापना गरी ती परियोजनालाई सहयोग गर्ने मार्गचित्रसहित बीआरआईको अवधारणा अघि बढाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। यो अवधारणामा आफ्नो मात्र स्वार्थ पूरा गर्ने अभिप्राय राख्दै अर्काको देशमा आफूले चाहेजस्तो पूर्वाधार जबरजस्ती निर्माण गर्न असम्भव हुने हुँदा चीन सबैभन्दा पहिले आफ्नै देशमा आवश्यक क्षेत्रीयस्तरको पूर्वाधार यथाशीघ्र बिछ्याउन लागिपरेको छ। समयको माग र नयाँ पुस्ताको विकासको दूरगामी सोच हामी सबैका लागि लाभदायी हुने देखिन्छ। नत्र अन्य देश छाडेर नेपालमै पूर्वाधार विस्तार गर्ने चिनियाँ सोचको पूर्णविराम नेपालमै लाग्न बेर छैन।
चीन भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार राष्ट्र हो। चीनसँगको व्यापार सन्तुलन भारतको हितमा छैन। सन् २०१६र१७ मा भारतले चीनमा झन्डै १० अर्ब अमेरिको डलर बराबरको निर्यात गर्यो तर त्यसको ठीक उल्टो ६१ अर्ब बराबरको आयात गरेको थियो। यो आयात र निर्यातको खाडल दुई देशबीच आगामी दिनमा झन् बढ्ने पक्का छ। किनकि, क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको विकासमुखी आकांक्षा अद्भुत रूपमा बढेको पाइन्छ जसले पुँजीगत खर्च बढाउँछ। आज राष्ट्रहरूको चुनौती भनेकै राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई ठीक राखी क्षेत्रीय र अन्तर्रास्ट्रिय व्यापार सञ्जालमा सफल हुने हो। ‘दि काठमान्डु पोस्ट’ दैनिकमा हर्स ककर जुलाई छ मा प्रकाशित ‘फेसिङ अफ अन फ्राक्टिसियस बोर्डर’ शीर्षक लेखमा लेख्छन्, ‘अन्तर्रास्ट्रिय सीमा समस्याहरू कहिल्यै सहजै समाधान हुँदैनन्, विशेष गरी जब अवधारणा ९पर्सेप्सन० हरूमा अधिक फरक हुन जान्छन्।’ यस भनाइले बीआरआईजस्ता व्यापक परियोजनाहरू राष्ट्रिय हितमा हुने भित्री अनुभूति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रहरू अन्य कारणको सिकार बन्ने गरेको इतिहासले दर्साउँछ। भुटान, भारत र चीनबीच चलिरहेको सीमा विवादले अन्ततोगत्वा यस्ता मेगा परियोजनालाई पक्कै पछि धकेल्न सक्नेछ। यस्ता जुँगाको लडाइँले ठूला राष्ट्रहरूलाई हुने घाटा त छँदै छ तर साना राष्ट्र पनि साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइमा निरन्तर पर्न सक्छन्।
नेपालको त झन् भारत तथा चीन दुवैसँग परम्परादेखि उच्च व्यापार घाटा रहँदै आएको छ। यो व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले यी दुवै राष्ट्रसँग शीघ्र पूर्वाधारहरू निर्माण गरी आफ्ना वस्तुको निर्यातयोग्य प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्न सक्नुपर्छ। निर्यात वृद्धि गर्ने अवसरहरूको सिर्जना पूर्वाधारको अभिवृद्धिसँगै मात्र सम्भव छ। नत्र चीन वा भारतले जोडेको पूर्वाधारमा नेपालको स्वार्थ गाँस्न सम्भव नहुन सक्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा नेपालका सडकमा चीन र भारत तथा तिनले तेस्रो मुलुक निर्यात हुने सामानको ओसारप्रसार मात्र देख्न सकिन्छ। नेपालले ती राष्ट्रका सवारी साधनहरूलाई विदेशबाट आयातित इन्धन र चालकले खाने खाना मात्र बेचेर गुजारा चलाउनुपर्ने हुन्छ। चीन वा भारतले जोडेको रेल वा सडक मार्गले नेपाललाई पारवहनको सञ्जालमा त पक्कै जोड्छ तर नेपालले अर्काको ढुवानी हेरेर चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर पर्यटन विकासमा भने त्यसबाट पक्कै मद्दत पुग्नेछ। अझ चीनले नाथुला हुँदै मानसरोवर जाने ४७ भारतीय तीर्थालुको ठूला समूहलाई त्यस क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवादलाई दर्साउँदै यात्रा अनुमति खारेज गरिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपाल भएर जान आकर्षित गर्न सकिन्छ जसका लागि चतुर तर शान्त कूटनीतिक प्रयास जरुरी देखिन्छ। नेपालले समयमै पहल पनि गर्न सक्नुपर्छ।
बीआरआईको सबभन्दा ठूलो अवयव ‘कनेक्टिभिटी’ हो, जसअन्तर्गत सूचना, ऊर्जा, सडक, रेल, हवाई, जल सेवाजस्ता पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण पर्छन्। तर हाल सम्भाव्य तथा अति आवश्यक परियोजनाको छनोटको दौरानका क्रममा भारत तथा चीनका व्यापारीहरूले नेपालका प्रमुख गन्तव्यमा होटेल, रेस्टुराँ तथा अन्य व्यवसायको ‘बजार अतिक्रमण’ गरिसकेका छन्। यही हालत पछिसम्म रहिरहने हो भने नेपाल, चीन र भारतबीच जोडिएको सडक तथा रेल सञ्जालको सुविधाले नेपालीलाई हैन, हाम्रा छिमेकीलाई नै बढी फाइदा हुने पक्का छ।
बराल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार थिए । सकिन्छ जसका लागि चतुर तर शान्त कूटनीतिक प्रयास जरुरी देखिन्छ। नेपालले समयमै पहल पनि गर्न सक्नुपर्छ।
बीआरआईको सबभन्दा ठूलो अवयव ‘कनेक्टिभिटी’ हो, जसअन्तर्गत सूचना, ऊर्जा, सडक, रेल, हवाई, जल सेवाजस्ता पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण पर्छन्। तर हाल सम्भाव्य तथा अति आवश्यक परियोजनाको छनोटको दौरानका क्रममा भारत तथा चीनका व्यापारीहरूले नेपालका प्रमुख गन्तव्यमा होटेल, रेस्टुराँ तथा अन्य व्यवसायको ‘बजार अतिक्रमण’ गरिसकेका छन्। यही हालत पछिसम्म रहिरहने हो भने नेपाल, चीन र भारतबीच जोडिएको सडक तथा रेल सञ्जालको सुविधाले नेपालीलाई हैन, हाम्रा छिमेकीलाई नै बढी फाइदा हुने पक्का छ।
बराल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार थिए ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७४ ०८:१४