अनुसन्धान केन्द्रको ओज
अध्ययन–अनुसन्धान सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा र पदाधिकारी–कर्मचारी नियुक्तिमा दलगत राजनीति हावी हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरू निष्प्रभावी बन्न पुगेका छन्।
अध्ययन–अनुसन्धानबाटै ख्याति आर्जन गरेका नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) र आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) कर्मचारीलाई तलब खुवाउने थलोमा मात्र सीमित हुँदै गएका छन्। यी अनुसन्धान केन्द्र (थिंक ट्यांक) को निष्क्रियताका कारण मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ओजसमेत घटेको छ।
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानवीय र राष्ट्रिय महत्त्वका विविध पक्षको अनुसन्धान गर्न भनेर सन् १९६९ मा सिनास स्थापना गरिएको थियो। मुलुकको आर्थिक विकास र नीतिगत अनुसन्धान निकायका रूपमा त्यही वर्ष सेडा पनि खुलेको थियो। सन् १९७५ मा स्थापित सेरिडको उद्देश्य भने शिक्षा नीतिको विहंगम अध्ययन, अनुसन्धान गरेर नीति परिवर्तनका लागि सुझाव दिनु रहेको छ। रिकास्ट भने प्रविधि हस्तान्तरण, मौलिक प्रविधिको प्रसार र दिगो विकासका लागि भनेर सन् १९७७ मा खोलिएको हो। यी सरकारी थिंक ट्यांक दलीय राजनीतिक प्रभावको सिकार भएर थलिएका हुन्। लेख्न–बोल्न अहिलेजत्तिको स्वतन्त्रता नभएका बेला पनि कामले साख कमाएका यी थिंक ट्यांक २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि क्रमश: ओरालो लागेका हुन्।
पछिल्लो समय विश्वविद्यालय नै दलगत भागबन्डा गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने थिति बसेको छ। त्यसको प्रभावबाट त्रिविका थिंक ट्यांकहरू अछुतो रहन सकेनन् र तिनीहरू कुनै दल वा नेतासँग पहुँच भएकाहरूका लागि भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरण भए। नीति निर्माणका क्रममा अध्ययन–अनुसन्धानको पाटो सरकारको प्राथमिकतामै पर्न पनि छाड्यो। गैरनाफामूलक यी निकायमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट विनियोजन गर्न पनि जरुरी ठानिएन। अनुसन्धानका निष्कर्ष नीति निर्माण गर्ने निकायका लागि त प्राथमिकतामा परेनन् नै, त्रिविका विषयगत विभागसँग समन्वय हुन नसक्दा अध्ययन–अध्यापनमा समेत ठाउँ पाएनन्। यिनै प्रवृत्तिले त्रिविका थिंक ट्यांकहरूलाई अहिलेको हविगतमा पुर्याएका हुन्।
सार्वजनिक नीति निर्माणमा अध्ययन–अनुसन्धानका निष्कर्षले सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो। त्यही उद्देश्यका साथ नै थिंक ट्यांक स्थापना हुन्छन्। तर हामीकहाँ थिंक ट्यांकबाट रचनात्मक लाभ लिने परिपाटी नै विकसित हुन सकेन। सरकारी थिंक ट्यांक कर्मचारी भर्ती केन्द्रमा सीमित पारियो जसका कारण खास उपलब्धिबिना राज्यकोषबाट कर्मचारीको तलबमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नु परिरहेको छ। पछिल्लो समय त्रिविअन्तर्गतका थिंक ट्यांकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी प्रमुख छान्न थालिएको छ जुन सकारात्मक छ। नयाँ नेतृत्वले पहिलेको साख ब्युँताउन खोजेको पनि देखिन्छ तर बजेटको अपर्याप्तता र केही नीतिगत समस्या अवरोध बनेका छन्। सरकारले थिंक ट्यांकको महत्त्वलाई नबुझिदिँदा पनि यो अवस्था आएको हो।
सरकारी थिंक ट्यांकलाई चुस्त–दुरुस्त र स्रोत साधनयुक्त बनाउन जरुरी छ। नीतिगत अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले गैरनाफामूलक यस्ता थिंक ट्यांकलाई पुग्दो बजेट छुट्याउन सक्नुपर्छ। स्रोतसाधन जुटाउन पदाधिकारीकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अध्ययन–अनुसन्धानको निष्कर्षलाई सार्वजनिक नीति तर्जुमाको आधार बनाइनुपर्छ। सार्वजनिक नीति, नियम र कानुन हचुवाका भरमा तर्जुमा गरिएकैले बढी विवादित हुने गरेका छन्। यस्ता प्राज्ञिक थलोलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नैपर्छ। सक्षम पदाधिकारी, योग्य अनुसन्धाता प्राध्यापक र कर्मचारी नियुक्त गर्ने थिति बसाउनुपर्छ। त्रिविका विषयगत विभागसँग समन्वय गराई अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई अध्ययन–अध्यापनमा समेत उपयोग गर्नसके अध्ययन–अनुसन्धान कार्य प्रोत्साहित हुन्छ। नयाँ अनुसन्धाताहरू पनि उत्पादन हुन सक्छन्।
प्रकाशित : श्रावण ९, २०७४ ०८:२०