संघीय सुशासनतिरको यात्रा

उमेशप्रसाद मैनाली

संविधान जारी हुनासाथ यसका केही प्रावधानलाई लिएर देखिएका असन्तोष, आन्दोलन, शंका र नेपथ्यका केही खेललाई चिर्दै अब संविधान कार्यान्वयनले तीव्रता पाउन थालेको देखिन्छ।

जनताले आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयन नै नभई असफल हुने भयावह स्थितिबाट पार पाउनु सबै नेपालीका लागि सुखद कुरा त हुँदै हो। यसभन्दा पनि मुलुकलाई सधैं अस्थिरतामा राखेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने भित्र र बाहिरका तत्त्वहरूको षड्यन्त्रकारी खेल कमसेकम अहिलेका लागि असफल हुनु नेपालको ठूलो सफलता हो। तर हामीले यो सानो लडाइँ (ब्याटल) मात्र जितेको हो, महायुद्ध (वार) जित्न संविधान पूर्ण सफल हुनुपर्छ। यसले परिकल्पना गरेका र व्यवस्था गरेका संस्थाहरूले सफल कार्य गर्न थालेपछि यी तत्त्वहरू विरुद्धको महायुद्ध पनि जितिन्छ। विलम्ब भए पनि नेपालको संविधान कार्यान्वयनको यात्रा प्रारम्भ भएको छ र प्रारम्भिक चरणका प्रयत्नहरू सार्थक दिशातिर उन्मुख छन्।

झन्डै अढाई सय वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने काम ज्यादै चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, निकै जोखिमपूर्ण पनि छ। एकात्मक राज्य संयन्त्रका कार्यशैली, शक्तिका स्रोत र अधिकार तथा अधिकारीहरू बीचको अन्तर–सम्बन्धदेखि उत्तरदायित्वका केन्द्रहरूसमेत भत्किएर नवीन स्वरूपमा जानुपर्दा यसमा अभ्यस्त हुन नै लामो समय लाग्न सक्छ। नेपालका लागि त अझ अप्ठेरो स्थिति यसकारणले पनि सिर्जना भएको छ कि हाम्रो संघीयता सार्वभौम राष्ट्रहरू मिलेर ‘संघ’ निर्माण भएको हैन। केन्द्रमा भएको अधिकार विस्तारण (डिफ्युजन) गरिदिएर साझा शासन र स्वशासनको स्थापनाद्वारा नेपाली राष्ट्रियतालाई थप सुदृढ बनाउन खोजिएको हो। संघीय संरचनाका तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न भएर अन्तिम चरणको निर्वाचनको तयारी छ। प्रदेश व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको तयारी चरणका कामहरू पनि सरकारले अघि बढाएको छ। आगामी माघसम्म तीनै तहको निर्वाचन गराउने चुनौतीपूर्ण काममा सरकार लागेको देखिन्छ। ‘राम्रो सुरुआत आधा सफलता हो’ भन्ने अंग्रेजी उखान छ। आशा छ, स्थानीय तहको सफल निर्वाचनजस्तै तीनै तहको निर्वाचन गर्न ठूलो सफलता सरकारलाई मिल्ने नै छ।

कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली (रिजिम) र राज्यका संरचनाहरू आफै साध्य होइनन्। नागरिकको हित वा लोककल्याणका लागि साधनमात्र हुन्। यसर्थ यी उद्देश्य पूर्तिका लागि सामाजिक सम्झौताका रूपमा यी प्रणाली र संस्थाहरू निर्माण भएको मानिन्छ। राज्य र सरकार यी साध्यहरू प्राप्त गर्न सफल भएनन् भने सम्झौताको उल्लंघन भएको मानिन्छ र जनताले नै यसको विकल्पमा फरक प्रणाली र संस्था निर्माण गर्छन्। यसर्थ संघीय स्वरूपका तीनै तहका सरकारहरूले सुशासनको प्रत्याभूति गरेर जनादेशको पुनर्नवीकरण गर्न सक्नुपर्छ। अझ जनताको बढी अपेक्षा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूसँग हुन्छ। किनकि यी संस्थाहरू जनताको नजिक रहेका हुन्छन्। अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकार मध्येका प्रभावशाली मानिने हेमिल्टन र मैडिसनले तर्क गरेका थिए कि ‘जनताको लगाव र वफादारिता केन्द्र सरकारभन्दा राज्य सरकारप्रति बढी हुन्छ, किनकि राज्यले उनीहरूको जनधनको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको संरक्षण बढी गर्न सक्छ।’ अर्को तर्क छ कि लोकतान्त्रिक सहभागिता स्थानीय तहमा बढी सम्भव हुन्छ। सामाजिक अनेकता र विविधताको सम्बोधन केन्द्रले भन्दा राज्य र स्थानीय तहले राम्रोसँग गर्न सक्छन् भन्ने मानिन्छ। केन्द्रभन्दा तलका प्रदेश वा राज्य र स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू जनताप्रति बढी जवाफदेही हुन्छन्। किनकि उनीहरू जनताका दैनन्दिनका समस्याहरू समाधान गर्न जनता र अन्य सामाजिक संस्थाहरूसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताबाट टाढा रहेको केन्द्रबाट प्रत्यायोजन वा निक्षेपण हुने अधिकारले नत जनताको मागको राम्रो प्रतिनिधित्व नै गर्न सक्छ, न जनताले उनीहरूको कार्यसूचीमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण नै स्थापित गर्न सक्छन्। जनताको नजरमा केन्द्रका कर्मचारीहरू परका प्रशासक (रिमोट व्युरोक्रेट) हुन्। जनताको यही विश्वास नै अब स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

स्थानीय तहबाट सुशासनको अपेक्षा बढी नै गर्न थालिएको छ। कुनै ठूलो उपलब्धिले मानिसमा आउने उत्तेजनालाई अंग्रेजीमा ‘युफोरिया’ भनिन्छ। यस्तै ‘युफोरिया’ निर्वाचनमा विजयी हुनेहरूमा देखियो, जसका कारण असम्भव, अव्यावहारिक र धान्नै नसकिने आश्वासन मतदातालाई दिनपुगे। यही कुरा अहिले उनीहरूलाई निल्नु र ओकल्नु भएको छ। स्थानीय स्रोत, साधन र सम्भावना र क्षमता बुझेपछि वास्तविक धरातलमा पुगिन्छ। यी असम्भव आश्वासन पूरा नहुँदा जनतामा सिर्जना हुने निराशा र आक्रोशको व्यवस्थापन गर्ने काम उनीहरूका लागि निकै कठिन हुनेछ। अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरू धमाधम जनताको नाममा निर्णय गर्दै गरेको समाचार बाहिर आइरहेको छ। समाचारहरू हेर्दा प्रियतावादी निर्णय गर्ने गरेको देखिँंदैछ। यस्ता निर्णयहरूले जनताको समस्याको स्थायी समाधान गर्न सक्दैन। थ्योरी अफ पोलिटिकल प्रोपोगन्डाका लेखक ह्यारोल्ड ल्यासवेलले निर्वाचित सरकारहरूले चार प्रकारका काम गर्छन् भनेका छन्– मनोरञ्जनात्मक (ब्लोइङ बबल), चाचापापा बाँड्ने अर्थात तत्काल खुसी हुने चिजहरू वितरण गर्ने (डिष्ट्रिब्युटिङ गुडिज), तत्काल समस्याको समाधान गर्ने (फाइटिङ फायर) र भविष्यको लागि काम गर्ने (विभिङ फ्युचर)। अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको ध्यान पहिलो र दोस्रो काममा गएको छ। भनिन्छ, राजनेताहरू भविष्यको पुस्ताको लागि काम गर्छन् भने राजनीतिज्ञहरू आउने चुनावका लागि काम गर्छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बाहिर आएका निर्णयहरू हेर्दा तत्काल वाहवाही लिने अनुत्पादक र क्षणिक प्रभाव दिने खालका देखिनुले राम्रो सन्देश दिएको छैन। वृद्धभत्ता बढाउने, बाँदर भगाउने, घर–घरमै वृद्धभत्ता पुर्‍याउने जस्ता निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन्। यी कल्याणकारी कार्य पनि गर्नुपर्छ। तर आफ्नो स्थानीय तहका बारेमा भविष्यपरक सोच बनाउने र त्यसका लागि योजना बनाउने काम भएको सुनिएको छैन। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको फ्लाइ ओभरको योजना, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरहरूको संयुक्त रूपमा मोनोरेल बनाउने योजना भने अलि पृथक र ‘भिजनरी’ लाग्यो।

नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भनिन्छ। त्यसैले त गान्धी, मण्डेला, केनेडीहरू फरक नेतृत्व क्षमताले अहिलेसम्म सम्झिने गरिन्छ। अर्को उखान छ, ‘अवसर बिनाको क्षमता खेर जान्छ भने क्षमता बिनाको अवसर व्यर्थ हुन्छ।’ त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकाहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ, ताकि निर्वाचन गर्ने मतदाताहरूले गर्व गर्न सकुन्। दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरे हाम्रा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय नेतृत्वमा स्थापित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। यसका लागि अरुको भन्दा भिन्न र मौलिक सोच हुनुपर्छ। एउटा भनाइ छ, ‘नेताहरू अरुले हिँडेको बाटो हिँड्दैनन्।’ जसरी निजी क्षेत्रको उत्पादनले आफ्ना उत्पादनलाई फरक र मौलिक गुण देखाएर बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्छ, त्यसैगरी आफ्ना क्षेत्रका नागरिकका लागि फरक सार्वजनिक सेवा दिएर अरुलाई ‘इष्र्या’ गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्छ। त्यस्तैगरी सुशासन दिने हो भने मुख्य तीन पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ– पहिलो, प्रक्रिया अर्थात प्रक्रिया लोकतान्त्रिक पारदर्शी बनाइदिएर, दोस्रो, सार सामग्री (कन्टेन्ट) अर्थात् वितरण गरिने सेवालाई समन्यायिक र न्यायिक तुल्याएर र तेस्रो, सेवा प्रदायन (डेलिभरेबल) अर्थात् गरिब र निमुखाहरूलाई प्राथमिकता दिएर। यस बाहेक सार्वजनिक सेवा सबैका लागि ‘फिट’ हुँदैनन्, फरक–फरक वर्गका लागि सेवाको माग नै फरक हुनसक्छ। त्यसैले ‘नयाँ सेवा अविष्कार गर्ने काममा आफ्नो सिर्जनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न र उनीहरूप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुन नागरिकका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, गैरसरकारी संस्था, धार्मिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्न, उनीहरूलाई आफ्नो संस्थाभित्र र प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न गराउन सकिन्छ। ‘गोल्डेन ग्रिड’ भनिने यस मोडल धेरै देशमा अवलम्बन गरिएको छ।

स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूको अहिलेको प्राथमिकता संक्रमणको व्यवस्थापन गर्दै संस्थागत जग बसाल्नु नै हो। धेरै स्थानीय तहमा बस्ने भवन नै छैन, सारवान र प्रक्रिया सम्बन्धी कानुन नै बनेको छैन। कर्मचारीहरू समायोजन भइसकेका छैनन्। काजमा खटाइएका केही कर्मचारीबीच मर्यादाक्रमको र वरिष्ठताको विवाद सिर्जना भई काममा खटिनसकेका छैनन्। केन्द्रको निर्देशनात्मक आदेश, अदालतको अन्तरिम आदेश र निर्वाचित पदाधिकारीहरू बीचको भूमिकाको अस्पष्टताले यी संस्थाहरू तत्काल नयाँ काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचित गर्ने मतदाताको तत्काल केही गर्नुपर्ने दबाब जनप्रतिनिधिले झेल्नुपरेको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्ने काममा पनि कमजोरी देखिँदैछ। बजेटका सिद्धान्त, मान्य कार्यविधि बेगर आफ्नै सेवासुविधा बढाउन खोज्नु, स्वायत्तताका नाममा योग्यता प्रणालीलाई मिचेर कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु, बिना योजना र स्वीकृति बेगर आफूखुसी विकास निर्माणमा खर्च गर्न खोज्नु अपरिपक्वता हो। त्यस्तै निर्वाचित भइसकेपछि पनि सार्वजनिक पदलाई पार्टीकरण गर्न खोज्नु महाभुल हो। यसले सुशासन सुदृढ हँुदैन, बरु विकृतिहरू मात्र बढाउँछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने राष्ट्रका तीन अंग मध्येका व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिका किन अर्थ मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धी अनुशासनमा बस्छन्, किन न्यायसेवा र संसद सेवाका कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिन्छ? के प्रदेश र स्थानीय तह राज्यका तीन अंगभन्दा माथि हुन्? यसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ।

सुशासनका कुरा गर्नासाथ केही जटिल अवस्था जनताको लागि सिर्जना हुनसक्छ। संघीय राज्यव्यवस्था भनेकै कुनै पनि नागरिक एकभन्दा बढी सरकारबाट प्रशासित हुने अवस्था हो। एकात्मक सरकार हँुदा एउटा सरकारबाट आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकार संकुचन होला भन्ने भयमा रहेका नागरिकलाई अब तीन तहको सरकारबाट स्वतन्त्रता बचाउनुपरेको छ। हरेक तहका सरकारका नीतिगत हस्तक्षेपले नागरिक हक नै संकुचन हुने हो। हालै प्रकाशित एक समाचारमा धनगढीमा ठेला चलाउनेको एउटा व्यथा सार्वजनिक भएको थियो। स्थानीय कर र अन्य गरी ती ठेला व्यवसायीले मासिक आठ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको भनेर गुनासो गरेका थिए। हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्णय गरेको कर, शुल्क अव्यावहारिक र स्थानीय नागरिक एवं व्यवसायीले धान्नै नसक्ने भयो भनेर आलोचना भइरहेको देखिन्छ। भविष्यमा एउटा जटिल समस्या सिर्जना हुने निश्चित छ कि कुनै सार्वजनिक सेवाका लागि को जिम्मेवार? केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार कसलाई दोष दिने? यी प्रश्नहरूको उत्तर अब शासकीय सञ्जाल (नेटवर्क गभर्नेन्स) र सहकारी शासन (कोअपरेटिभ गभर्नेन्स) को राम्रो व्यवस्थाद्वारा दिनु पर्नेछ। समयमै यी समस्यामा सचेत रहेर व्यवस्थापन गर्न सकियो भने संघीय सुशासन सार्थक हुनसक्छ। अहिलेको परिवर्तन साँच्चै ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी हो। सिंहदरबार सात प्रदेशमा पुग्नु र प्रशासकीय केन्द्रहरू ७५ बाट सात सय चवालिसमा पुग्नु आफैमा आश्चर्यजनक परिवर्तन हो। यी संरचनाबाट सुशासनको प्रत्याभूति गर्नसके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साँच्चै नयाँ नेपाल निर्माणमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७४ ०८:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनशन शृंखला अन्त्य गराऊ

सम्पादकीय

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी लगभग उस्तै विषयलाई लिएर आमरण अनशन बस्ने शृंखला पाँच वर्षदेखि जारी छ।

अनशन बस्ने, केही दिनमा जनदबाबले सम्झौता हुने र कार्यान्वयन नहुने अनि फेरि अनशन सुरु हुने चक्र निरन्तर चलिरहेको छ। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका माग राखेर सोमबार फेरि एघारौं अनशन थालेका छन्। यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गरिदिएर र पछिल्लोपटक ‘अल्टिमेटम’ दिँदा पनि बेवास्ता गरेर सरकारले डा. केसीलाई आमरण अनशनमा धकेलिदिएको हो। यो अनशन शृंखलाले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कुन हदसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने पनि छर्लंग पार्छ। 

माग पूरा गर्न पछिल्लोपटक दिएको एक साताको समयसीमा सकिएकै दिनबाट डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल हाताभित्र अनशन बसिरहेका छन्। यसअघि सरकारले गरेका लिखित सहमति कार्यान्वयन नभएकैले अनशन बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। उनीसँग पछिल्लोपटक अर्थात् दसौं अनशनका बेला सम्झौता गरेकै करिब आठ महिना हुँदासमेत सरकारले मूल विषय कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। सरकारको यो प्रवृत्तिले चिकित्सा शिक्षा ‘माफियाको चंगुलमा परेको र राजनीतिक दलका नेताहरू तिनै माफियाको मतियार’ भएको भन्ने डा. केसीको आरोपलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ। 

डा. केसीले उठाएका कुनै माग कार्यान्वयन नै भएनन् भन्ने होइन। हरेक अनशनका केही न केही मागको सम्बोधन भएको छ । चिकित्सा शिक्षामा शुल्क, प्रवेश परीक्षा, भर्नालगायतमा पनि केही सुधार भएको देखिन्छ। जथाभाबी सम्बन्धन पनि रोकिएको छ। डा. केसी ११ औं पटक अनशन बस्दै गर्दा पनि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा सहायक डिन र महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसमा प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ। तर सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क, पाठ्यक्रमलगायतका विषयमा राष्ट्रिय नीति बनाएरै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने मुख्य माग कार्यान्वयनमा भने सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ। डा. केसीको दबाबपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक तयार गरेर संसद्मा पुर्‍याएको त छ तर करिब एक वर्ष बित्दा पनि पारित प्रक्रिया अघि बढेको छैन। केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबमोजिम आफूहरूले दिएको सुझावसहित तत्काल विधेयक पारित गर्नुपर्ने डा केसीको माग छ। कार्यदल पनि उनकै माग सम्बोधन गर्ने क्रममा बनेको थियो र त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो। 

डा केसीले यसपालि अनशन बस्ने क्रममा विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार आईओएममा फिर्ता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। आईओएमलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउनुपर्ने माग राखिरहेका बेला त्रिविले विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी अधिकार आईओएमबाट खोसेर त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई दिएको थियो। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आईओएमको अधिकार खोस्ने र धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग राखेका छन्। यस्तै, सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। उनले यसपटक त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारका मागसमेत उठाएका छन्। 
चिकित्सा शिक्षामा कलेजको सम्बन्धन, भर्ना प्रक्रिया, सिट तथा शुल्क निर्धारणलगायतमा चरम अनियमितता देखिएपछि डा. केसी सुधार अभियानमा लागेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नाफामूलक व्यवसायका रूपमा परिणत भएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनी पहिलोपटक २०६९ असार २१ मा अनशन बसेका थिए। यसबीचमा सातौं अनशन ‘मुलुकको समस्या तथा शुभेच्छुकको आग्रह ख्याल गर्दै’ र नवौं अनशन दसैंका कारण भनेर स्थगित गरिएको थियो भने अन्य आठवटा अनशन सरकारसँगको सम्झौतापछि तोडिएका थिए। गत वर्ष कात्तिक–मंसिरको १० औं आमरण अनशन सबभन्दा बढी २२ दिनसम्म चलेको थियो। 

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने दायित्व सरकारको हो। तर त्यही विषयका लागि एक जना चिकित्सकले पाँच वर्षदेखि शान्तिपूर्ण ढंगले आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारले ठाडो कान नलगाउनु र अनशन बस्न बाध्य पारिरहनु लज्जाजनक छ। यो आमरण अनशनको शृंखला अब अन्त्य हुनुपर्छ। डा. केसीका मागको भावना सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गरे अनशन शृंखला अन्त्य हुन सक्छ। सम्झौताका अन्य विषय कार्यान्वयनमा पनि सरकार इमानदार हुनुपर्छ। 

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७४ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT