हाम्रो खाना, हाम्रो सरोकार

कृष्णप्रसाद पौडेल

मानव सभ्यता र संस्कृतिको मूल आधार कृषिलाई कसरी बुझ्ने र व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा अहिले सबैतिर पेचिलो सवाल बन्दै गएको छ।

कृषि क्षेत्रमा विश्वव्यापी व्यापारको चासो बढेसँगै बढी नाफा कमाउने होडमा हाम्रो खानेकुरा माटोदेखि थालसम्म नै रसायन, हार्मोन र विषादीको प्रयोगले दिनदिनै प्रदूषित र विषाक्त बन्दै गएको छ। अहिले देखिएका नसर्ने दीर्घरोगहरू, जस्तै– क्यान्सर, मुटु, मिर्गौलाको समस्या, मधुमेह हुने मुख्य कारण यिनै खानेकुरासँगै जोडिएको छ। अहिले हामीले कस्तो कृषिको बाटो रोज्ने र खानाको मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा सरेको छ। अर्को शब्दमा भन्दा हार्मोन, रसायन र विषादी सहितको अहिलेकै जस्तो कृषिबाट आउने मन्दविष सहितको खानेकुरा खान सुझाउने कि स्वच्छ कृषि गरी स्वस्थ खानेकुरा खान अवसर जुटाउनेतर्फ लाग्ने? रोज्ने बेला आएको छ। यो आधारभूत प्रश्नसँगै नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने दूरदृष्टि र रणनीतिक बाटोसमेत छुट्टिन्छ। 

दिगो कृषिका सिद्धान्तलाई पछ्याउँदै स्थानीय कृषिका समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्ने समग्र उत्पादन प्रणाली पुन:स्थापना गर्न स्पष्ट रणनीति सहितको कृषि प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यो त्यतिबेला सम्भव छ, जतिबेला हामी पारिस्थितिकीय व्यवस्थापनमा परम्परागत र वैज्ञानिक दुबै ज्ञानको समन्वयात्मक प्रयोग गरी सिक्दै र सच्याउँदै जान तयार हुन्छौं। त्यसका लागि हजारौं वर्षका अनुभवले खारिएको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई उन्नत बनाउन द्रुतगतिमा परिवर्तन भइरहेका प्रविधि र अन्वेषणलाई उत्पादन वृद्घिका योजनासँग जोड्न सक्नुपर्छ। साथै कृषि क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक दायित्वको परिधिलाई फराकिलो बनाउँदै कृषिलाई प्राकृतिक, एकीकृत, सघन र जीवन्त प्रणालीको रूपमा आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। 

स्थानीय सरकारले कृषि विकासको ढाँचा र नीति निर्माण गर्दा आफ्नो क्षेत्रको कृषिको अवस्थाको मात्र विश्लेषणभन्दा माथि उठेर नेपालको समग्र भू–राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा जैविक विविधताका आयाम विश्लेषण गर्न जरुरी छ। साथै कृषि विकासका संरचना तथा नीति अन्य विषयगत विकास अवधारणासँग सिधै जोडिने हुनाले यी सबैलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको एकीकृत विकास योजना बनाउनुपर्छ । यस अर्थमा कृषि विकासलाई विषयगत योजनामात्र नबनाई स्थानीय सरकारको एकीकृत विकास कार्ययोजनाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। 

यस्तो ढाँचा बनाउँदा विश्व तथा क्षेत्रीय अवस्थामा आएका आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन र तिनका सकारात्मक, नकारात्मक प्रभावको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले समग्र कृषि क्षेत्रले भोगेका कृषिका समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर बनाइने उच्च लगानीको कृषि प्रणालीको सोचले केही ठूला कृषि लगानीकर्ता तथा उद्यमीले व्यावसायिक लाभ लिन सक्लान्। तर साना किसान तथा सिङ्गो कृषि क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। अर्को कुरा, हाम्रोजस्तो पहाडी भू–बनोटमा उच्च लगानीको रासायनिक कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै हिसाबले लाभदायक छैन। यस्तो कृषि प्रणालीले उत्पादनको तुलनामा लागत बढ्न गई स्थानीय बजारमा नेपाली कृषि उपजले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।  बाह्य उच्च लगानीको रसायन र विषादीमा आधारित कृषि प्रणाली मानिस तथा माटोको स्वास्थ्यमा बढ्दो असरको कारक हो भन्ने मनन गर्नुपर्छ। 

मुख्यत: खाद्य उत्पादन प्रणाली कृषि पर्यावरणमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जैविक विविधतालाई समस्याको रूपमा नभई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। यसो गर्नसके मात्र प्राङ्गारिक, पर्यावरणीय र स्थानीय स्रोत उपयोगमा आधारित खेतीपातीबाट कृषि पर्यावरणलाई दिगो बनाउँदै स्वस्थ खानेकुरा उत्पादन गर्ने सामाजिक उद्यमी किसानको जीवनमा समेत समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। फेरिएको सामाजिक र आर्थिक सन्दर्भमा अहिलेकै जस्तो निर्वाहका लागि कृषि गर्ने सोचले हामीलाई समृद्ध हुन सघाउँदैन। बरु यसले किसानलाई कृषिबाट पलायन हुन सधैं बाध्य बनाउँछ। 

तसर्थ स्थानीय मौलिकतामा आधारित दिगो खेतीपातीका लागि सहकारिता, व्यावसायिकता र आत्मनिर्भरतालाई प्रबद्र्धन गर्ने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ। हाम्रो खाना, जीविकाका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार खाद्य तथा कृषि प्रणालीमा सामूहिक अवसरको खोजी, योजना निर्माण तथा क्रियाकलाप र प्रस्तावना विकास गरेर दिगो खेतीपातीलाई पुन:स्थापना गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्ने दायित्व आजको पुस्ताको काँधमा आएको छ। 

जैविक विविधतालाई आत्मसात गर्दै जैविक प्रादेशिकताका आधारमा खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रबद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरका रणनीति र योजना बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहको खाद्यान्नमा अभाव, भोकमरी तथा कुपोषण हाम्रा गरिबीका सङ्केत हुन्, जसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादकत्व बढाउन र भोकमरी टार्न नसकिरहेका, स्रोत र साधन कम भएका किसानको जीविकोपार्जन चलाउने, प्रकृतिको उत्पादक क्षमता दिगो बनाउने पारिस्थितिकीय चक्रको संरक्षण गर्दै बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्न मागलाई पूरा गर्न गुणस्तरीय खाद्य उत्पादन कार्य थाल्नु जरुरी छ।

कृषिको प्राथमिकता स्पष्ट पहिचान गरी खाद्यमुखी तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि तुलनात्मक लाभको कृषि अवधारणामा आधारित कृषि विकासको योजना स्थानीय स्तरमै बनाउनुको विकल्प छैन। यो त्यतिबेला मात्र सम्भव छ, जतिबेला हामी स्थानीय तहमै दिगो खाद्य तथा कृषि प्रणाली निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। यसका लागि कृषि ज्ञान, प्रविधि अन्वेषण, सेवा प्रवाहको संस्थागत कार्यप्रणाली तथा सबै क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न सकिने भू–स्रोतको दिगो प्रयोग, उपयुक्त प्रविधिको अनुकूलन तथा किसान समुदायको सक्रिय सहभागिता बढाउन आवश्यक छ। साना किसानको बाहुल्य रहेको हाम्रो मुलुकमा कृषि सहकारीको संस्थागत विकास गरी किसानको उद्यमशीलता, मूल्य शृफ्ला र आत्मनिर्भर कृषिको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। सहकारितामा आधारित उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी कृषि पद्धतिले मात्र हाम्रोजस्तो कृषि अर्थतन्त्र तथा साना स्तरको खेतीपातीमा आधारित जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउन मद्दत पुग्छ। राज्यको कृषि सम्बन्धी नीति किसानलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । 

स्थानीय नियन्त्रण र स्वामित्व भएको स्थानीय अर्थतन्त्रमा आधारित कृषि विकासको योजना र सोचबिना कृषिको विकास गर्न सकिँदैन। यो सुशासन र बजारसँग समेत जोडिएको छ। अहिलेको बजारकेन्द्रित अर्थतन्त्रलाई कृषिजस्तो कम नाफामूलक सामाजिक उद्यममा आकर्षण गर्न कृषिका जोखिम घटाउने स्थानीय संयन्त्रबिना सम्भव छैन। यसले के देखाउँछ भने कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राज्य र बजारको भूमिका र दायरा अझ स्पष्ट पार्नुपर्छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन नहुँदा अन्य आम्दानीका स्रोत नहुने घरपरिवारको खाद्य असुरक्षा झनै बढ्छ। 

खाद्यान्न उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई स्थानीयता र संस्कृतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। जैविक क्षेत्रका आधारमा उपयुक्त स्थानीय बालीको प्रबद्र्धनले अन्नपातको बजारीकरण र स्थानीय उपलब्धतामा सहजता ल्याउँछ। स्थानीय विशिष्टतामा आधारित उत्पादन प्रणालीले अहिले बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन जोखिम र अनिश्चिततामा निरन्तर उत्पादन लिन सक्षम बनाउँछ। यसो भनिरहँदा बिउ तथा बीज वृद्धि र यसको उत्पादनशील गुणस्तर कायम गर्न र स्थानीयता अनुकूलनता कायम राख्न आवश्यक वर्ण सुधारका अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा दुईमत हुँदैन। जलवायु जोखिम क्षेत्रमा एकल बालीबाट बहुबाली, एक वर्षेबाट बहुवर्षे र बाहिरियाको सट्टा रैथाने बालीको उपयोग र एकीकृत खेती प्रणाली जोखिम घटाउने मुख्य आधार हुन्, जसतर्फ स्थानीय किसान र सम्बन्धित निकायहरूले व्यावहारिक कार्ययोजना बनाउन ध्यान दिन आवश्यक छ। आशा गरौं, उत्साहित स्थानीय सरकार स्वच्छ खेतीबाट स्वस्थ खाना खाने र खुसी जीवन बिताउने हाम्रो अधिकार रक्षा गर्न सक्षम हुनेछ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७४ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छाउपडी हटाउन कानुन

प्रा. नृसिंहकुमार खत्री

महिलाहरू महिनावारी हँुदा ५ दिन र सुत्केरी हुँदा १३ दिनसम्म कसैलाई नछुई अलग्गै गोठमा बस्नुपर्ने नेपालको पश्चिम तथा सुदूर पश्चिममा प्रचलित परम्परागत प्रथालाई छाउपडी भनिन्छ।

यस अवस्थामा उक्त महिलाले अन्न, फलफूल खेतीपाती समेत छुँदैनन्। नुहाउने सफा बस्ने चलन पनि छैन। अशिक्षा र अन्धविश्वासका कारण अभिभावकले पनि यो प्रथा मान्न जोड दिने गर्छन्। जातिपिच्छे छाउ बार्ने तरिका फरक रहनु नेपालको सामाजिक जातीय विविधताको संस्कारगत विशेषता पनि हो। घरबाट अलग्गै रहेको छाउगोठमा बस्न र सुत्न गएको अवस्थामा सानो अँध्यारो कोठामा श्वास–प्रश्वासको अवरोध भएर निस्सासिने, सर्पले डस्ने, छानोबाट पानी चुहुने, आँधी–बेहरीमा असुरक्षित हुने, राति झाडा पिसाबका लागि बाहिर निस्कँदा जंगली जनावरबाट आक्रमणमा पर्ने जोखिम हुन्छ। यस्तै चिसो लागेर, संक्रामक रोग र किटाणुको कारणबाट, खाना र पोषण तत्त्वको अभाव भएर, आपराधिक प्रवृत्तिका पुरुषहरूको यौन हिंसाको सिकार भएर पनि पीडित बन्ने अवस्था आउँछ र कतिले मृत्युवरण नै गर्नुपरेको देखिन्छ। यस अवधिमा चिन्ता, डर, त्रासमा रातदिन बिताउनुपर्दा उनीहरूमा मानसिक र मनोवैज्ञानिक असर पर्छ, जो पछि गएर मनोरोगको कारण बन्छ। 

समकालीन समाजले पश्चिम तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिइरहेको परिस्थिति छ। बिरामी परेका अवस्थामा धामी–झाँक्रीको भर पर्नु र उनीहरूले सबैलाई छाउ बार्ने गर भन्ने गर्नु, अभिभावकले छाउ बार्न कर लगाउनु, छाउ प्रथालाई नबारे मस्टोले आग र वाग लगाइदिन्छन् भन्ने भ्रम फैलाइदिनु आदि कारणले छाउ प्रथाले निरन्तरता पाएको देखिन्छ। 

छाउपडी प्रथाको पीडा भोग्न बाध्य पहिलो पात्र रजोवति हुने महिला हुन्। उनले रजोवति भएका बेला ५ दिन र सुत्केरी भएका बेला १३ दिन भयभित बनेर छाउगोठमा बस्दामा धर्म आर्जन हुने तर नगरे धर्म नहुने मान्यता सत्य, तथ्य, वैज्ञानिक आधार भने होइन। धर्म भनेको शरीर, जीवन, स्वस्थ निरोगी र असल बनाइदिने चिन्तनबाट सुरु भएको व्यवस्था हो। शरीरलाई पीडाकष्ट हुनेगरी भयभित अवस्थामा रहेर मान्ने चलनले धर्म हुने होइन। रजोवति महिलाका लागि शरीर सफा राख्नु, शारीरिक बलको काम नगर्नु जसले गर्दा शरीरभित्र रगत बगिरहने अवस्था नहोस्, त्यसो भए शरीरमा रगतको न्युनता भएर मानिस मर्न सक्छ भनेर आराम गराउने प्रयोजनले यो प्रथा सुरु भएको पनि हुनसक्छ। यसमा समाजशास्त्रीय हिसाबले अनुसन्धान होला। तर अहिले विकृत भएको यो कुप्रथा महिला प्रत्येक महिनामा एकपल्ट ५ दिन ज्यान जोखिम राखेर बस्नुपर्ने भएकोले यथाशीघ्र अन्त्य हुन आवश्यक छ।

छाउ नबारेर बस्नेलाई अझै मस्टो देवताले आग र वाग लगाइदिन्छन् भन्नुको अर्थ मनभित्र भयभाव सिर्जना गराइदिएर अझ धामी–झाँक्री तथा रहस्यात्मक व्यवसायीलाई पनि समर्थक बनाएर त्यसबेला चलन चलाइएको र यसकै बलमा समाजले निरन्तरता दिएको हुनसक्छ। यथार्थ यो छ कि जबसम्म खराब काम गर्ने बानी वा लत बसिसकेको मानिसमा दबाब वा प्रभाव पर्दैन, तबसम्म उसले गलत, कुलत छाड्दैन। प्रथा पनि समाजको लत वा बानी नै हो। यसलाई छुटाउन कि दबाब कि प्रभाव दिइरहनुपर्छ। समाजका अगुवा, धर्माधिकारी, पण्डितहरू, धामी, पुजारी, सन्त—महन्त, आम शिक्षक, नागरिक, अधिकारकर्मी, चेतनशील, बुद्धिजीवी र मुखिया सबैले मिलेर आआफ्नो क्षेत्रबाट यो प्रथाविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्छ। छाउपडी प्रथाले निरन्तरता पाइरहे महिलाले अनन्त कालसम्म पनि पीडित भइरहनुपर्छ। 

नेपालको संविधानको धारा ५१ (ञ) मा ‘जोखिममा परेका सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका हिंसा पीडित महिलालाई पुन:स्थापना संरक्षण र सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने नीति राज्यले लिनेछ’ भनिएको छ। त्यसकारण पनि यो प्रथा नीतिगत रूपमै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक देखिन्छ। नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४ जारी गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि यो प्रथा रोक्न रिट निवेदक दिलबहादुर विश्वकर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार भएको परमादेश लगायत उत्प्रेषणको मुद्दामा सरकारलाई २०६१ सालमा आदेश पनि गरेको छ। यसमा ‘यो प्रथा महिलाविरुद्ध रहेको ज्यान लिने अन्धविश्वासमा आधारित प्रथा भएको हुनाले यसविरुद्ध जनचेतना जगाउन तीन महिनाको अवधि तोकी सरकारलाई परमादेश जारी भएको’ पनि उल्लेख छ। तर कार्यान्वयन आमरूपमा हुनसकेको पाइँदैन। राणाकालमा सतिप्रथा अन्त्य गर्दा ‘धर्माधिकारीहरू राखी छलफल गर्दा आफ्नो पति मरेपछि पनि पत्नीले उनको सतित्वमा रही परिवारमा बसेमा धेरै पुण्य मिल्छ भन्ने शास्त्रको मत देखिएकाले अब उप्रान्त कोही कसैले पनि सति जानु पर्दैन, कसैले जान लगाए, बाध्य पारे उसलाई ज्यान मारे सरहको सजाय सास्ती र शासना होला’ भन्ने आदेश जारी गरिएको पाइन्छ। 

सरकारले पनि नियम कानुन बनाएर निर्देशित गरी छाउपडी प्रथा बन्द गराउनुपर्छ। जसलाई निरोगी, असल, सबल, सक्षम शरीर सहितको जीवन चाहिने हो, उसैले पनि आफैबाट यसविरुद्ध विद्रोह गर्न आवश्यक देखिन्छ। तर स्थानीय समाजले भने हात र साथ दिनुपर्छ। छाउपडी प्रथा अन्त्यपछिको संक्रमणकालीन विकल्प र रूपान्तरणका लागि स्थानीय तहमा सरसफाइ, परिचारिका वा नर्सको सेवा दिने सामुदायिक व्यवस्थाको विकल्प पनि गर्न उचित देखिन्छ, जसले रजोवति महिलाको शारीरिक स्वास्थ्य र सरसफाइमा सहजीकरण गर्न र सेवा दिन सहयोग मिलोस्। 

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७४ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्