चिकित्सा शिक्षा ऐन र अनशन

डा. ढुण्डिराज पौडेल

विगतमा उठाउँदै आएका सवाल उठाउँदै अनि तिनको सम्बोधन गराउन खातिर अनशन बाहेकका अन्य उपाय अपनाउन गरिएको आग्रहलाई इन्कार गर्दै चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि जीवन उत्सर्गमा उद्यत सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी ११ औंपटक अनशनमा बसेका छन्।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीहरू नियुक्तिका सवालमाथि उनले अनशन सुरु गरेकै दिनमात्रै सम्बोधन हुनु अचम्म लाग्छ। उनले प्रस्तुत गरेको नियुक्तिको सवाल समयमै सम्बोधन भएको भए सायद उनी अनशनमा बस्ने थिएनन् कि? राजनीतिक क्षेत्रमा हावी भएका विभिन्न विकृतिले मुलुकका धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकायबाट समयमै उचित र न्यायोचित निर्णय नगर्नु विडम्बनापूर्ण हो। डा. केसीको माग बमोजिम वरिष्ठहरूलाई नै नियुक्ति दिनुपर्ने थियो भने महिनौंसम्म किन त्रिविबाट यो नियुक्तिलाई अल्झाएर राखियो? विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाले कहिलेसम्म लाचार र विवश बन्दै नेताहरूको ताबेदारीमा लिप्त भइरहने?

डा. केसीको अनशन लम्बिन गई उनको स्वास्थ्य गम्भीर हुनजाँदा मात्रै सहमति या सम्झौताको पहल गर्ने विगतका प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन। अनशन मात्रै तोडाउन विभिन्न नाटक रचिने अनि तिनको पटाक्षेप हुने क्रम रोकिनुपर्छ। उनको अनशनमा उठेका केही सवाल बुंँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

Yamaha

चिकित्सा आयोगको आवश्यक
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न माथेमा आयोगद्वारा सुझाइएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था सहितको चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा अलपत्र अवस्थामा छ। वास्तवमा सरकार चिकित्सा शिक्षाको सवालमा जिम्मेवार भइदिएको भए चिकित्सा शिक्षा र सेवाको नियमन प्रभावकारी रूपमा कायम रहन सक्थ्यो। तर उक्त नियामक निकायलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न दिइएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहत नै रहेको मेडिकल काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेप बिनाको स्वतन्त्र नियामक निकायको रूपमा स्थापित हुन दिइएन। स्वतन्त्र किसिमले काम गर्न नपाउनु, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंबाट यसको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनु, अख्तियार मात्रै होइन, मेडिकल कलेजको कोटा लगायतका विभिन्न सवालमा अदालतबाट समेत उदेकलाग्दा आदेश जारी हुनु, दबाब लगायतका लोभलालचका कारणले चिकित्सा शिक्षाको सवालमा मेडिकल काउन्सिलजस्तो नियामक निकाय प्रभावी नबनेकै हो। त्यति मात्रै होइन, काउन्सिलको गठन प्रक्रियामा चल्ने गरेका स्वार्थपूर्ण चलखेलका कारणले पनि काउन्सिल सक्षम बन्न नसकेको हो।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको स्वीकृतिबारे चल्ने गरेका ठूलठूला आर्थिक लेनदेनमा मेडिकल काउन्सिलकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू रंगेहात समातिन पुगे। फलत: त्यहाँको मेडिकल काउन्सिल नै निलम्बित हुनपुगी प्राज्ञ सहितका वरिष्ठ ख्यातिप्राप्त चिकित्सकहरू सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्‍यो। भारतमा पनि एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित नीति आयोगको सिफारिस अनुसार मौजुदा भारतीय मेडिकल काउन्सिललाई प्रतिस्थापन गर्न मेडिकल कमिसन अर्थात् आयोगको बिल प्रस्तावित भइसकेको छ। नेपालमा सरकारी वा सार्वजनिक मेडिकल कलेजको तुलनामा धेरै गुणा बढी निजी स्तरका मेडिकल कलेजहरू स्थापित भएका र राजनीतिक दल या तिनका नेताहरूको स्वार्थ तिनीहरूसंँग गांँसिएकाले पनि झनै अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र संवैधानिक चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्ने निकायको आवश्यकता छ। यो नै मुलुकको आवश्यकता हो। यसो हुनसके डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि पटक–पटक अनशन गर्नुपर्ने छैन र चिकित्सा सेवामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रत्येक प्रदेश छुट्टाछुट्टै मेडिकल काउन्सिल गठन गर्न स्वतन्त्र हुन सक्छन्। त्यसैले चिकित्सा सेवाजस्तो संवेदनशील विषयमा एकरूपता र स्तरीयता कायम गर्न अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग केन्द्रमा रहनुपर्छ। चीन लगायत धेरै मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ। नेपाल चिकित्सक संघमार्फत पनि त्यस्तो आयोगको माग भएको हो, जुन माग अहिले पनि सान्दर्भिक छ।

अस्थिर सरकारमा पटक–पटक फेरिइरहने शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट ध्येय प्राप्ति हुन सक्दैन। मन्त्रीहरू मात्रै होइन, के स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै आआफ्ना मान्छेका मेडिकल कलेजका लागि मरिहत्ते गरेका होइनन्? निजी मेडिकल कलेजहरूसंँग तिनको स्वार्थ गांँसिँदा उदेकलाग्दा घटनाहरू भएका होइनन् र? सम्बन्धित क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना कार्य बढाउन स्वयं डा. केसीले नै दबाब दिनुपरेको होइन र? शिक्षामन्त्री मात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित हुने चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि प्रभावी नहुन सक्छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा विधेयकभित्र समेटिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगभन्दा संवैधानिक चिकित्सा आयोग नै बढी औचित्यपूर्ण छ।

 तर यदि संवैधानिक चिकित्सा आयोगको सम्भावना छैन भने प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आआफ्नो स्वार्थ अनुकूल होइन, दीर्घकालीन रूपमा नै चिकित्सा शिक्षा र सेवाको नियमन गर्न कारगर हुने किसिमले संशोधन गर्न आवश्यक छ। जनताका लागि जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।

सिट संख्या र शुल्कबारे
जहाँसम्म शुल्क निर्धारण र एमबीबीएस विद्यार्थीहरूको संख्याको सवाल छ, यी दुबै कुरा गौण हुन्। एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूको संख्या ती मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, सैयाको उपलब्धता, बिरामीको चाप, क्लिनिकल प्राक्टिस आदिमा निहित हुन्छ। कुनै मेडिकल कलेजमा ५० सैयाको पूर्वाधार पनि नहुन सक्छ, कुनैले १५० का लागि पनि पूर्वाधार तयार गरेका पनि हुन सक्छन्। तर निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अब विगतकै जस्ता उदेकलाग्दा प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्न नखोजी दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुमा नै हितकर हुन्छ। संख्यात्मक रूपमा मात्रै वृद्धि गर्नुभन्दा गुणात्मक अभिवृद्धि नगर्दाको परिणाम लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सबैसामु छर्लङ्ग छैन र?

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै शुल्क तोक्नुभन्दा यसका लागि छुट्टै स्वतन्त्र स्थायी प्रकृतिको शुल्क निर्धारण समिति रहनु उपयुक्त हुन्छ। जसमा चिकित्सा र लेखाक्षेत्र सहितका विज्ञहरू सम्मिलित होउन्। गतसाल मन्त्रिपरिषदले घटाइदिएको विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाएर निजी मेडिकल कलेजहरूले असुलेको शुल्कको परिमाण बढी थियो। जब तत्कालै सार्वजनिक मेडिकल कलेजहरू स्थापना हुने स्थिति छैन भने संख्या र शुल्कमा उदारता प्रकट गर्दै छात्रवृत्तिको कोटामा वृद्धि गर्न सकिन्छ कि?

दोहोरो उत्तरदायित्वको अन्त्य
सबैभन्दा अमिल्दो र जटिल विषय भनेको एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा र सेवा अलग–अलग मन्त्रालय अन्तर्गत रहनु हो। वास्तवमा चिकित्सा शिक्षालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपथ्र्यो। चिकित्सा शिक्षाको विश्वब्यापी मान्यता नै यही हो। बरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सा शिक्षा हेर्ने छुट्टै विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी तोकिनु उपयुक्त हुन्छ। जसले समग्र चिकित्सा शिक्षाको संयोजन गर्न सकुन्।

लगानीकर्तालाई सहजीकरण 
मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय, सरकार, आयोग लगायतका नियामक निकायहरूले सेवा र व्यवसाय दुबै उद्देश्य बोकेका लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई टेढोमेढो बक्ररेखा होइन, सिधा मार्ग अवलम्बन गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ, ताकि उनीहरू गलत उपाय अपनाउन बाध्य नहुन्। जब राज्यले चिकित्सा शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्दैन या चाहँदैन भने लगानीकर्ताहरूका जायज मागहरूको सुनुवाइ गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा सुधारको हेतु माथेमा आयोगले सुझाएको प्रतिवेदनलाई मध्यनजर गर्दै व्यापक छलफलबाट व्यक्तिगत स्वार्थ र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राजनीतिक दलका नेता, सांसदहरू र सरकारले पटक–पटक अनशन गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिन विलम्ब नगरोस् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ध्वनि प्रदूषणको जोखिम

डा. ढुण्डिराज पौडेल

औद्योगिकीकरण या पेसागत कारणले लामो अवधिसम्म चर्को आवाज (श्रवण प्रक्रिया या पद्धतिलाई नकारात्मक असर पार्ने) को सम्पर्कमा रहँदा उत्पन्न हुनसक्ने सुस्त श्रवण या बहिरोपन विश्वव्यापी समस्या हो । त्यसैगरी चर्को या असुरक्षित आवाजसहितको मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप पनि सुनाइमा हानिकारक हुन सक्छन् ।

मोबाइल, फोन, संगीत आदिजस्ता विद्युतीय श्रव्य साधनहरूको अत्यधिक प्रयोगबाट पनि विश्वमा करिब एक अर्बभन्दा बढीको सुनाइमा असर पर्ने खतरा छ भन्ने अनुमान विश्व स्वास्थ संगठनको छ ।

अनियन्त्रित र बढ्दो सहरीकरणसँगै बढ्दो जनसंख्या र सवारी साधनको चापले पनि ध्वनि प्रदूषण (असुरक्षित, अप्राकृतिक, चर्को र झिँजो लाग्ने) बढ्दैछ । लामो समयसम्म असुरक्षित ध्वनिको सम्पर्कमा रहेर होस् या एकैपटक ठूलो विस्फोटक आवाजको कारणले होस् श्रवण शक्तिमा ह्रास हुनसक्ने तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ ।

माओवादी ‘जनयुद्ध’ मा विस्फोटक आवाजका कारणले सदाका लागि सुन्ने शक्ति गुमाउने माओवादी सेना या सरकारी सुरक्षाकर्मीहरू धेरै छन् । केही श्रवण यन्त्रको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । आवाजको मापन डेसिबलमा हुन्छ । व्यक्तिपिच्छे फरक भए पनि सामान्यतया कुराकानीको आवाज ४०–६० डेसिबलसम्मको हुने गर्छ भने दैनिक रूपमा लामो समयसम्म ८० डेसिबलभन्दा ठूलो आवाजको सम्पर्कमा रहँदा यसले श्रवण शक्तिमा (सूक्ष्म कोषलाई क्षति पुर्‍याएर या प्रतिकुल रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेर) ह्रास पुर्‍याउँछ ।

ख्याल रहोस् मोटरसाइकलबाट साइलेन्सर निकालेकाले पछि अझै बढी ९५ डेसिबल, व्यस्त ट्राफिक हुने ठाउँबाट ८५ डेसिबल, कारको हर्नबाट १ सय डेसिबल, चर्को आवाजसहितको कन्सर्टबाट १ सय १५ डेसिबल आवाज निस्कन्छ जुन श्रवण शक्तिका लागि हानिकारक छ ।सबैभन्दा उदेकलाग्दो त ट्राफिक जामका बेला हुन्छ । खाली ठाउँ कत्ति पनि नहुँदासमेत सवारीसाधनले बेअर्थ चर्को आवाजसहितको टीं–टीं हर्न बजाउँछन् । त्यस्तो क्रियाकलापले जाम त घटाउँदैन, घटाउँदैन उल्टै श्रवण शक्तिमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । ध्वनि प्रदूषणले सुनाइमा मात्रै असर पार्दैन यसले अन्य शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक स्थितिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ । चर्को या प्रदूषित आवाजले चिडचिढापन उत्पन्न गराउनुका साथै मुटु या रक्तप्रवाहमा पनि नकारात्मक असर पर्छ । 

बच्चाहरूलाई त चर्को आवाजले झनै नकारात्मक असर पर्नसक्छ । उनीहरूको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै नकारात्मक मनोवैज्ञानिक र शारीरिक असर पर्न सक्छ । 

वृद्धवृद्धा, मधुमेहका रोगीलाई ध्वनि प्रदूषणले झनै नकारात्मक असर पर्न सक्छ , छिटै बहिरो बनाउन पनि सक्छ । चर्को आवाजले सडक सुरक्षामा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ । पैदल यात्री, साइकल यात्रीलाई सडकमा उत्पन्न चर्को आवाजले असहज पैदा गर्छ ।

चर्को आवाजले उत्पन्न हुने बहिरोपन स्थायी हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसको उपचार सम्भव पनि नहुन सक्छ । तर, चर्को आवाजबाट सिर्जित बहिरोपनबाट व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्छ । नेपालमा १६ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै प्रकारको बहिरोपनबाट पीडित रहेको र बहिरोपनका ५० प्रतिशत कारणको रोकथाम गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले बचावटका उपाय अपनाएर बहिरोपन या ध्वनि पदूषणबाट सिर्जित हुनसक्ने समस्याबाट जोगिन सकिन्छ ।

राजधानीमा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण हटाउन आवश्यक कदम चाल्नु त परै जावस् सडकको स्थिति र सवारीसाधनको गुणस्तरलाई ध्यान नदिई सवारी साधनहरू थप्ने, महँगा, विशाल, इन्धन र आवाजका हिसाबले नकारात्मक रहेका सरकारी सवारी साधनहरूको उपयोग गर्नेजस्ता प्रवृत्तिले समस्या पैदा गरेका छन् । भीआपीहरूका सवारी साधनले निकाल्ने अत्यधिक ध्वनिको विकल्प सोच्न पनि आवश्यक भइसकको छ । कानको उचित स्याहार र समयमै उपचारको अलावा ध्वनि पदूषणबाट पनि बचाउन सके बहिरोपनलाई रोकथाम गर्न सकिने तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ ।

मनोरञ्जनात्मक एवं सामाजिक अवसरमा पनि ठूलो आवाज घन्काउन सचेत हुनुपर्छ । सबैभन्दा बढी चाप रहेको रत्नपार्क, टुँडिखेल नजिक वीर, ट्रमा मात्रै होइन विशाल सैनिक अस्पताल निर्माणाधीन छ । रत्नपार्कको खुलामञ्चमा अस्पतालतिरै मुख फर्काइएका लाउडस्पिकरहरूसहित चर्का भाषण कार्यक्रम आयोजित हुने गर्छन् । यिनको नकारात्मक असरबारे सम्बन्धितहरू संवेदनशील हुनैपर्छ । सैनिक खुलामञ्चमा पनि ठूल्ठूला विस्फोटक आवाजसहितका कार्यक्रम नराख्न सम्भव हुन्छ कि ? सम्बन्धितहरूले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

ध्वनिको परिमाण नाप्ने र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । मानवीय कारणले सिर्जित ध्वनि प्रदूषणले उत्पन्न बहिरोपनबाट पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी स्तरबाट बहिरोपनको रोकथामका लागि आवश्यक प्रयास नहुनु विडम्बना हो । अब सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको पनि यतातर्फ ध्यान जानुपर्छ । मार्च ३ मा मनाइने विश्व श्रवण दिवसमा यसपटक विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘बहिरोपनका लागि राज्यको लगानी’ भन्ने मान्यता अघि सारको छ ।

डा. पौडेल वीर अस्पताल ईएनटी विभागका प्रमुख हुन् । 

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७३ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT