चिकित्सा शिक्षा ऐन किन र कस्तो?

केदारभक्त माथेमा, डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. भगवान कोइराला

चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई माथेमा प्रतिवेदनको सार र मर्मअनुरूप हुने गरी सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिदिनुभएमा जनता र इतिहास तपाईंहरूप्रति कृतज्ञ हुनेछन्।

डा. गोविन्द केसी ११ औंपटक अनशनमा बसेपछि संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। सञ्चार माध्यममा पनि बारम्बार यसको चर्चा गर्ने गरिन्छ। तर वास्तवमा यो विधेयक के हो र यो किन आवश्यक छ? यो नआउँदा के फरक पर्छ? यो कसको चासो र सरोकारको विषय हो? कतै यसका विरोधीहरूले चर्चा गर्ने गरेझैं कुनै खास पक्षको निहित स्वार्थ पुरा गर्न वा कुनै अर्को पक्षलाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर आउन लागेको त होइन? यी प्रश्नको सरल उत्तर भने धेरै मानिससँग छैन।

उक्त विधेयकबारे सरल भाषामा बुझ्न त्यसको हाल संसदमा मस्यौदामा के छ भनी जान्नु जरुरी हुन्छ। उक्त विधेयकको आधार–स्तम्भ भनेको केही वर्षअघि सरकारले गठन गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल, जसलाई माथेमा कार्यदल भनी चिनिन्छ, त्यसले ६ महिनाभन्दा लामो समय यो क्षेत्रका चुनौती, तिनका अन्तरनिहित कारण र ती चुनौतीलाई दीर्घकालीन ढंगले समाधान गर्न चाल्नुपर्ने नीतिगत कदमबारे विस्तृत अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदन नै हो। त्यसका आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो। उक्त विधेयक मूलत: नेपालको मेडिकल शिक्षालाई नीतिगत र कानुनी रूपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने र अहिले देखिरहेका विकृतिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ।

Yamaha

प्रस्तावित ऐनले कसरी ती लक्ष्य हासिल गर्छ भन्नेतर्फ जानु अगाडि के बुझ्नु जरुरी छ भने उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन र आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा कुनै खास समूह विशेषको पक्ष वा विपक्षमा तयार पारिएका होइनन्। डा. केसीले बारम्बार माथेमा प्रतिवेदनको वकालत गर्ने हुँदा कसै–कसैलाई त्यो प्रतिवेदन नै उहाँको इच्छा वा आग्रहमा आधारित छ कि भन्ने भ्रम पर्न गएको हुनसक्छ। तर कार्यदल गठन गर्न सरकारलाई उहाँले झकझक्याएको भए पनि त्यो गठन हुँदाखेरिको पूर्वसर्त नै त्यस कार्यदलले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी देश/विदेशका अनेक अनुभव केलाएर, त्यहाँका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर तथा नेपालमा आउँदा दशकौंसम्म आवश्यक पर्ने चिकित्सा जनशक्तिको प्रक्षेपण समेतको अध्ययन गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। त्यस्ता केही महत्त्वपूर्ण उदाहरण छन्, जहाँ कार्यदलको अध्ययनबाट निस्केको निष्कर्ष डा. केसीले अगाडि सारिरहनुभएको प्रस्तावभन्दा फरक थियो। जस्तो– कार्यदल बन्नुअघि उहाँले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व र नियमन गर्न एउटा अलग्गै छाता चिकित्सा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिरहनुभएको थियो।

तर कार्यदलको अध्ययनले पहिल्यै स्थापित भइसकेका ठूला विश्वविद्यालयहरू रहेको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुभन्दा नियमनको पाटोमात्र हेर्नेगरी आयोग ल्याउँदा त्यसले सहज रूपमा सुधार हुनसक्ने देखायो। त्यसयता डा. केसी निरन्तर कार्यदलको सुझावअनुरूप ऐन आएर त्यस अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नुपर्छ भनी आन्दोलन गरिरहनुभएको छ। त्यसैगरी कतिलाई यो ऐन निजी क्षेत्रलाई क्षति पुर्‍याउनेगरी आएको भन्ने भ्रम पर्ने गरेको देखिन्छ। जबकि विधेयकको मस्यौदा बनाउने आयोगमा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति थियो। देश खुलाबजार अर्थतन्त्रमा गइसकेको हुँदा कसैको व्यवसायमा राज्यले किन हात हाल्नुपर्‍यो भनी तर्क गरिने भए पनि के बिर्सिनु हुँदैन भने स्वास्थ्यसेवा बजारमा किन्न पाइने अरू वस्तु र सेवाभन्दा आधारभूत रूपमा निकै फरक र संवेदनशील सेवा हो। मान्छेको स्वास्थ्य बिग्रेर अंगभंग वा मृत्यु भएपछि बजारबाट आएको खोटी सामान साटेझैं शरीर साट्न मिल्दैन। अरू सामान किन्दा गरेजस्तो मोलमोलाइ गरेर मूल्य मिलाउने अवस्था पनि यो क्षेत्रमा हुँदैन। किनकि रोग लागेपछि मानिसलाई प्रत्येक पलको महत्त्व हुन्छ र उपचारमा जति ढिलाइ हुन्छ, ज्यान उति नै जोखिममा पर्छ। मान्छे करोडपति नै छ भने पनि ऊ आफै वा उसका आफन्त बिरामी परेको अवस्थामा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्षम स्वास्थ्य संस्था र दक्ष चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी सहज पहुँचमा छैनन् भने उसले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यस्तै नाफाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू धेरै नाफा हुने ठूला सहरमा बस्ने भएकैले दूरदराजमा बस्ने बहुसंख्यक नागरिकको स्वास्थ्यका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ।

प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको आन्दोलन यी सबै प्रश्नसित जोडिएको छ। सम्पन्न मानिसले स्वेच्छाले लिने सुविधा सम्पन्न नर्सिङ होम र निजी अस्पतालहरूको महंँगो शुल्कको स्वास्थ्यसेवा गुणस्तरीय नै छ भने सायद सरकारले त्यसबारे धेरै सरोकार नराखे पनि हुन्छ होला र त्यतिसम्म बजारको आफ्नै नियमले स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई केही हदसम्म ठिकै मान्न पनि सकिएला। तर स्वास्थ्य जोखिममा परेको बेलामा घरखेतै बेचेर हेलिकप्टर चढेर उपचार गर्न आउने बाध्यता दुर्गमका मानिससामु हुनुहुँदैन। त्यस्तै सस्तो सेवाको आसमा सरकारी अस्पतालहरूमा धाउने गरिब बिरामीहरू त्यहाँ सेवा नपाएर महँगो निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था पनि हुनुहुँदैन। हाम्रो राज्यको अहिलेसम्मको ध्यान धमाधम निजी मेडिकल कलेज खोलेर तिनलाई चर्को शुल्कमा चिकित्सक उत्पादन गर्न दिने हुँदा तिनको गुणस्तरको नियमन असाध्य फितलो हुने र चर्को लगानीमा बनेका डाक्टरहरूले राज्यले खोजेजस्तो दूरदराजसम्म गएर सुलभ र सस्तो सेवा दिन नसक्ने अवस्था आएको हो। अनि सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल, सुदृढ, प्रभावकारी बनाउन नसकेको कारण समेतले उत्पन्न भएको सहर र ग्रामीण क्षेत्रबीच पहुँच र गुणस्तरीयताको विभेदको निरन्तरता नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। त्यसैले अहिलेसम्म वर्षेनि हजारौं नयाँ डाक्टर बने पनि उनीहरू काठमाडौं लगायतका केही ठूला सहरमा मात्र थुप्रिने अनि दुर्गममा डाक्टर नपुग्ने समस्याले गर्दा उक्त विभेदपूर्ण स्थिति कायम रहेको हो।

डा. केसीको निरन्तरको आन्दोलन, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यहरूको तथा विधेयकको मस्यौदा निर्माण कार्यमा संलग्नहरूको एउटैमात्र अन्तर्य माथि उल्लिखित अवस्था अन्त्य गरेर डाक्टरहरू ज्ञान र उपचार कौशलमा अब्बलमात्र नभई दूरदराजमा गएर सेवा गर्ने अवस्थासमेत होस् भन्ने नै हो। निजी क्षेत्रलाई अवरोध वा निषेध गर्ने भन्ने कहीं कतै प्रश्नै छैन, खालि निजीको व्यापारिक स्वार्थ र अधिक नाफाको चक्करमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवामा तीव्र गतिमा भइरहेको गुणस्तरको क्षयीकरण हुने प्रक्रिया रोकियोस् भनेको मात्रै हो। गुणस्तरको कुरा मेडिकल कलेजको पढाइमात्र नभई त्यहाँ प्रवेश गर्ने विद्यार्थीहरूको योग्यतासँग पनि उत्तिकै जोडिने भएकाले योग्यले मात्रै पढ्न पाउन् भन्ने यो समग्र अभियानको अर्को पाटो हो। त्यसो गर्दा धेरै पैसा तिरेर मोलमोलाइमा पढ्ने कम योग्य विद्यार्थीहरूको सट्टा विपन्न तर जेहेनदार विद्यार्थीहरूले डाक्टर बन्ने मौका पाउँछन्। कमजोर आर्थिक अवस्थाका बाबजुद पनि उनीहरूलाई कसरी मेडिकल शिक्षामा प्रवेशको अवसर दिने भन्ने सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। डा. केसीको आन्दोलनको मात्र नभई ऐन निर्माणको महत्त्वपूर्ण पाटो पनि यो नै हो।

अर्को शब्दमा भन्दा ऐन निर्माण लगायत समग्र अभियानको उद्देश्य भनेको त्यस्तो अवस्था ल्याउनु हो, जहाँ दुर्गम लगायत मुलुकभित्र बसोबास गर्ने कुनै पनि नेपाली नागरिकले स्वास्थ्यसेवा नपाएर पीडा सहनु वा मृत्युवरण गर्नु नपरोस्, उपचार गर्ने कुनै पनि डाक्टरको गुणस्तर र क्षमतामाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् र पैसा नभएकै कारण कुनै योग्य विद्यार्थी डाक्टर बन्नबाट र एमबीबीएस वा बीडीएस गरिसकेका योग्य डाक्टरहरू स्नातकोत्तर तहको पढाइ गर्न र विशेषज्ञ बन्ने अवसरबाट बञ्चित हुनु नपरोस्। त्यति आधारभूत काम हुने हो भने स्वास्थ्यसेवामा निजी क्षेत्र रहनु र यो क्षेत्रका व्यवसाय चलिरहनुले केही फरक पर्दैन। बरु गुणस्तर कायम गर्नमा भइरहेको अहिलेको जस्तो अनियमितता रोकिने हो भने त्यसले निजी क्षेत्रकै प्रतिष्ठा बढ्छ र उनीहरूको व्यवसाय झन् दिगो हुन्छ।

अब प्रश्न उठ्न सक्छ : के मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै समस्याको समाधान चिकित्सा शिक्षा ऐन हो र त्यो आउनासाथ सबै समस्या समाधान हुन्छन् त? कुरा त्यति सरल छैन। ऐनले हामीलाई दिने भनेको सुधारको दिशामा हिँड्ने एउटा बाटो हो। त्यसमा हामी सही रूपमा हिंँड्यौं भने त्यसले अहिलेसम्म भएका सुधारका प्रयासलाई संस्थागत गर्दै जानेछ भने दुरुपयोग भएको खण्डमा त्यही बाटोले हामीलाई गलत गन्तव्यमा पुर्‍याउनेछ। एउटा उदाहरण : उक्त ऐनको आधारमा बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सक्षम र इमानदार नेतृत्व आयो भने निष्पक्ष केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लगायतका व्यवस्थाबाट तत्काल सुधारको प्रक्रिया सुरु हुनेछ भने अहिलेसम्म राज्यका अरू निकायमा हुने गरेझैं दलीय भागबन्डाका आधारमा अयोग्य वा भ्रष्ट व्यक्ति नियुक्त गरियो भने त्यसले यो समग्र सुधारको उद्देश्यलाई नै परास्त गर्नेछ। त्यसैगरी हाल उक्त ऐनको मस्यौदामा परेका सयौं संशोधनमध्ये केही मात्रले पनि ठाउँ पाएर ऐनका खम्बा मानिएका बलिया नियमनकारी बुँदा हटाइए भने ऐन आफैंमा कमजोर र निष्प्रभावी हुन सक्नेछ।

त्यसैले नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई वास्तवमै आम नेपालीको दीर्घकालीन हितको संरक्षण गर्ने खालको नभएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने उद्देश्यले एउटा फितलो ऐन ल्याएर जसरी–तसरी एउटा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाइँदैमा समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा अहिले नै बुझ्नु राम्रो हुन्छ। अहिलेसम्म जेजस्ता कमजोरी भए पनि अहिले राजनीतिक दलहरू र सांसदहरूसित एउटा राम्रो र बलियो चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने अनि त्यस अन्तर्गत बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगमा दलीय वफादारी नहेरी योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गरेर सुधारलाई गति दिने अवसर छ। त्यसो भएमा सबैभन्दा ठूलो राहत तिनै दल र सांसदहरूलाई चुनेर पठाउने देशभरका नागरिकको हुनेछ, जसका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत संविधानमा लेखिएझैं मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित हुनेछ। साथै अहिलेको एउटा सानो इमानदार सुधारले अबका पुस्तौंसम्म बन्ने चिकित्सकहरूको गुणस्तर कायम राखेर भविष्यमा स्वास्थ्यसेवा लिने करोडौं नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा लिने अधिकार सुरक्षित गर्नेछ। सार्वभौम जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधिको हैसियतले तिनै जनताको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा नै सुनिश्चितसमेत कुनै स्वार्थ समूहको चलखेलको दुष्प्रभावबाट जोगिंँदै र आफ्नो ब्रह्म र अन्तष्करणको आवाज सुनिदिनुहुन अनुरोध गर्छौं। यो चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई माथेमा प्रतिवेदनको सार र मर्मअनुरूप हुनेगरी सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिदिनुभएमा जनता र इतिहास तपार्इँहरू सबैप्रति कृतज्ञ हुनेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७४ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रसुवागढी नाका सुचारु

कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा — चिनियाँ भन्सार प्रतिनिधिले सेवा शुल्क बढाएपछि दुई सातादेखि अवरुद्ध रसुवागढी नाका सोमबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । रसुवागढी भन्सार र केरुङस्थित जिलोङ भन्सार प्रतिनिधिबीचको छलफलपछि नाका सुचारु हुने भएको हो ।

चिनियाँ भन्सार प्रतिनिधिले सेवा शुल्क बढाएपछि दुई सातादेखि अवरुद्ध रसुवागढी नाकासोमबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । रसुवागढी भन्सार र केरुङस्थित जिलोङ भन्सार प्रतिनिधिबीचको छलफलपछि नाका सुचारु हुने भएको हो । छलफलमा शुल्क घटाउने सहमतिपछि नेपाली व्यवसायीले नाकामा रोकिएका सामानहरू आयात गर्ने जनाएका छन् । केरुङका प्रतिनिधिले प्रतिकन्टेनर सामान छुटाएबापत २ हजार ५ सय युआन लिने सहमति भएको छ। नेपाली व्यवसायीले आयातमा तिर्ने शुल्कमा शत प्रतिशत वृद्धि गरेपछि नाका अवरुद्ध भएकोथियो । चिनियाँ प्रतिनिधिले ५ हजार युआन प्रस्ताव गरेका थिए। प्रमुख भन्सार अधिकृत केदार पनेरूका अनुुसार जिलोङ पोर्टका डुपटी लिउ ज्यान, केरुङ भन्सारका प्रमुख अधिकृत याङ फाइको रोहबरमा चिनियाँ भन्सार प्रतिनिधिले उक्त रकममा कन्टेनरको सामान पठाउन सहमत भएका हुन्।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७४ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT