१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

सदाचारयुक्त नागरिक शिक्षा

विमला कोइराला

राज्य सञ्चालनका क्रममा राज्य र नागरिकबीच सम्झौता भएको हुन्छ। नागरिकले राज्य सञ्चालनका लागि कर तिर्छन् र राज्यले नागरिकलाई गर्भदेखि चिहानसम्मका सम्पूर्ण सेवासुविधा सहज र सरल सस्तोमा उपलब्ध गराउँछ।

सदाचारयुक्त नागरिक शिक्षा

कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप अशक्त र विपन्न वर्गको सुरक्षामा लगानी बढाउँछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यद्वारा प्रदान गरिने यी सेवासुविधा र उपलब्ध साधनस्रोतको कुशलतापूर्वक समानुपातिक वितरण गर्न सरकार (राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्र) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ र सहयोगी भूमिकामा नागरिक समाज, बजारतन्त्र, मिडिया रहन्छन्। राज्य सञ्चालकको इमानदारिता, निष्ठा र सदाचारबिना न्यायोचित वितरण सम्भव हुँदैन। त्यसो त शासकहरूमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने र शक्ति दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना अन्त्य गर्न कानुनद्वारा नै प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। तर कानुनका निर्जीव अक्षरहरूलाई सजिव र समय–सापेक्ष बनाउन कानुन बनाउने, पालना गराउने र गर्ने सबैमा सदाचारयुक्त्त न्यायिक मन चाहिन्छ। अनि प्रदान गरिने सेवा हाम्रालागि हुन्, कमजोरी छन् भने खबरदारी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, राज्यको हरेक सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रा हुन्, यसको सुरक्षा र सम्बद्र्धन हाम्रो दायित्व हो भन्ने सशक्त नागरिक समाज हुनुपर्छ। यसरी नि:शुल्क र स:शुल्क सेवा प्रदान गर्दा लिने र दिने दुवै वर्गमा प्रशस्त सूचना र जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ। 

राज्य बलियो बनाउने विधिको शासनले नै हो। नागरिकलाई राज्यको कानुनप्रति विश्वस्त बनाउनु, कानुनले मलाई विभेद गर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउनु राष्ट्रप्रेमको भावनाले ओतप्रोत बनाउनु हो। विडम्बना त यो छ कि नागरिक सुरक्षाका लागि बनाइएका कतिपय कानुनबाट स्वयं नागरिक नै सुसूचित हुँदैनन्। निश्चय नै कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, तथापि हाम्रोजस्तो देशमा नागरिकले गरिबी र आफ्नै आधारभूत आवश्यकतासँग जुधिरहनुपर्ने हुँदा कानुनले दिएका अधिकारहरूमा सहज पहुँच र जानकार हुँदैनन्। नागरिकलाई उनीहरूका अधिकार र कर्तव्यबारे सचेतना, बहस र पैरवी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हो। तर सरकार सर्वत्र पुग्न सम्भव हुँदैन, त्यसैले स्थानीय सरकारमार्फत नागरिक समाजलाई जतिसक्दो बढी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा नागरिकको कर्तव्य र अधिकारबारे विद्यालय स्तरदेखि नै सुसूचित गराउनुपर्ने हुन्छ। राज्यको एउटा नागरिकलाई शिक्षित बनाउँदा कामप्रतिको सम्मान सिकाउनुपर्छ। ठूलो पद र धेरै पैसाबिना पनि परिश्रममा बँचेर सहयोगी मानव बन्न सकिन्छ, काम सानो वा ठूलो हुँदैन भनेर सिकाउन अब ढिलो गरिसक्यौं। कुनै पनि राजनीतिक रङ्ग नपोतिएको स्वतन्त्र नागरिक भेटिन छाडिसक्यो। राजनीतिक दलहरू साझा उद्देश्य भुलेर गुटबन्दीमा रमाउन थालिसके। व्यक्ति होस् वा दल, मातृभूमिलाई शिरमा राखेर काम गर्न बिर्सिसक्यौं कि भन्ने भान हुन थालिसक्यो। 

राज्यको सिमानाभित्र रहँदा होस् वा सिमानाभन्दा बाहिर, नागरिकको भूमिका राज्यसँग हरबखत जोडिएको हुन्छ। नेपालीले भौगोलिक सीमा बाहिर गएर परिश्रमी, इमानदार, मृदुभाषी बनेर जति नाम कमायौं, त्यत्ति नाम कमाउन देशको सीमाभित्र किन सकेनौं त? हामीले आन्दोलनका कैयौं शृङखला पार गरिसक्यौं, तर पनि हामी भित्रको लालच र अहम्लाई रत्तिभर मार्न सकेनौं। त्यसैले अब नागरिकलाई कामको सम्मान, इमान र सदाचारले दीक्षित बनाउन नागरिकबाटै पहल गराउन अलिकति पनि विलम्ब हुनुहुँदैन। हामीले धेरै कुरामा सरकारलाई दोषी बनाइरहँदा हामी आफ्नो कर्तव्यप्रति कति सचेत छौं, त्यसबारे पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

एउटा असल नागरिकमात्र असल राजनीतिज्ञ वा असल प्रशासक बन्न सक्छ। हामी कुनै नौलो मान्छे घरमा आउँदा पनि विनम्रतापूर्वक हार्दिक मुस्कानले स्वागत गर्ने संस्कृतिमा हुर्कियौं। हामीलाई असल छोरा/छोरी, असल दाजु/दिदी, असल पति/पत्नी, असल बाबु/आमा, असल छिमेकी, असल साथी सबै बन्न रहर लाग्छ। तर असल प्रशासक बन्ने बेला किन कुर्सीको तापले मताउँछ? किन सक्दैनौं सेवाग्राहीलाई हार्दिक मुस्कानले स्वागत गर्न, सोधेका कुरा सहजै बताउन, नबुझेका विषय एकछिन मिहेनत गरेर सिकाउन? किन बुझ पचाउँछौं? किन बिर्सन्छौं, उनीहरूले तिरेको करले हामी जीवनयापन गर्दैछौं, त्यसैले शासक होइन, सेवक हौं। हामी सेवामा रहुन्जेल पदीय सोपानको उच्चतम बिन्दु प्राप्त गर्ने बहानामा त्यहीभित्र रमाउँछौं, अनि सेवानिवृत्त भएपछि मात्र त्यहाँभित्रका विकृतिको कोकोहोलो मच्चाउँछौं ! हामीले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा हाम्रा प्रशासकहरूलाई प्रशासन सुधारका थुप्रै मन्त्र घोक्न लगायौं। 

भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, सानो र लचिलो संगठन, समावेशी नीति र विधिको शासन, दक्ष र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र, विद्युतीय सेवा, सहभागिता, ग्रहणशीलता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदाचार, इमानदारिता जस्ता सुशासनका सबै नवीनतम मान्यता समेटेर परीक्षा सामग्री त बनायौं, तर यसको व्यावहारिक प्रयोग कहीं कतै धुकधुकीमा मात्रै सुनिएझैं लाग्छन्। छनोटको आधार पाठ्यक्रम बन्न सक्ला, पहिचानका लागि पदको वर्गीकरण पनि तर काम गर्दा मुलुकको विकास र नागरिकलाई सरल सेवा प्रवाह नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। मातृभूमिको माटो मुठ्ठीमा राखेर जनताको सेवक बन्ने सपथ खानुपर्छ। आयातित शब्दहरूमा रुमलिएर हामीले ‘सर्वे भवन्तु सुखिन’को मौलिकतालाई नै बिर्सिसक्यौं। साधारण नागरिक होस् वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, मुलुक र्माणमा उत्तिकै जिम्मेवार भूमिका रहन्छ। त्यसैले हरेकले बाल्यकालमा आमाबाबुबाट पाएको सदाचारको शिक्षा, इमानदारिता र मिहेनतलाई सम्झनुपर्ने भएको छ। 
कोइराला काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाकी उपनिर्देशक हुन्। 

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७४ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?