सदाचारयुक्त नागरिक शिक्षा

विमला कोइराला

राज्य सञ्चालनका क्रममा राज्य र नागरिकबीच सम्झौता भएको हुन्छ। नागरिकले राज्य सञ्चालनका लागि कर तिर्छन् र राज्यले नागरिकलाई गर्भदेखि चिहानसम्मका सम्पूर्ण सेवासुविधा सहज र सरल सस्तोमा उपलब्ध गराउँछ।

कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप अशक्त र विपन्न वर्गको सुरक्षामा लगानी बढाउँछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यद्वारा प्रदान गरिने यी सेवासुविधा र उपलब्ध साधनस्रोतको कुशलतापूर्वक समानुपातिक वितरण गर्न सरकार (राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्र) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ र सहयोगी भूमिकामा नागरिक समाज, बजारतन्त्र, मिडिया रहन्छन्। राज्य सञ्चालकको इमानदारिता, निष्ठा र सदाचारबिना न्यायोचित वितरण सम्भव हुँदैन। त्यसो त शासकहरूमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने र शक्ति दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना अन्त्य गर्न कानुनद्वारा नै प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। तर कानुनका निर्जीव अक्षरहरूलाई सजिव र समय–सापेक्ष बनाउन कानुन बनाउने, पालना गराउने र गर्ने सबैमा सदाचारयुक्त्त न्यायिक मन चाहिन्छ। अनि प्रदान गरिने सेवा हाम्रालागि हुन्, कमजोरी छन् भने खबरदारी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, राज्यको हरेक सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रा हुन्, यसको सुरक्षा र सम्बद्र्धन हाम्रो दायित्व हो भन्ने सशक्त नागरिक समाज हुनुपर्छ। यसरी नि:शुल्क र स:शुल्क सेवा प्रदान गर्दा लिने र दिने दुवै वर्गमा प्रशस्त सूचना र जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ। 

राज्य बलियो बनाउने विधिको शासनले नै हो। नागरिकलाई राज्यको कानुनप्रति विश्वस्त बनाउनु, कानुनले मलाई विभेद गर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउनु राष्ट्रप्रेमको भावनाले ओतप्रोत बनाउनु हो। विडम्बना त यो छ कि नागरिक सुरक्षाका लागि बनाइएका कतिपय कानुनबाट स्वयं नागरिक नै सुसूचित हुँदैनन्। निश्चय नै कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, तथापि हाम्रोजस्तो देशमा नागरिकले गरिबी र आफ्नै आधारभूत आवश्यकतासँग जुधिरहनुपर्ने हुँदा कानुनले दिएका अधिकारहरूमा सहज पहुँच र जानकार हुँदैनन्। नागरिकलाई उनीहरूका अधिकार र कर्तव्यबारे सचेतना, बहस र पैरवी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हो। तर सरकार सर्वत्र पुग्न सम्भव हुँदैन, त्यसैले स्थानीय सरकारमार्फत नागरिक समाजलाई जतिसक्दो बढी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

Yamaha

सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा नागरिकको कर्तव्य र अधिकारबारे विद्यालय स्तरदेखि नै सुसूचित गराउनुपर्ने हुन्छ। राज्यको एउटा नागरिकलाई शिक्षित बनाउँदा कामप्रतिको सम्मान सिकाउनुपर्छ। ठूलो पद र धेरै पैसाबिना पनि परिश्रममा बँचेर सहयोगी मानव बन्न सकिन्छ, काम सानो वा ठूलो हुँदैन भनेर सिकाउन अब ढिलो गरिसक्यौं। कुनै पनि राजनीतिक रङ्ग नपोतिएको स्वतन्त्र नागरिक भेटिन छाडिसक्यो। राजनीतिक दलहरू साझा उद्देश्य भुलेर गुटबन्दीमा रमाउन थालिसके। व्यक्ति होस् वा दल, मातृभूमिलाई शिरमा राखेर काम गर्न बिर्सिसक्यौं कि भन्ने भान हुन थालिसक्यो। 

राज्यको सिमानाभित्र रहँदा होस् वा सिमानाभन्दा बाहिर, नागरिकको भूमिका राज्यसँग हरबखत जोडिएको हुन्छ। नेपालीले भौगोलिक सीमा बाहिर गएर परिश्रमी, इमानदार, मृदुभाषी बनेर जति नाम कमायौं, त्यत्ति नाम कमाउन देशको सीमाभित्र किन सकेनौं त? हामीले आन्दोलनका कैयौं शृङखला पार गरिसक्यौं, तर पनि हामी भित्रको लालच र अहम्लाई रत्तिभर मार्न सकेनौं। त्यसैले अब नागरिकलाई कामको सम्मान, इमान र सदाचारले दीक्षित बनाउन नागरिकबाटै पहल गराउन अलिकति पनि विलम्ब हुनुहुँदैन। हामीले धेरै कुरामा सरकारलाई दोषी बनाइरहँदा हामी आफ्नो कर्तव्यप्रति कति सचेत छौं, त्यसबारे पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

एउटा असल नागरिकमात्र असल राजनीतिज्ञ वा असल प्रशासक बन्न सक्छ। हामी कुनै नौलो मान्छे घरमा आउँदा पनि विनम्रतापूर्वक हार्दिक मुस्कानले स्वागत गर्ने संस्कृतिमा हुर्कियौं। हामीलाई असल छोरा/छोरी, असल दाजु/दिदी, असल पति/पत्नी, असल बाबु/आमा, असल छिमेकी, असल साथी सबै बन्न रहर लाग्छ। तर असल प्रशासक बन्ने बेला किन कुर्सीको तापले मताउँछ? किन सक्दैनौं सेवाग्राहीलाई हार्दिक मुस्कानले स्वागत गर्न, सोधेका कुरा सहजै बताउन, नबुझेका विषय एकछिन मिहेनत गरेर सिकाउन? किन बुझ पचाउँछौं? किन बिर्सन्छौं, उनीहरूले तिरेको करले हामी जीवनयापन गर्दैछौं, त्यसैले शासक होइन, सेवक हौं। हामी सेवामा रहुन्जेल पदीय सोपानको उच्चतम बिन्दु प्राप्त गर्ने बहानामा त्यहीभित्र रमाउँछौं, अनि सेवानिवृत्त भएपछि मात्र त्यहाँभित्रका विकृतिको कोकोहोलो मच्चाउँछौं ! हामीले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा हाम्रा प्रशासकहरूलाई प्रशासन सुधारका थुप्रै मन्त्र घोक्न लगायौं। 

भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, सानो र लचिलो संगठन, समावेशी नीति र विधिको शासन, दक्ष र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र, विद्युतीय सेवा, सहभागिता, ग्रहणशीलता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदाचार, इमानदारिता जस्ता सुशासनका सबै नवीनतम मान्यता समेटेर परीक्षा सामग्री त बनायौं, तर यसको व्यावहारिक प्रयोग कहीं कतै धुकधुकीमा मात्रै सुनिएझैं लाग्छन्। छनोटको आधार पाठ्यक्रम बन्न सक्ला, पहिचानका लागि पदको वर्गीकरण पनि तर काम गर्दा मुलुकको विकास र नागरिकलाई सरल सेवा प्रवाह नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। मातृभूमिको माटो मुठ्ठीमा राखेर जनताको सेवक बन्ने सपथ खानुपर्छ। आयातित शब्दहरूमा रुमलिएर हामीले ‘सर्वे भवन्तु सुखिन’को मौलिकतालाई नै बिर्सिसक्यौं। साधारण नागरिक होस् वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, मुलुक र्माणमा उत्तिकै जिम्मेवार भूमिका रहन्छ। त्यसैले हरेकले बाल्यकालमा आमाबाबुबाट पाएको सदाचारको शिक्षा, इमानदारिता र मिहेनतलाई सम्झनुपर्ने भएको छ। 
कोइराला काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाकी उपनिर्देशक हुन्। 

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७४ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूकम्पको त्रास, जनप्रतिनिधिको आस

विमला कोइराला

स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नहुनुको वास्तविक पीडा र अप्ठ्यारो स्थानीय जनता र कर्मचारीले २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका बेला महसुस गरेका थिए । भूकम्पको भोलिपल्टदेखि नै जनताले स्थानीय निकाय गुहार्न थालिसकेका थिए ।

सहयोगको अपेक्षा गर्ने कुनै एउटा वर्ग र जाति थिएन, केवल मान्छे थिए, विपत्तिमा परेका मान्छे । ‘पिटे पनि मारे पनि आफ्नै आमा जाती’ भनेझैं नजिकको सरकारसँगको अपेक्षा स्वाभाविक थियो । भौतिक क्षतिका कुरा त एकातिर छँदै थिए, मानसिक रूपले पनि क्षतविक्षत जनताको मनमा विपद्का बेला मेरो सरकार मसंँगै छ भन्ने प्रत्याभूति गराउनु आवश्यक थियो । प्रारम्भमा त्रिपाल र पानीकै भरमा भए पनि सरकारको त्यो उपस्थिति ठूलो कुरा थियो । तर जति भूकम्पका धक्का घट्दै गयो, क्षतिको विवरणसँगै मागहरू बढ्दै गए । सुगम स्थानमा त जुनसुकै गैरसरकारी संस्था पनि पुग्न सक्थे । तर अति विकट र दुर्गममा सरकारी उपस्थिति जरुरी थियो । विपत्तिको समयलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने समूहहरूले कर्मचारीलाई धम्क्याउने, तर्साउने, राहतका सामग्री कब्जामा पार्ने जस्ता कार्य गर्नसमेत चुकेनन् । वास्तविक पीडित पहिचान गर्न नै दुविधा हुने अवस्था आयो । यी सबै निर्वाचित र जिम्मेवार स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुनुका पीडा थिए । चुनौतीबीच स्थानीय कर्मचारीले आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म राष्ट्रिय संकटलाई तेरोमेरो नभनी पार लगाए । 

विपत्तिको त्यो घाउमा खाटामात्रै बसेको छ, विसेक भएको छैन । हिजोसम्म आफ्नो अलिकति चर्किएको घर पनि पुरै भत्काउँछु भन्दै आउँथे भने आज क्षतिग्रस्त घर पनि पैसा छैन, टालटुल मात्रै गर्छु भन्नेको संख्या बढ्दो छ । कतिपयलाई त आफ्नो पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाउन पनि यही अवसरलाई प्रयोग गर्नुपर्ने छ, त्यसैले आजसम्म पनि भूकम्प पीडितको सिफारिस बनाउन धाउँछन्, बिना संकोच स्थानीय निकायमा । हिजो भूकम्पका बेला नक्साभन्दा बढी भएको घर नगरपालिकाले सुरक्षित तरिकाले भत्काइदेओस्, जरिवाना तिर्छु भन्नेहरू आज पाखुरा सुर्कंदैछन्, मेरो घर बलियो छ भनेर । यसबाट के बुझिन्छ भने कुनै पनि नीति, कार्यक्रम समयमा बनेन र लागू हुन सकेन भने त्यसको फाइदा उठाउने वर्गहरू सक्रिय हुनथाल्छन् र वास्तविक पीडित मर्कामा पर्छन् । पूर्ण रूपले प्राविधिक सल्लाह दिन कतिपय स्थानीय निकायमा प्राविधिक छैनन् भने प्राविधिक भएकामा पनि कतिसम्मको घरलाई भत्काउने वा मर्मत गर्ने सल्लाह दिने भन्नेमा अलमल देखिन्छ । 

कार्यविधि र पुनर्निर्माण ऐन बन्न महिनौं लागेपश्चात सरकारले भूकम्प पीडितको आवासगृह पुनर्निर्माण नमुना सूचीसहित मापदण्डभित्र घर बनाउनुपर्ने सर्त राख्यो र ३ पटक (जगनिर्माण गर्न पचास हजार, डीपीसी निर्माण कार्य सम्पन्न गरी जाँचपासपछि असी हजार, छाना छाउने कार्यका लागि सत्तरी हजार) गरेर २ लाख दिने कार्यक्रम अनुसार बैंक खातामा जम्मा हुनेगरी पहिलो किस्ता दिन सुरु गर्‍यो । तर दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न असहज भएको गुनासो गर्छन्, पीडितहरू । छरितो तरिकाबाट नक्सापास हुन नसक्नु, जग्गा थोरै भएकालाई घर बन्न समस्या हुनु, समयमा प्राविधिक सहयोग र सल्लाह नपाइनु, बैंक ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल हुनुले गर्दा पहुँच नहुनेका लागि आहत बनेको छ, यो राहत रकम । सुकुम्वासी र जग्गाधनी पुर्जा नभएकाहरूको समस्या झनै पीडादायी छ । यी सबै जटिलता चिरेर वास्तविक भूकम्प पीडित पहिचान गरी सरकारले दिने राहत रकम सहज तरिकाले समयमै प्राप्त गर्न अब आफैंले चुनेका प्रतिनिधिको बाटो हेर्दैछन्, जनता । अब केन्द्रमा बसेर बनाइएका नीति, कार्यक्रमले मात्रै शासित हुनुपर्ने बाध्यता हट्ला भनेर उनीहरू ढुक्क छन् । तर अब जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका त्यत्तिमा मात्रै सीमित भएर पुग्दैन । हिजोको विपद्को आंँकलन गरेर भोलिका योजनाहरू तिनै जनतामाझ बसेर बनाउनुछ । खण्डहर बनेको बारपाकदेखि सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक सम्पदा र पर्यटकीय गन्तव्य गुमाएका सहरहरू (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर) मा अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको अवसर दिलाइदिएका छन्, जनताले प्रतिनिधिलाई । 

हिजो क्षतविक्षत भएका क्षेत्र बस्ती बस्न योग्य थिए वा थिएनन्, सुरक्षित बस्तीका लागि आवश्यक पूर्वाधार के–के हुन्, पुराना संरचनाको सुरक्षा कसरी गर्ने ? सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक सम्पदालाई आस्था र विश्वास सहितको पुनर्जीवन कसरी दिने ? यी सबै प्रश्नको प्राविधिक सुझाव लिएर योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो त विनाश पनि विकासको प्रारम्भबिन्दु हो । 
नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको भूगर्भविद्ले बताउँदै आएका छन् । भूकम्प आफैंमा विपत्ति होइन, यो प्राकृतिक कुरा हो, आउँछ–जान्छ । तर हामीले बनाएका कमजोर र अव्यवस्थित संरचना नै हाम्रो दुर्गति र विपत्तिका कारण हुनसक्छन् । हिजोको गल्ती–कमजोरीबाट सिकेर आआफ्नो नगरलाई व्यवस्थित बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ । घरभन्दा सुरक्षित स्थान सडक र सार्वजनिक जग्गा हो । अब हरेक गाउँ र सहरसँग फराकिला सडक, सामुदायिक भवन, खुल्ला स्थान, पार्क, खेलमैदान, सार्वजनिक शौचालय, व्यायामशाला, वाचनालय, सर्वसुलभ बजार हुनुपर्छ भने व्यापारिक क्षेत्र र आवासीय क्षेत्र छुट्याएर बस्ती विकासका योजना बनाउनुपर्छ । पुरातन घरहरूको सम्भार, साना पुल निर्माण, ऊर्जा प्रतिस्थापन, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि सहकारी, ग्रामीण सडक, स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण पर्यटन, जडीबुटी, साना तथा घरेलु सीप प्रबद्र्धन गरी ग्रामीण रोजगारी सिर्जनाको प्रयत्न गनुपर्छ । यसले जोखिम न्युनीकरण र समानुपातिक विकासमा सहयोग गर्छ । 

कोइराला काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयकी उपनिर्देशक हुन् । 

 

प्रकाशित : असार ३१, २०७४ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT