नेपाल बिरामी पर्‍यो कि?

टीका धमला

देअहिले देशको राजनीति सही बाटोमा छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुनुभन्दा पहिला आन्तरिक राजनीतिमा जेजस्ता असन्तुष्टि देखिएका भए पनि राष्ट्रियताको जग खलबलिएको थिएन।

अहिले देशको राजनीति सही बाटोमा छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुनुभन्दा पहिला आन्तरिक राजनीतिमा जेजस्ता असन्तुष्टि देखिएका भए पनि राष्ट्रियताको जग खलबलिएको थिएन।

साथै बाह्य शक्तिहरूको अहिलेको जस्तो छाडापन पनि थिएन। उदाहरणको निम्ति मित्रराष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरू तथा दातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको गतिविधिको निगरानी हुन्थ्यो र नेपाली राष्ट्रिय नीतिविरुद्ध कहीं कतै केही गतिविधि देखिएमा त्यसमा कारबाही पनि हुन्थ्यो। यसै सन्दर्भमा त्यसबखत काठमाडौंको लाजिम्पाटमा भारतमा निर्वासित दलाई लामाको समर्थकको गोप्य कार्यालय स्थापना गरी उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्ध गतिविधि गरिरहेको भन्ने थाहा पाएको २४ घन्टाभित्र उक्त कार्यालय त्यसबेलाको सरकारले बन्द गराएको थियो। त्यस्तै २०४५ सालमा रुकुमको तकसेरामा एक विदेशी संस्थाले सामुदायिक भवनमा भित्री रूपमा चर्च स्थापना गरी धर्म प्रचार गरेको थाहा भएपछि तुरुन्तै बन्द गराई त्यस भवनमा नेपाल प्रहरीको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले त्यो हैसियत राख्न सक्छ कि सक्दैन, थाहा छैन।

२०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेपाल सरकारको हैसियत भनौं वा ठूला दलहरूको आपसमा सिंगौरी खेल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यो के भने एक पक्षले उत्तरी छिमेकीसंँग जोडेर आरोप/प्रत्यारोप लगाउने र अर्को पक्षले दक्षिणी छिमेकीसँग जोडेर सत्तोसराप गर्ने। तर यो वास्तविकै हो कि देखावटी मात्रै हो, शंका गर्ने ठाउँ छन्। जे होस्, संघीयता कार्यान्वयन नहुँदै यस्ता प्रवृत्ति देखिन थालेका छन् भनेपछि विभिन्न प्रदेशमा दुई छिमेकीका अलावा विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रहरू र विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू पनि आउन थाले भने नेपालको राष्ट्रियता कहाँ पुग्ला? र आपसी द्वन्द्वले कस्तो रूप लेला? चिन्ताको विषय बनेको छ। यसका केही संकेत देखिन थालिसकेका छन्।

देशको अवस्था नियाल्दा र राज्यबाट जनताले पाउनुपर्ने सुविधा हेर्दा चित्त बुझाउने ठाउँ खोज्दा कतै भेटिँदैन। समग्र रूपमा नेपाल बिरामी परेको जस्तो देखिएको छ। सकारात्मक प्रगति भएका कुरा सिलो खोज्नुपर्ने जस्तो भएका छन्। एउटा/दुइटा कुरा केही मात्रामा सकारात्मक देखिएका छन्। पहिलो सञ्चार क्षेत्रमा आफूलाई मन नपर्नेलाई विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा निकै तल्लो स्तरबाट गाली गर्ने बाहेक अन्य कुरा जनतासामु खुल्ला रूपमा पुर्‍याउने काम भएको छ। नभएका र नगरेका कुरा पनि कसैको स्वार्थ र मुलाहिजामा परी केही बाहिर आएका होलान्। तर भए–गरेका कुरा सञ्चार क्षेत्रले धेरै बाहिर ल्याउने काम गरेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। दोस्रो, महिला सशक्तीकरण र जागरण बढेको छ। थिचिएर, पेलिएर मेरो संसार यति नै हो भनेर बसेका नेपाली समाजका केही समुदाय आफ्नो समान हक र अधिकार खोज्दै जुर्मुराएको देखिन्छ। यसलाई पनि राम्रै संकेत मान्नुपर्छ। तर जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले यसबारे प्रस्ट नहुँदा भोलि आपसमा द्वन्द्व बढी राष्ट्रियता झनै कमजोर हुनसक्छ।

सुरक्षा : राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा हामीले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सुरक्षाको अनुभूति महसुस गर्नसकेका छैनौं। सुरक्षा निकायका कर्मचारी लगायत अन्य कर्मचारी पनि राजनीतिक नेतृत्व र दल विशेषको भागबन्डामा झुक्ने प्रवृत्तिले गर्दा राम्राभन्दा हाम्राहरूलाई अवसर दिन थालेपछि जनताको सुरक्षा कसरी होला? विभिन्न सुरक्षा निकायमा भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ तरिका सञ्चार माध्यममा आउँदा चिन्ताको विषय बनेको छ। म मेरो सुरक्षा निकायबाट सुरक्षित हुन्छु र छु भन्ने आशा र भरोसा आम जनमानसमा घट्दैछ।

यसले गर्दा एकातिर सुरक्षा निकायको मनोबल गिरेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारको मूल जरोले उन्मुक्ति पाएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा वा देशको समग्र सुरक्षाको कुरा सम्झँदा झनै कहालीलाग्दो छ। एकातर्फ मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ विदेश नीति तथा कूटनीति क्षतविक्षत हुनपुगेको छ। फेरि यसैबेला दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूमा सन् १९६२ को द्वन्द्वपछि सबैभन्दा बढी तनाव देखिएको छ। त्यतिबेला राज महेन्द्रजस्ता राष्ट्रवादी तथा दूरदर्शी नेतृत्वसँग सक्षम प्रशासकहरू थिए र नै दुवै देशसँग बुद्धिमतापूर्ण कूटनीतिद्वारा नेपालको राष्ट्रियता बचेको थियो। अहिलेको नेतृत्व र प्रशासनले इतिहासबाट पाठ सिकी सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्लान्?

स्वास्थ्य : नेपालीको समग्र स्वास्थ्य स्थितिको कुरा गर्दा यति ठूलो खाडल देखिएको छ कि एकपक्ष सिटामोल र जीवनजल नपाएर अकाल मृत्युको मुखमा पर्नुपरेको छ भने अर्को पक्ष राजनीतिको आवरणमा नेपालभित्रै हुनसक्ने उपचारमा पनि लाखौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट निकासा गरी विदेशका महङ्गो अस्पतालमा जाने गरेका छन्। नयाँ संविधानमा स्वास्थ्यबारे केही राम्रा कुरा छन्। तर व्यवहारमा पटक्कै देखिएको छैन, यसलाई के भन्ने?

शिक्षा : सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय बीचको स्तरलाई तुलना गर्दा कुनै पनि अवसरको प्रतिस्पर्धामा सरकारी विद्यालयबाट उत्पादितहरू टिक्न सक्ने अवस्था छैन। तर राज्यबाट शिक्षामा भएको खर्च हेर्ने हो भने निजीतर्फ भन्दा बढी देखिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रको प्रशासनिक संयन्त्र पनि राजनीतिक दलहरूको भाग शान्तिले गर्दा डाँबाडोल छ । विद्यार्थीको प्रश्नपत्र नै हराएर फेरि जाँच दिनुपर्ने सुन्दा लज्जाले शिर निहुरिन्छ। यसलाई के भन्ने?

माथि उल्लेखित केही उदाहरणको अलावा राज्यबाट जनताले आस गरेका बाटो, ढल, पानी, ऊर्जा लगायत कैयौं कुरामा चित्त बुझाउन सकिने ठाउँ कतै भेटिँदैन। हरेक वर्ष सदनमा बजेट पेस हँुंदा एक पक्षले ऐतिहासिक बजेट भन्दै एकै वर्षमा देशको सम्पूर्ण विकासको कायापलट हुने शब्दजालले भरिभराउ गरिएको हुन्छ भने अर्को पक्षले यो सिर्फ कर्मकाण्डी बजेट भन्ने गर्छ। विकास बजेटको कुरा गर्दा आर्थिक वर्षको आखिरी हप्तामा अर्बौंको बिल काटिने गरिन्छ। यस वर्ष पनि यस्तै भयो। हरेक वर्ष व्यक्ति फेरिएको छ, तर खराब प्रवृत्ति फेरिएको छैन। विदेशबाट आउने सहयोगको त्यत्तिकै दुरुपयोग भइरहेको छ। यसलाई कसरी लिने?

यसको मूल कारण नै राजनीतिक विकृति हो। नेताले जेजसो गरे पनि कहिल्यै नहार्ने तर नेपाल र नेपालीले जहिले पनि हारिरहने विडम्बना कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो? यसमा नेतृत्वको मात्र दोष छैन, हामी जनताको पनि दोष छ। हामी नै हौं, आफू हारेर पनि नेतालाई जिताउने। अब के नेता, के जनता, के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली सबै मिलेर आन्तरिक रूपमा बिरामीजस्तो देखिएको नेपाल र क्षेत्रीय रूपमा विशेषगरी उत्तर र दक्षिणका मित्र देशहरूको आपसी धकेलाधकेल भएको अवस्थामा हाम्रा पूर्वजहरूले देखाएको आन्तरिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कौशल र बाह्य सही कूटनीतिको मनन गरी सबै मिलेर अखण्ड नेपाल जोगाउन संवेदनशील हुनुपर्छ।

धमला नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुन्।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजा वीरेन्द्रलाई सम्झँदा

टीका धमला

२०५८ जेठ १९ को दरबारको कहालीलाग्दो घटनाले नेपाली र नेपालका शुभचिन्तकहरूको मनमा चोटमात्र पुर्‍याएन । त्यसपछि देशको राजनीतिको शृंखलाबद्ध उतार–चढावले अनेकतामा एकताको सूत्रमा रमाएको नेपालको राष्ट्रियता आजको दिनमा आइपुग्दा कमजोर भएको महसुस हुनथालेको छ । यसको जिम्मेवार राजा वीरेन्द्र पछिका सबै तह र तप्काका नेतृत्वहरू नै हुन् भनिएमा कुनै अत्युक्ति नहोला ।

त्यसैले त आज नेपाली र नेपालका शुभचिन्तक विदेशी मित्रहरू राजा वीरेन्द्रलाई नै झलझली सम्झिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा केही महिनाअघि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपालको रक्षा मन्त्रालयमा भएको औपचारिक छलफलमा पटक–पटक राजा वीरेन्द्रको सम्झना गर्दै उहांँको जस्तो नेतृत्व नेपालको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका थिए । आज नेपालमा मियो बिनाको राजनीतिको दाइँ हेर्दा नेपालीको मन–मनमा राजा वीरेन्द्रको सम्झना हुने गरेको छ ।
नेपालको माटो सुहाउँदो, सामाजिक संरचना नबिग्रनेगरी समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा मेल खानेगरी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक विकासमा आफ्नो शासनकालको सुरुदेखि अन्त्यसम्म अनवरत रूपमा लागेका राजा वीरेन्द्रका कैयौं उदाहरण छन् । २०३३ सालमा राजा वीरेन्द्रसँग राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्ने नीतिअनुरुप विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेपाल आगमन, २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा, २०४७ सालमा विश्वको लोकतान्त्रिक पद्धतिसँंग मेल खानेगरी दक्षिण एसियाका देशहरूमा भएका भन्दा पनि उच्च स्तरको संविधान निर्माणमा राजा वीरेन्द्रको अतुलनीय सहभागिताको प्रशंसा हुँदै आएको छ । २०३३ सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिअनुरूप राजा वीरेन्द्रसँगै सहकार्य गरी नेपालको समग्र विकास गर्ने अठोटसाथ नेपाल आउन खोज्दा अरुले यसो नगर्नुस्, राजा वीरेन्द्र अप्रजातान्त्रिक घेराभित्र छन् । 

तपाईंमाथि अराष्ट्रिय तत्त्वको आरोप छ । लहडबाजीमा मृत्युदण्ड भयो भने ? भन्दा बीपीले वीरेन्द्र राजा भएपछि आजसम्म भएका राजाका निर्णयमा मलाई यस्तो एउटा राजाको निर्णय भन्नुस्, जुन लहडबाजीमा भएको छ । यसरी बीपीको राजा वीरेन्द्रमाथि नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि पूर्ण विश्वास र भरोसा रहेको देखिन्छ । यतिमात्र हैन, बीपीले भनेका थिए– राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगमा मात्र खडा हुनसक्छ र प्रजातन्त्रको जग देशको आर्थिक विकास न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था भए मात्र बलियो हुनसक्छ । यसमा राजा वीरेन्द्रको विमति होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

हुन त राजा वीरेन्द्रमाथि पनि बेला–बेलामा आरोप/प्रत्यारोप नभएको होइन । २०७३ पुसमा (राजा वीरेन्द्रको जन्म महिना) एक पत्रिकाको आवरण पृष्ठमा नै राजा वीरेन्द्रको फोटोसहित जो प्रजातान्त्रिक थिएनन् भन्ने शीर्षकमा उहांँको शासनकालमा सजाय पाएकाहरूको परिवारका हवाला दिएर राजा वीरेन्द्र निरङ्कुश थिए भन्ने आशयका लेख थियो । यस्तै राजा वीरेन्द्रप्रतिको अर्काे पाटो हेर्ने हो भने केही गर्नै नसक्ने राजा, आंँटै नभएको राजा, आफ्नो छाता आफंै ओढ्न नसक्ने राजा भनेर पनि उहाँमाथि दोष थुपारिन्थ्यो । २०४७ सालपछि भएका एक प्रधानमन्त्रीले समेत २०४७ सालको संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग नगरी आफूले त अधिकार गुमाए, भविष्यमा हुने राजाको समेत अधिकार गुमाइदिए भन्नेसमेत आरोप राजा वीरेन्द्रमाथि लगाइयो । हुन त नेपोलियनले राम्रो नेताको बारेमा भनेका छन्, ‘उच्च विचारको राष्ट्रवादी नेताको प्रशंसामात्र हुँदैन, केही आलोचना पनि हुन्छ ।’ सायद राजा वीरेन्द्रमाथि त्यस्तै भएको होला ।

२०४७ पछि संवैधानिक राजाको रूपमा राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ को संविधानको पालना भएको देखिन्छ । अन्य नेतृत्वहरूबाट त त्यतिबेला पनि संविधानको व्याख्या आआफ्नै अनुकूल गर्ने प्रयत्न हुन्थ्यो । तर राजा वीरेन्द्रबाट आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीसम्म २०४७ को संविधानको मर्म र मूल्य डगमगाउन नदिन सम्बन्धित नेतृत्व र निकायहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक सुझाव र सल्लाहको अथक प्रयास हुन्थ्यो । व्यक्तिगत सुझाव र सल्लाहबाट सम्भव नहुंँदा न्यायालयको सहयोगबाट पनि राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ को संविधानको रक्षा भएको उदाहरण छ । तर आज २०७२ को नयांँ संविधान घोषणा भएकै घडीबाट नै विभिन्न दल र नेतृत्वबाट संविधानको व्याख्या एकातिर नेपालको संवेदनशीलतालाई बिर्सिएर आआफ्नै अनुकूल गर्नुले नयांँ संविधानसँंगै नेपाल नै ठूलो दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने सबैमा चिन्ता छ । हाम्रा छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू पनि यस विषयमा नजिकबाट हेरिरहेको अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । 

राजा वीरेन्द्रमा नेपालको आन्तरिक भाषा, भाषी, जातजाति साथै भौगोलिक विविधताको संवेदनशीलताबारे गहिरो अध्ययन थियो । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सामरिक महत्त्व आजभन्दा भोलि झन् बढ्दै जानेछ भन्ने कुरा उहांँबाट बेला–बेलामा व्यक्त हुन्थ्यो । आन्तरिक रूपमा अनेकतामा एकता जति दरिलो बनाउन सकिन्छ, त्यति नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । छिमेकी र अन्य बाह्य शक्तिहरूसँग नेपालको राष्ट्रियतालाई मध्यनजर राखेर सबैमा समान व्यवहारबाट नेपाल सबैका लागि सुरक्षित थलो बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँमा थियो । सोही अनुरूप उहाँंकै अथक प्रयासमा सार्क सचिवालय नेपालमा रहन पायो । नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने विभिन्न कारणमध्ये यो पनि एक थियो, ताकि नेपाल सबैका लागि सुरक्षित थलो बनोस् ।

राजा वीरेन्द्र नेपाल र नेपालीको आस्थाको केन्द्रमात्र नभई दुबै छिमेकी र बाह्य जगत्मा पनि अत्यन्तै प्रतिष्ठित, अनुभवी र कुशल राजनेताको रूपमा चिनिनुभएको थियो । उहांँको शासनकालमा राज्य सञ्चालन गर्दै जांँदा छिमेकीहरूसँग अप्ठ्यारा क्षण आइपर्दा बुद्धिमतापूर्ण सबल कूटनीतिबाट नै समस्याको समाधान भएको पाइन्छ । कोहलपुर–वनबासा सडक र खम्पा काण्ड केही उदाहरण हुन् । तर नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा राजा वीरेन्द्रले कहिल्यै पनि कसैसँग सौदाबाजी गरेनन् ।

आज नेपालको समग्र अवस्था देख्दा राजा वीरेन्द्रजस्तो सबल नेतृत्वको कमी भएको महसुस हुनथालेको छ । यस्तो बेला सबै नेतृत्व र हामीले निर्णय गर्नैपर्ने बेला आएको छ । त्यो के भने नेपालमा प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ, तर नेपालको अस्तित्व नै मेटिने प्रजातन्त्र हैन । देशको अखण्डता, जातीय र भाषिक एकता सहितको प्रजातन्त्र नै नेपालको लागि सही प्रजातन्त्र हुनसक्छ । प्रजातन्त्रको आवरणमा मात्र सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि जो जता पनि ढल्कन र पल्टन सक्ने स्थितिबाट हाम्रो राजनीति बिकाउको वस्तुजस्तो बनेको छ । यहांँसम्म कि संविधानका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उल्लंघन भएका छन् । संविधान भित्रका संवेदनशील निकायहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राजनीतिक स्वार्थका खेलौनाजस्तो हुनु नेपालको लागि दुर्भाग्य हो । राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा यस्तो कहिल्यै हुनपाएको थिएन ।

‘नेपाल भित्रको सबै भाषा र साहित्यको विकास गरी हाम्रा पाखा, पर्वत, पहाड र तराईका फाँट–मैदानमा राष्ट्रियताको नयाँ लहर चलाई नेपाल र नेपाली मात्रको अस्तित्वको जगेर्ना गर्नसकेको हेर्न चाहन्छु’ भन्ने राजा वीरेन्द्रको सपना साकार पार्न मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्म हामी सबै एकजुट भएर लागौं ।

धमला राजा वीरेन्द्रका २०३८ देखि २०५८ सालसम्म अंगरक्षक थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७४ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT