कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

लथालिंग उच्च शिक्षा

डा. तारालाल श्रेष्ठ

जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्केपछि १९१० सालमा थापाथली दरबारको गोल बैठकबाट सुरु भएर दरबार हाइस्कुल हुँदै त्रिचन्द्र कलेज स्थापनाको आधारशिलाबाट स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५८ औँ वार्षिक दिवस अघिल्लो महिना सम्पन्न भएको छ।

लथालिंग उच्च शिक्षा

त्रिविको विशालतासँगै व्यवस्थापनको जटिलता थपिँदो छ। कुनै पनि देशको विगत, वर्तमान र भविष्य विश्वविद्यालयमार्फत मापन गर्न सकिन्छ। यसर्थ विश्वविद्यालय बलियो नबनिकन नेपाल विकसित बन्नै सक्दैन। मुलुक गणतन्त्रमा गएको एक दशक भइसक्यो। विश्वविद्यालयको कक्षाकोठाभित्र गणतन्त्रले प्रवेश पाएको छैन। कहिले आमन्त्रण गर्ने गणतन्त्रलाई विश्वविद्यालयको कक्षाकोठा र पाठ्यक्रममा? कक्षाकोठाभित्रै सीमित सैद्धान्तिक कुरा कहिले बाहिर निकाल्ने र फैलाउने?

त्रिविको ५५ औँ ग्रेसलिष्ट अनुसार २०७४ जेठ १७ सम्ममा ट्रान्सक्रिप्ट लिइसकेका ८६ हजार २ सय ९२ जना विद्यार्थीले उपाधि प्राप्त गर्दैछन्। यस अन्तर्गत ४ संकायमध्ये शिक्षाशास्त्रबाट २६ हजार ३ सय ९०, व्यवस्थापनबाट १८ हजार १ सय ५३, मानविकीबाट १३ हजार २ सय ३६ र कानुन संकायबाट ११ हजार ८ छन् भने ५ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधिबाट ४ हजार ३ सय ५४, इन्जिनियरिङबाट २ हजार ३ सय ९३, चिकित्साशास्त्रबाट १ हजार ९ सय ८७, कृषि तथा पशु विज्ञानबाट ४ हजार ३१ र वनविज्ञानबाट २ सय ४० दीक्षित हुँदैछन्। यति ठूलो सङ्ख्यामा प्रतिवर्ष त्रिविबाट शिक्षित जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन्। तिनका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने बाध्यता विश्वविद्यालयको नभई राज्यको हो। 

संविधानमा स्वदेशमै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कुरा लिपिबद्ध छ। बढ्दो शिक्षित बेरोजगार स्वदेशमै रोजगारीको माग गर्दै आन्दोलित बन्दैछन्। सर्टिफिकेटमुखी शिक्षाका कारण कामका लागि जनशक्ति छैन, जनशक्तिका लागि काम छैन। शैक्षिक सत्र २०७२/७३ मा विश्वविद्यालय र मातहतका अध्ययन संस्थान र सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अध्ययन गर्ने ३ लाख ६० हजार २ सय ५४ विद्यार्थीमध्ये प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेको सङ्ख्या ४९ हजार ३ सय ३२ (१४ प्रतिशत) मात्र छ। मुलुकमा कुन क्षेत्रमा कति विज्ञ उत्पादन गर्ने भन्ने कुनै योजना ठोस रूपमा बनेको देखिन्न। कुन विषयमा कुन स्थानमा कति क्याम्पस–कलेज आवश्यक छ भन्ने सामान्य बहससम्म भएको छैन। ६ सयभन्दा बढी शिक्षा सङ्कायमा मात्रै त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू छन्, १०८४ मध्ये। अन्य विश्वविद्यालय त्रिविकै बाटोबाट जथाभावी सम्बन्धन दिँदै बढ्दैछन्। यसले भोलि उच्च शिक्षामा अराजकता नहोला भन्न सकिन्न। 

मुलुक सङ्घीयतामा गएको एक दशक भइसक्यो। अझसम्म केन्द्रीय शिक्षानीति नै बनेको देखिन्न। केन्द्रीय विश्वविद्यालयको परिकल्पना बेवारिस छ। त्रिविलाई अनुसन्धानात्मक उत्कृष्टताको केन्द्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव २०६९ पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पास गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले उक्त सम्बन्धमा नीतिगत, संस्थागत र कानुनी व्यवस्था गर्न एक कार्यदल पनि गठन गरेको थियो। त्रिविको ऐन केन्द्रीय विश्वविद्यालय अवधारणा अनुसार बनेको होइन। केन्द्रीय विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक ऐन मस्यौदा तयार पारेर शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। तर त्यो अहिलेसम्म अलपत्र छ। ऐन संशोधनको विषय प्राथमिकतामा परेन। केपी ओलीपछि कुलपतिका रूपमा पुष्पकमल दाहालले त्रिविलाई पुन: केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने कुरा उठाएका थिए। यद्यपि त्रिवि पदाधिकारीबाट ऐन संशोधन तथा नियम परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने पहल भएको जानकारी छैन। 

त्रिविका आङ्गिक क्याम्पस देशभर छरिएर रहेका छन्। प्रदेशका मातहतमा त्रिविका क्याम्पसहरू सोझै रहन सक्ने अवस्था छैन। त्रिविको ऐनले आङ्गिक क्याम्पस प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा विलिन बन्न पनि दिँदैन। त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप रूपान्तरण गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। विश्वभर राज्यले विशेष विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्ने परिपाटी प्रचलनमा छ। नेपालको संविधानमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणा लिपिबद्ध भइसकेको छ। त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा रूपान्तर गर्ने अवधारणालाई कसैले खुलेर विरोध गरेको पनि देखिन्न। अन्तर्यमा भने अन्य ८ वटा विश्वविद्यालयले आफूहरूलाई पनि केन्द्रीय विश्वविद्यालयकै रूपमा राज्यले संरक्षकत्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको नाममा खुलेका विश्वविद्यालयहरूले पनि देशभर सम्बन्धन दिइआएका छन्। 

मुलुकमा अब तीन दशक अघिको जस्तो एउटामात्रै विश्वविद्यालय अस्तित्वमा छैन। बहुविश्वविद्यालय अस्तित्वमा आइसकेको अवस्थामा राज्यले विशेष विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न अपरिहार्य छ। त्रिवि स्थापनाको २७ वर्षपछि २०४३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय) खुलेको थियो। प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि काठमाडौं विश्वविद्यालय (२०४८), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (२०५१), पोखरा विश्वविद्यालय (२०५४) र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय (२०६२) अस्तित्वमा आए। गणतन्त्र घोषणापछि २०६७ सालमा सुदूर पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अस्तित्वमा आए। यी विश्वविद्यालय नामका हिसाबले क्षेत्रीय वा प्रादेशिक अवधारणा अनुरूप खोलिएको झल्को दिन्छ। तर कामका हिसाबले यी विश्वविद्यालय पनि केन्द्रीकृत राष्ट्रिय विश्वविद्यालयकै हिसाबले बढेको देखिन्छ। यी विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू यत्रतत्र फैलिसकेका छन्। 

कतिपय स्थानमा एउटै भवनभित्र धेरैवटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कलेजहरू चलिरहेका छन्। विशिष्ट विशेषता बोकेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय पनि थपिएको छ। विश्वविद्यालयकै हैसियत प्राप्त प्रतिष्ठानहरू पनि छन्। यद्यपि त्रिविले अझसम्म झन्डै ८५ प्रतिशत उच्च शिक्षाको भार वहन गरिरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा रूपान्तरित गर्नु नै उत्तम विकल्प हो कि होइन? राज्यले प्रादेशिक विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिसकेको छैन। अब विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका शैक्षिक संस्थान, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय कसको हुने हो भन्ने विवाद आउन सक्छ। स्थानीय निकायका जनता अब पहिलेजस्तो केन्द्रको मुख ताकेर बस्दैनन्।

 प्रभावकारी केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय शिक्षानीति निर्माणबारे बहस आवश्यक छ। आगामी माघभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि समस्या झन् बढी जटिल बन्न सक्छ। बजेट सङ्घीयताको स्वरूपमा आइसक्यो। विकास खर्च स्थानीय तहमा गइसक्यो। संविधानको नवौँ अनुसूचीमा उच्च शिक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई नै दिने कुरा उल्लेख छ। केन्द्रीय शिक्षानीति तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको ऐन–नियमसमेत बनेको छैन। १८ वटा मन्त्रालयमध्ये केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय रहन्न। सोझै त्रिवि केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहन असहज छ। आउँदो माघदेखि त्रिवि प्रशासन ३ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको शरणमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्रिविको ३ नम्बर प्रदेशमा २२ वटा क्याम्पस मात्रै छन्। अन्य सारा क्याम्पस देशभर छन्। अन्यत्र प्रदेशमा रहेको आङ्गिक क्याम्पसलाई कसरी अनुदान दिने भन्ने समस्या आउन सक्छ। त्रिवि ऐनअनुसार रजिष्ट्रारको अधीनमा मात्रै कोष रहने प्रावधान छ। आङ्गिक क्याम्पस प्रमुखलाई आफ्नो अलग्गै खाता चलाउन पाउने, प्रादेशिक, स्थानीय, अनुदान आयोगबाट सहयोग लिन मिल्ने प्रावधान छैन। 

त्रिविको ५८ औँ वार्षिक सभामा व्यक्त कुलपति शेरबहादुर देउवाको सम्बोधनले स्वायत्ततालाई क्रमिक रूपमा बढाउँदै लाने तथा सहकुलपति गोपालमान श्रेष्ठको सम्बोधनमा त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकसित गर्ने र अन्य विश्वविद्यालयहरूबीच सम्बन्ध सुधारका कार्य प्राथमिकतामा परेको छ। त्रिवि पदाधिकारी केन्द्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणामा सकारात्मक हुने नै भए। उच्च तत्परतासाथ केन्द्रीय नीति निर्माणका लागि लबिङ भएको भने पाइन्न। बदलिँदो सङ्घीय संरचनामा त्रिवि अब कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर मुद्दामाथि सरोकारवालाबीच पटक्कै बहस भएको देखिन्न। विश्वविद्यालयको कक्षाकोठामा मुलुकको भविष्य देखिन्छ भनिन्छ। हाम्रो विश्वविद्यालयको कक्षाकोठामा मुलुकको भविष्यको कुरै छाडौँ, असली विगत र वर्तमान पनि देख्न सकिन्न। यथास्थितिको भूतहरू मात्रै भेटिन्छन्। तिनलाई हेर्दा लाग्छ, विश्वविद्यालय आफंैले बौद्धिक विद्रोहको अपिल गर्दैछ। 

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७४ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?