प्रदेश र केन्द्रको चुनाव कहिले?

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूको दुवै चुनाव एकैपटक गर्ने सार्वजनिक प्रस्तावले देशमा एउटा लहर नै ल्याएको छ। धेरैले यसको समर्थन पनि गरिरहेका छन्। यसमा धेरैको चासो र रुची के हो भने यो प्रस्तावले चुनावको सुनिश्चितता गर्छ। धेरैलाई अहिले पनि आशंका के छ भने स्थानीय तहको चुनाव त तीन महिना लगाएर गर्ने वर्तमान सत्तारुढ दलले भ्याइएन भनिकन प्रदेश वा केन्द्रको चुनाव नै नगर्ने हुन् कि भन्ने परेको छ। सबैलाई ज्ञात भएको कुरा के हो भने २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्न सकिएन भने संवैधानिक संकट आउँछ। संविधानलाई असफल बनाउन चाहनेहरूले यस्तै षड्यन्त्र गर्छन् कि भन्ने आशंकाले पनि यो प्रस्तावलाई धेरैले मन पराएका हुन्। अब समय असाध्यै कम छ। गएको वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हामीले यतिका दिन लगायौं। अबको अत्यन्त सीमित समयमा दुईवटा चुनाव सम्पन्न गर्नुपरेको छ। यो बाध्यकारी अवस्थाको कारण नै हो, एकैपटक चुनाव गर्ने प्रस्तावलाई धेरैले मन पराएको। 

निर्वाचन आयोग अहिलेको स्थितिमा प्रदेश र केन्द्रको चुनाव एकैपटक गर्न सकिँदैन भनिरहेको छ। उसले दुई प्रकारको कठिनाइ देखाइरहेको छ। एउटा प्राविधिक, व्यवस्थापन र अर्को संवैधानिक जटिलताको। संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ को व्यवस्थाले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्छ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा १ को खण्ड क र धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड क बमोजिम निर्वाचित सदस्यमध्ये कुनै राजनीतिक दलका एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्ता राजनीतिक दलले उपधारा १ को खण्ड ख बमोजिम सदस्य निर्वाचन गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनेगरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ। यो संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई पूरा गर्न प्रदेशसभाको निर्वाचन गरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख भएको इलेक्टोरल कलेजबाट हुन्छ। यसको अर्थ राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न स्थानीय तहको चुनाव भइसकेकाले अब प्रदेशसभाको चुनाव गर्नर्ैपर्छ। अनि मात्र राष्ट्रियसभाको गठन हुन्छ। राष्ट्रियसभाको गठन भएपछि मात्र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले महिला सदस्य एक तिहाई पुर्‍याउने गरी समानुपातिकको सूची तयार पार्न सक्छन्। यही संवैधानिक जटिलतालाई निर्वाचन आयोगले इंगित गरिरहेको छ। यसरी एकातिर दुई तहको चुनाव एकैपटक गर्न प्राविधिक रूपमा समस्या छन् भने अर्कातिर संवैधानिक जटिलता पनि छ। त्यसो भए यसको निकास के त?

मौसमको कारण देशका सबै भागमा मंसिरको दोस्रो हप्तापछि वा माघ ७ गतेअघि चुनाव गर्न सकिन्न। यो अवधिमा देशका धेरै भागमा चिसो हुने हुनाले हामीले दुवै चरणको चुनाव मंसिरको दोस्रो हप्ताभित्र गरिसक्नुपर्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर राखी मंसिरभित्र दुवै चुनाव सम्पन्न गर्न निम्न काम गर्नुपर्छ:

क–  मंसिर २ गते सबै प्रदेशको चुनाव र मंसिर १५ गते केन्द्रको प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले यी दुवै चुनावको मिति साउन मसान्तभित्र घोषणा गरिसक्नुपर्छ।

ख–  साउन मसान्त वा भदौको पहिलो हप्ताभित्र क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफनो प्रतिवेदन पेस गर्ने र यसबीच संसद्बाट प्रदेशसभा निर्वाचन, केन्द्रको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्ने।

ग–  यसबीच निर्वाचन आयोगले उठाएको प्राविधिक समस्याको समाधान गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारले तदारुकतासाथ काम गर्ने। यी प्राविधिक समस्या समाधान गर्न अहिले पनि हाम्रो हातमा सय दिनभन्दा बढी समय छ। आजको युगमा तीन महिना भनेको प्रशस्त समय हो। भदौ, असोज र कात्तिक तीन महिनामा हामी सबै काम पूरा गर्न सक्छौं। तर, यसकालागि तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने खाँचो छ। माथि उल्लेखित विधि अपनाएर अघि बढ्दा हामीले संवैधानिक जटिलतालाई पनि समाधान गर्छौं भने प्राविधिक समस्याको पनि हल गर्छौं। 

यसप्रकार सरकार, निर्वाचन आयोग, संसद् र क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचनलाई नै एकमात्र केन्द्रविन्दु बनाएर लाग्ने हो भने मंसिर १५ गतेभित्र हामी प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौं र माघ ७ गतेभित्र तीनै तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएर संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको देख्न सक्छौं। यसरी संक्रमणकाललाई सहज र शान्तिपूर्वक अन्त गरिकन शान्ति र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्छौं। 

प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको चटारो भइरहेका बखत फेरि बेमौसमी बाजा बजाउने कोसिस भइरहेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीे (राजपा) ले संविधानको दोस्रो संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने भन्ने फेरि रटान लगाउन थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा दर्ता भएको संविधानको दोस्रो संशोधनलाई सदनमा पास/फेल जे भए पनि मतदानमा लाने कुरा उठाइरहेको छ। राजपाको रटान र नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव भर्खरै सम्पन्न ६ वटा प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट अभिव्यक्त जनभावनाविपरीत छ। उक्त निर्वाचनमा जनताको उल्लासपूर्ण सहभागिताले सबैले प्रष्ट बुझ्ने गरी आम जनता निर्वाचन चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। राजपाले निर्वाचन बहिष्कार र बन्दको आह्वान गर्दासमेत आम जनताले मात्र होइन, राजपाका स्थानीय नेता/कार्यकर्ताले पार्टीको निर्णय उल्लंघन गर्दै स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा भाग लिए। के यसले प्रष्ट्याउँदैन, जनता संशोधन वा अरू कुरामा अल्झन चाहँदैनन् भनेर? तथापि यो संशोधनलाई यत्रो बल मिचाइँ किन?

संसद्मा दर्ता भएको संविधानको दोस्रो संशोधन चार कुरामा केन्द्रित छ। प्रदेशको संख्या र सीमांकन हेरफेर, राष्ट्रियसभाको गठन विधिमा हेरफेर, अंगीकृत नागरिकताको हेरफेर र सरकारी कामकाजको भाषा गरी मुख्यत: चार विषयमा संशोधनलाई केन्द्रित गरिएको छ। संविधानको २७४ धाराको उपधारा ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा प्रदेशको संख्या र सीमांकनको विषयमा संशोधन गर्ने कुरा सविस्तार उल्लेख छ। यी विषयमा संशोधन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभाको स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ। छिमेकी भारतमा पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न सम्बन्धित प्रदेशको सहमति आवश्यक पर्छ। संघीय संरचनामा हेरफेर गर्न प्रदेशलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यो त संघीयताको आधारभूत कुरा हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई बेवास्ता गरी प्रदेशसभाको निर्वाचन नभएको मौका छोपी संसद्बाट प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ। प्रदेशको निर्वाचनको हामी मुखमा छौं। यस्तो बखत प्रदेशको संख्या नै हेरफेर गरिदिने, सिमाना हेरफेर गर्ने प्रस्ताव संविधानको विपरीत छ, संघीयताको मान्यताविपरीत छ।

हाम्रो संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीयताको संरचना गरेको छ। यसैअनुरूप तीनै तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिएको छ। यी सबै संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीबाट सुसज्जित छन्। यी कोही कसैको मातहत होइनन्। सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तबाट परिचालित छन्। राष्ट्रियसभा वास्तवमा यो प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि संस्था हो। यसले केन्द्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्छ। हाम्रो संविधानले कुनै प्रदेशलाई ठूलो कुनैलाई सानो, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई ठूलो र कुनैलाई सानो भन्दैन। यस्तो व्यवस्थालाई उल्लंघन गरी राष्ट्रियसभाको गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जनाका दरले निर्वाचित हुने व्यवस्थालई हटाई प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ३ जना गरी २१ जना र बाँकी ३५ जना जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित हुने संशोधनमा ल्याइएको छ। राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको नाम हटाइएको छ। 

एकातिर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍यायौं भन्ने अर्कातिर स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने काम भएको छ। यो संशोधन पनि संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताविपरीत छ। 

तेस्रो, कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेमा सहज प्रकारले अंगीकृत नागरिकता पाउने संविधानको व्यवस्था छ। यसमा पनि चित्त नबुझी नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यसको तात्पर्य के हो भने आज विवाह गर्‍यो, भोलि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लियो, पर्सी सांसद, मन्त्री, नेता भइगयो। यस्तो खुकुलो व्यवस्था दुनियामा कहीं पनि छैन। हाम्रो छिमेकी भारतमा विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरे भने अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्छ। हाम्रो छिमेकी भुटानमा त सन्तान जम्मेपछि मात्र नागरिकता पाइन्छ। यस्तो संशोधन किन आवश्यक पर्‍यो? चौथो, संविधानको धारा ६, ७ र २८७ मा भाषासम्बन्धी असाध्यै उदार व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा बोल्ने सबै मात्रृभाषा राष्ट्रिय भाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा र प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा प्रादेशिक सरकारी कामको भाषा भनिएको छ। अरू कुराको व्यवस्था गर्न भाषा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तो उदार व्यवस्था हुँदाहुँदै अब त कस्तो संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ भने भाषा आयोगको सिफारिशसमा सरकारले निर्णय गरेर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसको अर्थ अब त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पनि संविधानको संशोधन गर्न सकिने भयो। यो संविधानको ठाडो उल्लंघन हो। माथि उल्लेखित संशोधन गम्भीर प्रकृतिको भएको हुनाले यसलाई कुनै अवस्थामा स्वीकार गर्न सकिन्न। बरु यसलाई सत्तापक्ष र इच्छुक दलले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको मुद्दा बनाउँदा हुन्छ। संविधान बमोजिम संघीय संसद् र प्रदेशसभाको गठन भएपछि संविधानको प्रक्रियाबाट संशोधनको प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिन्छ। निर्वाचनको मुखमा आएर देशमा फेरि समस्या सिर्जना नगरौं। अब सबै निर्वाचनमा जाऔं।