अलपत्र संशोधन विधेयक

प्रा. अमरकान्त झा

संविधानसभाद्वारा पारित नेपालको संविधान आगामी माघ ७ गतेभित्र तिनै तहको निर्वाचन हुन सके मात्र कार्यान्वित हुनेछ र यसले जीवन्तता पाउनेछ।

वर्तमान अवस्थामा राज्यसंरचना र राज्यशक्तिसँग सम्बद्ध यस संविधानका मूल धाराहरू निष्प्राण छन्। सबै निर्वाचन सम्पन्न भएर क्रियाशील एवं प्रयोजनीय हुनासाथ संविधानको पनि सही अर्थमा कार्यान्वयन हुनेछ। अहिले यस संविधानका संक्रमणकालीन व्यवस्थासम्बन्धी २९५ देखि ३०५ सम्मका ११ वटा धाराकै आधारमा राज्य मूलत: सञ्चालित छ। ती धारा संविधान कार्यान्वयनपछि निष्क्रिय हुनेछन्। त्यसकारण, स्थानीय निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयनको एउटा प्रमुख कडीका रूपमा लिइन्छ। यस संविधानलाई मधेसी समुदायले खसवादी, नश्लवादी र विभेदकारी ठानी करिब दुई वर्षदेखि अभूतपूर्व ढंगले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यस्तो स्थितिमा राजपा नेपालले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लियो भने संविधानको कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्नेछ तर मधेसी समुदायसँग विश्वासघात हुन्छ र स्वयं आफ्नो दलका लागि पनि आत्मघाती हुन्छ। त्यसैले राजपा नेपाललाई उक्त निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। 

राजपा नेपालले यस संविधानमा अपेक्षित संशोधन गरी यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर मात्र कार्यान्वयनतर्फ लानुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। यस आग्रहलाई स्वीकार्दै द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले संविधानका ४ वटा प्रमुख विभेदकारी कार्यसूचीसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तावित गरेको हो। त्यसैले ९० प्रतिशत सभासदद्वारा पारित यो संविधान कति ठोस र जायज छ भन्ने कुराको उजागर स्वयं यस विधेयकबाटै भएको छ। एमालेले जारी राखेको निष्ठुर, निरङ्कुश अडान र यसप्रति राप्रपाको अल्मलिएको सोचले व्यवस्थापिका–संसद्मा संशोधन विधेयक अलपत्र परेको छ। 

Yamaha

संशोधन विधेयकको प्रमुख कार्यसूची संघीयतासम्बन्धी छ। संविधानमा ७ प्रदेशको गलत सीमांकनका कारण प्रदेश नं २ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा एउटै पहाडी उच्च जातिको बाहुल्य छ। एउटै जातिको एकाधिकारको निरन्तरता रहने किसिमको पक्षपातपूर्ण संघीय ढाँचा विश्वको कुनै संघीय लोकतान्त्रिक देशमा पाइँदैन। प्रदेश नं. ६ र ७ खस क्षेत्र हो र यस एकल पहिचान भएको क्षेत्रमा बढीमा एउटा प्रदेश बन्नुपर्नेमा २–३ दिनको विरोध प्रदर्शनप्रश्चात् प्रदेश नं. ६ को पश्चिमी भागलाई टुक्राई प्रदेश नं. ७ कायम गरियो। यो व्यवस्था कति विवेकपूर्ण छ? मधेसमा पर्ने पूर्वका तीन जिल्लासहित पश्चिमका ९ जिल्लालाई संघीय सिद्धान्तविपरीत पहाडका प्रदेशहरूमा मिसाइएकाले करिब ४० लाख मधेसी–थारू मात्र नभई राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ आदि जनजातिसमेतलाई सत्ताको पहँुचबाट वञ्चित गरिएको छ। उत्पीडित समुदाय/जाति आदिलाई पनि सत्तामा हिस्सेदारी बढाउन संघीय व्यवस्था लागू गरिएकामा त्यसको भावनाविपरीत एवं संविधानसभा प्रथमद्वारा गठित राज्यको पुन:संरचनासम्बन्धी समिति र तत्सम्बन्धी आयोग दुवैका प्रतिवेदनहरूविपरीत यस्तो दोषपूर्ण संघीय ढाँचा निर्माण गरिएको छ। 

संविधानमा नयाँ प्रदेश बनाउने कुनै प्रावधान नै राखिएको छैन। त्यस्तै, धारा २७४ (७) अनुसार प्रदेशको सिमाना परिवर्तनका लागि संशोधन गर्न सम्बन्धित प्रदेश/प्रदेशहरू मात्र नभई सातै प्रदेशको बहुमतबाट स्वीकृत हुनुपर्ने विश्वमा कहीं नभएको व्यवस्था राखिएको छ जसले भविष्यमा सिमाना हेरफेरको सम्भावनालाई नै समाप्त गरेको देखिन्छ। सीमा परिवर्तनसम्बन्धी संशोधनको धारा २७४ विश्वका अन्य संघीय लोकतान्त्रिक देशको तुलनामा सबभन्दा कठोर र अपरिवर्तनीय धारा छ। यस संविधानको निर्माण हुनुअघि अष्ट्रेलियाको संविधानमा नयाँ प्रदेशको निर्माण र सीमांकनसम्बन्धी प्रावधान सबभन्दा कठोर मानिन्थ्यो। त्यहाँका ६ प्रान्तको संघीय ढाँचामा सन् १९११ देखि करिब २० वटा नयाँ प्रदेशका पक्षमा जनदबाब रहे पनि र अनेक आयोग बने पनि सफल हुन सकेको छैन। सम्बन्धित प्रान्त/प्रान्तहरूको संसद्को सहमतिमा नभई त्यहाँका मतदाताको बहुमत (जनमतसंग्रह) का आधारमा संघले नयाँ प्रदेश निर्माण गर्ने संवैधानिक जटिलताले गर्दा नयाँ प्रदेश बन्न नसकेको हो। यसविपरीत भारतमा नयाँ प्रदेश र सीमा हेरफेरबारे निक्षेपण अर्थात् खण्डीकरण पद्धतिअनुरूप संघको निर्माण भएकाले सम्बन्धित राज्य/राज्यहरूको मात्र राय बुझ्ने तर यससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमाथि नै रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएकाले सुरुमा १४ वटा राज्य रहेकामा अहिले २९ वटा राज्य छन्। त्यस्तै, अमेरिकामा संघको निर्माण एकत्रीकरण पद्धतिबाट भएकाले त्यहाँ गठन हुने नयाँ राज्यका लागि भूभाग टुक्रिने सम्बन्धित राज्य/राज्यहरूको विधायिकाको सहमतिमा कंग्रेसले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। प्रारम्भमा १३ राज्य रहेको अमेरिकामा अहिले ५० राज्य स्थापित छन्। 

संघीय ढाँचामा रहेका कमी कमजारी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि विचार गर्दै सत्ता पक्षले प्रस्तावित गरेको संशोधन विधेयकमा धारा २८७ (क) थप गरी एउटा समानुपातिक समावेशी संघीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ, जसको कार्यदिशा र कार्यविधि नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने र त्यसले यस संघीय ढाँचामा समुचित सुधार ल्याई प्रयोजनयुक्त संघीय स्वरूपको सिफारिश गर्ने भनिएको छ। साथै, यस विधेयकमा धारा २७४ मा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गर्दै नयाँ प्रदेश एवं सिमाना परिवर्तन सम्बन्धित प्रदेशहरूको स्वीकृतिमा संघीय संसद्ले निर्णय गर्ने एवं प्रदेश सभा गठन नभएसम्म संघीय संसद्ले प्रदेशसभाको सहमति नभए पनि निर्णय गर्न सकिने उल्लेख छ। यो संशोधन तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअघि पारित गर्नु नितान्त आवश्यक छ। किनभने, संविधान कार्यान्वयनपछि २७४ (७) धाराले जुन अप्ठ्यारोपन उत्पन्न गरेको छ त्यसले विभेदपूर्ण संघीय ढाँचा स्थायी रूपमा रहिरहनेछ र विभेद अन्त्यको सम्भावना सधैंका लागि समाप्त हुनेछ। 
विधेयकमा रहेको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कार्यसूची राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पनि मतदाता हुन्छन्। अहिले निर्धारित स्थानीय तहका एकाइहरूमा हिमाल–पहाडको ४९.८ प्रतिशत जनसंख्यामा ४ सय ८७ गाउँपालिका/नगरपालिका र मधेसको ५०.२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र २ सय ५७ गाउँपालिका/नगरपालिका रहेकाले राष्ट्रियसभामा मधेसी, थारू आदिको प्रतिनिधित्व न्यून हुने निश्चित छ। राष्ट्रियसभाजस्तो माथिल्लो तहको संघीय संसद्मा स्थानीय तहबाट मतदान गर्ने व्यवस्था विश्वमा कुनै पनि संघीय देशमा पाइँदैन। यस्तो संस्था गठनका लागि मतदान/प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय मात्र प्रदेश/राज्यका विधायिका हुन्छन्। त्यस्तै, उनन्साठी सदस्य रहेको राष्ट्रियसभामा सातै प्रदेशका प्रदेशसभामा २१ वटा आरक्षित पदबाहेक ३५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्थामा प्रदेश नं. २ बाहेक प्रदेश नं. १, ५, ६ र ७ मा रहेका मधेसी, थारू आदिबाट न्यून निर्वाचित हुने अवस्था छ। फलस्वरूप, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा उनीहरू वञ्चित रहने देखिन्छ। यस विभेदपूर्ण प्रावधानलाई समाप्त पार्न संशोधन विधेयकमा स्थानीय तहमा रहेको मताधिकारलाई हटाउने र सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा आरक्षित पदबाहेक ३५ जना निर्वाचित हुने प्रस्तावित विधेयक न्यायोचित छ। 

विधेयकमा तेस्रो महत्त्वपूर्ण कार्यसूची भाषासम्बन्धी छ जुन पारित भए पनि गैरनेपाली भाषाभाषी समुदायले कुनै खास भाषिक अधिकार पाउने देखिँदैन। संविधानको धारा ६ मा देशमा बोलिने मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने कुराको साथै यसै धारामा सोही विधेयकले थप गरेअनुसार ती भाषाहरूलाई भाषा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले संविधानमा सूचीकृत गर्नेछ। अर्थात्, मातृभाषाको रूपमा बोलिने स्पेनिस, फ्रेन्च, मिजो आदि विदेशी भाषासहित १२३ वटा भाषा मातृभाषाका रूपमा संविधानको अनुसूचीमा समावेश हुनेबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपाली भाषाबाहेक देशका अन्य कुनै भाषाप्रति राज्यको संवेदनशीलता छैन। संविधानको धारा ७ (१) मा ‘नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ अर्थात् नेपाली भाषा सरकारको तीनै तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा हुने एवं नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने कुरालाई यथावत् राख्दै विधेयकमा ७ (२ क) थप गरी भाषा आयोगको सिफारिशमा निर्णय भएका सोही भाषाहरूलाई नेपाल सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने कुरा समेटिएको छ। तर, प्रदेशमा पनि नेपाली भाषाले नै प्राथमिकता पाउने र यसको अतिरिक्त कुनै अरू भाषाको प्रयोग आर्थिक एवं अन्य कारणले सांकेतिक रूपमा प्रयोगबाहेक प्रादेशिक सरकारमा पनि व्यापक प्रयोग नहुने भएकाले देशका गैर–नेपालीभाषाभाषी समुदायले भाषिक विभेदको सिकार भइरहने कुराप्रति यस विधेयकमा पनि गम्भीरता देखिएन। तसर्थ, प्रस्तावित विधेयकमा परिमार्जन गरी तीनै तहमा बहुभाषिक नीतिअनुरूप केन्द्रमा नेपाली र अन्य कुनै समृद्ध साहित्य भएका भाषा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित क्षेत्रका एक वा एकभन्दा बढी भाषा वा नेपाली भाषालाई सम्बन्धित विधायिकाको दुई–तिहाई बहुमतबाट निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिए बढी सार्थक, उपयोगी एवं देशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो मद्दत हुने थियो। 

विधेयकको चौथो महत्त्वपूर्ण कार्यसूची वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी छ, जसअनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनमा समय नलाग्ने ढंगको व्यवस्था प्रस्तावित छ। त्यस्तै किसिमको प्रक्रियागत व्यवस्था नेपालको संविधान (२०४७) र अन्तरिम संविधान (०६३) मा पनि थियो। यसको उपयोग करिब २७ वर्षदेखि भइरहेकामा राज्यलाई कुनै किसिमको समस्या आएको देखिएन। हाम्रो देशमा साना–ठूला सबैखाले काममा नागरिकता प्रमाणपत्रको अनिवार्यता रहने भएकाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमाणपत्र पाउन सहज हुन्छ भने यसमा आपत्ति गर्ने कुनै कारण छैन। 
यो विधेयक पारित भए राष्ट्र विखण्डित हुने वा कुनै किसिमको क्षति व्यहोर्नुपर्नेजस्ता कुरा हुँदैनन्। बरु आन्दोलनकारीका केही मागको सम्बोधन हुने, संविधानको पनि सबै पक्षबाट स्वामित्व ग्रहण हुने, संविधान पनि कार्यान्वित भई स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्ने आदि यसका सकारात्मक पक्ष छन्। तसर्थ, आ–आफ्ना हठ त्यागी राजनीतिक दलहरूले अग्रगमनको पक्षमा सहमति र सहकार्यको बाटोमा पुन: फर्कौं। सहमतिको बाटोमा गए हाम्रा सबै राष्ट्रिय संकटको निकास हुनेछ। आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्दा केही समय लाग्छ भने पनि जिम्मेवार दलहरूले पछि हट्नु हुँदैन। ०६२–६३ को जनआन्दोलनका बेला हस्ताक्षरित ६ सूत्रीय ऐतिहासिक आधारपत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तुको भावनाबमोजिम संविधानलाई सच्याउने यो मौका सदुपयोग गरौं। 
झा राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन्। 

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७४ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राज्य पुन:संरचनामा गल्ती नगरौं

आवश्यक परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुट्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ ।
प्रा. अमरकान्त झा

आवश्यक परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुट्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ ।

मुलुकको अन्योल, संकटग्रस्त राजनीतिक अवस्थाका मुख्य पात्रहरू देश हाँक्ने नेतृत्व वर्ग हुन्, जसको खस्किँदो राजनीतिक चिन्तनमा बोलाइ–गराइबीच सदैव ठूलो खाडल रहेको छ । र त्यसले गर्दा राजनीतिक स्तर पनि धेरै तल झरिसकेको अवस्था छ । यसको एउटा दृष्टान्तको रूपमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन (दोस्रो) का बेला आन्दोलनरत सात दलका नेताहरूद्वारा ६ सूत्रीय ऐतिहासिक दस्तावेजमार्फत नेपाली जनतालाई दिएका आश्वासन र प्रतिबद्धताहरूबारे, खास गरेर राज्यको पुन:संरचना सम्बन्धी कार्यसूचीबारे अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ ।

वैशाख २५, २०६२ मा सात दलका नेताहरूद्वारा हस्ताक्षरित जनआन्दोलन (दोस्रो) को उक्त आधार–पत्रमा २०४६ को संयुक्त आन्दोलनबाट पुन:स्थापित प्रजातन्त्रपश्चात् ‘महिला, जनजाति, दलित, मधेसी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र, गरिब र विपन्न वर्गलाई परिवर्तनको व्यापक अनुभूति दिलाउनेगरी प्रजातन्त्रलाई अझ गहिरो, व्यापक, उन्नत र समावेशी बनाउने तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दिशामा कमी–कमजोरी रहन गए’ तथा ‘आ–आफ्ना कमी–कमजोरीप्रति आत्मआलोचित हुने र तिनीहरूलाई फेरि दोहोरिन नदिने संकल्प’ ती नेताहरूले आम जनतामा गरेका थिए । दस्तावेजमा विभिन्न अग्रगामी कार्यसूचीहरूसहित ‘राज्यको पुन:संरचना गरी यसलाई थप सहभागितामूलक, प्रतिनिधिमूलक र मुलुकका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जातीय र भाषिक विविधता प्रतिविम्बित हुनेगरी समावेशी बनाउने प्रबन्ध’, ‘महिला, दलित, पिछडिएका जनजाति, मधेसी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र र जनताका निम्ति न्यायपूर्ण आरक्षणको व्यवस्था’ र ‘भावी संवैधानिक संरचनाका विषय बनाउने कुराप्रति प्रतिबद्धता प्रकट’ गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

राज्य (शासन सत्ता/सरकार) को पुन:संरचना सम्बन्धी उक्त वाक्यांशलाई विश्लेषण गर्दा तीनवटा कुराहरूको आशय प्रस्ट रूपमा झल्किन्छ– (क) देशमा कायम रहेको शासन संरचनामा मूलभूत परिवर्तन अर्थात एकात्मक/केन्द्रीकृतबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गर्ने, (ख) त्यस्तो संघीय संरचनाको पाँचवटा आधारहरू (सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषिक एवं जातीय) हुने एवं (ग) संघीयताको उद्देश्य शासन सत्ताका विभिन्न पक्षमा न्युन वा शून्य वर्ग र समूहहरूको स्थितिमा पनि समुचित, सकारात्मक सुधार ल्याई समावेशी बनाउने अर्थात सत्तामा कुनै एउटा खास वर्ग वा समूह मात्रको प्रभुत्व रहिआएको विभेदकारी व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सबै पक्षको साझेदारी हुने किसिमको व्यवस्था भावी संविधानमा सुनिश्चित गर्ने । सात दल र माओवादी बीचको १२–सूत्रीय सम्झौतापत्रमा पनि ‘पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना अपरिहार्य’ भएको कुरा उल्लेख थियो । यिनै सम्झौताहरूको मर्मअनुरुप अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १३८(१) मा विभिन्न किसिमका ‘भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुन:संरचना गरिनेछ’ भनेको कुरामा संघीय ढाँचाको अवलम्बन हुने कुराको प्रस्ट आशय रहे पनि ‘संघीय शासन प्रणाली’ शब्दावलीको उल्लेख नभएकोले मधेस आन्दोलनको परिणामस्वरुप अन्तरिम संविधानको उक्त धारामा संशोधनद्वारा सोही शब्दावलीलाई थपियो । निचोडमा भन्नुपर्दा मुलुकलाई सार्थक एवं प्रयोजनयुक्त संघीयकरण गर्नुको विकल्प छैन ।

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात नेताहरू आ–आफना प्रतिबद्घताबाट पछि हट्दै गए । जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताविरुद्घ अभियान नै सञ्चालन गरे । नेपाली कांग्रेस र एमालेले विभेद अन्त्य गर्ने संघीयताको मूल मर्मसँग आत्मसात नगरी आवरणमा मात्र संघीयता तर चरित्र एकात्मक भएको राज्य—व्यवस्थाप्रति आस्था देखाए । हालै एमालेका केही नेताहरूले संघीयता त्यस दलको कार्यसूची नभएको, मात्र माओवादीको कारणले यसलाई स्वीकार गरेको अभिव्यक्तिबाट पनि यो विचारणीय पक्ष बनेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको अन्तरिम संविधान हो, जुन सात–दलीय गठबन्धन र माओवादीसहित मधेसी, जनजाति, दलित, महिला आदि विभिन्न उत्पीडित समूहहरूले गरेका आन्दोलनको कारणले ‘सामूहिक विवेक’बाट निर्मित भएको थियो, जुन उत्पीडित लगायत सबै पक्षका अधिकारलाई लिपिबद्घ गरी समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित विश्वमै नमुना संविधान तयार पारिएको भनेर नेपाली जनताले सदैव गर्व गर्नेछन् । संघीयता बारेमा पनि अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको मर्मअनुरुप नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरेको भए संघीयता सम्बन्धी उग्र विवाद उठ्दैन थियो । तर माथि उल्लेखित ठूला–साना सबै दलले जनआन्दोलन (दोस्रो) र माओवादी जनयुद्घका बेला व्यक्त गरेका सबै संकल्पहरूलाई बिर्सिए । मधेसी सहित उपेक्षित अन्य सबै समूहहरूका साथ भएका सम्झौताहरूलाई पनि लत्याएर यी दलहरूले आफ्ना सजातीय वर्गको हितमा केन्द्रित भई विभेदकारी संविधानको निर्माण गरे, जसका कारण मुलुक झन् गम्भीर द्वन्द्वमा फँस्न पुग्यो ।

संघीयताकै सवालमा सात प्रदेशको ढाँचामा प्रदेश नं. २ बाहेक बाँंकी ६ वटै प्रदेशहरूमा पहाडी उच्च जातिको बाहुल्य रहेकोले सत्तामा एउटामात्र जातीय वर्गको सदैव रहेका एकाधिकारलाई झन् सुदृढ पार्ने किसिमको भेदभावपूर्ण संघीय ढाँचा विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक संघीय संविधानमा पाइँदैन । संघीयताको बहसमा सुरुदेखि तराई–मधेसका पूर्वीय तीन र सबभन्दा पश्चिमका दुई जिल्लाहरूलाई तराई–मधेसका दुईवटा प्रदेशहरूसंँग वा पहाडी प्रदेशहरूसँंग जोड्नेबारे विवादको उल्लेख पहिलो संविधान सभा अन्तर्गतका राज्य पुन:संरचना समिति एव तत्सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनहरू रहेको थियो । यी दुवै अल्पमतका प्रतिवेदनहरूमा तराई–मधेसका उक्त पाँच जिल्लाहरूलाई पहाडी प्रदेशहरूमा राखेर सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिम नवलपारसीदेखि बर्दियासम्मका तराई–मधेसका दुईवटा प्रदेशहरूलाई प्रस्तावित गरिएको थियो । साथै संविधान निर्माण हुनुभन्दा करिब एक वर्षअघि २०७१ कात्तिकमा नेपाली कांग्रेस र एमालेद्वारा संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा औपचारिक रूपमा तराई–मधेसमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका दुईवटा प्रदेशहरूको संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत भएकोमा राप्रपा, दुई स्वतंत्र सभासद एवं बहुजनशक्ति पार्टीले समर्थन जनाएका थिए । र प्रस्तावको पक्षमा संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमत रहेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान बन्नुभन्दा करिब एक महिनाअघि ०७२ भदौ ५ गतेमा सीमांकनसहितको वर्तमान ७ प्रदेशको ढाँचामा विवादित तराई–मधेसका पाँच जिल्लाहरूलाई पहाडी प्रदेशहरूसँग मिसाउनुका साथै पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभागलाई पहाडका पाँच जिल्लाहरूमा थपेर प्रदेश नं. ५ बनाइयो । यसले करिब १९ लाख थारु–मधेसीसहित मगर, गुरुङ आदि पनि अल्पमतमा परी सत्ताबाट बहिष्कृत हुने भएकाले विवादले उग्ररूप लिएको हो । आफैले प्रस्तावित गरेको र सहमति भइसकेको कुरालाई पल्टाएर ठूला तीन दलका शीर्षनेताहरूले भेदभावपूर्ण प्रदेशको निर्माण गरे ।

वर्तमान सरकारले नयाँं संविधानलाई सबै पक्षका लागि स्वीकार्य बनाउन व्यवस्थापिका–संसदमा संविधानका चारवटा विषयहरूलाई समावेश गरी ल्याएको संशोधन विधेयकमध्ये सीमाकंन सम्बन्धी विषयमा उक्त अल्पमतका प्रतिवेदनहरू एवं राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा प्रस्तुत नेपाली कांग्रेस र एमालेका संयुक्त प्रस्ताव अनुरुप नै पहाडी जिल्लाहरूलाई अलग्याई पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका प्रदेश नं. ५ को सीमाकंन प्रस्तावित गरेको हो । तर यसलाई सिड्डो एमाले पार्टी तथा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूले यसलाई विरोध गर्दैछन् । एमालेले यस प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती र विखण्डनकारी भन्दै पारित हुन नदिने दृढ अडान लिई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारलाई दबाब दिइराखेको छ । दुवै संस्थागत प्रतिवेदनहरू र राजनीतिक समितिमा पेस भएको कांग्रेस र एमालेका संयुक्त प्रस्तावमा उल्लेख हुँदा सीमांकन राष्ट्रियहित विपरीत नहुने तर अहिले सरकारले विधेयकमार्फत ल्याएको त्यही सीमांकन प्रस्ताव राष्ट्रघाती हुने अत्यन्तै हस्यास्पद रहेको छ । एमालेको समर्थनमा प्रदेश नं. ५ का पहाडी क्षेत्रका जनताले पनि यस विधेयकविरुद्घ विरोध प्रदर्शन गरे तापनि यस विरोधमा कुनै ठोस, तार्किक आधार देखिँदैन । यता संशोधन विधेयकलाई संशोधन गर्दै पारित नगरी स्थानीय निकाय/तहको निर्वाचन गराउन खोजेमा आन्दोलनरत दलहरूले सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनमा फर्किने चेतावनी दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आन्दोलनकारीहरूसँग गरेका ३ बुँदे सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर नै सरकारले यो संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा छलफलका लागि पेस गरेको हो । यसप्रति प्रधानमन्त्री दाहालको आफ्नो चिन्ता रहे पनि सत्तापक्षका दलहरूमा यसलाई पारित गराउने कुनै गम्भीरता देखिँदैन । यी दलहरूले संस्थागत रूपमा यस विधेयकलाई समर्थन गर्नबारे आ–आफ्ना दलहरूमा निर्णय गर्न विलम्ब गरेको हुँदा यिनीहरूका केही सांसदहरूमा यथास्थितिवादी सोच देखिएको हो । यसले यो विधेयक पारित हुने सम्भावनालाई क्षीण पारेको देखिन्छ । यदि सरकारले यसलाई परिमार्जनसहित पारित नगरी स्थानीय निकाय/तहको निर्वाचनमा लाग्ने हो भने आन्दोलनकारी दलहरूलाई निर्वाचन बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जानेबाहेक कुनै विकल्प रहँदैन । वास्तवमा दोस्रो जनआन्दोलनको ६–सूत्रीय ऐतिहासिक आधारपत्रमा व्यक्त प्रतिबद्घताहरू अनुसार नयाँ संविधानको निर्माण नगरी तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरूबाट राजनीतिक बेइमानी भएकै हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनको जनादेशको बर्खिलाफ जान संविधानसभालाई पनि छुट हुँदैन । तर हाम्रो पहिलो संविधानसभाको अन्तिम निर्णायक समय र दोस्रोलाई शीर्ष नेतृत्व वर्गले नै पङ्गु बनाइदिए । यता महिनौंदेखिको मधेस आन्दोलनमा सैन्यबल समेतको प्रयोगबाट दर्जनौं आन्दोलनकारीहरूले सहादत प्राप्त गरे । यो अवस्थामा आ–आफ्ना दलहरूमा ह्विप जारी गराई संवैधानिक अन्तरवस्तुहरूबारे संविधानसभामा छलफलै नगराई धूर्ततापूर्वक अलोकतान्त्रिक ढंगले हतार—हतारमा विभेदपूर्ण संविधान पारित गराएकै हो । तसर्थ देशका नेतृत्व वर्गले आ–आफ्ना हठ त्यागेर समदर्शी भई विवेकलाई प्रयोग गर्दै व्यवस्थापिका–संसदमा रहेको संशोधन विधेयकलाई एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि त्यसले समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्मअनुरुप संविधानमा रहेका असमान प्रावधानहरूलाई तत्काल दूर गर्न सकोस् । आवश्यक परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरी स्थानीय निकाय/तहको निर्वाचनमा जुट्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व वर्गले गम्भीर रूपमा सोच्नु जरुरी छ ।

त्रिविका सेवानिवृत्त झा तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७३ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT