भुटानमा तेस्रो पक्ष चाहिन्न

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकामा सामरिक महत्त्वको खुसामदीमा व्यस्त रहँदा भिडियो भारल बनाइनुको औचित्य बेग्लै होला। तर दिल्ली र बेइजिङको वाक्युद्ध र उनैका जवानहरू पौंठेजोरी खेलिरहेको सानो समतल भूमि बाँडा, टेन्डु, बिरू, लहरेनी, सिब्सु, च्याङबारी, साम्ची, दोरखा, देन्चुका, फुन्छोलिङ, लोकचिना, ताला ब्लकका भेडापालकहरू हरेक वर्षाकालमा गोठ लिएर भेडा चराउन पुग्ने स्थल हो। कुनै शंका छैन, चौबिसौंपटक वार्ता हुँदा पनि नसुल्झिएको दोक्लाम पठार भुटानको भूमि हो। 

भुटान–चीन सीमा विवाद नयाँ होइन। विवाद समाधानमा भुटान असक्षम छ भन्ने होइन। चीनबाट अतिक्रमण नभएको होइन। दुवैले चाहँदा क्षणभरमा समाधान हुने विवाद पनि होइन। चीनले तिब्बतलाई आफूमा विलय गराएपछि सिक्किम आफूमा जोडेर भारत चीनसँग नजिकको छिमेकी बन्न पुगेको छ। आफ्नै भूमिभित्र सडक निर्माण गर्ने क्रममा भुटानको दोक्लाम नजिक चीन आइपुगेको साधारण मानिसको बुझाइ छ। पीडित पक्षभन्दा अघि सरेर एउटा छिमेकीले भुटानी सीमा मिच्यो भनी अर्को छिमेकीबाट हुने प्रचार र अवरोध सबैका लागि खुल्दुली र अनौठो छ। अनावश्यक प्रचारसहित वाक्युद्धको रणनीति अख्तियार गरिनु ठूलाले सानामाथि गरिने थिचोमिचोको दृष्टान्त मात्रै हो। 

रोयल भुटान आर्मीभन्दा चार गुणा बढी संख्यामा दशकौंदेखि इन्डियन मिलिटरी ट्रेनिङ टिम (इम्ट्राट) भुटानमा छ। भारतकै सडक निर्माण दस्ता बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनको दन्तक समूह पनि अधिराज्यमा आवश्यकभन्दा बढी सक्रिय छ। साठीको दशकमा जवाहरलाल नेहरूले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा १ सय ७५ मिलियन भारतीय रूपैयाँ अनुदान दिएलगत्तै चीनका जाउ–एन–लाईले भुटानलाई ठूलै आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरे। चीनको प्रस्तावले भुटान नाफामा र भारत चुनौतीमा रह्यो। ब्रिटिस कालको पुनाखा सन्धि, सिञ्चुला सन्धि र स्वाधीन भारतसितको सन् १९४९ को सन्धिले बाँधिएको भुटानले चीनको प्रस्तावलाई चाहेर पनि स्वीकार्न सकेन। 

हाल विवादमा देखिएको दोक्लाम पठारभन्दा भुटानको अझ ठूलो क्षेत्र विश्व मानचित्रबाटै हराएको छ। सुरुको सन् १९८४ मा द्विपक्षीय सीमावार्ता हुँदा चीनसँग १ हजार १ सय २८ वर्गकिलोमिटर मात्रै विवाद देखाइयो। बाह्रौं पटकको वार्तापछि पूर्वराजा जिग्मी सिङ्गे वाङचुकले ७७ औं राष्ट्रिय संसद् सभालाई ४२ वर्गकिलोमिटर सिञ्चुलुम्बा, ८९ वर्गकिलोमिटर डोगलाम र १ सय ३८ वर्गकिलोमिटर साखातो क्षेत्र विवादित रहेको स्पष्टीकरण दिए। जबकि चीनले अझै ७ सय ६४ वर्गकिलोमिटर दाबी गर्न छाडेको छैन। 

सोचनीय विषय छ, मुलुक ४६ हजार ५ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रभित्र फैलिएको विश्वास गरिए पनि सन् १९८९–९० मा केवल ४० हजार ७७ वर्गकिलोमिटरभित्र साँघुरिएको र राष्ट्रिय सीमाङ्कन परिवर्तन नभएको सरकारले दाबी गरिरह्यो। आधिकारिक घोषणा नगरिए पनि सन् १९९८ मा २ सय ६९ वर्गकिलोमिटर उत्तरी भूभाग चिनियाँ भूमिमा समायोजन भइसकेको यथार्थ सन् २००५ पछि सरकारले प्रयोग गर्दै आएको मानचित्रले प्रमाणित गरेको छ।

विवादित क्षेत्रलाई दोकला, दोपला, दोकलाम, दोङलाङ आदि आ–आफ्नै नामले पुकारिएको छ। चीनद्वारा सडक विस्तार गर्दै भुटानतर्फ लम्कनु र भारत आफ्नो सीमारेखा नाघेर भुटान भित्रबाट अवरोध गर्न पुग्नु अप्रत्यासित घटना होइन। केवल भारत र बङ्गलादेशसित दौत्य सम्बन्ध राखेको भुटानमा राष्ट्रसंघीय गैरराजनीतिक कर्मचारीसमेत पुग्न नपाइने दुर्गम विवादित क्षेत्र हा जिल्लाभित्र पर्छ। हा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्र वरिपरि सयौं वर्ष प्रयोग हुनसक्ने युरेनियम भण्डार रहेको साठीको दशकमा जियोलोजिकल सर्भे अफ् इन्डिया (जीएसआई) को अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएपछि थिम्पुमा सीमित रहेको भारतीय सैनिक अनायासै त्यस क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बसेको छ। राष्ट्रिय संसद् सभामा धेरैपटक त्यस क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाइनुपर्छ भन्ने बहस नभएको होइन। परिणाममा ड्रिग्लाम–नाम्जाको त्रासबाट बहस विषय परिवर्तन गराइयो। जसबारे चीन अनभिज्ञ छैन। 

भुटानी क्षेत्रभित्र अरूको चलखेलप्रति भारत सधैं सशङ्कित रहने गर्छ। नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वास गराउनु अघि अमेरिका भुटानसित दौत्य सम्बन्ध गाँस्न उत्साहित देखियो। भुटानका लागि अमेरिकाजस्तो आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको दूतावास खोलिने प्रस्ताव आफैंमा स्वागतयोग्य कदम थियो। भुटानी जनता अमेरिका, अस्ट्रेलिया, रसिया र चीनजस्ता विकसित राष्ट्रहरूको दूतावास खोलिने प्रतीक्षा राख्छन्। दोस्रो पटक अमेरिकी टोली थिम्पु पुगेपछि साठी हजार शरणार्थी अमेरिका लैजाने सर्तमा दूतावास खोलिने सम्भावना देखियो। सर्तभन्दा बढी संख्यामा भुटानी अमेरिका पुग्न सफल भए, तर भारतीय दबाबमा सांस्कृतिक सम्बन्धमा सीमित रहने मनसाय व्यक्त गर्दै भुटान पछि हट्यो। 

नयाँ राजा जिग्मी खेसार नाम्गेल वाङचुकको चाहनाअनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेले सन् २०१२ मा विदेश भ्रमणका अवसरमा चीनका समकक्षीसहित उच्चपदस्थ अधिकारीसित खुलेर पटक–पटक भेटवार्ता गरे। परिणाममा चुनाव नजिकिँदै जाँदा भुटानलाई एलपी ग्यासमा दिइने भारतीय अनुदान हटाइएको हाउगुजीबाट उनको राजनीतिक यात्रा सधैंका लागि समाप्त भयो। यस्ता भित्रभित्रै गुम्सिएका, डराइएका अनगिन्ती फेहरिस्त खोतल्न र ओकल्न बाँकी छ।

ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट भारत मुक्त भएपछि सन् १९४९ मा सन्धि हँुदा भुटान सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा भारतमाथि भरपर्ने भयो। ब्रिटिस–भारतद्वारा अतिक्रमित २ हजार ७ सय ५० वर्गमाइल भूभागमध्ये केवल ३२ वर्गमाइल देवानगिरि मात्र फर्काइदिने सर्तमा अस्थायी क्षतिपूर्ति वृद्धि गरी पाँच लाख रुपैयाँ भारतले भुटानलाई दिँदै रह्यो। उक्त सन्धिको धारा २, ८ र ९ का सम्बन्धमा राष्ट्रवादी बुद्धिजीवीहरूले असमान सन्धिको संज्ञा दिँदै आए पनि सन् २००७ फेबु्रअरी ८ मा परिमार्जित भएको छ। नयाँ सन्धिमा ब्रिटिसकालदेखि क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको भुटानी डुवर्स भूमि परोक्ष रूपमा भारतको आधिपत्यमा गाभिएको छ। वार्षिक क्षतिपूर्ति दिइने प्रावधान छैन। पुरानो सन्धिको धारा २ मा उल्लेखित प्रावधानहरू हटाइएका छन्। तर अघोषित सुरक्षाको बहानामा इम्ट्राट र दन्तक फेरि पनि भुटानभित्रै छन्। 

भुटानको उत्तरी जिल्ला गासाको माथिल्लो गोरुजुरे भूभाग पुरै निमोठिँदा सुरक्षा र परराष्ट्र नीति अँठयाइरहेको छिमेकीलाई दुखेन। सन् १८६५ देखि क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको भूमि आफ्नो बनाइँदा ग्लानि महसुस भएन। तर अर्को छिमेकीबाट दोक्लाम पनि दाबी गरिने वातावरण बन्दै जाँदा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा देख्ने प्रवृत्तिले पञ्चशीलका सम्झौता छताछुल्ल पारिने आशङ्का बढेको छ। पूर्वको अरूणाचल प्रदेशदेखि जम्मु–कास्मिरसम्म भुटान, नेपालसहित भारत र चीन आपसमा जोडिएका लामो सीमारेखाभित्र नदेखिएका समस्याहरू रहे पनि सीमा नजोडिएको दोक्लाममात्र कसरी संकटग्रस्त स्थल आँकियो? प्रश्न अनुत्तरित छ।

हालको सीमा विवादबारे भुटानले झिनो आवाज उठाइरहँदा तेस्रो पक्षको आवश्यकता छ भन्ने बुझ्नु हँुदैन। चावासुम ड्रिग्लाम–नाम्जा, जीएनएच (राष्ट्रिय खुसियाली) को बन्देजका कारण खुलेर बोल्न नसकेका अधिकांश भुटानी जनता र सरकारी पक्ष पनि द्विपक्षीय समाधान खोजिने पक्षमा छन्। भुटान र भुटानीका लागि भारत र चीन दुवै असल छिमेकी मुलुक हुन्। जोगी र भंैसीको डर राखेर सानो मुलुकको सीमालाई युद्धसाधन बनाइनु कति सादर्भिक हुनजान्छ, भयावह स्थितिप्रति दुवै परिचित छन्। सानो हिमाली अधिराज्यभित्र विसाल भारतीय राजनीति झांगिएको विषयमा चीन पूर्ण अवगत छ। साठीको दशकको प्रयास विफल भएपछि भुटानको आन्तरिक समस्या या विकासतर्फ चीनले कुनै सरोकार राखेको देखिंँदैन। भुटानको विकासमा भारतको ठूलै योगदान छ। भारतीय रवाफ गलत र चीन सही मार्गमा छ भन्न सकिन्न। दुवै मुलुक कैयौंपटक आम्ने–साम्ने भइसकेका अनुभवी, भुक्तभोगी मुलुक हुन्। विश्वास गरौं, अवश्य पनि दोक्लाम भूमि विश्वयुद्ध उद्घाटनको रिबन कटाउन अग्रसर हुने छैन। भुटानका तर्फबाट मध्यस्थताको अहं भूमिका निर्वाह हुन जरुरी छ। यसतर्फ कदम अविलम्ब अघि बढाइएको हेर्न विश्व समुदाय आतुर छ।

भुटान–चीन विवाद समाधानमा कुनै तेस्रो पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरिनुहुन्न। दुवै मुलुकबाट मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरिने विषयमा सन् १९८८ र १९९८ मा भएको बेइजिङ सम्झौताका सीमाभित्र रहेर समाधान खोजिनुपर्छ। वाक्युद्ध, क्षेत्रफल, संख्या, सामथ्र्य र शक्ति प्रदर्शनजस्तो स्वछन्दताको अनर्गल कसैका लागि शोभनीय हुँदैन। छिमेकी मुलुक चीनले आफ्नो सीमासम्म मोटरेबल सडक ल्याएको खुसियालीमा रमाएका नेपाली जनताजस्तै भुटानी पनि उत्तरतर्फ प्रशस्तै बाटाहरू जोडिएर रमाउन पाउने प्रतीक्षामा छन्। जो दुवै छिमेकी मुलुकहरूको सौहार्दताबाट मात्र सम्भव छ।

पौड्याल भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष हुन्।