भुटानमा तेस्रो पक्ष चाहिन्न

बलराम पौडयाल

गुच्चाखेलको विवादमा केटाकेटीले ठेलमठेल गरे जसरी दुई सामरिक शक्तिका जवानहरू अर्कैको आँगनमा पौंठेजोरी खेलिरहेको भिडियो भाइरल भएको धेरै समय बितेको छैन।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकामा सामरिक महत्त्वको खुसामदीमा व्यस्त रहँदा भिडियो भारल बनाइनुको औचित्य बेग्लै होला। तर दिल्ली र बेइजिङको वाक्युद्ध र उनैका जवानहरू पौंठेजोरी खेलिरहेको सानो समतल भूमि बाँडा, टेन्डु, बिरू, लहरेनी, सिब्सु, च्याङबारी, साम्ची, दोरखा, देन्चुका, फुन्छोलिङ, लोकचिना, ताला ब्लकका भेडापालकहरू हरेक वर्षाकालमा गोठ लिएर भेडा चराउन पुग्ने स्थल हो। कुनै शंका छैन, चौबिसौंपटक वार्ता हुँदा पनि नसुल्झिएको दोक्लाम पठार भुटानको भूमि हो। 

भुटान–चीन सीमा विवाद नयाँ होइन। विवाद समाधानमा भुटान असक्षम छ भन्ने होइन। चीनबाट अतिक्रमण नभएको होइन। दुवैले चाहँदा क्षणभरमा समाधान हुने विवाद पनि होइन। चीनले तिब्बतलाई आफूमा विलय गराएपछि सिक्किम आफूमा जोडेर भारत चीनसँग नजिकको छिमेकी बन्न पुगेको छ। आफ्नै भूमिभित्र सडक निर्माण गर्ने क्रममा भुटानको दोक्लाम नजिक चीन आइपुगेको साधारण मानिसको बुझाइ छ। पीडित पक्षभन्दा अघि सरेर एउटा छिमेकीले भुटानी सीमा मिच्यो भनी अर्को छिमेकीबाट हुने प्रचार र अवरोध सबैका लागि खुल्दुली र अनौठो छ। अनावश्यक प्रचारसहित वाक्युद्धको रणनीति अख्तियार गरिनु ठूलाले सानामाथि गरिने थिचोमिचोको दृष्टान्त मात्रै हो। 

रोयल भुटान आर्मीभन्दा चार गुणा बढी संख्यामा दशकौंदेखि इन्डियन मिलिटरी ट्रेनिङ टिम (इम्ट्राट) भुटानमा छ। भारतकै सडक निर्माण दस्ता बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनको दन्तक समूह पनि अधिराज्यमा आवश्यकभन्दा बढी सक्रिय छ। साठीको दशकमा जवाहरलाल नेहरूले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा १ सय ७५ मिलियन भारतीय रूपैयाँ अनुदान दिएलगत्तै चीनका जाउ–एन–लाईले भुटानलाई ठूलै आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरे। चीनको प्रस्तावले भुटान नाफामा र भारत चुनौतीमा रह्यो। ब्रिटिस कालको पुनाखा सन्धि, सिञ्चुला सन्धि र स्वाधीन भारतसितको सन् १९४९ को सन्धिले बाँधिएको भुटानले चीनको प्रस्तावलाई चाहेर पनि स्वीकार्न सकेन। 

हाल विवादमा देखिएको दोक्लाम पठारभन्दा भुटानको अझ ठूलो क्षेत्र विश्व मानचित्रबाटै हराएको छ। सुरुको सन् १९८४ मा द्विपक्षीय सीमावार्ता हुँदा चीनसँग १ हजार १ सय २८ वर्गकिलोमिटर मात्रै विवाद देखाइयो। बाह्रौं पटकको वार्तापछि पूर्वराजा जिग्मी सिङ्गे वाङचुकले ७७ औं राष्ट्रिय संसद् सभालाई ४२ वर्गकिलोमिटर सिञ्चुलुम्बा, ८९ वर्गकिलोमिटर डोगलाम र १ सय ३८ वर्गकिलोमिटर साखातो क्षेत्र विवादित रहेको स्पष्टीकरण दिए। जबकि चीनले अझै ७ सय ६४ वर्गकिलोमिटर दाबी गर्न छाडेको छैन। 

सोचनीय विषय छ, मुलुक ४६ हजार ५ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रभित्र फैलिएको विश्वास गरिए पनि सन् १९८९–९० मा केवल ४० हजार ७७ वर्गकिलोमिटरभित्र साँघुरिएको र राष्ट्रिय सीमाङ्कन परिवर्तन नभएको सरकारले दाबी गरिरह्यो। आधिकारिक घोषणा नगरिए पनि सन् १९९८ मा २ सय ६९ वर्गकिलोमिटर उत्तरी भूभाग चिनियाँ भूमिमा समायोजन भइसकेको यथार्थ सन् २००५ पछि सरकारले प्रयोग गर्दै आएको मानचित्रले प्रमाणित गरेको छ।

विवादित क्षेत्रलाई दोकला, दोपला, दोकलाम, दोङलाङ आदि आ–आफ्नै नामले पुकारिएको छ। चीनद्वारा सडक विस्तार गर्दै भुटानतर्फ लम्कनु र भारत आफ्नो सीमारेखा नाघेर भुटान भित्रबाट अवरोध गर्न पुग्नु अप्रत्यासित घटना होइन। केवल भारत र बङ्गलादेशसित दौत्य सम्बन्ध राखेको भुटानमा राष्ट्रसंघीय गैरराजनीतिक कर्मचारीसमेत पुग्न नपाइने दुर्गम विवादित क्षेत्र हा जिल्लाभित्र पर्छ। हा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्र वरिपरि सयौं वर्ष प्रयोग हुनसक्ने युरेनियम भण्डार रहेको साठीको दशकमा जियोलोजिकल सर्भे अफ् इन्डिया (जीएसआई) को अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएपछि थिम्पुमा सीमित रहेको भारतीय सैनिक अनायासै त्यस क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बसेको छ। राष्ट्रिय संसद् सभामा धेरैपटक त्यस क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाइनुपर्छ भन्ने बहस नभएको होइन। परिणाममा ड्रिग्लाम–नाम्जाको त्रासबाट बहस विषय परिवर्तन गराइयो। जसबारे चीन अनभिज्ञ छैन। 

भुटानी क्षेत्रभित्र अरूको चलखेलप्रति भारत सधैं सशङ्कित रहने गर्छ। नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वास गराउनु अघि अमेरिका भुटानसित दौत्य सम्बन्ध गाँस्न उत्साहित देखियो। भुटानका लागि अमेरिकाजस्तो आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको दूतावास खोलिने प्रस्ताव आफैंमा स्वागतयोग्य कदम थियो। भुटानी जनता अमेरिका, अस्ट्रेलिया, रसिया र चीनजस्ता विकसित राष्ट्रहरूको दूतावास खोलिने प्रतीक्षा राख्छन्। दोस्रो पटक अमेरिकी टोली थिम्पु पुगेपछि साठी हजार शरणार्थी अमेरिका लैजाने सर्तमा दूतावास खोलिने सम्भावना देखियो। सर्तभन्दा बढी संख्यामा भुटानी अमेरिका पुग्न सफल भए, तर भारतीय दबाबमा सांस्कृतिक सम्बन्धमा सीमित रहने मनसाय व्यक्त गर्दै भुटान पछि हट्यो। 

नयाँ राजा जिग्मी खेसार नाम्गेल वाङचुकको चाहनाअनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेले सन् २०१२ मा विदेश भ्रमणका अवसरमा चीनका समकक्षीसहित उच्चपदस्थ अधिकारीसित खुलेर पटक–पटक भेटवार्ता गरे। परिणाममा चुनाव नजिकिँदै जाँदा भुटानलाई एलपी ग्यासमा दिइने भारतीय अनुदान हटाइएको हाउगुजीबाट उनको राजनीतिक यात्रा सधैंका लागि समाप्त भयो। यस्ता भित्रभित्रै गुम्सिएका, डराइएका अनगिन्ती फेहरिस्त खोतल्न र ओकल्न बाँकी छ।

ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट भारत मुक्त भएपछि सन् १९४९ मा सन्धि हँुदा भुटान सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा भारतमाथि भरपर्ने भयो। ब्रिटिस–भारतद्वारा अतिक्रमित २ हजार ७ सय ५० वर्गमाइल भूभागमध्ये केवल ३२ वर्गमाइल देवानगिरि मात्र फर्काइदिने सर्तमा अस्थायी क्षतिपूर्ति वृद्धि गरी पाँच लाख रुपैयाँ भारतले भुटानलाई दिँदै रह्यो। उक्त सन्धिको धारा २, ८ र ९ का सम्बन्धमा राष्ट्रवादी बुद्धिजीवीहरूले असमान सन्धिको संज्ञा दिँदै आए पनि सन् २००७ फेबु्रअरी ८ मा परिमार्जित भएको छ। नयाँ सन्धिमा ब्रिटिसकालदेखि क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको भुटानी डुवर्स भूमि परोक्ष रूपमा भारतको आधिपत्यमा गाभिएको छ। वार्षिक क्षतिपूर्ति दिइने प्रावधान छैन। पुरानो सन्धिको धारा २ मा उल्लेखित प्रावधानहरू हटाइएका छन्। तर अघोषित सुरक्षाको बहानामा इम्ट्राट र दन्तक फेरि पनि भुटानभित्रै छन्। 

भुटानको उत्तरी जिल्ला गासाको माथिल्लो गोरुजुरे भूभाग पुरै निमोठिँदा सुरक्षा र परराष्ट्र नीति अँठयाइरहेको छिमेकीलाई दुखेन। सन् १८६५ देखि क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको भूमि आफ्नो बनाइँदा ग्लानि महसुस भएन। तर अर्को छिमेकीबाट दोक्लाम पनि दाबी गरिने वातावरण बन्दै जाँदा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा देख्ने प्रवृत्तिले पञ्चशीलका सम्झौता छताछुल्ल पारिने आशङ्का बढेको छ। पूर्वको अरूणाचल प्रदेशदेखि जम्मु–कास्मिरसम्म भुटान, नेपालसहित भारत र चीन आपसमा जोडिएका लामो सीमारेखाभित्र नदेखिएका समस्याहरू रहे पनि सीमा नजोडिएको दोक्लाममात्र कसरी संकटग्रस्त स्थल आँकियो? प्रश्न अनुत्तरित छ।

हालको सीमा विवादबारे भुटानले झिनो आवाज उठाइरहँदा तेस्रो पक्षको आवश्यकता छ भन्ने बुझ्नु हँुदैन। चावासुम ड्रिग्लाम–नाम्जा, जीएनएच (राष्ट्रिय खुसियाली) को बन्देजका कारण खुलेर बोल्न नसकेका अधिकांश भुटानी जनता र सरकारी पक्ष पनि द्विपक्षीय समाधान खोजिने पक्षमा छन्। भुटान र भुटानीका लागि भारत र चीन दुवै असल छिमेकी मुलुक हुन्। जोगी र भंैसीको डर राखेर सानो मुलुकको सीमालाई युद्धसाधन बनाइनु कति सादर्भिक हुनजान्छ, भयावह स्थितिप्रति दुवै परिचित छन्। सानो हिमाली अधिराज्यभित्र विसाल भारतीय राजनीति झांगिएको विषयमा चीन पूर्ण अवगत छ। साठीको दशकको प्रयास विफल भएपछि भुटानको आन्तरिक समस्या या विकासतर्फ चीनले कुनै सरोकार राखेको देखिंँदैन। भुटानको विकासमा भारतको ठूलै योगदान छ। भारतीय रवाफ गलत र चीन सही मार्गमा छ भन्न सकिन्न। दुवै मुलुक कैयौंपटक आम्ने–साम्ने भइसकेका अनुभवी, भुक्तभोगी मुलुक हुन्। विश्वास गरौं, अवश्य पनि दोक्लाम भूमि विश्वयुद्ध उद्घाटनको रिबन कटाउन अग्रसर हुने छैन। भुटानका तर्फबाट मध्यस्थताको अहं भूमिका निर्वाह हुन जरुरी छ। यसतर्फ कदम अविलम्ब अघि बढाइएको हेर्न विश्व समुदाय आतुर छ।

भुटान–चीन विवाद समाधानमा कुनै तेस्रो पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरिनुहुन्न। दुवै मुलुकबाट मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरिने विषयमा सन् १९८८ र १९९८ मा भएको बेइजिङ सम्झौताका सीमाभित्र रहेर समाधान खोजिनुपर्छ। वाक्युद्ध, क्षेत्रफल, संख्या, सामथ्र्य र शक्ति प्रदर्शनजस्तो स्वछन्दताको अनर्गल कसैका लागि शोभनीय हुँदैन। छिमेकी मुलुक चीनले आफ्नो सीमासम्म मोटरेबल सडक ल्याएको खुसियालीमा रमाएका नेपाली जनताजस्तै भुटानी पनि उत्तरतर्फ प्रशस्तै बाटाहरू जोडिएर रमाउन पाउने प्रतीक्षामा छन्। जो दुवै छिमेकी मुलुकहरूको सौहार्दताबाट मात्र सम्भव छ।

पौड्याल भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष हुन्। 

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७४ ०८:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

डा. केसीको दुस्साहस

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

जे भन्ने, त्यो नगर्ने, तर जे गर्ने, त्यो नभन्नेलाई नै इमान नभएको बेइमान भनिन्छ। बेइमानहरू मूल्य–मान्यता, सिद्धान्तमा विश्वास गर्दैनन्, सांँघुरो घेराको भरमा आफ्नो प्रभाव र पहुंँच दुरुपयोग गरी लाभहानिको रणनीति अनुरूप माफियाको सञ्जालको विस्तारमै रमाउँछन्।

उनीहरूले दलालीकरणका माध्यमबाट माफियाकरणतर्फ उन्मुख समाज निर्माणमा सघाउ पुर्‍याइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले नै लागू गरेको संविधानले भने समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको विषयलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ, तर यथार्थमा भने यसो भएको देखिँदैन। राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरी आफ्नो र आफ्ना गुटको स्वार्थमा काम गर्ने संस्कारमा हुर्केका बेइमान राजनीतिज्ञका देखाउने र चपाउने दांँत भिन्नै हुन्छन्। जता उन्मुख हुनुपर्ने हो, त्यता विमुख हुने र जता विमुख हुनुपर्ने हो, त्यता सम्मुख हुने राजनीतिक दल र सरकारको चरित्रका कारण डा. गोविन्द केसीले ११ पटकसम्म उही मुद्दाका लागि आमरण अनशन बस्नुपरेको छ। 

माग उचित हो, सरकारले सम्बोधन गर्नेछ भनी सहमति गर्ने अनि केही समयको अन्तरालको सुविधा लिँदै पुन: मेडिकल माफियाकै हितमा काम गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ। दलहरूले आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्रमा समाजवादको सिद्धान्तलाई नछुटाई लेख्ने, सरकारले गरिब निमुखालाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भनी झ्याली पिट्ने तर व्यवहारमा ठिक विपरीत गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध डा. केसी तगारो बनेका छन्। सत्य, असत्यको लडाइँमा आफ्नो जीवन नै समर्पित गर्ने उनी लोककल्याणको विषयलाई राजनीतिक ठगीको मुद्दा बनाउन लागिपरेका छन्। इतिहासले मानव हितमा काम गर्नेलाई सदैव सम्झने गर्छ र देशवासीले समेत योगदानप्रति गौरव अनुभूति गर्छन्। महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला, मदर टेरेसाजस्ता महामानवको जीवनी पढेर नैतिक प्रेरणा लिने हामी नेपालीका लागि डा. केसी प्रेरणादायी बनेका छन्। 

मेडिकल शिक्षामा गरिब जेहेनदार विद्यार्थीको सिट सुरक्षित रहोस्, स्वास्थ्यसेवामा सबैको सरल र समान पहुंँच कायम होस्, नियुक्ति प्रणालीमा योग्यताको कदर गरियोस्, चिकित्सा ऐन जनहितमा जारी होस् भन्ने साधारण तर लोककल्याणका विषयमा उठाइएका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई किन यति साह्रो हम्मे परेको हो? यो विषय बुझ्न जति सहज देखिन्छ, त्यति नै कठिन पनि छ। झट्ट हेर्दा यी माग कहीं कतैबाट पनि राष्ट्रघाती देखिँदैनन्। तर यी मागविरुद्ध संगठित भइबसेका शक्तिको गतिविधि र चरित्रका कारण माग सुनुवाइ भएका छैनन्। यसबाट हाम्रो राजनीतिक चरित्र, समाजको धरातलीय अवस्था र द्वन्द्वात्मक स्वरूपको नियति बुझ्न सकिन्छ। 

सत्य–असत्य र पक्ष–विपक्षका आधारमा द्वन्द्वको परिस्थिति निर्माण हुने गर्छ र विपरीत अवस्था बीचको संघर्ष र संघर्षणबाटै समाधान र निदानको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। यही विषय र विज्ञान नै मानव सभ्यता र विकासको आधार बन्ने गरेको देखिन्छ। यद्यपि उपाय प्रयोगका दृष्टिकोणले भने राजनीतिक सिद्धान्तमा भिन्नता देखिने गर्छ। यहाँ विपरीत अवस्थामा रहेको सरकार र निष्ठाको जगमा उभिएका डा. केसी बीचको अन्तरद्वन्द्वले नयांँ परिस्थिति निर्माण हुनखोजेको देखिन्छ। डा. केसीको आह्वानलाई आत्मसात गर्ने युवा पिढीको सक्रियता पनि बढ्दो छ। हामी पनि पागल हौं भन्दै साथमा लामबद्ध हुने युवाको समूह आफ्नो भविष्य सुनिश्चितताको लडाइँमा होमिनु जति अर्थपूर्ण छ, त्योभन्दा पनि उनीहरूले विकृतिको कारण पहिचान गरिसकेको विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुनगएको छ। यस अर्थमा डा. केसी युवा पिढीका प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। हामीकहाँ प्रेरणादायी व्यक्तित्वको खडेरी नै भएका बखत डा. केसी आसलाग्दा व्यक्ति हुन्। उनले थुप्रैलाई दिशाबोध गराएका छन्। राज्य संरक्षित संगठित अपराधका कारण सुशासन र समतामूलक समाज निर्माण हुनसकेन भन्ने विषयमा अरू कसैलाई दुविधा भए पनि युवा पिढीमा भने किञ्चित दुविधा देखिन्न। युवा पिढीमा सल्बलाएको यो सोच नै नयांँ र समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ। 

हामीले स्पष्ट रूपमा के बुझ्न आवश्यक छ भने जति–जति बेला आपराधिक शक्ति राज्य संरक्षित हुनगएको छ, त्यतिबेला नै माफिया शक्तिको जन्म हुने गर्छ। यो अपराधीकरणको चरम अवस्था हो। निहित स्वार्थ चाहे त्यो लागूऔषधको कारोबार होस् वा हतियारको कारोबार, जुनसुकै स्वार्थमा राज्य अधिकारीको पनि स्वार्थ जोडिने गएको अवस्थामा माफियाकरणको शृङखला आरम्भ हुने गर्छ। यो राज्य पोषित अवैधानिक शक्ति हो। हामीकहाँ भने निहित स्वार्थ र मुख मिलेको विषय भने मेडिकल सेवा बन्न गएको छ। मेडिकल सेवाजस्तो सार्वजनिक हित सरोकारको विषयमा पनि माफियाकरण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। राजनीतिक मूल्य र मान्यताको चरम स्खलन भएपश्चात नै अपराधीकरणको शृङखला आरम्भ हुने हो। त्यसपछि राज्य प्रणाली कुरीतिमा आधारित र सञ्चालित हुने गर्छ। सरकारको सरोकार पनि केही निहित स्वार्थ सिद्धिका लागि आबद्ध व्यक्तिको झुन्डमा परिणत हुने गर्छ। व्यक्ति प्रधान हुने यस्तो अवस्थामा विधिविधान भने निरीह बन्छन्। यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध निर्देशित राज्य संयन्त्रले मात्र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले डा. केसीलाई पराजित हुने सुविधा छैन। उनी पराजित भए आसुरीय (आपराधिक) शक्ति हौसिनेछ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७४ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT