डा. केसीको दुस्साहस

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

जे भन्ने, त्यो नगर्ने, तर जे गर्ने, त्यो नभन्नेलाई नै इमान नभएको बेइमान भनिन्छ। बेइमानहरू मूल्य–मान्यता, सिद्धान्तमा विश्वास गर्दैनन्, सांँघुरो घेराको भरमा आफ्नो प्रभाव र पहुंँच दुरुपयोग गरी लाभहानिको रणनीति अनुरूप माफियाको सञ्जालको विस्तारमै रमाउँछन्।

उनीहरूले दलालीकरणका माध्यमबाट माफियाकरणतर्फ उन्मुख समाज निर्माणमा सघाउ पुर्‍याइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले नै लागू गरेको संविधानले भने समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको विषयलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ, तर यथार्थमा भने यसो भएको देखिँदैन। राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरी आफ्नो र आफ्ना गुटको स्वार्थमा काम गर्ने संस्कारमा हुर्केका बेइमान राजनीतिज्ञका देखाउने र चपाउने दांँत भिन्नै हुन्छन्। जता उन्मुख हुनुपर्ने हो, त्यता विमुख हुने र जता विमुख हुनुपर्ने हो, त्यता सम्मुख हुने राजनीतिक दल र सरकारको चरित्रका कारण डा. गोविन्द केसीले ११ पटकसम्म उही मुद्दाका लागि आमरण अनशन बस्नुपरेको छ। 

माग उचित हो, सरकारले सम्बोधन गर्नेछ भनी सहमति गर्ने अनि केही समयको अन्तरालको सुविधा लिँदै पुन: मेडिकल माफियाकै हितमा काम गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ। दलहरूले आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्रमा समाजवादको सिद्धान्तलाई नछुटाई लेख्ने, सरकारले गरिब निमुखालाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भनी झ्याली पिट्ने तर व्यवहारमा ठिक विपरीत गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध डा. केसी तगारो बनेका छन्। सत्य, असत्यको लडाइँमा आफ्नो जीवन नै समर्पित गर्ने उनी लोककल्याणको विषयलाई राजनीतिक ठगीको मुद्दा बनाउन लागिपरेका छन्। इतिहासले मानव हितमा काम गर्नेलाई सदैव सम्झने गर्छ र देशवासीले समेत योगदानप्रति गौरव अनुभूति गर्छन्। महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला, मदर टेरेसाजस्ता महामानवको जीवनी पढेर नैतिक प्रेरणा लिने हामी नेपालीका लागि डा. केसी प्रेरणादायी बनेका छन्। 

Yamaha

मेडिकल शिक्षामा गरिब जेहेनदार विद्यार्थीको सिट सुरक्षित रहोस्, स्वास्थ्यसेवामा सबैको सरल र समान पहुंँच कायम होस्, नियुक्ति प्रणालीमा योग्यताको कदर गरियोस्, चिकित्सा ऐन जनहितमा जारी होस् भन्ने साधारण तर लोककल्याणका विषयमा उठाइएका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई किन यति साह्रो हम्मे परेको हो? यो विषय बुझ्न जति सहज देखिन्छ, त्यति नै कठिन पनि छ। झट्ट हेर्दा यी माग कहीं कतैबाट पनि राष्ट्रघाती देखिँदैनन्। तर यी मागविरुद्ध संगठित भइबसेका शक्तिको गतिविधि र चरित्रका कारण माग सुनुवाइ भएका छैनन्। यसबाट हाम्रो राजनीतिक चरित्र, समाजको धरातलीय अवस्था र द्वन्द्वात्मक स्वरूपको नियति बुझ्न सकिन्छ। 

सत्य–असत्य र पक्ष–विपक्षका आधारमा द्वन्द्वको परिस्थिति निर्माण हुने गर्छ र विपरीत अवस्था बीचको संघर्ष र संघर्षणबाटै समाधान र निदानको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। यही विषय र विज्ञान नै मानव सभ्यता र विकासको आधार बन्ने गरेको देखिन्छ। यद्यपि उपाय प्रयोगका दृष्टिकोणले भने राजनीतिक सिद्धान्तमा भिन्नता देखिने गर्छ। यहाँ विपरीत अवस्थामा रहेको सरकार र निष्ठाको जगमा उभिएका डा. केसी बीचको अन्तरद्वन्द्वले नयांँ परिस्थिति निर्माण हुनखोजेको देखिन्छ। डा. केसीको आह्वानलाई आत्मसात गर्ने युवा पिढीको सक्रियता पनि बढ्दो छ। हामी पनि पागल हौं भन्दै साथमा लामबद्ध हुने युवाको समूह आफ्नो भविष्य सुनिश्चितताको लडाइँमा होमिनु जति अर्थपूर्ण छ, त्योभन्दा पनि उनीहरूले विकृतिको कारण पहिचान गरिसकेको विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुनगएको छ। यस अर्थमा डा. केसी युवा पिढीका प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। हामीकहाँ प्रेरणादायी व्यक्तित्वको खडेरी नै भएका बखत डा. केसी आसलाग्दा व्यक्ति हुन्। उनले थुप्रैलाई दिशाबोध गराएका छन्। राज्य संरक्षित संगठित अपराधका कारण सुशासन र समतामूलक समाज निर्माण हुनसकेन भन्ने विषयमा अरू कसैलाई दुविधा भए पनि युवा पिढीमा भने किञ्चित दुविधा देखिन्न। युवा पिढीमा सल्बलाएको यो सोच नै नयांँ र समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ। 

हामीले स्पष्ट रूपमा के बुझ्न आवश्यक छ भने जति–जति बेला आपराधिक शक्ति राज्य संरक्षित हुनगएको छ, त्यतिबेला नै माफिया शक्तिको जन्म हुने गर्छ। यो अपराधीकरणको चरम अवस्था हो। निहित स्वार्थ चाहे त्यो लागूऔषधको कारोबार होस् वा हतियारको कारोबार, जुनसुकै स्वार्थमा राज्य अधिकारीको पनि स्वार्थ जोडिने गएको अवस्थामा माफियाकरणको शृङखला आरम्भ हुने गर्छ। यो राज्य पोषित अवैधानिक शक्ति हो। हामीकहाँ भने निहित स्वार्थ र मुख मिलेको विषय भने मेडिकल सेवा बन्न गएको छ। मेडिकल सेवाजस्तो सार्वजनिक हित सरोकारको विषयमा पनि माफियाकरण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। राजनीतिक मूल्य र मान्यताको चरम स्खलन भएपश्चात नै अपराधीकरणको शृङखला आरम्भ हुने हो। त्यसपछि राज्य प्रणाली कुरीतिमा आधारित र सञ्चालित हुने गर्छ। सरकारको सरोकार पनि केही निहित स्वार्थ सिद्धिका लागि आबद्ध व्यक्तिको झुन्डमा परिणत हुने गर्छ। व्यक्ति प्रधान हुने यस्तो अवस्थामा विधिविधान भने निरीह बन्छन्। यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध निर्देशित राज्य संयन्त्रले मात्र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले डा. केसीलाई पराजित हुने सुविधा छैन। उनी पराजित भए आसुरीय (आपराधिक) शक्ति हौसिनेछ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७४ ०८:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मधेस केन्द्रित दल : नीति र नियत

भोला पासवान

मधेसवादी दलले समावेशीकरणको मुद्दालाई प्रमुखतासाथ उठाए पनि उनीहरूकै दलमा समावेशी चरित्र कमजोर देखिएको छ।

राजपा नेपाल जनसंख्याको अधारमा मधेसलाई सम्पूर्ण निकायमा हिस्सेदारी हुनुपर्ने माग गर्दै संघर्षरत छ। तर स्वयम् राजपा नेपालसहित मधेस केन्द्रित दलहरूले पार्टीको संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कति कार्यान्वयन गरेका छन्? यो आलेखमा राजपा नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको विधान, घोषणापत्र र पार्टी संरचनामा समावेशीकरण अवस्था विश्लेषण गरिएको छ। 

तथ्यांकमा तराई/मधेस
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको ‘सोसयल इन्क्लुजन एट्लस अफ नेपाल : एथ्निक एन्ड कास्ट ग्रुप्स’ भाग–१ अनुसार देशको कुल जनसंख्यामध्ये मुस्लिम ११ लाख ६४ हजार २ सय ५५ (४.३९ प्रतिशत), मधेसी बाहुन (कायस्थ, राजपुत र नुरनङ्ग समेत) २ लाख २० हजार ६ सय ६० (०.८३ प्रतिशत), यादव १० लाख ५४ हजार ४ सय ५८ (३.९८ प्रतिशत), मधेसी (दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र बाहुन बाहेक) ३६ लाख ५७ हजार ८ सय ३९ ( १३.८० प्रतिशत) रहेको देखिन्छ।

मधेसी दलित (मधेसी दलितभित्र पर्ने १९ जातमध्ये १० वटा जातमात्र) ११ लाख ६७ हजार ७ सय ८७ (४.४१ प्रतिशत), तराई आदिवासी जनजाति २२ लाख ७६ हजार ४ सय ६४ (८.५९ प्रतिशत), थारु १७ लाख ३७ हजार ४ सय ७० (६.५६ प्रतिशत) पहाडी बाहुन, क्षत्री ८२ लाख ७८ हजार ४ सय १ (३१.२५) प्रतिशत रहेको छ।

घोषणापत्र र विधानमा विरोधाभास
राजपा नेपालको विधान २०७४ को प्रस्तावनामा नै मधेसी, थारु, मुस्लिम, अदिवासी जनजाति, शिल्पी, दलित लगायत सबैलाई समान अधिकार, सम्मान र पहिचानको अनुभूति हुनेगरी पहिचान, स्वाभिमान, पहुँच, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राज्यको रूपान्तरण र शासन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि ६ वटा पार्टी एकताबद्ध भई राजपा पार्टी गठन गरेको उल्लेख छ। 

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय एवं सामुदायिक विभेद र शोषणलाई अन्त्य गरी पहिचान र अधिकारयुक्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक समतावादी समाजको स्थापना गर्नु नै राजपा नेपालको मूल उद्देश्य देखिन्छ।

तर राजपाले आफ्नो विधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई अन्तिम विविध शीर्षकमा सीमित गरेको छ। विधानको धारा–२२ (९) मा पार्टी संगठनको प्रत्येक निकाय, तह र स्तर एवं समितिमा संविधान र प्रचलित कानुनलाई आधार मानी समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ।

फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको विद्यानले दलित, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वबारे केही उल्लेख गरेको छैन। दुवै पार्टीले केन्द्रीय समितिलाई प्रभावकारी, क्रियाशील र समावेशी बनाउन केन्द्रीय अध्यक्षको सिफारिसको अधारमा कुल निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतमा नबढाई केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राजपाले विधानमा कमैया, कम्लरीका कुरा उठाए पनि अझै पनि दासप्रथा झझल्को दिने हरूवा–चरुवा प्रथाबारे मौनता साँधेको देखिन्छ। राजपा नेपालले जस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले समेत घोषणापत्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंग, सेना, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनमा मधेसी महिलाका साथसाथै पहाडका दलित एवं जनजाति महिलालाई पनि समानुपातिक सहभागिता कायम गराउने नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर पार्टीको विधानमा ती समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको देखिँदैन। दलितसँंग सम्बन्धित सबै विभेदलाई अन्त्य गरी राज्यका सबै निकायमा पहाडी दलित तथा मधेसी दलितहरूलाई विशेष अवसर दिलाउने कुरा राजपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि त्यस अनुरूप कार्य भने गरेको छैन। दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छैन।

नीति र अभ्यासमा अन्तरविरोध 
तराई–मधेसको प्रतिनिधि भनी दाबी गर्ने मधेसी दलहरूमा पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व समावेशी देखिंँदैन। संघीय समाजवादी फोरम नेपालको २०८ सदस्य केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिला ११, मधेसी ३३, थारु २, मुस्लिम ६, आदिवासी जनजाति ३२ र खस–आर्य १५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपमा परिचित फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिमा एकजना पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व छैन। 

राजपा नेपालको ८१५ सदस्य केन्द्रीय समितिमा महिला १४, मधेसी ६९, थारु ७, मुस्लिम ९, दलित ३, आदिवासी जनजाति ६.७ र खस–आर्य ६ प्रतिशतको रहेको देखिन्छ। राजपाको १३६ जना पदाधिकारीमा सह–महासचिव रामप्रवेश बैठा, सचिव राजाराम पासवान र कोषाध्यक्ष सेवकीदेवी दास तत्मा गरी ३ जनामात्रै रहेका छन्।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको ११६ सदस्य केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिला ११, मधेसी ४२, थारु १९, मुस्लिम १०, दलित ७, आदिवासी जनजाति १३ र खस–आर्य ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको १११ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ जना पहाडी दलितसहित ७ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ। तथ्याङ्कका अधारमा फोरम नेपाल र राजपाभन्दा फोरम लोकतान्त्रिक संख्यात्मक रूपमा समावेशी देखिन्छ।

घोषणापत्र र भाषणमा मात्रै समावेशीकरणको मुद्दा उठाउने राजपा, संसफो र नेलोफोभित्र जातीय जनंसख्याको अधारमा सबै तहमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ, जुन सकारात्मक हो। यिनीहरूले मधेस बाहुल्य २ नम्बर प्रदेशमा करिब १७ प्रतिशत जनसंख्या रहको दलित समुदायलाई केन्द्रीय समितिमा ३ प्रतिशतमात्र प्रतिनिधित्व गराएका छन्। राजपाले ०.८३ प्रतिशतमात्र रहेका बाहुन, राजपुतलाई केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत सहभागी गराउनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित देखिँदैन। यसले समान जनसंख्याको आधारमा राज्यसँग अधिकार लिने तर आफ्नै पार्टीभित्र त्यसको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसमेत नगराउने परिपाटी राजपाको नियत उचित देखिँदैन। 

राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न जात समूहमध्ये सबैभन्दा बढी पाखा लगाइएका समुदाय हुन्, दलित। ठूलो दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका केन्द्रीय समितिमा समेत क्रमश: ६, ७, ४ र ३ प्रतिशतमात्र दलितहरूको प्रतिनिधित्व छ। देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो राजनीतिक दलले समेत दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनसकेको छैन। तर ठूलो दलले दलित, मुस्लिम, थारु लगायत सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक सहभागिता नगराएको कारण देखाउने मधेस केन्द्रित दलहरू स्वयम् असमावेशी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

संविधानमै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि सबै पार्टीहरूले महिलालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। मधेसका राजनीतिक दलहरूमध्ये कुनै पनि दलको नेतृत्वमा १४ प्रतिशतभन्दा माथि महिलाको प्रतिनिधित्व छैन। जुन संविधानको समेत बर्खिलाप हो। 

तेस्रो मधेस आन्दोलनमा मात्रै राज्य र गैरराज्य पक्षबाट ७ जना दलितले सहादत प्राप्त गरेका छन्। आन्दोलन र बलिदानीमा अग्रपंक्तिमा रहेको दलित समुदायलाई दलहरूले कहिले समानुपातिक सहभागिता गराउने?

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७४ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT