मधेस केन्द्रित दल : नीति र नियत

भोला पासवान

मधेसवादी दलले समावेशीकरणको मुद्दालाई प्रमुखतासाथ उठाए पनि उनीहरूकै दलमा समावेशी चरित्र कमजोर देखिएको छ।

राजपा नेपाल जनसंख्याको अधारमा मधेसलाई सम्पूर्ण निकायमा हिस्सेदारी हुनुपर्ने माग गर्दै संघर्षरत छ। तर स्वयम् राजपा नेपालसहित मधेस केन्द्रित दलहरूले पार्टीको संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कति कार्यान्वयन गरेका छन्? यो आलेखमा राजपा नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको विधान, घोषणापत्र र पार्टी संरचनामा समावेशीकरण अवस्था विश्लेषण गरिएको छ। 

तथ्यांकमा तराई/मधेस
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको ‘सोसयल इन्क्लुजन एट्लस अफ नेपाल : एथ्निक एन्ड कास्ट ग्रुप्स’ भाग–१ अनुसार देशको कुल जनसंख्यामध्ये मुस्लिम ११ लाख ६४ हजार २ सय ५५ (४.३९ प्रतिशत), मधेसी बाहुन (कायस्थ, राजपुत र नुरनङ्ग समेत) २ लाख २० हजार ६ सय ६० (०.८३ प्रतिशत), यादव १० लाख ५४ हजार ४ सय ५८ (३.९८ प्रतिशत), मधेसी (दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र बाहुन बाहेक) ३६ लाख ५७ हजार ८ सय ३९ ( १३.८० प्रतिशत) रहेको देखिन्छ।

मधेसी दलित (मधेसी दलितभित्र पर्ने १९ जातमध्ये १० वटा जातमात्र) ११ लाख ६७ हजार ७ सय ८७ (४.४१ प्रतिशत), तराई आदिवासी जनजाति २२ लाख ७६ हजार ४ सय ६४ (८.५९ प्रतिशत), थारु १७ लाख ३७ हजार ४ सय ७० (६.५६ प्रतिशत) पहाडी बाहुन, क्षत्री ८२ लाख ७८ हजार ४ सय १ (३१.२५) प्रतिशत रहेको छ।

घोषणापत्र र विधानमा विरोधाभास
राजपा नेपालको विधान २०७४ को प्रस्तावनामा नै मधेसी, थारु, मुस्लिम, अदिवासी जनजाति, शिल्पी, दलित लगायत सबैलाई समान अधिकार, सम्मान र पहिचानको अनुभूति हुनेगरी पहिचान, स्वाभिमान, पहुँच, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राज्यको रूपान्तरण र शासन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि ६ वटा पार्टी एकताबद्ध भई राजपा पार्टी गठन गरेको उल्लेख छ। 

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय एवं सामुदायिक विभेद र शोषणलाई अन्त्य गरी पहिचान र अधिकारयुक्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक समतावादी समाजको स्थापना गर्नु नै राजपा नेपालको मूल उद्देश्य देखिन्छ।

तर राजपाले आफ्नो विधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई अन्तिम विविध शीर्षकमा सीमित गरेको छ। विधानको धारा–२२ (९) मा पार्टी संगठनको प्रत्येक निकाय, तह र स्तर एवं समितिमा संविधान र प्रचलित कानुनलाई आधार मानी समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ।

फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको विद्यानले दलित, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वबारे केही उल्लेख गरेको छैन। दुवै पार्टीले केन्द्रीय समितिलाई प्रभावकारी, क्रियाशील र समावेशी बनाउन केन्द्रीय अध्यक्षको सिफारिसको अधारमा कुल निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतमा नबढाई केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राजपाले विधानमा कमैया, कम्लरीका कुरा उठाए पनि अझै पनि दासप्रथा झझल्को दिने हरूवा–चरुवा प्रथाबारे मौनता साँधेको देखिन्छ। राजपा नेपालले जस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले समेत घोषणापत्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंग, सेना, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनमा मधेसी महिलाका साथसाथै पहाडका दलित एवं जनजाति महिलालाई पनि समानुपातिक सहभागिता कायम गराउने नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर पार्टीको विधानमा ती समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको देखिँदैन। दलितसँंग सम्बन्धित सबै विभेदलाई अन्त्य गरी राज्यका सबै निकायमा पहाडी दलित तथा मधेसी दलितहरूलाई विशेष अवसर दिलाउने कुरा राजपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि त्यस अनुरूप कार्य भने गरेको छैन। दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छैन।

नीति र अभ्यासमा अन्तरविरोध 
तराई–मधेसको प्रतिनिधि भनी दाबी गर्ने मधेसी दलहरूमा पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व समावेशी देखिंँदैन। संघीय समाजवादी फोरम नेपालको २०८ सदस्य केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिला ११, मधेसी ३३, थारु २, मुस्लिम ६, आदिवासी जनजाति ३२ र खस–आर्य १५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपमा परिचित फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिमा एकजना पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व छैन। 

राजपा नेपालको ८१५ सदस्य केन्द्रीय समितिमा महिला १४, मधेसी ६९, थारु ७, मुस्लिम ९, दलित ३, आदिवासी जनजाति ६.७ र खस–आर्य ६ प्रतिशतको रहेको देखिन्छ। राजपाको १३६ जना पदाधिकारीमा सह–महासचिव रामप्रवेश बैठा, सचिव राजाराम पासवान र कोषाध्यक्ष सेवकीदेवी दास तत्मा गरी ३ जनामात्रै रहेका छन्।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको ११६ सदस्य केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिला ११, मधेसी ४२, थारु १९, मुस्लिम १०, दलित ७, आदिवासी जनजाति १३ र खस–आर्य ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको १११ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ जना पहाडी दलितसहित ७ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ। तथ्याङ्कका अधारमा फोरम नेपाल र राजपाभन्दा फोरम लोकतान्त्रिक संख्यात्मक रूपमा समावेशी देखिन्छ।

घोषणापत्र र भाषणमा मात्रै समावेशीकरणको मुद्दा उठाउने राजपा, संसफो र नेलोफोभित्र जातीय जनंसख्याको अधारमा सबै तहमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ, जुन सकारात्मक हो। यिनीहरूले मधेस बाहुल्य २ नम्बर प्रदेशमा करिब १७ प्रतिशत जनसंख्या रहको दलित समुदायलाई केन्द्रीय समितिमा ३ प्रतिशतमात्र प्रतिनिधित्व गराएका छन्। राजपाले ०.८३ प्रतिशतमात्र रहेका बाहुन, राजपुतलाई केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत सहभागी गराउनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित देखिँदैन। यसले समान जनसंख्याको आधारमा राज्यसँग अधिकार लिने तर आफ्नै पार्टीभित्र त्यसको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसमेत नगराउने परिपाटी राजपाको नियत उचित देखिँदैन। 

राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न जात समूहमध्ये सबैभन्दा बढी पाखा लगाइएका समुदाय हुन्, दलित। ठूलो दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका केन्द्रीय समितिमा समेत क्रमश: ६, ७, ४ र ३ प्रतिशतमात्र दलितहरूको प्रतिनिधित्व छ। देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो राजनीतिक दलले समेत दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनसकेको छैन। तर ठूलो दलले दलित, मुस्लिम, थारु लगायत सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक सहभागिता नगराएको कारण देखाउने मधेस केन्द्रित दलहरू स्वयम् असमावेशी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

संविधानमै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि सबै पार्टीहरूले महिलालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। मधेसका राजनीतिक दलहरूमध्ये कुनै पनि दलको नेतृत्वमा १४ प्रतिशतभन्दा माथि महिलाको प्रतिनिधित्व छैन। जुन संविधानको समेत बर्खिलाप हो। 

तेस्रो मधेस आन्दोलनमा मात्रै राज्य र गैरराज्य पक्षबाट ७ जना दलितले सहादत प्राप्त गरेका छन्। आन्दोलन र बलिदानीमा अग्रपंक्तिमा रहेको दलित समुदायलाई दलहरूले कहिले समानुपातिक सहभागिता गराउने?

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७४ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित प्रतिनिधित्वको सवाल

भोला पासवान

सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । जनताका सबभन्दा नजिकका सरकार अर्थात १९ वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय तहको चुनावसँग सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष अपेक्षा जोडिएका छन् ।

यो अपेक्षा जोडिएका पहिलो समुदाय हो, दलित । अब हुने स्थानीय तहको चुनावले पिँधका दलित समुदायलाई सबभन्दा बढी फाइदा पुग्ने निश्चित छ । स्थानीय तहको वर्तमान संरचनामा दलितको अवस्था के छ ? विगतमा कस्तो थियो र अब कस्तो हुन्छ ? यही सेरोफेरामा यो आलेख केन्द्रित छ । 

स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व 
स्थानीय निकायमा अहिले राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्रमार्फत विकास निर्माण लगायतका काम हुँदै आइरहेको छ । यो पंक्तिकारले सप्तरीका २२ गाविस र १ नगरपालिका तथा सिरहाको १६ गाविस र एक नगरपालिकालाई आधार मानेर स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व र बजेट उपयोगबारे अध्ययन गरेको थियो । 

अध्ययनले जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार (गाविस) मा १० वटा राजनीतिक दलले २९६ जनालाई पार्टी प्रतिनिधिको रूपमा पठाउँदा महिला २ जना (०.६ प्रतिशत) र दलित २८ जना (९ प्रतिशत) रहेको थियो । दलित २८ जना प्रतिनिधिमध्ये १७ जना दलितहरूले खोलेका पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेको पाइयो । स्थानीय निकायको योजना निक्र्याेल गरी पठाउने गाविस परिषद बोर्ड सदस्य ९८ जनामा एकजना पनि महिला सहभागिता गराइएको पाइएन । दलितको प्रतिनिधित्व पनि ५ जना (५ प्रतिशत) मात्र (हेर्नुस् तालिका) । गाविस सचिव, शान्ति समितिको संयोजक र गाविस कर्मचारीहरूमा समेत महिला र दलितको सहभागिता न्युन रहेको देखियो । समावेशी लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा दलितको सहभागिता र बलिदानी उल्लेखनीय थियो । तर अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने दलित र महिला अहिलेको स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व, योजना तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको सहजै देख्न सकिन्छ । न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापदण्डका आधारमा निर्देशित हुनुपर्ने भएको हुँदा औपचारिक सहभागिताका दृष्टिकोणबाट समावेशीकरण देखिए पनि त्यसलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिने अवस्था छैन ।

विगतमा स्थानीय निकायमा पनि दलित प्रतिनिधित्वको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहँदै आएको हो । भीमप्रसाद भुर्तेलको एक अध्ययनअनुसार २०५४ सालमा भएको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा ४९.१३ प्रतिशत खस जाति, ८.६२ प्रतिशत जनजाति, २०.६८ प्रतिशत मधेसी र २१.१५ प्रतिशत नेवारको प्रतिनिधित्व थियो भने दलित प्रतिनिधित्व शून्य थियो । त्यस्तै त्यस निर्वाचनमा जिल्ला विकास समितिका सभापति र उपसभापतिमा पनि दलित समुदायका सदस्य निर्वाचित भएको देखिएन । २०४९ सालमा उदयपुर जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हरिशंकर परियार १ जनाबाहेक स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व थिएन । हुन त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । सो ऐनले गाउँ, नगर र जिल्ला परिषदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर दलित समुदायको हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था हुनसकेन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायमा वडा समिति गठन गरिँदा १ जना महिला निर्वाचित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि दलितका हकमा त्यस्तो व्यवस्था नगरिँदा समस्या यथावत रहेको थियो । यसरी दलित समुदाय प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, स्थानीय निकायका साथै मन्त्रिपरिषद लगायत महत्त्वपूर्ण ठाउँमा निर्वाचित भएर जानसकेको देखिँदैन ।

अबको कानुनी व्यवस्था 
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको जिल्ला, नगर र गाउँपालिकामा दलित प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको व्यवस्था ‘क्रान्तिकारी’ छ । संविधानले स्थानीय तह नगरपालिकामा अल्पसंख्यक वा दलित मध्येबाट ३ जना, गाउँपालिकामा २ जना र जिल्लासभामा १ जना छनोट हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६ (२) ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एकजना दलित महिला चुनिएर आउने अनिवार्य गरेको छ । माथिको अध्ययनले पनि विगतमा स्थानीय निकायमा दलित र अल्पसंख्यक र महिलाहरू नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको सहभागिता नगन्य रहेको देखाउँछ । तर अबको स्थानीय तहमा गरिएको आरक्षणले आगामी दिनमा दलित र अल्पसंख्यक समुदायका महिला पनि स्थानीय तहको कानुन निर्माणदेखि विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन अवसर पाउँदैछन् । 

बालानन्द पौडेल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा अब ६ हजार ५ सय ५४ जना दलित महिला वडा सदस्यका रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा आउँदैछन् । त्यस्तै यिनै समुदायबाट गाउँपालिका कार्यसमितिमा ९ सय २४ जना र नगरपालिकाको कार्यसमितिमा ७ सय ७१ जना आउँदैछन् । जिल्ला समन्वय समितिमा एकजना दलित महिलासहित १ सय ५० जना दलित तथा अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ८ हजारभन्दा बढी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुका साथै स्थानीय तहमा ऐन—कानुन तर्जुमासँगै विकास निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर आउँदैछ । त्यसैले दलितहरूका लागि यो निर्वाचन ऐतिहासिक हुनेछ । अबको स्थानीय तहमा दलितहरूको सहभागिता कम्तीमा पनि २० प्रतिशत सुनिश्चित छ, जसलाई दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ । 

स्थानीय तहमा दलितको अवस्था 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागले प्रकाशन गरेको ‘सोसियल इन्कुलुजन एटलास अफ नेपाल : नेपाल हाउसहोल्ड फ्यासिलिटी एन्ड अकुपेसन’ भोलुम ५ मा हाल कायम रहेको गाविसमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी दलित जनसंंख्या भएको गाविस १४ वटा, २५ देखि ५० प्रतिशत हुने ५९२ र १० देखि २५ प्रतिशत जनसंख्या हुने गाविस १९०९ वटा रहेको देखिन्छ । जनसंख्याको यो अवस्थाले पनि स्थानीय तहमा दलितहरूका लागि संरक्षित क्षेत्रहरू बन्नसक्ने प्रशस्त आधार दिन्छ । त्यसतर्फ दलित नेतृत्व लाग्नुपर्ने देखिन्छ । दलितहरूको सघनता भएको जिल्लामा राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ संगठनहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा वकालत गर्न सक्यो भने दलितहरूको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षतर्फ पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी दलितको जनसंख्यामा हुने १६ वटा जिल्ला र तराईमा १५ प्रतिशत जनंसख्या हुने जिल्लालाई केन्द्रित गरी अभियानहरू सञ्चालन गर्नसक्ने हो भने दलितहरूको खुल्ला सिटमा समेत प्रतिनिधित्व वृद्धि हुने देखिन्छ ।

अहिलेको राज्य पुन:संरचनामा सत्ताशक्तिको मुख्य आधार स्थानीय तहमा केन्द्रित छ । हिजोको जिविसभन्दा पनि अहिलेको स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । दलित समुदायका समस्या पनि स्थानीय तहमै केन्द्रित छन् र ती समस्या समाधानको प्रयास पनि मूलत: स्थानीय तहबाटै हुनु जरुरी छ । विगत र वर्तमानमा स्थानीय तहमा दलितको प्रभावकारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नभएकाले दलित अधिकारका लागि बनेका ऐन—कानुन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा छनोट हुने सदस्य दलित वा अल्पसंख्यक मध्येबाट गराउने उल्लेख छ । विगतमा पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दहरू राखेर आफूअनुकूल व्याख्या गरी दलितहरूलाई ठग्ने काम भएकाले यसतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ । संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा ‘अल्पसंख्यक’ भन्नाले संघीय कानुन बमोजिम निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाइराख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख छ । यहाँ विभेद र उत्पीडन भोगेको समूह समेतलाई अल्पसंख्यकका रूपमा परिभाषा गरेको छ, जसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४२ मा लैंगिकमैत्री र समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले यस ऐन बमोजिम निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, कर्मचारी खटाउँदा, अनुगमन वा पर्यवेक्षण गर्दा वा गराउँदा लैंगिकमैत्री र समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । त्यसैले दलितहरू सचेत भएर दलितहरूको सहभागिता बढाउन जोड दिनुपर्छ । अहिले आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका गठन गर्दा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मधेसवादी दलले पनि संविधान संशोधन गरेर जनसंख्याको अधारमा स्थानीय तह गठन गर्न माग गर्दैछन् । मधेसवादी दल पनि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र राख्न सहमत देखिन्छ । तर शक्तिको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपीकरण गर्ने तथा स्थानीय संरचनालाई शक्तिशाली बनाउने मामिलामा दलितहरूको कममात्रै ध्यान गएको छ, जसप्रति पनि दलित नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।

अन्त्यमा, सरकारले मधेसी मोर्चाका मागहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत हल गरी निर्वाचनको वतावरण बनाउनुपर्छ । यी कार्यहरू नगरी मधेसमा निर्वाचन सम्भव छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितको सहभागिता बढाउने सन्देश जनस्तरसम्म पुर्‍याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । जनसंगठनहरूले स्थानीय स्तरका संरचनालाई जागृत, सक्रिय र क्रियाशील गर्दै दलितका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबारे ब्यापक प्रचार—प्रसार गर्नुपर्छ । अब हुने स्थानीय तहको चुनावमा दलित सहभागिता उल्लेखनीय हुने भएकाले पनि निर्वाचन दलित लगायत शोषित—पीडितहरूका लागि अनिवार्य भइसकेको छ । स्थानीय तहमा संविधानको मर्मअनुसार प्रत्यक्षतर्फ पनि समानुपातिक टिकट वितरण गर्न दलित नेतृत्व र राजनीतिक दलमा इमानदारिता देखियो भने अब स्थानीय स्रोतसाधनमा दलितको पहुँच र नियन्त्रण स्थापित हुने पक्का छ । 

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७३ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्