त्रिवि : संकटमा मानविकी संकाय

कमला राई

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गत अध्यापन हुने विषयहरू कुनै समय भर्भराउँदो अवस्थामा थिए । । यी समाजलाई नेतृत्व दिने विषयहरू हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा नै यसको अधिक रूपमा अध्यापन गराइन्छ ।

देशका योजनाविद्, भूवेत्ता, इतिहासविद्, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक विकासका संवाहक, संस्कृतिविद्, भाषा र ज्ञानको उत्पादन गर्ने तथा राष्ट्रप्रतिको वफादारिता र जिम्मेवारी बोध गर्न सिकाउने यही संकाय हो । अहिले यो संकाय सरकारी नीति, शिक्षा योजना, शिक्षामा देखिएको व्यापारीकरण, लापरबाहीपूर्ण कामकारबाही, सामाजिकशास्त्र विषयप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोण तथा कमजोर नेतृत्व आदिका कारणले दिनानुदिन थला पर्दै गएको छ । विद्यार्थी उत्पादनका दृष्टिले विश्वविद्यालयमा यसको विद्यार्थी चाप तीव्र गतिमा घटेको कुरा २०७१ सालको दीक्षान्त समारोहका लागि त्रिविले ग्रेसलिष्ट तयार पार्दा मानविकी संकायबाट दीक्षित हुनेको संख्या करिब १५ हजार भएकोमा २०७४ सालमा उक्त संख्या १३ हजारमा झरेको छ ।

मानविकीका इतिहास, संस्कृति, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, संस्कृत, मैथिली, नेपालभाषा, भूगोल आदिजस्ता विषयमा विद्यार्थी अत्यन्त न्यून रहेको निकै वर्ष भइसक्या’ छ । पछिल्लो समय मानवशास्त्र विषयसमेत थला पर्दै गएको पाइएको छ । अहिले यी विषय अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरू कक्षाकोठामा भन्दा प्राय: चियापसलमा गफिने, आफ्ना व्यक्तिगत प्रोजेक्ट र लाभका काममा भेटिने वा राजनीतिक दलका नेताका वरिपरि घुम्ने अवस्थामा रहेको पाइन्छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने उल्लिखित विषयहरूमा प्राध्यापन गर्नेहरू बेरोजगार जस्ता भएका छन् र नपढाइ तलब खानेमा गनिन्छन् । 

Yamaha

यो संकायमा हेर्दा प्राज्ञिक दक्षता राख्नेहरूले नै नेतृत्व गरेको पाइन्छ । २० वर्ष अघिदेखिको नेतृत्व छनोटलाई हेर्दा प्रा. त्रिरत्न मानन्धर एक मुर्धन्य इतिहासविद् तथा प्राज्ञिक क्षमताका धनी भए पनि उनकै विषय इतिहासले त्यसैकालदेखि शून्यता प्राप्त गर्न थालेकोमा कुनै चिन्ता जारी गरेको पाइएन । त्यसपछिका उक्त संकायका डिन प्रा. रमेशराज कुँवरले विद्यार्थी सुक्दै गएका विषयहरूमा विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्ने ध्येयले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न जुनसुकै विषयबाट पनि प्रवेश गर्न सकिने निर्णय गराए । तर प्रविणता प्रमाणपत्र तहको अन्त्य र कक्षा ११ र १२ मा सरकारी लगानीमा अध्यापन नहुने र व्यापारीकरणले प्रोत्साहन पाएपछि उक्त तहमा अध्यापन नहुने भएकाले एकैपटक स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आउनेको संख्या देखिएन । संस्कृति विषयका प्रा. कुँवरको यो प्रयासले पनि खासै सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन ।

त्यसपछि अर्थशास्त्रका प्रा. नवराज कँडेल डिन भए । प्राज्ञिक दक्षता निकै उच्च भएका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमध्ये उनी गनिन्छन् । तर उनको कार्यकालमा पनि मानविकी संकायको विकास र प्रगतिमा भने खासै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनसकेन । कुँवरकै कार्यकालदेखि सुरु भएको र कँडेलको पालादेखि विषयगत मान्यतामा विकसित एमफिल कार्यक्रम ३३ वटा विषयमध्ये ६ वटामा मात्र सञ्चालित छन् र तिनीहरू स्तर उन्नतिभन्दा विभागहरूको कमाइ धन्दाको स्रोत तथा प्राध्यापकहरूको सेवा आयोगमा ६ अङ्क थप्ने माध्यम बनिरहेछन् । मानविकी डिन कार्यालयले पाठ्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयास गर्दा एमफिलको कमाइ मर्ने हो कि भन्ने त्रासले त्यसमा बाधा/अवरोध खडा गरिएको छ ।

त्रिरत्न मानन्धरदेखि कँडेलसम्मका डिनहरूको कार्यकालमा विद्यावारिधिको स्तरमा कमी आउन नदिन गरेको प्रयास अतुलनीय थियो । तथापि कँडेलको कार्यकालमा नेपाली भाषामा लेखिएका राजनीतिशास्त्र, संस्कृति, इतिहासजस्ता विषयमा गरिएको नजरअन्दाज भने बाहिर चर्चामा आएका छन् । रजिष्ट्रार कार्यालयको काम गर्दागर्दै पनि ३ वर्षमै कार्य सम्पन्न गरेको एक शोध प्रबन्धले पछिसम्म निकै चर्चा पायो । कतिपय लेखक र अन्वेषकहरूको लेख तथा किताबको पन्नापन्नै ‘कपि पेष्ट’ गरिएको चर्चामा आएका तिनै मान्छे पछि डिन र सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्ति पाउन शक्तिकेन्द्र धाएको पनि भेटिएको तथ्य आलोच्य छ । त्यसपछि त नेपालमा विद्यावारिधि दर्ता गराए पनि यहाँबाट गर्न नसकेर भारतको कुनै विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र हल्लाउँदै आएकाहरूको हातमा यस संकायको नेतृत्व पर्न गएपछि त त्यसको स्तर र योजना कता गए भन्ने कुरा लेखाजोखा गर्न नै सकिँदैन । विद्यावारिधिको शोध प्रबन्ध पार लगाउन डिनमार्फत आर्थिक लेनदेन नै भएको कुरा पत्रपत्रिकामा आयो । चिन्तामणि पोखरेलको कार्यकाल प्राज्ञिक स्तरका हिसाबले दुर्भाग्य नै बने पनि विश्वविद्यालयमा सेमेष्टर प्रणाली लागू गराउन गरिएको प्रयास भने प्रशंसनीय मानिएको छ ।

त्यसपछिको डिन नियुक्ति चर्चाले निकै सनसनी फैलायो । केही मानिस आफू डिन भएमा मानविकी संकायमा सुधार गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग आर्थिक सहयोगको याचना गर्दै पनि हिँडे । आफ्नो पहुँच भएको कूटनीतिक क्षेत्रले उनको योजनालाई आर्थिक सहयोग गर्ने वचन पनि दिएको सुन्नमा आयो । तर यसलाई दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, काम गर्न खोज्ने र मिहेनत गर्ने मानिसको खुट्टा तान्ने नेपाली प्रवृत्ति यहाँ पनि देखापर्‍यो । नियुक्तिको निर्णय परिवर्तन गर्न हतार गरिएको र कुनियत छोप्नुपर्ने भएकाले नियुक्तिपत्र समेत गलत तरिकाले दिइयो ।

अहिलेका मानविकी डिनको योजना गोप्य छ । त्रिविका सबै संकाय चारवर्षीय कार्यक्रममा गइसकेका छन् । तर मानविकी भने मृत्युशैयामा छट्पटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जानसकेन र लैजाने पहल पनि छैन । स्नातकोत्तर अध्यापन र उपत्यकाभित्र सेमेष्टर प्रणाली थालिएको छ । तर डिन कार्यालयको कामको छाँटलाई हेर्दा कीर्तिपुरमात्रै चलाउन पनि हम्मे–हम्मे परेजस्तो छ । रजिष्ट्रारले कर्मचारी नदिएको गुनासो ब्याप्त छ । कर्मचारी प्रक्रिया १ वर्ष अघिदेखि थन्किएको केन्द्रीय कार्यालयकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ । शिक्षाध्यक्षकै कार्यालयका एक कर्मचारीले त आफ्नै सन्तानले हालेको निवेदन र पैसा मानविकी डिन कार्यालयमा थन्किएको समेत सडकमै आएर बताइसकेको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ । डिनको कमजोर कार्यशैलीका कारण मानविकी संकायका डिन कार्यालय र विभागीय प्रमुखहरूको बीचमा शीतयुद्ध चलिरहेको छ । यो इतिहासको शरमलाग्दो घटना हो । विभागीय प्रमुखहरूले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र यसको प्रमाण हो । यी तमाम घटनाले के देखाउँछ भने त्रिविको मानविकी संकाय यसबेला असल चिकित्सकको अभावमा मृत्युशैयामा छट्पटाइरहेको छ । कसैगरी यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको दृष्टिले पतन हुनगएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । यदि यसले मृत्युवरण गरेमा कमजोर पात्रको छनोट गर्ने वर्तमान त्रिवि पदाधिकारीहरू खासगरी शिक्षाध्यक्ष यसको जिम्मेवार हुने कुरा बुझ्न कठिन नहोला ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७४ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

छोटी भन्सारबाट राजस्व संकलन ठप्प

अर्जुन राजवंशी

दमक — झापाका छोटी भन्सार कार्यालयहरूको राजस्व असुली ठप्प छ । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टा मातहतका १२ छोटी भन्सारमा भद्रपुरबाहेक अन्य कार्यालय वषौंदेखि बन्द रहँदा राजस्व असुली प्रभावित भएको हो ।

नकलबन्दा, आठमौजा र गौरीगन्जमा कर्मचारी खटाए पनि राजस्व संकलन ठप्प रहेको मेची भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत रामराजप्रसाद चौधरीले बताए । उनका अनुसार बाहुनडाँगी, महाभारा, केचना, पाठामारी, सतिघट्टा, गडागल्ली, घेराबारी र पन्थापाडाका कार्यालय बन्द छन् ।
वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहँदा ती कार्यालयबाट राजस्व मात्रै असुली नभएको होइन, भवनहरू जीर्ण र लथालिंग अवस्थामा छन् । अधिकांश छोटी भन्सार सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द भएका थिए । सुरक्षा चुनौतीका कारण बन्द भएका ती कार्यालय पुन: सुचारुका लागि पहल हुन सकेको छैन । भन्सार अधिकृत चौधरीले सीमा क्षेत्रमा भारतीय प्रहरीले कडाइ गर्ने भएकाले छोटी भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन ठप्प बनेको बताए ।
‘नेपालमा छोटी भन्सार भए पनि भारतमा त्यस्तो छैन । भारतीय प्रहरीले सामान ल्याउन दिँदैनन्,’ उनले भने । उनले भारतबाट आउनुपर्ने सबै सामान मुख्य नाकाबाटै आउने भएकाले पनि छोटी भन्सारहरू संकटमा पर्दै गएको बताए । उनले छोटी भन्सार सञ्चालनबारे सरकारले नीतिगत रूपमै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हिजोआज भद्रपुर छोटी भन्सारले मात्र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । बाँकी ११ वटा भन्सार कार्यालयबाट राजस्व संकलन ठप्प छ ।
मिलेमतोमा चोरीपैठारीजिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरीपैठारी मौलाएको छ । भन्सार कार्यालय नहुँदा सीमा निगरानीमा खटिएका प्रहरीलाई नजराना असुल्न सजिलो भएको स्थानीय बताउँछन् । तस्करहरूले प्रहरीसँगको मिलेमतोमा भारतको बिहार र पश्चिम बंगालबाट अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने गरेका छन् ।
प्रहरीले भद्रपुर र काँकडभिट्टामा निगरानी बढाएपछि तस्कर समूह जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा सक्रिय भएको छ । उनीहरूले कचनकवललगायत क्षेत्रलाई ट्रान्जिट प्वाइन्टकै रूपमा विकास गरेका छन् । ‘भन्सार कार्यालय बन्द छ । तस्करहरूलाई साह्रै सजिलो भएको छ,’ गौरीगन्ज गाउँपालिका १ महाभाराका राजकुमार अधिकारीले भने, ‘निगरानी गर्ने प्रहरी पनि तस्करसँग मिलेकै हुनुपर्छ ।’ उनले भन्सार कार्यालय सञ्चालनबारे सरकारले बेवास्ता गरेपनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT