अनायक आन्दोलनको पर्याय

त्यस्तो प्रश्न उनीहरूले अहिले झन् कडासँग सोध्ने गर्छन् र त्यसको अगुवाइ ‘स्वाभाविक रूपमा’ सगर्व नेकपा एमालेले गर्छ ।

त्यत्रो बृहत शान्ति प्रक्रियासँगै सुरु भएको राजनीतिक संक्रमणकाल अहिले कहाँ पुगेर अड्किएको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ : नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने कुरामा । र यो कार्यान्वयन कहाँ गएर अड्किएको छ, त्यो पनि सबैलाई थाहा छ : २ नं. प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव गराएर बाँकी प्रादेशिक र राष्ट्रिय निर्वाचन माघभित्रै गर्ने । यो सबै कुराको लागि अब कुनै तगारो बाँकी छ भने त्यो एक दशकदेखि चलिरहेको ‘मधेस मुद्दा’को आन्दोलनमात्र छ । तसर्थ आजका दिनको मूल राजनीतिक प्रश्न अहिले मधेस आन्दोलनको अवस्थिति के छ भन्ने नै हो । त्यो अवस्थिति बुझ्नका लागि पहिले बुझ्नुपर्ने केही आधारभूत पक्षहरूको विश्लेषणबाट कुरा अगाडि बढाउँ ।

वर्षौंसम्म निरन्तर चलिरहँदा कतिपय अधुरा आन्दोलनले निश्चित समयपछि आºना परिभाषा आफैं भट्याउँछन्, तर वर्षौंसम्म चल्दाचल्दै कतिपय आन्दोलनले भने आºनो भएको परिभाषा पनि बीच बाटोमै गुमाउँछन् । मधेस मुद्दाले अहिले आफूलाई परिभाषित गरिदिने सम्भावित नायकत्वको खोजी त गर्दै होला, तर ऊ आफँै अहिले एउटा अनायक आन्दोलनको प्रतिछाया स्वरूप कहिले आफू नै आफैसँग झस्कँदैछ र यो मधेस मुद्दा भनेको कहाँ छ भनेर आशय मिश्रित प्रश्न सोध्नेलाई झस्काउने सामथ्र्य विस्तारै गुमाउँदैछ । र यो मूलत: राष्ट्रिय जनता पार्टीको सामुहिक नेतृत्वको समग्र अकर्मण्यसँग सिधा जोडिएको छ । यही अकर्मण्यका कारण ‘अब मधेसमा मुद्दा कहाँ छ ?’ भनेर सोधिने प्रश्न दुई वर्ष पहिले जति पूर्वाग्रही सुनिन्थ्यो, अहिले त्यसभन्दा धेरै कम त्यस्तो सुनिन्छ । यो कुरा राम्रो हो कि नराम्रो जसरी हेरे पनि हुन्छ । तर मधेस आन्दोलनले अब त्यही ‘उचाइ’ लिने बाटोमा गएको देखिन्छ, जुन बाटोमा नेपालको महिला आन्दोलन पुगेको छ, दलित आन्दोलन पुगेको छ वा जनजाति आन्दोलन पुगेको छ । अर्थात् यो अब त्यस्तो ठाउँमा पुगेको छ, जहाँ आन्दोलन चली पनि रहेको हुन्छ, तर त्यो कहाँ–कसरी चलिरहेको छ भन्ने सधैँ सबैलाई बोधगम्य भने हुँदैन । यो हरेक पार्टीमा र पार्टीमार्फत एकैचोटी जताततै चलिरहेको पनि हुन्छ र यो कहीँ पुगिराखेको पनि हुँदैन । आन्दोलन चल्नुपर्छ कि नचल्नु नै ‘राष्ट्रहित’मा छ भन्ने बारेमा त यथेष्ट बहस भइनै सकेको छ । तसर्थ अब छलफल गर्न सान्दर्भिक विषय भनेको मधेस मुद्दासँग राजपाको नाममा एकत्रित हुने प्रयास गरेको राजनीतिक समूहको बढ्दो असान्दर्भिकता नै हो ।

लेखको सुरुवातमै उठाएको विषयबाट कुरा अगाडि बढाउँदा, कुनै पनि मुद्दाले आन्दोलनको सशक्त रूप लिनका लागि त्यो मुद्दा के हो भनेर सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषाको एउटा परिभाषा हुनुपर्छ । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेर उठाएको र पछि अरू पनि थपिन आएको सुरुका दुबै मधेस आन्दोलनमा प्रस्ट बुझिने नारा थिए । त्यहाँँ संघीयताको कुरा थियो, पहिचानको कुरा थियो, राज्यमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको कुरा थियो । राजपा र अरू मधेस अभियन्ताले यति पढुन्जेल पक्कै सोचिसकेको हुनुपर्छ कि ती मुद्दा त अझै बाँकी छन् नि । तसर्थ किन हामीसँग पटक–पटक हाम्रो आन्दोलन केका लागि भनेर प्रश्न गरिन्छ ? उनीहरूको यो जवाफप्रति अनभिज्ञ भएर वा उनीहरूको अहिलेसम्म गर्न खोजेको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न यो प्रश्न उठाइएको होइन । यो प्रश्न अब उठाउनैपर्ने बेला भएर उठाइएको हो ।

कुल मिलाउँदा अहिले बाँकी रहेको ‘मधेस आन्दोलन’को मुद्दा भनेको प्रस्तावित संविधान संशोधनलाई दुई तिहाइ पुर्‍याएर पारित गर्नु हो । त्यो संशोधनको अन्तर्य भनेको पश्चिम–मध्यपश्चिमका दुई–चारवटा पहाडी जिल्लालाई तराईका जिल्लाबाट अलग्याएर एक–दुईवटा प्रदेशको सीमाङ्कन अलि यताउता गर्नेमात्र हो । र यो कुरा फेरि पनि प्रस्ट पारौं : पंक्तिकारको विचारमा प्रस्तावित संशोधन गर्नैपर्ने काम हो । संशोधन पारित हुनुपर्छ भन्नु र फेरि त्यसो हुन नसक्नु अलग कुरा हुन् । तर ६ वटा दल चाहे अलग हुँदा होस् वा अहिले मिलेर राजपा हुँदै गर्दा, संशोधन संसद्मा लैजाने कि नलैजाने भन्नेदेखि लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने र बेलाबखत सरकारमा समेत जाने कि प्रधानमन्त्रीमा कसलाई भोट हाल्ने भन्ने आदिमा राजपाले संशोधनको मुद्दामाथि यति धेरै र सस्तो लेनदेन गरिसक्यो कि अब उसले आºना मुद्दाका वरिपरि बचेखुचेका समर्थकलाई पनि ऊ आफ्नै कारणले गुमाउँदैछ ।

यदि संविधान संशोधन आन्दोलनको लागि निरपेक्ष मुद्दा हुन्थ्यो भने उसको हालै सम्पन्न पदाधिकारी बैठक र अहिले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा यति धेरै विषय आउने थिए त असोजमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिताबारे ? अब उसले भनेको कसले पत्याइदिने कि ऊ चुनावमा नजाने कुरा चुनाव ‘फेस’ गर्न डराएर होइन, मुद्दाको खातिर हो ? यदि मुद्दाकै खातिर हुन्थ्यो भने उसका आºनै केन्द्रीय स्तरका यति धेरै नेताले किन चुनावमा भाग लिनुपर्छ भनिरहेका छन् ? त्यसो भन्नेहरूले उसो भए मुद्दा छोडेको कारणले हो त ? उनीहरूको अकर्मण्य, दोधार र नियमित विचलनले त अब यो पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने भइसक्यो कि यदि उनीहरूले भनेको जस्तै संघीय प्रदेशको खाका बन्यो भने पनि उनीहरूमा संघीयताको मर्मअनुसार काम गरेर जनतामा अधिकार पुर्‍याउने कौशल र इमानदारी छ त ?

कांग्रेसले जसरी इतिहासमा लोकतन्त्र ल्याउनसकेको छ, तीन–तीनपटक । तर यसलाई राम्रोसँग चलाउन जसरी कहिल्यै पनि सकेको छैन र माओवादीले जसरी गणतन्त्र ल्याउन सक्यो, त्यसरी नै मधेस आन्दोलनले पनि संघीयता ल्याउने काम गरेकै हो । त्यस हिसाबमा मधेसका राजनीतिक अभियन्तालाई मात्रै एक्लै धेरै दोष दिनुपर्ने त केही छैन । तर स्वीकार्नुपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्र ल्याउनेले नै लोकतन्त्र जसरी चलाएका छन्, वा गणतन्त्रवालाले राजालाई विस्थापित गरेको ठाउँमा जसरी पात्रमात्र फेरिएको भान दिएका छन्, त्यस्तै हालत संघीयताको पनि भइरहेको छ । देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र जसरी छन्, संघीयता पनि त्यसैगरी मात्र छ । मानौं यी सबै तन्त्र र शासकीय स्वरूपहरू आफैमा गन्तव्य हुन्, यिनीहरू कुनै साधन नभएर स्वयंमा आफै साध्य नै हुन् ।

मधेस आन्दोलनका प्रमुख नेता उपेन्द्र यादवले पहाडी जनजातिलाई समेट्नेगरी अशोक राईसँग पार्टी एकीकरण गरेपछि एक प्रकारको दबाबमा परेका राजपाका तत्कालीन घटकहरू एउटा पार्टीमा गोलाकार हुनु राम्रै परिघटना थियो । यादव र विजय गच्छदारहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएपछि राजपालाई थप दबाब पर्नु स्वाभाविक नै थियो । कतिपय पश्चिमका जिल्लाहरूमा उसका कार्यकर्ताको स्वस्फुर्त रूपमा चुनावमा भाग लिएको कुरा त छँदैछ । केवल राजपाकै कारणले मात्र प्रदेश नं. २ को चुनाव असोजमा सारिएको भन्ने पनि जगजाहेर छ र अहिलेको सत्ता घटकले संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाइ पुर्‍याउन चाहेर पनि नसकेको पनि जगजाहेरै छ । अब यो सबै कुराको बाबजुद र आफूभित्रै चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने यत्रो खिचातानीपश्चात अब उसले चुनावमा भाग नलिएको कुनै विश्वसनीय राजनीतिक कारणले हो भनेर कसरी र किन पत्याइदिनुपर्ने सबैले ? राजपाका घटकहरू एक्लाएक्लै हुँदादेखि राजपा बनेको यतिन्जेलसम्म र त्यहाँभित्रका नेताहरूका अहिलेसम्मका कामकुरा हेर्दा–सुन्दा निकालिने एउटै निष्कर्ष हो : मधेस यदि मुद्दा नै हो र त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने कुराहरू अझै छन् भने पनि मधेसको आन्दोलनमा अहिले कुनै नायकत्व छैन । राजपाका नेताहरूले एक–अर्काकै कुरालाई कति सम्मान गर्नसकेका छन्, त्यो पनि देखिएकै छ । 

अबको मूल प्रश्न– तसर्थ के हो भने ‘मधेसको मुद्दा’ भनेर जे कुरालाई भन्न खोजियो र पछिल्लो समयमा त्यो जसरी झन्–झन् अमूर्त वा साँघुरो हँुदै गयो, अब त्यो मुद्दा  आफैँ  पुन: परिभाषित हुने मोडमा पुगेको छ । अथवा मधेसका खास प्रतिनिधि मधेसी दलमात्रै नभएर हामी पनि हौं भन्ने अरू ठूला राजनीतिक दलहरू जो छन्, तिनीहरूको लागि एउटा नयाँ अवसर तयार हुँदैछ । ‘मधेसमा असन्तोष छ, प्रतिनिधित्वको सवालमा अझ धेरै गर्नुछ, राजपा नरहला, तर मुद्दा झन् बल्भिँmदै जानेछ, राजपालाई ‘माइनस’ गर्न खोजियो भने चल्बलाउन र सल्बलाउन खोजेका अतिवादीलाई झन् बल पुर्‍याएको हुनेछ’ आदि कुराहरू अब सबैलाई कण्ठस्थ नै भइसकेको छ । असन्तोष भएको कुरा साँचो नै हो, प्रतिनिधित्वको सवालमा काम अझै धेरै गर्नुपर्ने पनि साँचो नै हो । मधेसी भनेपछि निश्चित ठाउँमा अझै पनि हेपिनुपर्ने पनि यथार्थ नै हो र पहिचानको आन्दोलनले जे अपेक्षा गरेको थियो, त्यो अझै पूरा नभएको पनि साँचो नै होला ।

तर केचाहिँ साँचो होइन भने अहिले मधेसको मुद्दालाई पार लगाउँछु भनेर एकत्रित भएको राजपाको जुन राजनीतिक समूह छ, उसले यो मुद्दालाई प्रतिनिधित्व गर्ने वैधानिकता सधैंका लागि यत्तिकै पाइराख्छ । र अर्को के पनि साँचो होइन भने असन्तोष पालेका मधेसका युवाहरू त्यत्तिकै कुनै अतिवादीहरूका पछि लागिहाल्छन् । अब हुने के हो भने लेखको माथि नै भनेजस्तो मधेस मुद्दा पनि अरू महिलाका मुद्दा, दलितका मुद्दा वा जनजातिका मुद्दाजस्तै भएर सबैका मुद्दा र आन्दोलन हुने बाटोमा गइरहेको छ । 

यो पढिरहँदा कतिपयलाई लागेको हुनसक्छ : कहाँ मधेसको मुद्दा त्यस्तो हो ? ठिक छ, माथिका अरू मुद्दाभन्दा मधेसको मुद्दामा भूराजनीतिको अंश र भूमिका बढी हुनसक्छ र यसमा संवेदनशीलता पनि स्वाभाविक रूपमा बढी भइनै हाल्ने भयो । तर मधेसको मुद्दा भनिएको कुराको ध्रुवीकरण सुरु भइनै सक्यो । अब यसलाई कांग्रेसले आºनै हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्न खोज्नेछ, एमालेले आºनै हिसाबले र माओवादी केन्द्रले पनि । असोजको स्थानीय तहको निर्वाचनमा थप अलमल नगरी भाग लिएर जनतालाई आºना कुरा बुझाउने नैतिक साहस गर्‍यो भने राजपा पनि एउटा शक्ति भएर रहिरहन सक्ने मौका पनि छ । संविधान संशोधनको कुरासँग जोडेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने राजपाको जुन अलमल अहिलेसम्म देखिएको छ, यसले गर्दा ऊ चुनावमा भाग लिन हच्केको कारण संशोधनमात्रै होइन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । राजपाको चुनावमा भाग लिने–नलिने के निर्णय हुन्छ र मधेसको चुनावमा कसले–कस्तो प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने हेर्न त असोजसम्म पर्खनै पर्‍यो । तर मधेसको मुद्दासँग राजपाको घट्दो सान्दर्भिकता र त्यो मुद्दाको हुँदै गरेको ध्रुवीकरण हेर्न त्यतिन्जेल पर्खनु नै पर्दैन, किनभने त्यो अहिले नै देख्न थालिसकिएको छ ।