करको कहर

काठमाडौं — एउटा कम्पनीले असारमा पाँच सय डलर खर्चेर कुनै सामान विदेशबाट आयात गर्‍यो । त्यतिखेर डलरको विनिमय दर ८० रुपैयाँ थियो । असार मसान्तसम्म डलरको भाउ बढेर प्रतिडलर ९० रुपैयाँ पुग्यो ।

भदौमा उक्त सामानको भुक्तानी गर्ने बेला डलरको भाउ १ सय रुपैयाँ नाघिसकेको थियो । यस हिसाबले उक्त कम्पनीलाई विदेशी मुद्रामा भएको कारोबारबाट प्रतिडलर २० रुपैयाँको दरले कुल १० हजार रुपैयाँ घाटा हुनपुगेको छ । यस्तो अवस्थालाई करमा कसरी प्रस्तुत गर्ने ? दुई भिन्न ‘क’ र ‘ख’ कम्पनीलाई एकै किसिमको समस्या पर्‍यो । 

‘क’ कम्पनीले असार मसान्तसम्म भएको घाटा प्रतिडलर रु. १० (९० र ८० रुपैयाँ विनिमय दर हुँदाको फरक) ले कुल घाटा पाँच हजार रुपैयाँलाई असार मसान्तमै घाटा लेखेर कर विवरण पेस गर्‍यो । बाँकी घाटा अर्को पाँच हजार रुपैयाँ पछिल्लो आय वर्षमा घाटा लेख्यो । यस कम्पनीको अघिल्लो आय वर्षको कर परीक्षण गर्दा कर कार्यालयले भुक्तानी नै नभइसकेको दायित्वमा घाटा भएको मानी खर्च लेख्नु न्यायोचित नभएकाले कम्पनी ‘क’ले लेखेको घाटालाई अमान्य गरी त्यसमा कर, जरिवाना तथा व्याज असुल गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यस्तै ‘ख’ कम्पनीले भने असार मसान्तमा भुक्तानी नभएको कारण जनाउँदै कुनै पनि घाटा खर्चको रूपमा लेखेन । त्यसै बमोजिम आय विवरण पेस गर्‍यो । पछिल्लो भुक्तानी भएको वर्षको आय विवरण बुझाउँदा भने कम्पनीले सोही कारोबारमा प्रतिडलर २० रुपैयाँ नोक्सानी भएको भन्दै १० हजार रुपैयाँ खर्च दाबी गर्‍यो । कर कार्यालयले यस कम्पनीको पछिल्लो आय वर्षको कर परीक्षण गर्दा कुल १० हजार घाटा बापतको खर्चमध्ये ५ हजार अघिल्लो वर्षमा घाटा भइसकेकाले यस वर्ष खर्च लेख्न नमिल्ने भन्दै कम्पनी ‘ख’ले लेखेको घाटालाई अमान्य गरी त्यसमा कर, जरिवाना तथा व्याज असुल गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

माथि उल्लेखित उदाहरण राजस्व न्यायाधिकरणमा परेका एउटै अवस्था दर्शाउने दुई फरक वास्तविक मुद्दा हुन् । कम्पनीको नाम र रकमलाई काल्पनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यहाँ करदातालाई घाटा भएको मान्न सबै तयार छन् । घाटालाई प्राविधिक रूपमा खर्च दाबी गर्न भने निकै अल्झन पर्‍यो । प्राविधिक रूपमा नमिलेको कारणमात्र देखाई घाटामाथि कर, जरिवाना र व्याज लगाइएको छ । ठिक छ, करदाता प्राविधिक रूपमा सही हुनुपर्छ, तर यो अवस्थामा सहीचाहिँ के हो ? ‘क’ले गरेको कि ‘ख’ले गरेको ? यी दुईमा कुनै एक त पक्का सही हो । तर कर कार्यालयले दुबैलाई कसुरदार ठहर्‍याइदियो ।

नेपालको ठूलो विडम्बना भनेको चाहिने कानुन पर्याप्त छैनन् । भएका कानुन थोत्रिएर काम नलाग्ने भइसकेका छन् । बचेका कानुनसमेत यति अस्पष्ट छन् कि जसलाई जता मन लाग्यो, त्यतै व्याख्या गर्न मिल्ने छन् । कर कानुनको अवस्था पनि त्यस्तै छ । धेरै व्यवस्थालाई स्पष्टसँग व्याख्या गर्नै सकिँदैन । समय अनुसार कर सम्बन्धी कानुनहरू परिमार्जन भएका छैनन्, धेरै कारोबारलाई करको सीमामा कानुन बमोजिम राखिएको छैन । सीमा बाहिरको कारोबारलाई कर कार्यालयले समातेमा स्पष्ट कानुनको अभावमा मनलाग्दी व्याख्या गरेर लगानीकर्ताको सातो लिने काम भएको छ । त्यसको चेपुवामा आम करदाता परेका छन् ।

नेपालको आयकर प्रणाली अनुसार यी दुबै कम्पनीले न्याय पाउन करको एक तिहाइ रकम नगद धरौटी जम्मा गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको महानिर्देशककहाँ प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्छ । सानो रकमको विवाद भएको अवस्थामा धरौटी जम्मा गर्न गाह्रो नहोला । यस्तो अवस्थामा करदाता मुद्दामै नजान पनि सक्छ । विवाद ठूलै रकमको रहेछ भने धरौटी जम्मा गर्ने पैसै हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? के कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा माथिकै जस्तोगरी करदातालाई अन्याय पर्नेगरी निर्णय गर्ने जोखिम हुन्न ? त्यस्तो अवस्थामा करदाताले न्याय नै नपाउने ? के अहिलेको जस्तै कानुनी व्यवस्थाले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ला ?

ऐन अनुसार पुनरावेदनको फैसला महानिर्देशकले ६० दिनभित्र गर्नुपर्छ । तर अधिकांश मुद्दा व्यवहारमा वर्षौंसम्म फैसला नभई महानिर्देशकको टेबलमा अड्किएर बसेका छन् । महानिर्देशकको फैसला ६० दिनभित्र नआएमा वा आएको फैसला चित्त नबुझेमा त्यसमाथि राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावलोकनको लागि मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । राजस्व न्यायाधीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कर कानुनको थोत्रो भइसकेको व्यवस्था हो ।

राजस्व न्यायाधीकरणमा उच्च अदालतको न्यायाधीशको संयोजकत्वमा लेखा सदस्य र कर सदस्य गरी तीनजना रहने व्यवस्था छ । कर सदस्य तिनै महानिर्देशकको मातहतका कर्मचारी हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतबाट गठित विशेष इजलासले तत्कालीन शाही आयोगलाई खारेज गर्दै अनुसन्धान गर्ने निकाय र मुद्दा सुन्ने निकाय छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर राजस्व न्यायाधीकरणमा अनुसन्धान गर्ने पनि कर कार्यालयका कर्मचारी र मुद्दा सुनुवाइ गर्ने पनि सोही निकायका कर्मचारी कायमै छन् । त्यसमाथि करजस्तो विशुद्ध प्राविधिक विषयमा कानुनको मात्र अध्ययन गरेका उच्च अदालतका न्यायाधीशले वास्तविक समस्या र लेखाका नियम तथा सिद्धान्त बुझ्न निकै समस्या पर्ने भएकाले व्यावहारिक रूपमा कर सदस्यकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । मातहतका ती कर सदस्यसँग आफ्नै हाकिम महानिर्देशकको निर्णयविरुद्ध फैसला लेख्ने हिम्मत कति होला ?

अहिलेको संरचना अनुसार कर अधिकृतले कर निर्धारण गरिसकेपछि करदाताले न्याय माग्न जाँदा अनिवार्य धरौटी जम्मा गर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ । न्याय माग्नलाई सरकारले अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा बाटै छक्ने गलत कार्य रोकिनुपर्छ । त्यस्तै दैनिक प्रशासनिक कार्यका अतिरिक्त महानिर्देशकलाई दिइएको प्रशासकीय पुनरावलोकनको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर उसलाई विशुद्ध प्रशासनिक कार्य तथा नीति निर्माणका कार्यमा ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्छ ।

राजस्व न्यायाधीकरणका कार्यालयहरू खारेज गरी करसम्बन्धी विज्ञमात्र समावेश गरी पूर्णकालीन शक्तिशाली स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्छ । यसो भए कर अधिकृतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने जोकोही करदाता सोझै आफ्नो निवेदन लिएर उक्त निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तो स्वतन्त्र निकायको निर्णय कर प्रयोजनको लागि नजिर बराबर हुने व्यवस्था गरी उक्त निकायका सबै फैसला सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरे यो एकदमै पारदर्शी, सरल र लगानीमैत्री हुनेमा सन्देह छैन । त्यस्तो निकायले गरेका फैसला चित्त नबुझेको हकमा सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुल्ला राखिए करदाताले पक्कै करदातामैत्री कानुन पाउने थिए । सरकारको दायित्व नागरिकबाट करमात्र असुल्नु होइन, कर तिर्छु भन्नेलाई सहज रूपमा कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै आत्मादेखि नै कर तिर्न इच्छा जागृत गराउनु पनि हो ।
दाहाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७४ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सशक्त डिस्कोर्स, कमजोर कृषि

डा. रमेश सुनाम,

काठमाडौं — कृषिप्रधान देश नेपालमा खाद्यान्न आयात बढ्नुको कारण सिधा छ, नेपालमा उत्पादन घट्यो, माग भने बढ्दो छ । उत्पादनशील खेतीयोग्य जमिन किन बाँझै छन् ?

कृषिप्रधान देश नेपालमा खाद्यान्न आयात बढ्नुको कारण सिधा छ, नेपालमा उत्पादन घट्यो, माग भने बढ्दो छ । उत्पादनशील खेतीयोग्य जमिन किन बाँझै छन् ? गाउँघरतिर खेतीपाती गर्न धेरै छाडे, विदेश गए, श्रम महँगो भयो, युवा खेतीपातीमा इच्छुक भएनन् आदि सतही कारण हुन् । तर जरा कारण भने संरचनागत र नीतिगत विषयसँग बढी सम्बन्धित छन् । यस्ता कारणलाई तीनवटा डिस्कोर्सका सहायताले यहाँ विश्लेषण गरिएको छ ।

‘जसको जोत, उसको पोत’ को भास
सुनसरी जिल्लामा फिल्ड रिसर्चका क्रममा भेटिएका दुई प्रतिनिधि पात्रबाट यो डिस्कोर्समा प्रवेश गरौं । स्थानीय भूमि अधिकार अभियानकर्ता ५० वर्षीय रामजनम चौधरी हाम्रो भेटमा थकित मुद्रामा थिए । कुराकानीका क्रममा भने, ‘२० वर्ष भयो, भूमि अधिकार भन्दै लागेको । जसको जोत उसको पोत भन्दै धेरै नारा लाइयो, एक टुक्रो जमिन पाको हैन । अँधिया, बटिया गरिन्छ, जीवन यस्तै चलेको छ ।’ अर्की पात्र हुन्, करिब उति नै उमेरकी, त्यही गाउँकी सोम्नी सदा । भूमिहीन नै थिइन् पहिले, तर अहिल आफूलाई भूमिहीन भनेर चिनाउँदिनन् । उनी भन्छिन्, ‘मालिकसँग पैसा काढेर पतिलाई कतार पठाएँ । उताबाट आएको पैसाले ६ धुर जग्गा किनेँ ।’
जसको जोत उसको पोत डिस्कोर्समा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विगतमा धेरै बहस गरे । अहिले भने केही गैरसरकारी संस्थाले त्यसको अगुवाइ गरेका छन् । यस विषयमा पैरवी भएबाट भूमिहीन रामजनमहरूलाई के कति फाइदा पुग्यो ? चर्को ब्याजमा भए पनि ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पो भूमिहीनताबाट माथि आए कि ? चिन्तन गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै सफल छन् भन्न खोजेको हैन । तर अहिले पनि सम्भ्रान्तहरूकै कब्जामा राज्य संयन्त्र गएको र देशमा ठूला जमिनदार न्यून रहेको अवस्थामा रामजनमहरूको हातमा अर्को २० वर्षमा पनि केही नपर्ला कि भन्ने चिन्ता हो ।
यो डिस्कोर्सले त भूमिहीन किसानलाई झनै मर्कामा पारेको छ । मोहियानी हक लागेर केही जग्गा गुमाउनुपर्ला भन्ने डरले धेरै जग्गाधनीले भूमिहीन किसानलाई अँधिया गर्न नदिई जग्गा बाँझै राखेका छन् । नेपालमा २० देखि २५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको केही अध्ययनले देखाएका छन् । धेरै जग्गाधनीले जमिनको उत्पादनशीलतामा ध्यान नदिएको, वर्षेनि अँधिया गर्ने किसान परिवर्तन गरेको तथा अभिलेखबिना जग्गा अँधियामा दिएको पाइन्छ । यी विभिन्न अवस्थाले गर्दा कृषिमै आधारित भूमिहीनहरूले काम गर्न पाएका छैनन् । जसको सिधा असरले कृषि उत्पादकत्व घट्दो छ ।
भूमिहीनता ठूलो समस्या हो नै । भूमिहीनहरू सबैलाई कम्तीमा घर आवासका लागि लालपुर्जा सहितको जग्गा र भूमिहीन किसानहरूलाई खेती गर्ने जग्गामा फाइदामूलक पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा धेरै विवाद गर्नु हुुँदैन । तर खेती गर्ने जग्गाको लालपुर्जा जसले खेती गर्ने हो, उसैको नाममा हुँदामात्रै कृषि उत्पादन बढ्छ भन्नुचाहिँ अल्प–बुझाइ हो । त्यसो हुँदो हो त आफ्नो जग्गा हुनेहरू धेरैले अचेल किन खेती गरेका छैनन् त ? उत्पादन बढाउने त परको कुरा भयो । खेतीपाती, कृषि कर्म गर्छु भन्नेलाई सहज, सुरक्षित र फाइदाजनक पहुँचको व्यवस्था कसरी गर्ने सवाल महत्त्वपूर्ण छ । हालको आधा–आधा बाँड्ने अँधियाको विकल्पमा ८०:२० नियम (उत्पादनको ८० प्रतिशत किसानलाई र बीस प्रतिशत जग्गाधनीलाई) र जग्गा बाँझो राख्नेलाई कर लगाउने व्यवस्था लागू भए धेरै भूमिहीन किसान लाभान्वित हुने थिए ।

‘बजारमुखी कृषि विकास’ को आस
परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीपातीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने सूत्र नयाँ होइन । तर यस्ता सूत्र नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान धेरै हदसम्म असफल रहे । सन् १९९५ मा लागू भएको दीर्घकालीन कृषि योजना (१९९५–२०१५) ले परम्परागत किसानलाई बजारमुखी ‘नवउदारवादी कृषक’ बनाउने र उच्च मूल्यवान बालीहरू उत्पादन गर्दै निर्यात बढाउने आशा देखायो । यसो गर्दा गरिबी घट्ने, खाद्य सुरक्षा बढ्ने र देशको आर्थिक विकास चुलिने सपना देखायो । तर यो २० वर्षे कृषि योजनाको अन्त्यसँगै नयाँ‘ कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) को शब्द सापटी लिएर भन्दा नेपालको कृषि न्यून विकासको स्थितिमा पुग्यो । आफ्नो बारीमा अन्न उत्पादन गर्ने ‘किसान’ घटे । आयात गरेको खाद्यान्नको उपभोग गर्ने ‘कृषक’ बढे । खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखिए । कृषि आयात बढ्यो, व्यापार घाटा अकासियो । भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झर्‍यो । तर नयाँ कृषि विकास रणनीतिले यस्तो अवस्था पुग्नको दोष भने १२ वर्षे द्वन्द्वकाल, सहरीकरण, प्लटिङ, कार्यान्वयन क्षमता कमजोर, लगानी अभाव, रेमिटेन्स उपभोगमै खर्च हुनु आदिलाई दिएको छ । भूमि र भूमिसुधार सम्बन्धित समस्या, लाखौं भूमिहीन किसान, कृषि मजदुर, आफ्नो उपभोगका लागि आफै अन्न उत्पादन गर्ने किसान घरपरिवार र तिनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कृषि योजना असफल भएको यथार्थ लुकाउन खोजियो । त्यसो त नयाँँ रणनीतिमा पनि यी सवाल मूलभूत: रूपमा प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

‘श्रम अभाव’ को त्रास
खेतीपाती गर्ने श्रम अभाव छ भनिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अकासिँदो छ, सहरीकरण बढ्दो छ । जसले गर्दा मजदुरको अभाव ग्रामीण भेगमा बढेको छ । तर कुनै स्थान विशेष बाहेक सबै ठाउँमा मजदुरको चरम अभाव भने छैन । मजदुर अभावको डिस्कोर्स आंशिकमात्रै सत्य हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू बढ्नुमा धेरै हदसम्म कृषि तथा ग्रामीण विकासको असफलता जोडिएको छ भन्ने यथार्थ पनि भुल्नु हुँदैन । गाउँका सबै मान्छे विदेश गएका छैनन्, जो गए उनीहरूमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै त ‘सरप्लस लेबर’ नै थिए । धेरै गरिब भूमिहीन नपोषाए पनि दुई छाक खानैका लागि अँधिया–बटिया गरिरहेका छन् । जग्गा पाए खेती गर्थें वा पोषाउने (फाइदामूलक) भए अ‘‘‘‘‘‘‘ँधिया गर्थें भन्ने धेरै छन् । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू प्राय: सबै नेपालमै फर्किन्छन् । उनीहरू स्थायी बसाइँ–सराइ गरेर गएका हैनन् । विदेशबाट सफल वा असफल भएर आउनेहरू परिवारसँगै बसेर आफ्नै ठाउँमा केही गरौं भन्ने धेरै भेटिन्छन् । विदेशबाट ल्याएको पैसाले कतिले त खेतीपाती, कुखुरापालन, बंगुरपालन, गाईपालन, तरकारी खेती गर्ने गरेका छन् । व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गर्न जग्गावालाले भाडामा जग्गा दिन नमान्ने समस्या पनि छ । त्यसैले मजदुरको अभाव मुख्य समस्या हैन, बरु खेतीपाती गर्छु भन्नेलाई कसरी सहज, फाइदामूलक हिसाबले भूमि उपलब्ध गराउने भन्ने हो । राज्यले के–के सेवासुविधा दिने भन्ने हो । मजदुरको अभाव छ, युवा खेतीपाती गर्न चाहँंदैनन् भन्नेजस्ता डिस्कोर्सले त राज्यका निकाय, नीति निर्माता तथा कर्मचारीलाई कृषि क्षेत्रमा झन् केही नगरिकन बस्न सहज पारेको छ ।

अबको बाटो
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सार्थक कदम तुरुन्त नचाल्ने हो भने केही वर्षपछि हामी धेरै ढिला भइसकेका हुनेछौं । सरकार, नागरिक समाज, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू केही महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । जस्तो– प्लटिङ वा अन्य प्रयोजनका लागि कृषियोग्य जमिनको प्रयोग रोक्ने । पहाडी जिल्लामा बढ्दो डोजर आतंकले बाढी–पहिरो बढ्दो छ, जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन मासिँदा छन्, यसको उपचार खोज्ने । भूमिहीन किसान तथा दलितलाई कम्तीमा आवासका लागि लालपुर्जा सहित जग्गा उपलब्ध गराउने । र कृषकका लागि जग्गामा सहज तथा फाइदामूलक पहुँचको नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने । ठूलो स्केलमा व्यावसायिक खेतीपाती गर्छु भन्नेलाई जग्गा लिजमा लिनका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था गर्ने । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे कर लगाउने ।
डा. सुनाम युनाइटेड नेसन्स युनिभर्सिटी, टोकियोमा अनुसन्धानरत र महत काठमाडौं युनिभर्सिटीमा अध्यापनरत छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७४ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्