सशक्त डिस्कोर्स, कमजोर कृषि

कृषिप्रधान देश नेपालमा खाद्यान्न आयात बढ्नुको कारण सिधा छ, नेपालमा उत्पादन घट्यो, माग भने बढ्दो छ । उत्पादनशील खेतीयोग्य जमिन किन बाँझै छन् ? गाउँघरतिर खेतीपाती गर्न धेरै छाडे, विदेश गए, श्रम महँगो भयो, युवा खेतीपातीमा इच्छुक भएनन् आदि सतही कारण हुन् । तर जरा कारण भने संरचनागत र नीतिगत विषयसँग बढी सम्बन्धित छन् । यस्ता कारणलाई तीनवटा डिस्कोर्सका सहायताले यहाँ विश्लेषण गरिएको छ ।

‘जसको जोत, उसको पोत’ को भास

सुनसरी जिल्लामा फिल्ड रिसर्चका क्रममा भेटिएका दुई प्रतिनिधि पात्रबाट यो डिस्कोर्समा प्रवेश गरौं । स्थानीय भूमि अधिकार अभियानकर्ता ५० वर्षीय रामजनम चौधरी हाम्रो भेटमा थकित मुद्रामा थिए । कुराकानीका क्रममा भने, ‘२० वर्ष भयो, भूमि अधिकार भन्दै लागेको । जसको जोत उसको पोत भन्दै धेरै नारा लाइयो, एक टुक्रो जमिन पाको हैन । अँधिया, बटिया गरिन्छ, जीवन यस्तै चलेको छ ।’ अर्की पात्र हुन्, करिब उति नै उमेरकी, त्यही गाउँकी सोम्नी सदा । भूमिहीन नै थिइन् पहिले, तर अहिल आफूलाई भूमिहीन भनेर चिनाउँदिनन् । उनी भन्छिन्, ‘मालिकसँग पैसा काढेर पतिलाई कतार पठाएँ । उताबाट आएको पैसाले ६ धुर जग्गा किनेँ ।’

जसको जोत उसको पोत डिस्कोर्समा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विगतमा धेरै बहस गरे । अहिले भने केही गैरसरकारी संस्थाले त्यसको अगुवाइ गरेका छन् । यस विषयमा पैरवी भएबाट भूमिहीन रामजनमहरूलाई के कति फाइदा पुग्यो ? चर्को ब्याजमा भए पनि ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पो भूमिहीनताबाट माथि आए कि ? चिन्तन गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै सफल छन् भन्न खोजेको हैन । तर अहिले पनि सम्भ्रान्तहरूकै कब्जामा राज्य संयन्त्र गएको र देशमा ठूला जमिनदार न्यून रहेको अवस्थामा रामजनमहरूको हातमा अर्को २० वर्षमा पनि केही नपर्ला कि भन्ने चिन्ता हो ।

यो डिस्कोर्सले त भूमिहीन किसानलाई झनै मर्कामा पारेको छ । मोहियानी हक लागेर केही जग्गा गुमाउनुपर्ला भन्ने डरले धेरै जग्गाधनीले भूमिहीन किसानलाई अँधिया गर्न नदिई जग्गा बाँझै राखेका छन् । नेपालमा २० देखि २५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको केही अध्ययनले देखाएका छन् । धेरै जग्गाधनीले जमिनको उत्पादनशीलतामा ध्यान नदिएको, वर्षेनि अँधिया गर्ने किसान परिवर्तन गरेको तथा अभिलेखबिना जग्गा अँधियामा दिएको पाइन्छ । यी विभिन्न अवस्थाले गर्दा कृषिमै आधारित भूमिहीनहरूले काम गर्न पाएका छैनन् । जसको सिधा असरले कृषि उत्पादकत्व घट्दो छ ।

भूमिहीनता ठूलो समस्या हो नै । भूमिहीनहरू सबैलाई कम्तीमा घर आवासका लागि लालपुर्जा सहितको जग्गा र भूमिहीन किसानहरूलाई खेती गर्ने जग्गामा फाइदामूलक पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा धेरै विवाद गर्नु हुुँदैन । तर खेती गर्ने जग्गाको लालपुर्जा जसले खेती गर्ने हो, उसैको नाममा हुँदामात्रै कृषि उत्पादन बढ्छ भन्नुचाहिँ अल्प–बुझाइ हो । त्यसो हुँदो हो त आफ्नो जग्गा हुनेहरू धेरैले अचेल किन खेती गरेका छैनन् त ? उत्पादन बढाउने त परको कुरा भयो । खेतीपाती, कृषि कर्म गर्छु भन्नेलाई सहज, सुरक्षित र फाइदाजनक पहुँचको व्यवस्था कसरी गर्ने सवाल महत्त्वपूर्ण छ । हालको आधा–आधा बाँड्ने अँधियाको विकल्पमा ८०:२० नियम (उत्पादनको ८० प्रतिशत किसानलाई र बीस प्रतिशत जग्गाधनीलाई) र जग्गा बाँझो राख्नेलाई कर लगाउने व्यवस्था लागू भए धेरै भूमिहीन किसान लाभान्वित हुने थिए ।

‘बजारमुखी कृषि विकास’ को आस

परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीपातीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने सूत्र नयाँ होइन । तर यस्ता सूत्र नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान धेरै हदसम्म असफल रहे । सन् १९९५ मा लागू भएको दीर्घकालीन कृषि योजना (१९९५–२०१५) ले परम्परागत किसानलाई बजारमुखी ‘नवउदारवादी कृषक’ बनाउने र उच्च मूल्यवान बालीहरू उत्पादन गर्दै निर्यात बढाउने आशा देखायो । यसो गर्दा गरिबी घट्ने, खाद्य सुरक्षा बढ्ने र देशको आर्थिक विकास चुलिने सपना देखायो । तर यो २० वर्षे कृषि योजनाको अन्त्यसँगै नयाँ‘ कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) को शब्द सापटी लिएर भन्दा नेपालको कृषि न्यून विकासको स्थितिमा पुग्यो । आफ्नो बारीमा अन्न उत्पादन गर्ने ‘किसान’ घटे । आयात गरेको खाद्यान्नको उपभोग गर्ने ‘कृषक’ बढे । खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखिए । कृषि आयात बढ्यो, व्यापार घाटा अकासियो । भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झर्‍यो । तर नयाँ कृषि विकास रणनीतिले यस्तो अवस्था पुग्नको दोष भने १२ वर्षे द्वन्द्वकाल, सहरीकरण, प्लटिङ, कार्यान्वयन क्षमता कमजोर, लगानी अभाव, रेमिटेन्स उपभोगमै खर्च हुनु आदिलाई दिएको छ । भूमि र भूमिसुधार सम्बन्धित समस्या, लाखौं भूमिहीन किसान, कृषि मजदुर, आफ्नो उपभोगका लागि आफै अन्न उत्पादन गर्ने किसान घरपरिवार र तिनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कृषि योजना असफल भएको यथार्थ लुकाउन खोजियो । त्यसो त नयाँँ रणनीतिमा पनि यी सवाल मूलभूत: रूपमा प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

‘श्रम अभाव’ को त्रास

खेतीपाती गर्ने श्रम अभाव छ भनिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अकासिँदो छ, सहरीकरण बढ्दो छ । जसले गर्दा मजदुरको अभाव ग्रामीण भेगमा बढेको छ । तर कुनै स्थान विशेष बाहेक सबै ठाउँमा मजदुरको चरम अभाव भने छैन । मजदुर अभावको डिस्कोर्स आंशिकमात्रै सत्य हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू बढ्नुमा धेरै हदसम्म कृषि तथा ग्रामीण विकासको असफलता जोडिएको छ भन्ने यथार्थ पनि भुल्नु हुँदैन । गाउँका सबै मान्छे विदेश गएका छैनन्, जो गए उनीहरूमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै त ‘सरप्लस लेबर’ नै थिए । धेरै गरिब भूमिहीन नपोषाए पनि दुई छाक खानैका लागि अँधिया–बटिया गरिरहेका छन् । जग्गा पाए खेती गर्थें वा पोषाउने (फाइदामूलक) भए अ‘‘‘‘‘‘‘ँधिया गर्थें भन्ने धेरै छन् । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू प्राय: सबै नेपालमै फर्किन्छन् । उनीहरू स्थायी बसाइँ–सराइ गरेर गएका हैनन् । विदेशबाट सफल वा असफल भएर आउनेहरू परिवारसँगै बसेर आफ्नै ठाउँमा केही गरौं भन्ने धेरै भेटिन्छन् । विदेशबाट ल्याएको पैसाले कतिले त खेतीपाती, कुखुरापालन, बंगुरपालन, गाईपालन, तरकारी खेती गर्ने गरेका छन् । व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गर्न जग्गावालाले भाडामा जग्गा दिन नमान्ने समस्या पनि छ । त्यसैले मजदुरको अभाव मुख्य समस्या हैन, बरु खेतीपाती गर्छु भन्नेलाई कसरी सहज, फाइदामूलक हिसाबले भूमि उपलब्ध गराउने भन्ने हो । राज्यले के–के सेवासुविधा दिने भन्ने हो । मजदुरको अभाव छ, युवा खेतीपाती गर्न चाहँंदैनन् भन्नेजस्ता डिस्कोर्सले त राज्यका निकाय, नीति निर्माता तथा कर्मचारीलाई कृषि क्षेत्रमा झन् केही नगरिकन बस्न सहज पारेको छ ।

अबको बाटो

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सार्थक कदम तुरुन्त नचाल्ने हो भने केही वर्षपछि हामी धेरै ढिला भइसकेका हुनेछौं । सरकार, नागरिक समाज, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू केही महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । जस्तो– प्लटिङ वा अन्य प्रयोजनका लागि कृषियोग्य जमिनको प्रयोग रोक्ने । पहाडी जिल्लामा बढ्दो डोजर आतंकले बाढी–पहिरो बढ्दो छ, जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन मासिँदा छन्, यसको उपचार खोज्ने । भूमिहीन किसान तथा दलितलाई कम्तीमा आवासका लागि लालपुर्जा सहित जग्गा उपलब्ध गराउने । र कृषकका लागि जग्गामा सहज तथा फाइदामूलक पहुँचको नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने । ठूलो स्केलमा व्यावसायिक खेतीपाती गर्छु भन्नेलाई जग्गा लिजमा लिनका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था गर्ने । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे कर लगाउने ।

डा. सुनाम युनाइटेड नेसन्स युनिभर्सिटी, टोकियोमा अनुसन्धानरत र महत काठमाडौं युनिभर्सिटीमा अध्यापनरत छन् ।