देउवाको दिल्ली–जोखिम र अवसर

भगवानबाट पाइने लाभकै कारण तीर्थालुले यात्रामा उठाउनुपर्ने जोखिमलाई वास्ता गर्दैनन् । थुप्रै यात्रीको अंगभंग र मृत्युसमेत हुने गर्छ, सडक र रेल दुर्घटनामा परेर । नठगिने र नलुटिने यात्रुको संख्या पनि कम छैन । वर्षायाममा जाने तीर्थ यात्रुहरूलाई थप जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ । बाढी र पहिरोमा परेर अलपत्र पर्नेमात्र होइन, पुरिएर वा बगेर परमधाम हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जोखिम मोलेरै भए पनि तीर्थयात्रीहरू लर्को लाग्छन्, बद्री र केदारनाथतर्फ ।

समकालीन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपालका नेताहरूका निम्ति भ्याटिकन, जेरुसलम, मक्का र मदिना सिद्ध भएको छ, पछिल्लो समय ‘नयाँदिल्ली’ । औषधि उपचारका निम्ति होस् वा भूमिगत जीवन बिताउन नै किन नहोस्, भारतीय संस्थापन पक्ष/विपक्षको आशीर्वाद पाउनु भनेको नेपालमा हावी हुनु हो । यो मान्यता मौलाउँदै छ, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा । उग्र राष्ट्रवादी नेताहरू समेतले विश्वास गर्न थालेका छन्, भारतीय संस्थापन पक्षको आशीर्वादबिना नेपालमा सत्ता प्राप्तिमात्र होइन, सत्तामा उक्लने सिँढी सम्भव छैन । सत्ता प्राप्तिपछि पनि बिना भारतीय पक्षको आशीर्वाद शासनकाल लम्बिँदैन भन्ने मान्यता नराख्ने नेपाली नेता भेटिंँदैन ।

सत्तासीन नेताहरू सत्ता अवधि लम्ब्याउन र आफ्नो विपक्षलाई तह लगाउन भारतीय नेताहरूको आशीर्वाद आवश्यक ठान्छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि दिल्ली नपुगे सिंहासन डगमगाउने त्रासले हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणलाई देशले खेपेको समस्याभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्छन् । दिल्लीमा पाइलो नटेकी नेपाली सिमाना नाघ्दा दिल्ली दरबार अपमानित भएर रुष्ट हुनसक्छ भन्ने भय प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्ति पूर्वदेखि पालेका हुन्छन्, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी भदौ ७ देखि हुने भारत भ्रमण यही परम्परा र प्रचलनको निरन्तरताबाट मुक्त हुने छैन ।

त्यसो त गौशालास्थित पशुपतिनाथको मन्दिर, लैनचौर दरबार (भारतीय दूतावास) बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासभन्दा भौतिक रूपले पनि अलि पर पर्छ । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तका निम्ति पशुपतिनाथको अवमूल्यन हुनु स्वाभाविक हो । उक्त रिक्त स्थानलाई लैनचौरले ओगट्न थालेको छ । स्थिति यस्तो भइसकेको छ, पशुपतिनाथको घट्दो महत्त्वको रफ्तार लैनचौर दरबारको अकासिँंदै गएको महत्त्वसँग दाँज्न मिल्दैन । राजनीतिक वृत्त त्यसमा पनि शीर्षस्थ नेताका लागि दिल्ली दरबार भित्रको प्रवेशद्वार नि:सन्देह लैनचौर दरबार नै हो । त्यहीँको कृपा र निगरानीमा भारतीय नेताहरूसँग सम्पर्क र पहँुचको सामीप्य निर्धारण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका निम्ति हुने दर्शनभेट कार्यक्रमको चाँजोपाँजोका तजबिज त्यहीँ निर्धारण गरिन्छ ।

त्यसो त लैनचौर दरबारको प्रभाव क्षेत्र विस्तार हुँदै नेपालस्थित कूटनीतिक क्षेत्रलाई ढाक्न थालिसकेको संकेत देखापर्न थालेका छन् । यसले गर्दा नेपाली जनप्रतिनिधिका निम्तिमात्र नभएर अन्य मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिका निम्ति पनि लैनचौर दरबार ‘रानीमौरी’मा परिवर्तन हुँदैछ । काठमाडौंमा अड्डा जमाएर बेसका कूटनीतिक समुदाय लैनचौरको सौजन्य प्राप्त भारतीय चस्मा पहिरिएर विश्लेषण गर्छन्, हामी र हाम्रो समस्यालाई । त्यहीँको सिफारिसमा उनीहरू ‘प्रेसक्रिप्सन’ तयार पार्छन्, हाम्रा समस्याको समाधान र उन्नतिको मार्गचित्र । यस्तो परिस्थितिमा भारतीय दूतावासलाई खुसी राख्नु नेपाली प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य बन्न पुगेको हो । यो भन्न हामीले कुनै आनाकानी गर्नु पर्दैन ।

विडम्बना नै हो, अधिकांश राजनीतिक विश्लेशक समेतले यस देशका नेताहरूको मूल्यांकन गर्दा भारतीय चस्मा सत्तासीन हुने गरेको छ । भारतीय पक्षले कुन नेता र राजनीतिक दलप्रति कस्तो धारणा राखेको छ भन्ने कोठे आकलनको आधारमा नेपाली नेताको सत्ता प्राप्ति, सत्तासीन भइरहने अवधि र सत्ताच्युत हुने दिनगन्ती तिनले गर्छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेको अनुमान र अड्कलबाजीले देशमा राजनीतिक गफ र हल्लाको रूप धारण गर्छ । त्यसपछि सत्ता परिवर्तनका नाटक मञ्चन हुन थाल्छन् । सत्ता बहिर्गमनको मिति तोकिन्छ । उत्तराधिकारीको चयनका विषयमा अड्कलबाजी आरम्भ हुन्छ ।

लैनचौर दरबारमा ‘कक्टेल डिनर’मा नेपाली नेताहरूको सहभागिता बाक्लिन थाल्छ । अनि देशले नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्छ । विडम्बना ! तिनै विश्लेषकले चिन्ता व्यक्त गर्छन्, देशको राष्ट्रियता खतरामा पर्‍यो, संक्रमणकाल लम्बियो अनि मुलुकमा अस्थिरता कायम रह्यो आदि–इत्यादि । तर के गर्ने ? शीर्षस्थ नेताहरू त्यस्तै विश्लेषकहरूले पस्केका गफका आधारमा प्रभावित हुने गर्छन् ।

सत्तामोहमा अन्धो भएर नेपाली शासकहरूले भारतीय संस्थापन पक्षलाई रिझाउन गरेको सन्धिका फेहरिस्त लामो छ । शीर्षस्थ नेताहरूले सामूहिक रूपमा भारतीय संस्थापन पक्षको सौजन्यमा गरेको १२ बुँदे शान्ति सम्झौता पछिल्लो उदाहरण हो । मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोसी, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गण्डकी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर, शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदीहरूको र डा. बाबुराम भट्टराईको ‘बिप्पा’ आदि सन्धि–सम्झौतामा बढी वजन नेपालको नभएर भारतीय पक्षको हितले पाएको जगजाहेर छ । त्यस्ता सम्झौताको प्रसंग उठाउँदा अमेरिकी साप्ताहिक ‘न्युज विक’मार्फत राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरेका थिए, ‘मेरो देशले ठगिएको महसुस गरेको छ ।’

त्यसो त दिल्लीलाई खुसी पारेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने काम गर्न हाम्रा महान् राष्ट्रवादी राजा, महाराजाहरू पनि चुकेनन् । अन्तिम राणाकालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भारतीय राजदूतलाई समकक्षीको हैसियत दिँंदै नेपाल–भारत मैत्री सन्धि (असमान सन्धि भनिन्छ) मा ल्याप्चे लगाए । श्री ३ महाराज मोहनशमशेरले लखेटेका राजा त्रिभुवनले दिल्ली सम्झौता गरेर २००७ सालको क्रान्तिलाई तुहाइदिए । थप तिनले भारतीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तिनै श्री ३ महाराजलाई प्रजातान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री बन्ने ऐतिहासिक अवसर दिए ।

राणा–कांग्रेस सरकारको पतनपछि पनि राजा त्रिभुवनले भारतीय राजदूतको सल्लाहमा त्यस क्रान्तिको नायक बीपीलाई पन्छाएर मातृकाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पिदिए । भारतीय पराष्ट्रमन्त्रीसँग सन् १९६५ को सुरक्षा सन्धि गर्ने राजा महेन्द्रले त्यसपूर्व नै कालापानी सुम्पिएका रहेछन्, तात्कालिक राजनीतिक लाभ उठाउने अभिप्रायले । तिनको यो मित्रता सबल बनाउने प्रयासको प्रतिफल भनेको छ दशक आधा समय बितिसक्दा पनि हामी नेपालीलाई अझै अत्तोपत्तो छैन, हाम्रो त्यो भूभाग भविष्यका पिढीले फिर्ता पाउँछन् कि पाउँदैनन् । समग्रमा भन्नुपर्दा सत्तासिनहरूको तत्कालीन राजनीतिक लाभका निम्ति गरिएका त्यस्ता सन्धि/सम्झौताहरू हाम्रो घाँटीमा अड्केको हड्डीसरह प्रमाणित भएका छन्, आजका दिनमा ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै ‘समकक्षी’ भनेर सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गरे पनि हाम्रा अधिकांश प्रधानमन्त्रीका निम्ति दिल्लीले त्यो मर्यादा दिन छाडिसकेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुपूर्व नै धेरै नेपाली नेताले आफ्नो साख गुमाइसकेका हुन्छन्, लैनचौर र दिल्ली दरबार धाउने क्रममा । नेपाली सत्ता ‘डाइनामिक्स’को वास्तविकता के पनि हो भने भारतीय संस्थापन पक्षको प्रियपात्र हँुदाहुँदै पनि धेरै स्थापित नेता सत्तासीन हुनबाट वञ्चित रहनुपरेको थियो र अझै पनि वञ्चित छन् । कतिले सत्तासीन हुनसम्म पाए, तर टिकिरहन सफल भएनन् । यसो हुनाका प्रमुख कारणचाहिँ (दिल्ली र लैनचौर) भारतीय पक्षको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितप्रति मात्र हुने एकाग्रता हो ।

नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरूले दिने महत्त्वको उचाइ भनेको हाम्राले तिनको राष्ट्रको हित र स्वार्थका निम्ति के कस्तो योगदान पर्‍याउन सक्छन् भन्ने आधारमा हुने हो । उपयोगिता सकिएको दिन वर्षा सुरु हुनुअघिको फल ‘लिच्ची’लाई जस्तो गरेर बोक्रा र बियाँ फाल्ने गुदी खाने कार्य गर्न भारतीय संस्थापन पक्ष कहिल्यै पनि चुक्दैन । यो वास्तवितालाई आत्मसात गर्न भने हाम्रा नेताहरू धेरैपटक चुकेका छन् । उनीहरू चुक्दा तिनको व्यक्तिगतमात्र होइन, देशको साख पनि गिरेको छ, पटक–पटक । तर त्यसको हेक्का र हीनताबोध उनीहरूमा देखिँंदैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भदौ ७ देखि सुरु हुने भ्रमण ज्योतिषहरूसँगको परामर्शपछि साइत जुराएर निर्धारण भएको हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ । तर जुन राजनीतिक माहोलमा यो भ्रमण हुँदैछ, त्यो वर्षायामको तीर्थयात्रा भन्दा बढी जोखिमपूर्ण छ । नेहरूको ‘हिन्दी–चिनी भाइ–भाइ’ नारालाई भारत–चीन सीमा विवाद चुलिंँदा (सन् १९६२) साथै युद्धमा परिणत गरेको थियो । माओले त्यस समय आफ्नो सेनालाई भारतीय पक्षलाई सबक सिकाउने आदेश दिएका थिए । उक्त उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति माओलाई जति सफलता मिलेको थियो, त्योभन्दा धेरै गुणा असफलता भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको पोल्टामा पर्‍यो ।

नेहरू र चाउएनलाइको मित्रतालाई जस्तो सीमा विवाद र भारतको लज्जास्पद हारले कुठाराघात गरेको थियो, त्यही नियति सी चिनफिङ र मोदीबीच निर्मित आर्थिक समुन्नतिको मित्रताको गाँठोले भोग्दैछ । फरक त्यत्ति हो, ५५ वर्षको अवधिमा दुवै राष्ट्र उदीयमान आर्थिक शक्तिमा मात्र होइन, अणुबमको भण्डार भएका राष्ट्रमा परिणत भइसकेका छन् । भारत–चीन सीमा विवाद चर्किएको समयमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण कूटनीतिक रणनीतिका हिसाबले सही समयमा हुनलागेको किमार्थ होइन । व्यक्तिगत हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री देउवाका निम्ति गोवामा स्वतन्त्र तिब्बती नेता लोब्साङ साङ्गेसँगको तस्बिर पर्वले गुमेको विश्वासको घाउ अझै आलै छ । तिनको बोली–वचन र हाउभाउले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई असर पर्ने निश्चित छ । भारतले पनि चीनविरुद्ध नेपालको समर्थन आफ्नो पक्षमा जुटाउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।

इतिहास साक्षी छ, राजा महेन्द्र र प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले विश्व राजनीतिक क्षितिजमा चम्किने अवसर चिसिँंदै गएको चीन–भारत सम्बन्धको समयमा तिनले खेलेको भूमिकाले प्रमुखता पाएको थियो । उनीहरू दुवैले यो मुलुकलाई दुई छिमेकीबीचको द्वन्द्वबाट अलग राख्न सफल भएको हुनाले नै इतिहासमा देशको साख र आफ्नो स्थान सुरक्षित तुल्याउन सफल भएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि परिस्थितिको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझ्नसके भने अवश्य पनि यो भ्रमण लाभदायी हुनसक्छ, देश र तिनी स्वयंको व्यक्तित्वको उचाइ बढाउन । यदि चुके भने देउवाको आफ्नो छविभन्दा मुलुकको साखले बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

यस्तो समयमा भ्रमणको गाम्भीर्य बुझ्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री र उनलाई सुझाउने उनका सारथीहरूकै हो । कूटनीति सञ्चालनमा रहेका कर्मचारीको पक्षबाट हुने शैलीबारे हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउनु अगेनाको रापमा रहेकालाई झ्यालबाट अगेनोको उज्यालो देख्नेले आगोको मर्म बुझाएझंै हुनेछ । यस्तो अवस्थामा बढी नै सचेत भएर सोच्नुपर्ने र क्षतिको आकलन गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री स्वयंको हो ।