प्राकृतिक वितण्डा र हाम्रो नियति

प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा जाने बढी, पहिरो अनि हाम्रो मधेस डुबानका कारण सयौं नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्छ भने हजारौं मानिस घरबारविहीन हुन पुग्छन् । यो नियति हामीले वर्षौंदेखि भोगिरहेका छौं । 

भूकम्पको पीडा र पुनर्निर्माण
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पका कारण ९ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । २२ हजार हाराहारी घाइते, ८ लाख घर तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदा ध्वस्त, ७ हजार विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए । करिब ४० लाख मानिस घरबारविहीन हुनुका साथै १० खर्बभन्दा बढी क्षति भएको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको थियो । 

वर्षायामको सुरुमै भूकम्पले वितन्डा मच्चाएको थियो । ज्यान जोगाउन सफल भएकाहरू राहतस्वरुप प्राप्त एउटा त्रिपाल वा जस्तापाताको अस्थायी टहरामा परकम्पको भयले त्रसित हुँदै, बर्खाको भेल पन्छाउँदै जाग्राम बस्न बाध्य थिए । च्यातिएका त्रिपालकै भरमा त्यसपछिका दुई हिउँदका कठ्यांग्रिँदा रातहरूसमेत पीडितले गुजारिसकेका छन् । यो अवधिमा कति बुढाबुढी, केटाकेटी अनि कमजोर स्वास्थ्य भएकाहरूले जाडो थेग्न नसकेर अनि कतिले सामान्य औषधीसमेत नपाएर इहलीला समाप्त गरिसके । यिनै थोत्रा टहरा अनि खुला आकाशलाई साक्षी राखेर कति कलिला नानी, वयस्क महिलाले आफ्नो अस्मिता गुमाउन बाध्य भए । त्यसको लेखाजोखा र चासो सरोकारवालालाई खासै भएको देखिँदैन ।

भूकम्पले तहसनहस पारेको पनि २८ महिना हुनलाग्यो । भूकम्पद्वारा क्षति भएको संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध पुनर्निर्माण, विस्थापितहरूको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यसाथ गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि खासै उल्लेख्य काम गर्नसकेको देखिँदैन । भूकम्पीय विपद्पछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि दाताहरूले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

यसै समयमा भित्रिएका तथा पूर्ववत सयांै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाले नेपाल सरकारसँग तत्काल राहतस्वरुप स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, शौचालय, खानेपानी तथा खाद्यान्न वितरण गर्नेगरी सम्झौता गरे । जुन काम स्वीकृतिको २–३ महिनामा सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि करिब ७० प्रतिशत काम बाँकी नै छ । यस्तै स्थायी पुनर्निर्माणका लागि आग्रह गरे पनि अस्थायी प्रकृतिका निर्माण, लत्ताकपडा, बाख्रा, कुखुराका चल्ला वितरणका साथै तालिम, गोष्ठी अनि देशी–विदेशी कर्मचारी तथा अफिस खर्चजस्ता वितरणमुखी र अनुत्पादक शीर्षकमा अर्बौं खर्च भएको रिपोर्ट बुझाउने गरेको सरकारी अनुगमनले देखाएको छ । 

यता प्राधिकरणको काम पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । प्राधिकरणले स्थापनाको सुरुमै पञ्चवर्षीय खाका सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो दुई वर्षभित्र निजी आवास निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिए पनि कामले गति लिनसकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म २५ हजार घर बनेकामा सरकारी अनुदान नलिई १८ हजार घर बनेका छन् भने ३५ सयजति गैससको सहयोगमा बनेका हुन् । ४९ हजार घर निर्माणका क्रममा छन् । करिब ७ लाख २५ हजार पीडित अनुदान पाउन योग्य भनिए पनि पहिलो किस्ता (५० हजार) बुझ्नेको संख्या ५ लाख ४३ हजार मात्रै छ । त्यसमध्ये २ प्रतिशतले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन् । तेस्रो किस्ताका लागि ७ सय ८ घर प्रमाणीकरण भए पनि रकम प्राप्त भइनसकेको देखिन्छ । त्यस्तै पुरातात्त्विक महत्त्वका कुनै पनि संरचना सरकारी अनुदानबाट बनेका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब विनियोजन भए पनि ३१ अर्बमात्रै खर्च भयो । 

भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माणका लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र बाहिर १५ लाख दिने सरकारको निर्णय तथा सामूहिक जमानीमा ३ लाख निव्र्याजी ऋण दिने घोषणा पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । उल्लिखित तथ्यहरूको आधारमा भन्न बाध्य हुनुपर्छ कि सरकारी निकाय तथा दातृ संस्था पीडितहरूको समस्या, पीडा र दर्दप्रति पटक्कै संवेदनशील छैनन् । 

बाढी, पहिरो र डुबान आतंक

यो वर्ष मनसुनको सुरुमै राजधानीको नेपालटारमा १० वर्षीया बालिकाको नालीमा बगेर मृत्यु भयो भने भर्खर रौतहटमा खाल्डोमा डुबेर ४ बालिकाको ज्यान गएको छ । दर्जनौं पहाडी जिल्लामा पहिरोमा परी धेरैले ज्यान गुमाए, दर्जनौं घर पुरिए भने सयौं परिवार विस्थापित भए । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा मात्रै १ सय ४१ भन्दा बढी ठूला पहिरो खस्दा २ दर्जन सवारी साधनमा क्षति पुग्यो । कति यात्रुले भागेरै ज्यान जोगाए । 

तराईका जिल्लामा यो वर्ष पनि डुबानको मार दोहोरिएको छ । त्यसमध्ये सप्तरीको व्यथा धेरै चर्को छ । वर्षा सुरु भए लगत्तै सप्तरीका तिलाठी, त्रिकौल, मलेठ, तिरहुत लगायतका १५ सयभन्दा बढी घर डुबानमा परे, २ सय ३० घर बाढीले बगायो भने हजारौं विस्थापित हुनपुगे । सप्तरीको कुनौलीस्थित दसगजामा चुरेबाट निस्किएको खाँडो नदीको बहावलाई रोक्नेगरी भारतले बनाएको बाँधका कारण हरेक वर्ष ती ठाउँ डुबानको मारमा पर्दै आएका छन् ।

कम्तीमा राज्यलाई थाहा छ, किन, के कारणले सन् १९८५ यता हरेक वर्ष हाम्रो मधेसले डुबान र कटानको मार झेलिरहेको छ ? हजारौं बिघा उर्वर जमिन बगरमा परिणत भइरहेको छ, नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्बाैं सम्पत्तिको क्षति भइरहेको छ भने लाखौं नागरिक साथमा लालपुर्जा भएर पनि सुकुम्बासीको जिन्दगी बाँच्न बाध्य छन् । हरेक सचेत नेपालीले बुझेको छ, भारतले मेचीदेखि महाकालीसम्म करिब २९ ठाउँमा निर्माण गरेका बाँध, तटबन्ध, ब्यारेज, रिङबोड र अग्ला सडक पर्खालजस्ता संरचनाकै कारण मधेसले डुबानको मार झेलिरहेको हो । त्यसैले मानव सिर्जित तराईको यो विपद्लाई राज्यले अब मूकदर्शक भएर टुलुटुलु हेर्न सुहाउँदैन । यसको स्थायी समाधानका लागि भारत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ता गरी समाधान खोज्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफू सरकारमा नहुँदा समस्या देख्ने, भड्काउने र बहकिने खालका कुरा गर्ने तर सरकारमा गएपछि सबै बिर्सिने वा भारतसामु निरीह हुने मनोदशा त्याग्नुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि हरेक वर्ष नदी नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका नाममा अर्बांै खर्च गरिरहेको छ । तर परिणाम भने शून्य बराबर देखिन्छ । किन ? अब सरकारले यसको जवाफ पनि जनतालाई दिनैपर्छ ।

अन्त्यमा, भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो । तथापि यो नियमित प्राकृतिक प्रक्रियामात्र नभई यस्तो विपत्तिको कारक स्वयं हामी पनि हौं भन्ने यथार्थलाई बिर्सनु भएन । सरकारले यस्ता विपत्तिपछि जनतासामु राहत, पुनर्निर्माण, सुरक्षित पुनर्वासको व्यवस्थाजस्ता दर्जनौं वाचा गरेको हुन्छ । अफ्सोच, पुरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखिँदैन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने संस्कार अहिलेसम्म विकसित भएको छैन ।