कसरी अन्त्य गर्ने अनशन ?

चुनौतीसाथ भन्न सकिन्छ, डा. गोविन्द केसीका विगतका अनशन चिकित्सा शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा असान्दर्भिक एवं उपलब्धिविहीन छैनन् । कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तनबाट ‘बाइप्रडक्ट’हरू निस्किन्छन् । जस्तो– अनशनका कारण सिर्जित अनिश्चितताले अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भएको या निरपेक्ष रूपमा सिट घटाइएको बहानामा निजी मेडिकल कलेजहरूले गतसाल मोलमोलाइमा चेपुवामा पारेर दबाब सिर्जना गरी बढी रकम असुलेको आरोप लागेको छ । त्यसैले राज्यले रकम तोकेर मात्रै हुंँदैन, निर्णय कार्यान्वयन गराउन पनि सक्नुपथ्र्याे ।

नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल मेडिकल काउन्सिल पदाधिकारीको नाताले पंक्तिकारको दाबा छ– निजी कलेजहरूबाट विगतका गलत, चलखेलपुर्ण या दबाबपुर्ण गतिविधिको सट्टा केही वर्षदेखि भौतिक संरचना खडा गर्न मनग्ये लगानी हुनु या नियमन, सिट संख्या तोक्ने आदि प्रक्रियामा विगतमा चल्ने गरेका उदेकलाग्दा चलखेल र गलत प्रवृत्ति तिरोहित हुनुमा डा. केसीको अनशनको भूमिका छ । ती संस्थाहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा देखिएका भौतिक संरचना निर्माणमा डा. केसीको दबाबको भूमिका रहेको स्वीकारोक्ति स्वयं मेडिकल कलेजका अधिकारीहरूबाट प्रकट भएको थियो । त्यति मात्रै होइन, अदालती निर्णय या आदेशमा समेत प्रतीत हुने गरेका निजी मेडिकल कलेजका प्रभाव केही समयदेखि मत्थर देखिनुमा पनि डा. केसीको अनशनले भूमिका खेलेको छ ।

संसद् र पार्टीहरूको दायित्व

राजनीतिक दलका नेताहरू या सांसदहरूले भन्नथालेका छन्– ऐनको माग राखी डा. केसी अनशन बस्नुपर्ने नै थिएन । त्यो त हाम्रो दायित्व हो । बरु व्यक्तिको दबाबमा ऐन ल्याउँदा सार्वभौम संसदको मर्यादामा आँच आउँछ । त्यसैले डा. केसीले अनशन तोडी संसदलाई आफ्नो विधेयक पारित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने मौका दिनुपर्छ ।

ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि महत्त्व दिने त भनिएको छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा दर्जनौं सांसदबाट संशोधन हालिएको छ वा हाल्न लगाइएको छ । जनताको सार्वभौमसत्ता निहित जनप्रतिनिधिहरूसंँग विनम्रतापूर्वक सोध्न मन लाग्छ– ती संशोधनका प्रस्तावहरू मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारमा परिलक्षित छन् कि कसैको निहित स्वार्थले अभिप्रेरित या प्रायोजित हुन् ? आत्मसमीक्षा हुनुपर्‍यो । जहाँसम्म संसद एकजना व्यक्तिको दबाबसामु झुक्दा संसदको गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच पुग्छ कि भन्ने आशंका हो, डा. केसी एक व्यक्तिभन्दा पनि सत्याग्रहका प्रतिरूप झैं बन्न पुगेका छन् ।

भारतमा सन् २०११ सत्याग्रही अन्ना हजारेले जनलोकपाल बिलको लागि सत्याग्रह सुरु गर्दा सत्तासीन दलका सांसदहरूले पनि सुरुमा यस्तै विचार राखेका थिए । तर के उनको सत्याग्रह अघि संसद् झुक्दैमा के त्यहाँको संसदीय मर्यादामा आँच पुग्यो ? अर्को कुरा के आफ्ना सन्तानको माग पूरा गर्दा आमाले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आएको महसुस गर्छिन् ? भारतमा अन्ना हजारेको भ्रष्टाचार विरोधी सत्याग्रह सुरु हँुंदा नेपालमा पनि त्यसको समर्थनमा केही पार्टीका सांसद र नेताहरूले जुलुस निकालेका थिए । तर स्वदेश भित्र नै चिकित्सा शिक्षाको सुधारका खातिर एक सत्याग्रही चिकित्सक पटक–पटक अनशन बस्दा खै ?

मनमोहन मेडिकल कलेज र प्रमुख प्रतिपक्ष

मनमोहन मेडिकल कलेजलाई चि.रा.वि.प्र. (नाम्स) ले ग्रहण गर्ने सहमति बनी नाम्सको नाम नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भएकै हो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको समितिले नकारात्मक प्रतिवेदन दिएकाले यो अघि बढ्न सकेन । तर राज्य र सम्बन्धित संस्थाबीच अझै सहमति हुनसक्छ । यदि सहमति हँुदैन र मनमोहन मेडिकल कलेजलाई छुट्टै ऐनद्वारा निर्देशित हुनेगरी ‘पीपीपी’ अर्थात पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसिपको आधारमा सञ्चालन गर्ने सर्तमा असहमत प्रतिपक्षलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सहमतग गराएर पारित गराउन सकिन्छ कि ?

संशोधन प्रस्तुत गर्ने ५७ जना सांसदमध्ये बहुमत सांसद एमालेका छन् । हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पहिलो स्थानमा पुगेको एमालेले संघीय र प्रदेशको चुनावमा समेत उच्चतम स्थान हासिल गर्ने सम्भावना बोकेकोले कुनै खास मेडिकल कलेजको सवाल उठाएर गैरजिम्मेवार बन्न सुहाउँदैन कि ? केन्द्रीय नेतृत्वले यो सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।

असहमतिका बुँदा

निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले भनेका छन्– चिकित्सा शिक्षा ऐन आओस्, हाम्रो असहमति छैन । तर निजी क्षेत्रलाई डुबाउने नीति ल्याउन पाइन्न । संख्यामा कटौती गर्दा एकातर्फ ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश जान बाध्य भएका छन् भने अर्कोतर्फ १५० शय्याको लागि भएको लगानी खेर गई मेडिकल कलेजहरूले ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्नुपरेको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने ? ऐनमा नै शुल्क र संख्या घटाउँदा निजी मेडिकल कलेजहरू चल्न नसकेर धराशायी बन्ने स्थिति छ । त्यसैले हाम्रो यो सवालको सुनुवाइ होस् या निजी मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यले किनोस् र राष्ट्रियकरण गरोस् ।

यी दुई सवालकै कारणले विधेयक पारित हुन नसकेको हो भने ऐन निर्माणको क्रममा यिनको सम्बोधन हुनसक्छ । डा. केसी र सम्बद्ध पक्ष यसमा लचिलो पनि बन्नुपर्छ । तर निजी क्षेत्रले पनि निरपेक्ष रूपमा बिना सर्त र आधार यो माग राख्नुहुन्न । यो जायज र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ ।

स्तरीयता र पूर्वाधारको सुनिश्चितता हुँदा उच्च आर्थिक लगानी हुने, जनशक्तिको व्यवस्थापन र आवश्यक पर्ने बिरामीको संख्या जुटाउन निकै कठिन हुने निजी मेडिकल कलेजहरू खोल्ने कार्य अब चुनौतीपूर्ण छ । तर दफा १३ को उपदफा ४ अनुसार आफ्नै एउटा मेडिकल कलेज नभएको विश्वविद्यालयले नयाँ मेडिकल कलेज स्वीकृत दिन नमिल्ने भन्ने छ । यो ऐनले हाल आफ्नै शिक्षण अस्पताल भएका त्रिवि र केयु प्रत्येकले ५/५ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले नयाँ मेडिकल कलेजलाई निषेध गरेको गुनासो छ । यो बँुंदामा लचिलो बन्दै सम्बन्धन दिने संख्या अब नयाँको हकमा लागु हुनसक्छ कि ? जसले गर्दा केयु र टियुले केही थप नयाँ मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिनसक्छ ।

अब स्वयं अनशनरत डा. केसी, माथेमा आयोग, सरकार, लगानीकर्ता, विज्ञ र चिकित्सक समुदायबीच व्यापक अन्तरक्रिया पश्चात् मात्रै माथेमा आयोगबाट प्रस्तुत विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी केही हप्तामा नै ऐन पारित गर्ने सर्तमा डा. केसीले अनशन स्थगित गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

डा. पौडेल नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष तथा मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।