चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ‘बेइमानी’

सम्पादकीय

प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताको स्वार्थअनुरूप चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न खोजिएको छ । करिब एक वर्षदेखि संसद्मा थन्किएको विधेयक डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनपछि अघि बढाइए पनि केही प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोल्न लागिएको हो ।

खासगरी राजधानीमा मनसायपत्र लिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन फुकुवा गर्नु अनशनरत डा. केसीको माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझावविपरीत त हो नै, यसले सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता/प्रतिबद्धताको उल्लंघनसमेत गर्छ । 

चिकित्सा शिक्षामा सम्बन्धन, पूर्वाधार, विद्यार्थी भर्ना, सिट तथा शुल्क निर्धारणलगायतमा चरम बेथिति बढेपछि डा. केसीले नै राष्ट्रिय नीति बनाएर नियमन गर्न सरकारलाई घच्घच्याएका हुन् । यसका लागि उनले आमरण अनशनमार्फत नै दबाब दिएपछि केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ बन्यो, जसले छ महिना गहन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । २०७२ असारमा बुझाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउनसमेत सरकारलाई दबाब दिनुपरेको थियो । डा. केसीले आमरण अनशनमार्फत निरन्तर दबाब दिएपछि कार्यदलको सुझावअनुसार विधेयक बने पनि संसद्मा थन्काइयो । त्यही विधेयक पारित गराउन डा. केसी अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा अनशन बसिरहेका छन् । ११ औं पटकको उनको यो अनशन सुरु भएको १८ दिन बित्दासमेत सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनशील देखिएका छैनन् । 

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कानुन बन्नुपर्ने डा. केसीको मुख्य माग हो र विगतमा सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक गरेको पनि हो । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिकमा आलटाल गर्नु, विधेयक तयारीमा बेवास्ता गर्नु र विधेयक संसद्मा पुगेपछि प्रक्रियामा लान ढिलाइ गर्नुको कारण प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूका लगानीकर्ताको दबाब र प्रभाव नै थियो । सबैभन्दा पेचिलो बनेको भने मनसायपत्र पाइसकेर सम्बन्धन कुरिरहेका मेडिकल कलेजसम्बन्धी विषय हो जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसदको प्रत्यक्ष लगानी छ र उनीहरू आफ्नो स्वार्थअनुरूप कानुन बनाउने वा अल्झाइदिने नियतले लागिपरेका छन् । संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिअन्तर्गतको कार्यदलले विधेयकको प्रावधान परिमार्जन गरेर उनीहरूकै हितमा काम गरेको छ । 

सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि परेको संशोधन टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले दफा १३ मा ‘आशयपत्र पाएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको संस्थालाई सम्बन्धन दिन सकिने’ प्रावधान थपेर विधेयक बिहीबार समितिमा बुझाएको छ जसलाई समितिले अनुमोदन गर्न बाँकी छ । विधेयक समितिमा अनुमोदन भएर संसद्बाट हुबहु पारित भए राजधानी उपत्यकामा मनसायपत्र लिइसकेका ५ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछन् । माथेमा कार्यदलले उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजका लागि मनसायपत्र नदिने सुझाव दिएको थियो । मनसायपत्र पाइसकेको भए खारेज गर्ने भन्दै पूर्वाधार पूरा गरेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजको सम्पत्ति लिएर उपत्यका बाहिर जान सरकारले प्रोत्साहन गर्ने विकल्प पनि सुझाइएको थियो । त्यही सुझावको भावनाअनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वाधार बनिसकेको मनमोहन अस्पताल सरकारले किन्ने र त्यसलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले विगतका निर्णय, सम्झौता र सुझाव लत्याउन खोजिएको छ । 

माथेमा कार्यदलले राजधानीमा मात्रै स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्दा देशको सन्तुलित विकाससमेत खलबलिने खतरा औंल्याएर १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको हो । त्यसैले माथेमा कार्यदलको सुझाव र डा. केसीको मागविपरीत सम्बन्धन खुलाउने प्रावधान समितिले सच्याउनुपर्छ । यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता जरुरी छ र अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएकाले विधेयकका विषयमा जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्छ । मनसायपत्र प्राप्ति मेडिकल कलेज सञ्चालनको योग्यता होइन । उनीहरूलाई अस्पताल मात्रै चलाउने विकल्प पनि छँदैछ । सांसदहरूले मुलुक र नागरिकको हितभन्दा पनि आफ्नो वा आफ्ना मान्छेको व्यापारिक स्वार्थका लागि कानुन बनाउने गलत थिति पनि रोकिनैपर्छ । 

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७४ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

फौजदारी अपराधमा दोहोरो सुनुवाइ

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुने गरी संसदले पारित गरेको कानुनले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेको व्यक्तिले अपराध गरेको ठहर भएपछि मात्रै उसलाई कति सजाय गर्ने भन्ने निर्णयका लागि दोस्रो सुनुवाइ गर्ने बाटो खोलेको छ ।

अनुसन्धान तहकिकातपछि हुने सुनुवाइमा अभियुक्त दोषी ठहरिएमा त्यस्तो फैसलामै उसले पाउने सजाय (जेल, जरिवाना वा दुवै) तोकिने कानुनी परम्परामा परिवर्तन गर्दै ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक’ ले दोहोरो सुनुवाइको व्यवस्था गरेको हो । 
‘यो संसारकै नवीनतम विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण हो,’ विधायन समितिअन्तर्गतको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले भने । फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई सजाय निर्धारणका लागि एक महिनाभित्रै पहिलेकै इजलास (अपराध यकिन गर्ने र सजाय तोक्ने न्यायाधीश एकै हुने) बाट दोस्रो सुनुवाइ हुनेछ । यस्तो सुनुवाइका लागि अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कसुर गर्दाको परिस्थिति, पारिवारिक अवस्था, सामाजिक प्रतिष्ठाजस्ता विषयमा पूर्वअध्ययन गराउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले अपराध र अपराधीको प्रवृत्ति, प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा न्यायोचित सजाय हुन सक्ने कानुन निर्माताको विश्वास छ ।  संसदले मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक पारित गरे पनि देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि र केही नेपाल ऐन संशोधनमा समेटिएका विभिन्न कानुनमा छरिएका दफा संशोधन प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । विधायन समितिबाट पारित भए पनि देवानी संहिताका केही प्रावधानमा सरोकारवालाको मत बाझिएपछि संसदबाट पारित गर्ने प्रक्रिया केही लम्बिने देखिएको छ । 
मुलुकी संहितामा व्यवस्था गरिएको अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रको व्यवस्थाप्रति अधिकारकर्मी महिलाले आपत्ति जनाएका छन् । १८ वर्षपछि लागू हुने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्थाले केही वर्ष अघिबाट मात्र लागू गरिएको सम्पत्तिमा छोरीलाई समान अधिकारको व्यवस्था निष्प्रभावी हुने उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मी महिलाले विधेयकबाट इच्छापत्रको व्यवस्था हटाउन दबाब दिएका हुन् । एमाले नेत्री विन्दा पाण्डे, माओवादी केन्द्रकी अमृता थापालगायतका नेत्रीले पैतृक सम्पत्तिमा अंशबन्डा नहुने प्रावधान (१८ वर्षपछि लागू हुने) हटाउने अभियान चलाएका छन् । संसदमा २०६७ सालमै पेस भएका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयकहरूमा सम्बन्धित संसदीय समितिले सरोकारवालासँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरेको थियो । सन्तानले पैतृक सम्पत्तिको आस गर्ने परम्पराले आत्मर्निभरता र स्वावलम्बन निरुत्साहित गरेको निष्कर्षसहित विधायन समतिले अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । 
‘कुनै पनि व्यक्तिले आफूले कमाएको सम्पत्ति इच्छाएको व्यक्तिलाई दिन पाउने व्यवस्था छोरा र छोरीको समानताको हक र सिद्धान्तविपरीत छैन,’ माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले भने । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार इच्छापत्रको प्रावधानले वृद्ध बाबुआमाको सेवा गरेर उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाए मात्रै पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुने बाटो दिन्छ । ‘इच्छापत्रको व्यवस्थाले जन्म दिने बाबुआमाप्रति अंशियार सन्तानले कुनै दायित्व नलिए पनि हुने अवस्थाको अन्त्य गर्छ,’ उनले भने । सामान्यत: संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएकै मितिबाट लागू हुने भए पनि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी अधिकांश विधेकय एक वर्षपछि लागू हुनेछन् । कानुनविज्ञ सांसद रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार नेपालको स्थापित कानुनी अभ्यासलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी मुलुकी ऐनमा ठूलो हेरफेर गरिएका कारण सर्वसाधारणलाई अध्ययनको मौका दिएर मात्रै लागू गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयकले नेपालको समग्र कानुन प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ । यी विधेयकले देवानी र फौजदारी कसुरको परिभाषा, वर्गीकरण र सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा मात्रै सजायको मात्रा, जन्मकैदको गणनाजस्ता व्यवस्थामा परिवर्तन र न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारमा बढोत्तरी गरेको छ । अधिकांश अपराधमा कसुरदारलाई १ देखि ५ वर्षसम्म वा सोझै ५ वा दस वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरी दोषीलाई त्यसभित्र रहेर कति सजाय तोक्ने भन्ने अधिकार इजलासलाई छोडिएको छ । ‘मुलुकी ऐनको अभ्यासमा पनि न्यायाधीशलाई थोरै मात्र स्वविवेकीय अधिकार थियो,’ एमाले सांसद भण्डारीले भने, ‘कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिको समग्र अध्ययन, वारदातको परिस्थिति र अपराधको पृष्ठभूमिसमेतका आधारमा इजलासले (दोस्रो सुनुवाइमा) न्यायपूर्ण सजाय तोक्न पाओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ 
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयकले सानातिना अपराधका कसुरदारलाई आंशिक समय जेल, खुला कारागार र सामाजिक श्रममार्फत कैद कट्टाजस्ता सुधारात्मक दण्डको व्यवस्था गरेको छ । एक वर्ष वा सोभन्दा कम जेल सजाय तोकिएका कसुरदारले मात्रै यस्तो सुविधा पाउन सक्छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन देवानी र फौजदारी कार्यविधिमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याइएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) विधेयकले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुअगावै अदालतको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने गलत अभियोगमा मुद्दा चलाउने अनुसन्धान अधिकारीलाई कारबाहीको प्रावधान छ । त्यसैगरी गलत मनसायले झुटा उजुरी गर्ने हाजेरवाललाई पनि दण्डजरिवानाको व्यवस्था भएको छ । सांसद भण्डारीका अनुसार अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको भूमिकालाई नेतृत्वदायी बनाउने नयाँ व्यवस्थाले प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको अवस्थामा पीडितले सोझै सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने वैकिल्पक व्यवस्था गरिएको छ । 

 

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७४ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT