संविधान खण्डित नै राख्ने ?

स्थानीय चुनावलाई संघर्षको रूप दिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुको कुनै तुक थिएन । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर यो मामिलालाई सामान्य हिसाबले हेर्दैनन् । उनी विभाजनवादी पनि होइनन् र चुनाव उनलाई मन नपर्ने पनि होइन । राजपा र सरकार बीचको विवादलाई सकेसम्म आपसमा टुंग्याउने मान्यता राखेका छन्, ठाकुरले । त्यसो भएन भने मधेसको एजेन्डा राजपा र सरकार दुवैको हातमा नरहने उनको ठहर छ । 

सिद्धान्तनिष्ठ र लोकतन्त्रवादी नेताका रूपमा महन्थ ठाकुरको राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि कसैले शंका गर्दैन । अहिलेको सन्दर्भमा उनको भनाइ यतिमात्रै रहेको छ– राज्यले मधेसका समस्या सम्बोधन नगरी स्थानीय तहको वा अरु कुनै तहको चुनावमा जानुको कुनै अर्थ छैन । मधेसका जनताको आकांक्षालाई थाती राखेर सरकारले चुनाव गराउन हुन्छ ? त्यसले संविधानलाई अरु विभाजित तुल्याउँछ । यो संविधान केही प्रदेश र केही जनताको मात्रै हो कि मधेसी, पहाडी, जनजाति लगायत सबै जनताको हो ?

मधेसका नेताहरूको आफ्नै अप्ठेरा छन् । ‘हामीले जनताको दैलोमा गएर के भन्ने ? के सुनाउने उनीहरूलाई ? ल भैगो, सरकारले दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन नसकेकाले संविधान त संशोधन हुन सकेन । संविधानका हिसाबले मधेस त बाहिरै छ, राजनीतिको मूलधारबाट । यो त हाम्रोभन्दा पनि संविधान बनाउने तीन ठूला दल र सरकारको समस्या हो ।’

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको असहयोग र असमझदारीका कारण सरकार संविधान संशोधनमार्फत मधेसको समस्या समाधान गर्न असफल भएको छ । सदनमा उसले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउनसकेको छैन । तैपनि असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय चुनाव गराएर सरकार प्रादेशिक र संघीय चुनावको चरणमा प्रवेश गर्दैछ । माघभित्र तीनवटै चुनाव सकेर संविधान कार्यान्वयनको पूर्णता प्राप्त गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय चुनाव गराएर मात्र मधेसका समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन । यो समस्या जटिल भइसकेको छ । संविधान निर्माणपछि जनता राजनीतिक उकुस–मुकुसबाट मुक्त हुनुपर्ने हो । तर मधेसको हावामा प्रदूषणको तह बढेको छ ।

प्रदेश नं. २ मा चुनावको मिति तोकिएको छ, असोज २ मा । भदौ एक महिनाको समय अर्थात तराई–मधेसको कृषिको मौसमलाई राजनीतिले ढपक्क ढाक्ने आशा राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् । दलहरूको सामान्य आंँकलन अनुसार मधेसको चुनाव शान्तिपूर्ण हुनेछ । तर राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरू चुनावमा भाग पनि नलिने र चुनावका विरुद्ध आन्दोलन चलाउने मनस्थितिमा छन् । चुनावको मामिलामा राजपा आफै विभाजित भएकाले चुनाव शान्तिपूर्ण हुने आशा राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् । राजनीतिको चुल्होमा यो आशा त्यति खरो नउत्रिन सक्छ । चुनावमा तीन मुख्य पार्टीको दबदबा, सरकारको भूमिका तथा सेना र प्रहरीको सक्रियता कुन हदसम्म रहन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । दुई नम्बरको चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, मानव अधिकारवादी, पत्रकार र विश्लेषकहरूको तिखो दृष्टि रहनेछ । हालैमात्र अमेरिकी सहयोग नियोगले निर्वाचन आयोगले सम्पन्न स्थानीय चुनावको पर्यवेक्षण गर्न नदिएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँंग गुनासो गरिसकेको छ । 

चुनाव हुने दिन नजिक आउँदै गर्दा ठूला भनिने दलहरूले मधेसमा आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको दाबी गर्न थालेका छन् । यो दाबी केही क्षेत्रका सम्बन्धमा ठिक भए पनि सम्पूर्ण मधेसको नक्साबाट कांग्रेसको प्रभाव मलिन भएको छ । नेपाली कांग्रेस र मधेस बीचको सम्बन्ध केही दशक अघिसम्म निकै राम्रो रहेको हो । तर अहिले मधेसमा कांग्रेसले सोचेजति राम्रो प्रभाव छैन । कांग्रेसका पहिलो पुस्ताका नेताहरूको मधेस र मधेसीहरूसँग आत्मीय सम्बन्ध थियो । उनीहरूले मधेसलाई कहिल्यै उपेक्षित महसुस गर्न दिएका थिएनन् । त्यतिबेला जनताका माग पनि सीमित थिए । खान, लाउन नपुग्ने अवस्था पनि थिएन, कसैको । अहिले त्यो समय छैन ।

एमालेको अवस्था कांग्रेसको तुलनामा केही भिन्न छ । एमालेको पहुँच मधेसको भित्री भागसम्म पुग्नसकेको छैन । यसका समर्थकहरूमा उच्च जातिकै बाहुल्य रहेको छ । त्यस्तै अवस्थामा रहेको छ, माओवादी पार्टी । मधेसको सन्दर्भमा एमाले र माओवादी दुवैको विशेष दृष्टिकोण छैन । एमालेले मधेसको चुनावको राजनीतिलाई राम्ररी बुझेको छ । तर माओवादीले मधेसको समग्र अवस्थालाई आफ्नै हिसाबले हेरेको छ । मधेसका राजनीतिक दलहरू समस्यासँग परिचित छन् । उनीहरूले मतदातालाई बुझेका छन । तर समाजलाई समावेशी बनाउने कुरामा त्यहींनिर समस्या उठ्छ । मधेस उत्पीडनको भूमि होइन । तर उत्पीडनका कथाहरू यहींबाट बढी प्रवाहित हुने गर्छन् । 

पहाडको तुलनामा मधेस धेरै खुला र धेरै उदार छ । आन्दोलनका हिसाबले पनि पहाडको तुलनामा मधेस नै खुला हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिँदैन । पहाडको आन्दोलन घुमिफिरी काठमाडौंमा आएर ठोकिन्छ । त्यसपछि त्यसको समाधान त्यहींबाट हुन्छ । मधेसको आन्दोलनको प्रभाव सुगठित हुनुभन्दा पहिले नै हावामा फैलिन थाल्छ । आन्दोलनले सुवास फैलाउँछ । तर परिणाम गुमाउँछ । एक दशकअघि देशमा भएका युगान्तकारी परिवर्तनको प्रारम्भ मधेसबाटै भएको थियो । तर एक दशकको यो छोटो अवधिमा मधेसको स्वत्व र महत्त्व धमिलिँदै गएको छ । यो आश्चर्यजनक वस्तुस्थिति हो ।

संविधान निर्माणको क्रममा सीमांकनका सन्दर्भमा सुरु भएको आन्दोलनको घाउको पाप्रा अहिले आएर कोट्याउनुको कुनै अर्थ छैन । देशको राजनीतिक इतिहासमा त्यो ठूलो चुक थियो । त्यसपछिको नाकाबन्दी र सम्बद्ध घटनाहरूलाई अनावश्यक ठूलो बनाएर जसप्रकार प्रस्तुत गरियो, त्यसले मधेसको मानसिकतालाई विचलित तुल्याएको छ । शासनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले त्यो विचलन मेटाउने प्रयास गरेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एमाले र यसका अध्यक्षले संविधान संशोधन प्रक्रियामा साथ नदिने घोषणा गरेर राजनीतिमा नांगो खेल खेलेका छन् । एमालेको यो कुरा बुझ्न कठिन छैन । उनीहरू चुनाव उठ्न चाहन्छन्, राष्ट्रवादी नारामा । उनीहरूको अभिप्राय भारततिर फर्किएको छ । आगामी चुनावमा ती नारा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्न सकिँदैन । 

हाम्रो देशमा विकासको होस् या राजनीतिको सबै काम सुस्त र शिथिल हुने गरेको छ । चीनबाट रेल आउने, हिमालयको वार–पार मोटर दगुर्ने लगायतका चीनको विकास सहयोगमा हुने आशा राखिएका काम समयमा नै सम्पन्न होलान् भन्नेमा नै शंका जाग्छ । हामीमा त्यो जागरण छैन, जुन चिनियाँमा छ । प्रधानमन्त्रीले १५ दिनभित्र राजधानी सहरमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने निर्देशन दिएको एक महिना पुग्नलाग्दा पनि खाल्डाखुल्डी उस्तै छन् । मुग्लिन–नारायणघाट सडक कहिले तयार हुने हो ? कसैले भन्न सक्दैन । हामीमा समय चेतना पनि छैन र जनस्तरमा आवश्यक ज्ञान पनि छैन । देश त राजा भूपतिन्द्र मल्लकै पारामा चलेको छ । अलिकति भुइँचालोकै कुरा गरौं । भुइँचालोको काम रोकेर हामीले संविधानको काम सुरु गरेका थियौं । आज दुवै काम बाँकी छन् । संविधानको कार्यान्वयन पनि हुनसकेको छैन । भुइँचालो पीडितको घर पनि बन्नसकेको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भोटको राजनीति नगरेर संविधान संशोधनका माध्यमले एउटा पुरै प्रदेशलाई संविधानभित्र समेट्ने बुद्धिमानी देखाएको खण्डमा राष्ट्रिय उद्देश्य एकैसाथ पुरा हुुनेछन् । संविधान पनि खण्डित रहने छैन । त्यसपछि जति लामो शासन गरे पनि हुन्छ । भन्छन्, इतिहासका उज्याला दिनहरूको सम्झनाले मानिसको आत्मालाई जागृत गराउँछ । यो जागृतिले नै मानवीय सम्बन्धलाई राजनीतिसँग जोड्छ । यति कुरा त देश चलाउने नेताहरूले बुझेकै हुनुपर्ने हो ।