राजपालाई अनुरोध

यथास्थितिमा निर्वाचनमा नजाने राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको निर्णय र निर्वाचनअघि संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णयले नयाँ सम्भावना अगाडि आएका छन् । 

सरकार जसरी पनि राजपा निर्वाचनमा आओस् भन्ने चाहना गरिरहेको छ । राजपा निर्वाचनमा आउँदा, एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तीनै पार्टीलाई फाइदा छ । मधेस मुद्दाको पक्षमा रहेका नागरिकको मत उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमको पोल्टामा मात्र जान नदिन राजपा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ । मधेसीहरूको मत मधेस केन्द्रित पार्टीहरूबीच बाँडिएमा तीन मुख्य पार्टीलाई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जत्तिकै फाइदा हुनसक्छ । 

राजपा निर्वाचनमा नगएमा मधेसका नागरिकसँग उसको सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । निर्वाचनमा जान संविधानमा नै परिवर्तन हुनपर्छ भन्ने सुगारटाइ गर्नु पनि ठिक होइन । मधेस केन्द्रित दलको भावना बुझेर नेपाली कांग्रेस र माओवादीले चाहेर पनि अहिलेको संसदको अंकगणितीय जालोमा संविधान संशोसन गराउन सक्दैनन् । राप्रपामा फुट र समर्थन फिर्ता तथा एमालेको हठले गर्दा यो झन् अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ । 

यस्तो अवस्थामा कित एमालेभित्र भारतको सहयोगमा माधवकुमार नेपालले भुइँचालो ल्याउन सक्नुपर्‍यो, कित मधेसी र जनजाति सभासदहरूलाई विद्रोह गर्नसक्ने हिम्मत जुटाउन कुनै शक्तिले भूमिका गर्नुपर्‍यो । यी दुबै कुरा दसैंअघि सम्भव छैन । 

मधेस केन्द्रित दलहरूले भविष्यमा जनलहर ल्याएर आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न एक वर्षभित्र गरिने केन्द्रीय र प्रादेशिक संसदको निर्वाचनमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेर उनीहरूको चाहना अनुसार संविधान संशोधनमा सहयोग पुर्‍याउनेको सहयोगमा दुई तिहाइ पुर्‍याएर आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ । यो बेलासम्म धैर्य गर्ने स्वभाव पनि राजपासँंग छैन । आफै फुट्न लागेको सन्देश दिएर उनीहरूकै मिलान घोड मिलान हो कि भन्ने भ्रम फैलिँदैछ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णय विपरीत स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर लक्ष्मणरेखा त मधेसी नेताहरूले नै तोडिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा विरोधका लागि विरोध गरेर फाइदा छैन । राजनीति गर्ने हो भने केही जोखिम त उठाउनैपर्छ । सधैं दक्षिणको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले जनतामा राम्रो सन्देश गएको छैन भन्ने राजपाका नेताहरूले बुझ्नुभएकै छ । 

स्थानीय निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलले भाग नलिएमा कार्यकर्ताहरूले त आन्दोलन गर्लान्, तर आम मधेसी तटस्थ नागरिक स्थानीय सामाजिक परिवेश अनुसार उठेका उम्मेदवारहरूमध्ये कसै न कसैलाई मत हाल्न जान बाध्य हुनेछन् । यसमा उनीहरूलाई राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि विकासको सवाल मुख्य हुन्छ । नागरिक मत खसाल्ने कुरामा स्वतन्त्र छन् । राजपाले पार्टीकै इज्जतका लागि निर्वाचन बहिष्कार गरे पनि निर्वाचनमा अवरोध नगर्ने र मधेसी नागरिकलाई आफ्नो इच्छाअनुसार उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न स्वतन्त्र छन् भन्ने आशयको निर्णय सार्वजनिक गरेर आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको आस्थालाई बचाइराख्नुपर्ने हुन्छ । 

मधेस केन्द्रित दलले आफ्नो अडानलाई धेरै कस्नु पनि भएको छैन । जति बढी कस्यो, उति बढी विखण्डनको मुद्दा बोक्नेहरूलाई फाइदा हुन्छ ।  

आवधिक निर्वाचन ‘ह्वाइट डेमोक्रेसी’ हो । २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन नभएको अवस्थाबाट गुज्रिनु भनेको ‘ब्ल्याक डेमोक्रेसी’ हो । मधेसलाई ‘ब्ल्याक डेमोक्रेसी’बाट ‘ह्वाइट डेमोक्रेसी’तर्फ उन्मुख गर्न पनि स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य छ । राजपाले निर्वाचनलाई आन्दोलनको माध्यम बनाएर जनमत बुझ्ने कसीको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । तर यसो गर्दा पनि मधेस केन्द्रित दलहरू आपसमा फुटेर निर्वाचनमा जानु हुँदैन । आपसमा फुट्दा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कस्तो हविगत भयो भन्ने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले बुझेकै छन् । उनीहरूले आफ्नो दललाई राष्ट्रिय दलको दाँजोमा लानकै लागि पार्टीका नामहरू धमाधम परिवर्तन गरी मधेस शब्द हटाइसकेको अवस्थामा तराईका मधेसी र पहाडमा जनजातिको पक्षमा पैरवी गरिरहेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच आफ्नो कुरा लाने, फराकिलो दृष्टिकोण राखेर मागलाई संकुचित गर्दै लानुभन्दा बृहत हिततर्फ उन्मुख गर्दै लाने काम गर्नुपर्छ । 

संविधानमा लेखिएर मात्रै पनि धेरै कुरा सामाजिक कारणले हुन सकिरहेको छैन । यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेर दीर्घकालीन उपलब्धि लिन सकिँदैन । सत्तालाई हाँक दिनेगरी संगठित हुनुपर्छ । राजपा मात्रको शक्तिले सरकारलाई त अप्ठेरो पार्न सक्ने देखिँदैन भने सत्तालाई यही स्थितिमा कहिल्यै अप्ठेरो पार्न सक्दैन । मधेसी र जनजाति जसरी पनि मिल्नुपर्छ । त्यसका लागि दुबै जातीय शक्तिबीच बृहत गोलमेच सम्मेलन, बहस, अन्तरक्रिया, प्रचारबाजी, अनुसन्धान कार्य सँगसँगै गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । अझै पनि गाउँघर, परोक्षमा मधेसी र पहाडी समुदायबीच एकअर्काको नकारात्मक कुरा गर्ने प्रचलन छ । मधेसी–मधेसी बीचमै पनि पिछडा वर्ग र कथित उच्चजाति, मधेसी दलितबीच अवसर कम पाएको र बढी पाएको भन्ने विवाद छ । यतातर्फ मधेसी अगुवाहरूले ध्यान नदिने हो भने समग्रमा पाउनुपर्ने मुख्य उपलब्धि मधेसले प्राप्त गर्न सक्दैन । 

मधेसीहरूले धेरै अधिकार पाउन बाँकी छ । संविधान र कानुनमा लेखिसकेका धेरै अधिकार उपभोग गर्न बाँकी छ । यसका लागि संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ । माघभित्र हुने केन्द्रीय र प्रादेशिक निर्वाचनले मधेस केन्द्रित दलहरूले जनसमर्थन प्राप्त गरे भने अहिले संविधान संशोधन गर्न विरोध गरिरहेकाहरूलाई सत्तामा जान अंकगणितीय संख्या पुर्‍याउन मधेस केन्द्रित दलको सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यसबेला अहिले पुरा हुन नसकेका माग पुरा गराउन सकिन्छ । त्यो दिन ७ महिनाभन्दा बढी छैन । वर्षौं धैर्य गर्नेले केही दिनका लागि एक कदम पछि हटेर जनमत बुझ्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने हो कि ? 

एमाले, कांग्रेस र माओवादीभित्र धेरै नेता, कार्यकर्ता मधेसी सवालको पक्षमा छन् । अहिले नेतृत्वमा रहेका सधैं रहन्छन् भन्ने छैन । राजपाले मधेसको मुद्दालाई आफ्नोमात्र मुद्दा बनाउनुभन्दा सबै मधेसीको साझा मुद्दा बनाउन सक्यो भने मधेसलाई फाइदा हुन्छ । हैन भने मधेसको मुद्दा राजपाको हातबाट खोसिन पनि सक्छ । मधेसको मतदाताको विचार पनि राजपाले बुझ्नु उत्तिकै आवश्यक छ । अहिले मधेसी नागरिक निर्वाचनको पक्षमा छन् । मधेसमा निर्वाचनको माहोल छ । चाहना र माहोललाई नजरअन्दाज गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्नु जत्तिकै हो । 

संविधान संशोधनको विषयलाई धेरै बासी राखिराख्नु भन्दा संसदमा प्रक्रियामा ल्याएर छिनोफानो गरी ताजा मागसहित निर्वाचनमा जाँदा मतदातामा नयाँ तरंग आउन पनि सक्छ । पुरानो कुरा सुन्दा–सुन्दा मतदाताले कान पाकेको महसुस गर्दैछन् । नयाँ–नयाँ विचार र योजनासहित अघि बढेर कार्यकर्ताको हौसला बढाउन र नेतामा वैमनस्यता घटाउन कहिलेकाहीं पार्टी ‘युटर्न’ हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । तसर्थ राजपालाई संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि सरकारलाई सहयोग गरी तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सरिक हुन अनुरोध छ । 
मिश्र महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरका उपप्राध्यापक हुन् ।