बिमस्टेकको २० वर्ष, किन भएन प्रगति ?

काठमाडौंमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि वंगालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक) को १५ औं मन्त्रिस्तरीय वैठक चलिरहेको छ । सो वैठक विमस्टेकले लिएका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको छ । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, आतंकवाद नियन्त्रण, उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य तथा जनता–जनता वीचको सहकार्य प्रमुख एजेण्डाको रुपमा रहेका छन् । तर, यसपटक पनि लगभग निश्चित छ की कुनै पनि ठोस सहमति विना यो मन्त्रिस्तरीय बैठक सम्पन्न हुने छ ।

यही वर्ष विमस्टेक स्थापनाको २० वर्ष पुगेको छ र यही वर्ष यसको शिखर सम्मेलन गर्ने दायित्व नेपालको हो । स्थापना भएको २० वर्षसम्म पनि विमस्टेकले कुनै पनि ठोस प्रगति गर्नको सकेको छैन् । पछिल्लो समयमा यसले केहि गति लिन लागेको होकि भन्ने संकेतहरु देखिएका छन् । विमस्टेकको स्थापना सन् १९९७ मा वंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्डले गरेका थिए र त्यही बर्ष नै म्यानमार पनि यसको सदस्य भएको थियो । सन् २००४ मा भुटान र नेपाल पनि यसको सदस्य भएपछि अहिलेको विमस्टेकको नाम वनेको हो । साउथ र साउथ इष्ट एसियाको पुलको रुपमा सन् १९९७ मा चारवटा मुलुकहरुले थाइल्याण्ड घोषणपत्रमार्फत यसको स्थापना गरेका थिए । विमस्टेकको अध्यक्षता यसका सदस्य मुलुकहरुले पालैपालो गर्ने गरेका छन् भने यसको स्थायी सचिवालय ढाकामा रहेको छ र त्यो पनि प्रभावकारी छैन् ।

प्राथमिकताका क्षेत्रहरु

विमस्टेकले पहिल्याएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा व्यापार र लगानी, यातायात र संचार, इनर्जी, पर्यटन, प्रविधि, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरिवी निवारण, प्रतिआतंकवाद, सिमापार आतंकवाद नियमन्त्र, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन र जनता–जनतावीचको सम्वन्ध रहेको छ । विमस्टेक क्षेत्रका विश्वको जनसंख्याको २१ प्रतिशत अर्थात १.५ विलियन मान्छे वस्ने गर्दछन् भने कुल गर्हस्थ उत्पादन २.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । विगत १५ वर्षको अवधीमा विमस्टेक देशहरुवीचको व्यापार थोरै मात्र वृद्धि भएको छ । सन् २००३ मा ३.६ प्रतिशत रहेको व्यापार सन् २०१४ मा आइपुग्दा जम्मा ४.३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । पूर्वाधारको अभाव तथा अन्य विभिन्न अवरोधहरुका कारण विमस्टेक देशहरुवीचको व्यापार खासै अगाडी वढ्न सकेको छैन् । क्षेत्रीय आर्थिक विकासका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रीय संगठन झण्डै दुई दशक निष्क्रिय अबस्थामा रहन् पुग्यो र प्रभावकारी हुने खासै उत्साहजनक संकेत पनि छैन् ।

विमस्टेकले गर्ने सम्मेलनहरुको प्रमुख एजेण्डा कनेक्टीभिटी हुने गरेको छ । कनेक्टीभिटीको लागि झण्डै १४० वटा भन्दा वढी परियोजनाहरुको पहिचान गरिएको छ तर विभिन्न कारणले त्यो अगाडी वढ्न सकेको छैन् । सदस्य मुलुक सदस्यरुमध्ये वंगलादेश र म्यानमारसंग ग्यासको प्रचुर सम्भावना रहेको छ भने नेपाल र भुटानमा जलस्रोतको ठूलो सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी भारत र थाइल्याण्डमा चामल, भारत र वंगलादेशमा जुटको सम्भावना रहेको छ । यसबाट सदस्य मुलुकहरुले लिनसक्ने पारस्परिक फाइदाहरुको वारेमा भने अहिलेसम्म कुनै सहमति निर्माण तथा पूर्वाधारको विकास हुनसकेको छैन् ।

थोरै प्रगती

अन्य क्षेत्रमा खासै प्रगती नभएपनि आतंकवादसंग लड्ने विषयमा भने विमस्टेकले केही प्रगति गरेको छ । यस सम्वन्धमा विमस्टेकको एउटा अभिसन्धि नै भएको छ जसले आतंकवाद विरुद्ध लड्नको लागि पारस्परिक कानुनी सहायता सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ । आतंकवाद सम्वन्धी अभिसन्धिमा सन् २००९ मा सबै मुलुकहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । केही महिना पहिला भारतको राजधानी दिल्लीमा विमस्टेक देशका राज्यका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरुको बैठक भएको थियो जसमा आतंकवाद विरुद्ध लड्ने विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । सो वैठकले आतंकवाद बिरुद्ध लड्नको लागि एक साझा संयन्त्र तयार गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो । आतंकवाद विरुद्ध लड्नको लागि इन्टिलिजेन्स आदान प्रदान गर्ने सम्वन्धमा पनि छलफल भईरहेको छ ।

त्यसैगरी इनर्जीको क्षेत्रमा पनि केही प्रगति भएको छ । विशेषगरी इनर्जीमा सदस्य मुलुकहरु बीचको ग्रिड जोडेर सहकार्य गर्ने सम्वन्धमा एक सहमतिपत्र तयार भएको छ र छिटै हस्ताक्षर हुनेछ । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा परम्परागत औषधिको प्रयोग गर्ने सम्वन्धमा पनि केही छलफल भएको छ र यसमा भारतको विशेष चासो रहेको छ । त्यसैगरी सदस्य मुलुकहरुको बीचमा स्वतन्त्र व्यापार सम्वन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा समेत छलफल भईरहेको छ तर यसका अरु धेरै चुनौतीहरु रहेका छन् र सदस्य मुलुकहरुको बीचमा सहमति जुटाउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । विशेषत सन् २००२ देखि सन् २०१५ को बीचमा यस सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने सम्वन्धमा धेरै चरणका वार्ताहरु भए । सो व्यापार सम्झौतामा सन् २००६ नै सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएपनि त्यो पुरा हुन सकेन् । मुख्यत सदस्य मुलुकहरुले भन्सार शुल्क फास्ट ट्रयाक र नर्मल ट्रयाक मार्फत घटाउने विषयमा सहमति गरेका छन् । तर, विस्तृतमा सहमति भने भईसकेको छैन् । विमस्टेकले धेरै क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य लिएपनि पछिल्लो समयमा कनेक्टीभिटी, पिपुल टु पिपुल सम्पर्क तथा क्षेत्रीय भ्यालु चेनलाई विशेष प्राथमिकताको सुचिमा राखेको छ ।

कसले पहल तथा नेतृत्व लिने ?

विमस्टेकको मुख्य समस्या भनेको यसलाई अगाडी बढाउने प्रभावकारी नेतृत्वको खडेरी नै हो । विगत २० वर्षमा यसलाई अगाडी बढाउन कुनै पनि मुलुकले चासो लिएका छैनन् । समयमा बैठक गर्ने, निर्णयहरु लिने तथा भएका सहमतिहरु समयमा नै कार्यान्यनय गर्ने साझा जिम्मेवारी सबै मुलुकको हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन् । कुनैपनि क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरु प्रभावकारी नेतृत्वको अभावमा अगाडी बढ्न सकेका छैनन् र विमस्टेकको हकमा पनि त्यही लागु हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा सार्क लगभग निष्क्रिय भएपछि यसलाई अगाडी वढाउन भारतले केही तदारुकता देखाएको छ । तर, यो पहल पनि पाकिस्तानलाई माइनस गर्नका लागि मात्र हो कि वास्तविक प्रयास हो भन्ने यकिन भएको छैन् । भारतमा कतिपयले यसलाई सार्कको विकल्पको रुपमा समेत अगाडी वढाएका छन् । सचिवालयले विमस्टेक सम्मेलन प्रत्येक एक अथवा दुई वर्षमा गर्नुपर्ने सुझाएपनि त्यसो हुन सकेको छैन् ।

यसलाई अगाडी बढाउने उदेश्यले नै भारतले गत वर्ष गोवामा आयोजना भएको व्रिक्स सम्मेलनको आउटरिच कार्यक्रममा विमस्टेक देशका सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरेको थियो । त्यतिवेला व्रिक्स र विमस्टेकलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । विमस्टेकमार्फत सदस्य राष्ट्रहरुले प्राप्त गर्न सक्ने असिमित सम्भावनाहरुलाई अझै पनि यथार्थमा परिणत गर्न सकिएको छैन र यसका क्रियाकलापहरु कछुवाको गतिमा रहेका छन् । यतिवेला विमस्टेकको सम्मेलन गर्ने दायित्व नेपालको काँधमा रहेको छ र यसलाई अगाडी बढाउने सम्वन्धमा नेपालले महत्वपूर्ण कदम लिन सक्छ । विशेषत प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको भारत भ्रमणको समयममा पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सकिन्छ र अन्य मुलुकहरुसंग पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।