भ्रष्टाचारमा दलीय मौनता

सत्ता प्राप्तिका लागि संसद्लाई बन्धक बनाउने राजनीतिक दलहरू मुलुक र जनताको ठूलो रकममा भइरहेको खेलवाड र भ्रष्टाचारका मुद्दामा भने मौन छन् ।
गोकर्ण अवस्थी, कृष्ण आचार्य

लाउडा जहाज भाडा प्रकरणलाई लिएर २०५७ सालमा संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमालेले ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्‍यो । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएकाले भ्रष्टाचार भएको भन्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

त्यतिबेलै होलेरी प्रकरण अगाडि आयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए । संसद खुल्यो ।

एउटा भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर ५७ दिन लामो संसद अवरुद्ध गर्ने एमाले अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । पछिल्लो समयमा त्योभन्दा ठूला भ्रष्टाचार, अनियमितता र कर छलीका पाँचवटा काण्ड सार्वजनिक भइसकेका छन् । तर एमाले मौन छ । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि बेला–बेला प्रतिक्षमा रहँदै आएका छन् । तर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा चुइँक्क बोल्दैनन् । दलका सानादेखि ठूला नेता चुप हुनुको अर्थ हो, यी काण्डमा उनीहरूको पनि कुनै न कुनै प्रकारको संलग्नता छ । सत्ता पाउने, बजेट बाँड्ने विषयमा स्वार्थ नमिल्दा संसद, पार्टी बैठक र सार्वजनिक भाषणमा मात्र दलका नेताहरू चर्को आलोचना गर्छन् ।

सत्ता प्राप्ति र दलहरूका निहित स्वार्थका लागि संसदलाई बन्धक बनाउने काम २०५७ यता बारम्बार भए । तर जनताको जीविका, राजस्व र भ्रष्टाचारजन्य घटनामा भने दलहरू बोलेका छैनन् । बरु मुलुकको विकास निर्माणलाई गति दिने बजेट आउन नदिई सत्ता हत्याउन संसद अवरोध प्रयोगका कैयौं उदाहरण छन् । 

२०६७ मंसिर ३ गते राति १० बजेर २५ मिनेट जाँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे त्यही वर्षको बजेट पढ्न रोस्टमतिर जानै लागेका थिए । दुई कदम हिँड्न नपाउँदै बजेट बोकेको ब्रिफकेस उनको हातबाट खोसेर फालियो । उनी र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले माओवादी सांसदहरूको मुक्का पनि खाए । सत्ता प्राप्तिका लागि माओवादीले बजेट ल्याउन नदिएको त्यही वर्षको दोस्रो घटना थियो । त्यही वर्षको असार अन्त्यमा पनि संसदमा अवरोध गरेर बजेट ल्याउन दिएन । चार महिनासम्म तत्कालीन संविधानको धारा ९६ कको व्यवस्था अनुसार पेस्की खर्च विधेयकबाट मुलुकको खर्च चलाइयो । 

मंसिरमा त्यो पनि सकिन लागेकाले बजेट ल्याउन खोजिएको थियो । तर दिइएन । भोलिपल्ट असार ४ गते अध्यादेशमार्फत बजेट आयो । यसको रिस एमालेले मज्जाले फेर्‍यो । पाण्डेपछि १८ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हाले पनि माओवादी नेता वर्षमान पुनले बजेट नै ल्याउन पाएनन् । पहिलो संविधानसभापछिको ६ वर्षमा ३ वर्ष समयमा बजेट आएन । मुख्यत: संसदमा अवरोध भयो ।

यो क्रम त दोस्रो संविधानसभापछि पनि रोकिएन । संविधानमै जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था भयो । तर जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट ल्याए पनि असारभित्र पास हुन सकेन । विनियोजन विधेयक पारित भयो, तर सत्तामा आफू जान माओवादी र कांग्रेस मिलेर राजस्व, राष्ट्र ऋण र जमानी विधेयक पारित हुन दिइएन । सामयिक कर असुली ऐन २०१२ को सहारामा कर उठाइयो । केपी ओलीले सरकार छोडे । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । आफैले फेल गराएका बजेटका आश्रित विधेयकहरू पछि त्यही सरकारले पास गरायो । सत्ता प्राप्तिका लागि संसदलाई यसरी बन्धक बनाउने राजनीतिक दलहरू मुलुक र जनताको ठूलो रकममा भइरहेको खेलवाड र भ्रष्टाचारका मुद्दामा भने मौन छन् । 

पछिल्लो समय उठेका विषय हुन्– एनसेल पुँजीगत लाभकर छली, कर फर्स्योट आयोगको अनियमितता, आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काको मनपरी, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुटुक्क दिँदा भएको चलखेल र डा. गोविन्द केसीका भ्रष्टाचार विरोधी माग । यति ठूला विषय सार्वजनिक भइरहँदा संसद पनि बसेकै छ । पार्टीका बैठक पनि बसेकै छन् । नेताहरू भाषण पनि दैनिक चलिरहेकै छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल कसैले पनि यस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि रोक्न कुनै कदम चालेका छैनन् । बोल्न समेत सकेका छैनन् । 

एनसेल कर प्रकरणमा सबैको सहयोग
१ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेल बिक्री हुँदा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । अर्थमन्त्री थिए, रामशरण महत । त्यही बेला एनसेल खरिदकर्ता कम्पनी आजियाटाले सरकारलाई सोध्यो, ‘हामीले एनसेल खरिद गर्‍यौं भने पुँजीगत लाभकर लाग्छ कि लाग्दैन ?’ जसको उत्तर ४५ दिनभित्र दिइसक्नुपर्ने थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा (हाल निलम्बनमा) समक्ष सोधिएको उक्त पूर्वादेशबारे निकै बहस भए पनि ‘लाग्छ’ भन्ने जवाफ सरकारले दिन सकेन ।

करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ राज्य ढुकुटीमा जम्मा हुने करबारे भित्रभित्रै छुट दिने नियत राखेको सरकारले सार्वजनिक रूपमा कुनै आधिकारिक धारणा दिन सकेन । प्रतिपक्षमा थियो, एमाले । तर यो प्रकरणमा जानाजान लगानीकर्ताहरूलाई फाइदा पुर्‍याइँदैछ भन्ने सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि केही बोलेन ।

करबारे विवाद कायमै रहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार आयो । जसका अर्थमन्त्री थिए, विष्णु पौडेल । उनले कान्तिपुरसंगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘एनसेलसंग एक रुपैयाँ पनि कर छाडिन्न ।’ तर झन्डै १० महिना कार्यकालभरि एनसेललाई कर तिराउन चौतर्फी आवाज उठे पनि कर निर्धारण गर्न सकेनन्/चाहेनन् । ‘उच्च राजनीतिक दबाबले नै हामीले त्यतिबेला कर निर्धारण गर्नसकेका थिएनौं,’ ठूला करदाता कार्यालय निकट स्रोतले भन्यो, ‘जसले गर्दा कर निर्धारणमा ढिलाइ भयो ।’ कर छलीलाई नै सहयोग पुग्नेगरी तत्कालीन सरकारबाटै सहयोगसमेत भएको थियो । प्रतिपक्षमा थियो, कांग्रेस । कांग्रेस पनि बोलेन । सरोकारवाला संसदीय समितिहरू मौन थिए । चौतर्फी दबाब बढेपछि अर्थ समितिले एउटा बैठक बोलाउने निर्णय सुनाएको थियो । ‘तर प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहमा अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बैठक स्थगित गर्ने निर्णय सुनाए,’ तत्कालीन विषयमा जानकार स्रोतको दाबी छ । 

कोइरालादेखि ओली सरकार बहिर्गमनको समयसम्म एनसेल विवाद सेलाएको थिएन । कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्यो । जसमा अर्थमन्त्री भए, कृष्णबहादुर महरा । प्रतिपक्षमा आयो, एमाले । आँखै अगाडि कर उन्मुक्तिको प्रयास भइरहेकामा केही गर्न नसकेको एमालेले विरोध गर्ने कुरै थिएन । सक्ता साझेदार एमाओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई भयो, सजिलो । 

पहिलेका दुई सरकारले झैं दाहाल र महराले मौनतामात्रै साँधेनन्, एनसेलबाट असुल भएको करबाट झन्डै दुई सय मेगावाटको आयोजना बन्नसक्ने रकम पुरै छुट दिने प्रकृतिको निर्णयको प्रयास गरे । अर्थात एनसेल बिक्रेता टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिसकेको थियो । उसले नेपाल भ्रष्ट मुलुक भन्दै स्वीडेनबाट कर नतिर्ने भनेर वक्तव्यबाजी गरिरहेको थियो । यही बेला अर्थमन्त्री महराको ठाडो प्रस्तावमा बिक्रेता टेलियासोनेराबाट कर असुल गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री दाहालले समर्थन जनाए । निर्णय पनि सुनाए । तर प्रस्ताव र माइन्युट गर्न तत्कालीन सचिवहरूले नमानेपछि उक्त निर्णयबाट सरकार नै पछि हट्नुपर्‍यो । अन्तत: पहिले नै करिब १० अर्ब रुपैयाँ रकम बुझाइसकेको एनसेलले पुन: साडे १३ अर्ब रुपैयाँ कर थप दाखिला गर्‍यो । एउटै भ्रष्टाचार सत्ता साझेदार मात्रै हैन, प्रतिपक्ष दलहरूको समेत कसरी मिलेमतो हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ, एनसेल पुँजीगत लाभकरण प्रकरण । दलहरूले यही प्रवृत्ति कायम राखे बाँकी साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ राज्य ढुकुटीमा जम्मा हुन अझै समय लाग्नेछ । समयमा विवरण र कर नबुझाएकाले ठूला करदाताले करिब ६१ अर्ब कर निर्धारण गरेको छ । यतिमात्रै हैन, दलहरू बीचको मौनता, कर निर्धारण नगर्न दबाबका कारण ठूला करदाता कार्यालयले २० प्रतिशत सेयरको कर निर्धारणको प्रक्रियासमेत अघि बढाउनसकेको छैन । 

कर फर्स्योटमा संरक्षण
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रस्तावमा गठन गरिएको कर फर्स्योट आयोग र आयोगका पदाधिकारीले गरेका गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ । २०७१ सालमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले साढे ३० अर्ब कर बक्यौतामध्ये साढे ९ अर्ब रुपैयाँमात्रै उठाउने निर्णय गर्‍यो । करिब २१ अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित कम्पनीलाई नै छुट दियो । स्वत: निस्क्रिय मानिएको कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३३ को आडमा महतले आयोगलाई कार्यादेश दिए । सुरुमा आयोग गठन गर्दा नक्कली भ्याट बिलका विषय हेर्न नमिल्ने भनी कार्यादेश तोकिएको थियो । तर आयोगलाई पुन: तीन महिनाको समय थप गरियो । ‘समय थप गर्दा नक्कली भ्याट बिलका सम्बन्धमा समेत हेर्न पाउने अधिकार दिनुपर्नेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महत र आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माको जोड थियो,’ आयोग गठनबारे जानकार एक उच्च अधिकारीको दाबी छ, ‘यो मिल्दैन भनेर कार्यादेशमा उल्लेख गरेनांै । तर कार्यादेश विपरीत आयोगले नक्कली भ्याट बिलमा समेत हात हाल्यो । केही व्यापारीलाई छुट दियो ।’ मन्त्रिपरिषदले नै कार्यादेशमा स्पष्ट किटान गरी नगर्नु भनेको कामसमेत गरेको भनी सार्वजनिक हुँदा आयोगबारे कुनै दलले कुनै पनि टिप्पणी गरेका छैनन् । हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार भनिएको यो प्रकरणमा नयाँ खुलेका दलहरूसमेत मौन देखिएका छन् । ‘यो विषय अख्तियारले पनि हेर्न पाउँदैन भनी भइरहेको लबिइङ अझ खतरनाक छ,’ पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले भने ।

खासगरी ठूला दलको मौनताका पछाडि आयोगमा रहेर काम गरेका अधिकारीहरूको राजनीतिक संलग्नता नै प्रमुख कारण हो । आयोगका अध्यक्ष लुमध्वज महत कांग्रेस नेता रामशरण महतका निकट मानिन्छन् । महत अर्थमन्त्री हुँदा गठन भएको दुइटै आयोगमा लुमध्वज नियुक्त भए । एक पटक सदस्य रहेर काम गरे । अर्को पटक आयोगका अध्यक्ष नै भए । पछिल्लो पटकको आयोगका अर्का सदस्य हुन्, उमेश ढकाल, जो एमाले नेता केपी ओलीका निकै निकटवर्ती मानिन्छन् ।
‘कर छुट पाउने धेरै कम्पनीले निर्वाचनका बेला प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई चन्दा दिने मध्येका पर्छन्,’ यसबारे जानकार एक अधिकारीले भने, ‘पार्टीको संरक्षण नपाएर लुमध्वज देशबाहिर फरार छन् । सदस्य ढकाल भने एमालेको संरक्षणमै यतै हुन सक्छन् ।’ यो अनियमितताको विरोधमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मौनता त अझै रहस्यमय छ । एमाले नेता तथा संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले त ऐन संशोधनका लागि निर्देशन दिने विवादास्पद निर्णय नै गरे । विरोध बढेपछि मात्र उनले त्यसलाई सच्याएका हुन् । 

यो प्रकरण दलीय मिलेमतोको उदाहरण किन पनि हो भने यति ठूलो घोटाला दलीय संरक्षणविना सम्भव हुँदैन र सम्भव भएको भए शर्मा ४ वर्षसम्म आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भएर बस्ने थिएनन् ।


बुढीगण्डकीमा सबै चुप
राजधानीबाट नजिक र मुलुकलाई आवश्यक पनि रहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको थियो । मुआब्जा वितरणको काम सुरु भइसकेको थियो । अझ उक्त आयोजना आफै बनाउने भनेर सर्वसाधारणबाट पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर पनि लगाइएको थियो । 

२०७४ जेठको दोस्रो सातासम्म करबापत करिब ९ अर्ब रुपैयाँ उठी पनि सकेको थियो । राजधानी लगायत मुख्य सहरमा लोडसेडिङ हटाएर चर्चा बटुलेका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री र हालका गृहमन्त्री जनार्जन शर्माले एकाएक उक्त आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवाको जिम्मा लगाए । जेठ २१ मा इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट, कन्ट्रयाक्ट फाइनान्सिङ मोडलमा दिने विषयमा समझदारी (एमओयु) भयो । नेपालका तर्फबाट शर्मा स्वयंले हस्ताक्षर गरे । 

यसरी आफै बनाउन सकिने आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बाहेक अरू ठूला नेताको प्रतिक्रिया आएको छैन । विना प्रतिस्पर्धा दिइँदा पनि सबै चुप हुनु रहस्यमय छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषदको अन्तिम बैठकले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

आयल निगममा चरम अनियमितता
आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले त्यहाँ गरिरहेको अनियमितता शृंखलाको पछिल्लो प्रकरण जग्गा खरिदबारे हो । इन्धन भण्डारणका लागि ६ गुनासम्म बढी मूल्य तिरेर जग्गा किनिएको छ । प्रारम्भिक कैफियत भन्दै अख्तियारले थप कागजात लगेको छ । यो अहिले चर्चाको विषय हो । खड्काले त्यहाँ गरेका अनियमितताको शृंखला निक्कै लामो छ । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि भारत, चीन, मलेसिया, अरब लगायत मूल्यबाट दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले इन्धन ल्याउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर खड्काले एकलौटी निर्णय गरेर विराट पेट्रोलियमलाई इन्धनका लागि आयात गर्न अनुमति दिएका थिए । विराटले प्रतिलिटर पेट्रोल २ सय ३० र डिजेल १ सय ९३ रुपैयाँमा निगमलाई बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि विराट बजार भाउमै बिक्री गर्न बाध्य भयो । 

निगम स्रोतका अनुसार एउटा डिपोबाट अर्को डिपोको कार्यक्षेत्रमा तेल बाँड्न पाइँदैन । तर खड्काकै निर्देशनमा काठमाडौंमा हामा पेट्रोल पम्पका लागि भैरहवाबाट भालबारी डिपोबाट १२ हजार लिटर डिजेल दिइएको थियो । नाकाबन्दीमा ग्यासको चरम अभाव भएपछि सरकारले नेपाली ग्यास बुलेट बनाउने निर्णय गरेको थियो । निगमले ग्यास उद्योगीलाई ७ सय ७५ बुलेटको अनुमति दिए पनि प्रतिबुलेट ७० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको थियो । नाकाबन्दी पश्चात निगमले पेट्रोल/डिजेल ढुवानी गर्न साढे २ सय ट्याङकर बनाउन अनुमति दिएको थियो । त्यसबेला पनि प्रतिट्याङकर ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको व्यवसायीको दाबी छ । सबै ग्यास सिलिन्डरको एउटै मूल्य र कम्पनी गाभेर व्यवस्थित गर्ने दाबी गरिए पनि तीन वर्षको अवधिमा गोप्य रूपमा ३४ नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ । निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोल पम्प इजाजत रोकेयता निगमकै व्यवस्थापनले गोप्य रूपमा ३ सय ३४ वटालाई अनुमति दिएको थियो । व्यवसायीको प्रभावमा निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई छलेर अनुमति दिइरहेको छ । ग्यासलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योगलाई मर्ज गर्ने बताए पनि एक वर्षमा १७ वटा उद्योगलाई शाखा खोल्न पुन: अनुमति दिइएको छ । शाखा अनुमतिका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको व्यवसायीको दाबी छ ।

डा. केसीका मागमा सबै विपक्षी
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध ११ औंपटक अनशन बसेका शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीको अवस्था चिन्ताजनक छ । अनशन स्थलमा टाँगिएका उनका माग पूरा गर्न सरकारलाई खासै समस्या देखिँदैन । राजधानीमा धेरै मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कलेज भएकाले तत्काल नयाँलाई सम्बन्धन नदिएर बाहिर जान प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा डा. केसीको जोड छ । तर मनसाय पत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई जसरी पनि सम्बन्धन दिलाउन एकथरी बिचौलिया व्यवसायी र नेता लागिपरेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा अगाडि एमालेका नेताहरू छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं शालीन नेता मनमोहन अधिकारीको नाम जोडेर खोल्न लागिएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन एमाले नेतालाई जसरी पनि चाहिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल निकटका व्यक्तिले खोल्न खोजेको झापाको प्रस्तावित ‘बीएन्डसी’ मेडिकल कलेजलाई पनि सम्बन्धन चाहिएको छ । अन्य कलेजमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग/लगानी छ । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थ मिसिएका कारण आमरण अनशनका बेला डा. केसीसँग गरिएका सम्झौताहरू लत्याइँदै आएको छ । उल्टै जनताको नाममा राजनीति गर्ने भन्ने दलका नेताहरू चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका विसंगति अन्त्यका लागि डटेका सत्याग्रहीको विपक्षमा भाषण र वक्तव्यबाजी गर्दै आएका छन् । 

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घर–घरमा हिंसा, सोकेसमा कानुन

टीका पौडेल

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन पारित भएको आठ वर्ष भयो । अति आवश्यक परी जनस्तरबाट भएको माग र संघर्षको परिणामस्वरुप घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुन त बन्यो, तर यसको लाभ र प्रभाव आम पीडितसम्म पुग्नसकेको छैन ।

घरेलु हिंसाको समस्या अत्यधिक भए पनि सम्बन्धित कानुनको व्यावहारिक प्रयोग हुन नसकी सजाउने वस्तुका रूपमा सीमित रहेकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ । 

व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै हिंसाजन्य कार्य दण्डनीय बनाई पीडितलाई न्याय र संरक्षण गर्ने ऐनको उद्देश्य हो । कानुनले हिंसा पीडितलाई बसेकै घरमा रहनदिनुका साथै अन्यायपूर्ण व्यवहार नगर्न अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश व्यवस्था गरेको छ । यसले पीडक घरमा बसेर पीडितको भागमा पर्ने सम्पत्तिसमेत उपभोग गर्ने र पीडित न्यायको प्रतीक्षामा सडकमा बस्नुपर्ने अत्याचार अन्त्य गरेको छ । साथै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर घरमा राखिएका धर्मपुत्र, आश्रित वा कामदारलाई घरेलु हिंसामा परिवारका सदस्य समान मानेको छ । यसले हिंसाको सिकार हुने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण गरेको छ । घरेलु हिंसा विरुद्ध ऐनले हिंसाको वर्गीकरण गरी शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक हिंसाको परिभाषा गरेको छ, जसले सबैजसो हिंसाजन्य कार्यलाई समेटेको छ । घरेलु हिंसाको उजुरी जसले पनि गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाले पीडकको निरंकुशता र ज्यादती अन्त्य गरेको छ ।

घरेलु हिंसा विरुद्ध मुद्दाको उजुरी स्थानीय निकाय, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र अदालतमा घटना भएको ९० दिनभित्र गर्नुपर्छ । अदालत बाहेकका निकायलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश गर्ने अधिकार छैन । मुद्दा ती निकायबाट अदालत पुगेपछि मात्र आदेश हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा हिंसा पीडित घर निकाला भएको अवस्थामा पीडा लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । घरेलु हिंसामा बढीमा २५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय, पटकेलाई पटकैपिच्छे दोब्बर र उद्योग वा मतियारलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पदको व्यक्तिलाई थप १० प्रतिशत सजाय र अदालतको संरक्षणात्मक आदेश पालना नगर्नेलाई २ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ४ महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । ऐनमा विभिन्न प्रकारका सजायमा मूल कसुरदारलाई पहिलोपटक हुने कैद सजाय अत्यन्तै कम छ । घरेलु हिंसाका अधिकांश घटना दण्ड–सजायको डर नभएर नै हुने गरेका छन् । कतिलाई त घरेलु हिंसामा सजाय हुन्छ भन्ने ख्यालै छैन ।
घरेलु हिंसा पीडितले अन्य कुनै उपायले शान्ति नभएपछि मुद्दा दायर गर्छन् । मुद्दा पीडितको चरम पीडाबाट उत्पन्न बाध्यताको उपज हो । मुद्दाले पारिवारिक सम्बन्ध टुट्न सक्ने, जीविकामा चौतर्फी समस्या आउने, एउटा पारिवारिक शृङखला अन्त्य हुने, पुन: पारिवारिक संरचना स्थापना हुन नसकी जीवनभर एक्लो बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने लगायतका पीडा भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । हिंसा पीडितहरू पीडाको तुलनामा पीडकलाई हुने सजाय यथोचित नभएको निराशा व्यक्त गर्छन् ।

घरेलु हिंसा न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । संविधानको धारा १२७ को व्यवस्था अनुसार कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय चाँडै स्थापना गरिनुपर्छ र मुद्दा त्यस्तो निष्पक्ष हेरिनुपर्छ । साथै घरेलु हिंसा पीडितले घरमा बस्न चाहे जुन निकायमा उजुरी गरे पनि तत्काल अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश पालन नगर्नेलाई तत्काल थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । न्यायिक कार्यविधिमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप प्रक्रिया अनिवार्य अवलम्बन गर्ने व्यवस्था हुुुनुपर्छ । मूल कसुरदारलाई न्यूनतम हद नतोकी हालको ६ महिनासम्मको कैद सजाय बढाएर तीन वर्षसम्म बनाइनुपर्छ । त्यस्तो सजाय तोके घटनाको प्रकृति हेरी न्यायमा विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

वृद्ध, बालक, अशक्त, बिरामी, रोगी, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरेलु हिंसा गर्ने परिवारका जुनसुकै सदस्यलाई थप सजायको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ । व्यक्तिका लागि घरपरिवार नै संसार हो भने पारिवारिक शान्ति, समृद्ध समाज र देश विकासको पनि आधार हो । परिवारभित्र सामान्यदेखि जीवन अभिशाप लाग्नेसम्मको हिंसालाई हल्का बुभ्mनु आम नागरिकप्रतिको अन्याय हो । कानुनमा प्रवेश नगरी पारिवारिक मेलमिलाप कायम राख्ने सबैको पहिलो चाहना र आवश्यकता हो । अन्य उपाय नलागी पीडित कानुनको सहारा लिन बाध्य भए उसलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनेगरी प्रभावकारी कानुुनी प्रावधान राख्न आवश्यक हुन्छ । साथै हिंसाको मात्रा, प्रकृति र परिमाणको आधारमा पीडकलाई न्यूनतम गर्नुपर्ने सजाय र समाज तथा परिवारलाई नै असर पर्ने अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको हिंसा पहिचान गरी त्यसमा गर्नुपर्ने सजायसमेत यकिन गर्न आश्यक छ । यस्ता कानुनको प्रचार र जानकारी आम जनतासम्म प्रसार गर्न सक्दा पनि धेरै घरेलु हिंसाका घटना कम हुने देखिन्छ । पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुने र तत्काल संरक्षणको व्यवस्था गर्ने हो भने न्यायको बाटो धेरै पीडितले रोज्ने थिए । तसर्थ घरेलु हिंसा न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनसँगै यसको कार्यान्वयन पक्षसमेत सुधार गर्नसके घर सबै सदस्यका लागि सुरक्षा र सुख प्रत्याभूितको आधारमा बन्छ र कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनबाट समस्या न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्