विपद् व्यवस्थापनमा सबै जुटौं

सम्पादकीय

अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरो गएर र डुबान भएर मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा जनधनको क्षति भइरहेको छ । बिहीबारदेखि जारी वर्षाले विपद् निम्त्याउँदा तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, बाँके, बर्दिया, दाङलगायतका जिल्लामा हजारौं घर डुबेका/बगेका छन् ।

तराईमा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने केही व्यक्ति बेपत्ता छन् । पाँचथर, पाल्पा र सिन्धुली लगायतका पहाडी जिल्लामा पहिरोले भौतिकसँगै मानवीय क्षति पनि गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले वर्षा अझै केही दिन जारी रहने अनुमान गरेकाले थप विपद्को जोखिम पनि कायमै छ । यस्तो अवस्थामा विपद्मा परेकाहरूका लागि खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यमा सक्रिय रहँदै सम्भावित जोखिमबाट जोगिन/जोगाउन सबै जुट्नुपर्ने भएको छ । 

तराई क्षेत्रमा नदी तथा खहरे खोलामा आएको बाढी गाउँ पसेर कटान र डुबान गर्दा क्षति भएको हो । बाढीपहिरो र डुबानले धेरै जिल्लामा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । कतिपय ठाउँमा हवाई सेवासमेत प्रभावित भएको छ । बाढी र डुबानका कारण ठाउँ–ठाउँमा सञ्चार सेवामा बाधा पुगेको छ । मुलुकका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेकाले तराईका धेरै भूभागमा डुबानको खतरा अझै छ । झापा, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, उदयपुर, धनकुटा, रौतहट, सर्लाही, मकवानपुर, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, कञ्चनपुर, कैलाली र बर्दियाका धेरैजसो नदी जलाधार क्षेत्रमा पानीको सतहले खतराको तह पार गरेको छ । नदी जलाधार क्षेत्रमा पानीको सतह अझै बढ्ने अनुमान गरिएकाले जोखिममा रहेका परिवारको सुरक्षित स्थानान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

बाढी पूर्वानुमान शाखाले बिहीबार दिउँसै नेपालभर मनसुन थप सक्रिय रहेको सूचना जारी गर्दै पूर्वको कन्काई, कोसी, कमला, मध्यको वाग्मती, पूर्वराप्तीलगायत नदी जलाधारका तटीय तथा डुबान भइरहने क्षेत्रमा बहावले खतराको तह पार गर्ने जनाएको थियो । शाखाले ती क्षेत्रका सर्वसाधारण, सरोकारवाला निकायलगायतलाई सजग रहन र पूर्वतयारी गर्न तथा प्रतिकार्यका लागि तयार रहन अपिल गरेको थियो । बाढी पूर्वानुमानको सूचना प्रचारले व्यापकता नपाउँदा र सर्तकता नअपनाउँदा धेरै ठाउँमा क्षति पुगेको छ । पूर्वानुमान शाखाले सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी ट्वीटरमार्फत पूर्वानुमानलगायतका सूचना अद्यावधिक गराइरहेको छ, जोखिममा रहेका सर्वसाधारणलाई एसएमएसमार्फत जानकारी गराइरहेको छ, जुन कार्य प्रशंसनीय छ । पूर्वसूचना प्रवाह प्रभावकारी बन्दा कम्तीमा मानवीय क्षति कम हुन सक्छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न र राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् । निर्देशनबमोजिम सम्बन्धित निकाय परिचालित हुन जरुरी छ । खोज, उद्धार र राहतमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको समन्वयकारी परिचालन प्रभावकारी हुन्छ । यो विपद्मा सुरक्षा निकायहरू परिचालित पनि छन् । विपद्का बेलाको प्राथमिकता जनधनको सुरक्षा रहेकाले राज्यले आवश्यक स्रोतसाधन यथासमयमै परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । राज्यका अन्य निकाय, विभिन्न संघसंस्था एवं व्यक्तिको स्वयंसेवी भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बाढी–डुबानमा परेका बेला महामारी फैलने जोखिमसमेत उच्च रहने हुनाले त्यसका लागि पनि सचेतना प्रवाह र पूर्वतयारी गर्न जरुरी छ । 

बाढीपहिरो प्राकृतिक प्रकोप भए पनि जोखिम मानवीय क्रियाकलापले नै बढाउने हो । नदी–खोला आसपासमा ढुंगा–बालुवा उत्खनन, वन फँडानी, डोजर प्रयोगजस्ता कार्य नियन्त्रण र नियमन गरेर जोखिमलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तराईमा पक्की तटबन्ध निर्माण र निकासको व्यवस्था मिलाएर डुबान र बाढीको जोखिम घटाउन सकिन्छ । त्यसैले सरकारले बाढीपहिरो जोखिमलाई दीर्घकालीन रूपमै न्यूनीकरण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । यसलाई स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुपोषण रोक्न बहुउद्देश्यीय योजना

धनञ्जय पौड्याल

नेपालमा कुपोषण (न्यून पोषण) को स्थितिमा सुधार हुँदै आए पनि यो अझै पनि एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार एक सय बालबालिकामा ३६ जनामा पुड्कोपना छ भने १० जनामा दुब्लो (ख्याउटे) पना पाइएको छ र २७ जना कम तौलको जन्मने गरेको देखिन्छ । महिला तथा बालबालिकामा विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी हुनु पनि कुपोषणको अर्काे समस्या छ । यसरी विभिन्न प्रकारका कुपोषणले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी ल्याउँदै देशको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा नजानिँदो रूपमा धेरै क्षेत्रमा असर पारिरहेको हुन्छ । भनिन्छ, पोषणमा १ रुपैयाँ लगानी गर्‍यो भने १६ रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । यसको मतलव देशलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउन कुपोषणको समस्या न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

सन् १९९२ मा रोममा भएको पोषणसम्बन्धी प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धताबमोजिम नेपाल (राष्ट्रिय योजना आयोग) ले पनि पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्‍यो । त्यसपश्चात् त्यस कार्ययोजनालाई परिमार्जन गर्दै पोषण तथा खाद्य सुरक्षासमेतको दोस्रो कार्ययोजना बनाइयो । कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम पोषणका क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरी पहिचान गर्न अध्ययन सुरु गरियो जसलाई पोषणको लेखाजोखा र खाँचो विश्लेषण भनिन्छ । पोषणको लेखाजोखा र खाँचो विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययनले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सुरु गरेको छ । देशको विकासमा कुपोषण बाधकका रूपमा नरहने अवस्था सुनिश्चित गर्दै यो योजना २०६९ सालमा सुरु गरिएको हो । 

पोषण स्थितिको सुधारका लागि एकभन्दा बढी क्षेत्रको संलग्नता रहेकाले यस योजनालाई बहुक्षेत्रीय पोषण योजना भनिएको हो र योजना सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पोषणसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित क्षेत्रहरू जस्तै: स्वास्थ्य, कृषि, पशुपक्षी, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, बालबालिका तथा महिला र स्थानीय सरकार रहेका छन् । यीबाहेक नागरिक समाज, निजी, गैरसरकारी संस्था, सञ्चार, संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोष र प्राज्ञिक समाजलाई पनि समेटिएको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मै संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । यसका लागि केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी निर्देशक समिति र जिल्ला र स्थानीयस्तरमा पनि प्रमुखको अध्यक्षतामा अन्य सम्बन्धित स्थानीय तह रहने गरी निर्देशक समितिहरू व्यवस्था गरिएको छ । ७४४ वटै स्थानीय तहमा क्रमश: लागू गर्दै जाने लक्ष्य रहेको यो योजना हाल २८ जिल्लामा सञ्चालित छ । यसको सफल कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरमा नीति, योजना र बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बन्धी समन्वयमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै पोषणसम्बन्धी व्यवहारमा सुधार र पोषण–लक्षित वा पोषणप्रति संवेदनशील सेवाको उच्चतम प्रयोग भई मातृशिशु पोषणको स्थितिमा सुधार तथा आधारभूत सेवालाई समावेशी र समतामूलक ढंगले प्रवाह गर्न केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारहरूको पोषणसम्बन्धी क्षमता सुदृढ हुने अनुमान गरिएको छ । 

हाल देशमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि परिलक्षित गरिएको एउटा साझा अवधारणा लिएको छ जसलाई ‘सुनौला हजार दिन’ भनिन्छ । यसैका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि पोषणका कार्यक्रम तय गरिन्छन् र पोषणसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम/आयोजनाको अन्तिम लक्ष्य नै सुनौला हजार दिनले निर्देशित गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्नु रहेको छ । 

बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले लक्षित गरेको २ वर्षमुनिको बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकासको अवधारणामा आधारित सुनौला हजार दिन गर्भमा भएदेखि बच्चा २४ महिनाको हुँदासम्मको अवधिलाई जनाउँछ । कुनै व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासको ८० प्रतिशत मानसिक विकास यही एक हजार दिनभित्र हुने र बाँकी २० प्रतिशत मात्र क्रमश: हुँदै जाने हुनाले यो अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अवधि भएकाले यसलाई सुनौला हजार दिन भनिएको हो ।

सुनौला हजार दिनको सुरुवात अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पोषणको स्तरवृद्धिको अवधारणाबाट आएको हो । यसलाई अवसरको झ्याल पनि भनिन्छ । यो एक हजार दिन एउटा राम्रो अवसर भएकाले नेपालमा यसलाई सुनौला हजार दिनले सम्बोधन गरिएको हो । सुनौला हजार दिनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय १५ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको यो आयोजना प्रजनन उमेरका महिला र दुई वर्षमुनिका बच्चाको पोषण प्रतिफलमा सुधारका लागि हो । बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले आत्मसात् गरेको सुनौला हजार दिन आयोजनालाई अझ व्यापक र विस्तार गर्न जरुरी छ । 

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्