सन्तुलित भारत सम्बन्ध : किन र कसरी ?

डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला अक्सर दुइटा कुरा सुन्नमा आउँछन् । पहिलो, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतसामु अर्को सन्धि–सम्झौता गरेर नेपाललाई घाटा हुने काम नगरुन् ।

दोस्रो, सार्वभौम राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत फाइदाका लागि भारतका आफ्ना समकक्षी समक्ष लम्पसार नपरुन् । नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि छिमेकी भारतको सद्भावना भ्रमण गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर हरेक पटकका यस्ता भ्रमणका बेला हतार–हतारमा एजेन्डा बनाउने र आवश्यक तयारीबिना नै भ्रमण उपलब्धि भएको देखाउनकै लागि तय गर्ने गरिएको पाइन्छ । अर्कोतिर कूटनीतिका हिसाबले हरेकपल्ट भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न सफल भएको भनीसमेत आलोचना हुने गर्छ ।

यही सेरोफेरोमा नेपालमा अहिले एकातिर उग्रराष्ट्रवादको उन्माद छ भने अर्कोतिर भारतलाई सन्तुलनमा नराखे सत्ता टिकाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने विश्लेषण छ । अब प्रश्न उठ्छ, देउवा सरकारले ल्याएको ‘मौलिक, स्वतन्त्र र स्वाधीन नेपालको परराष्ट्र नीति’लाई निर्देशित गर्ने सैद्धान्तिक आधारहरू के हुनुपर्छ ?

Yamaha

भारत सम्बन्धको उतार–चढावलाई हेर्ने हो भने हाम्रो छिमेक नीति निम्न चारवटा मूलभूत सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ । पहिलो, बीपी कोइरालाले भनेझैं ठूला र शक्तिशाली देशहरू जस्तो निहित स्वार्थ नभएका साना देशरुले कूटनीति र विदेश नीतिको सहाराले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने कुरा आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विश्व रंगमञ्चमा स्वीट्जरल्यान्डदेखि सिंगापुरसम्म, नर्डिक देशहरूदेखि न्युजिल्यान्डसम्मले सैनिक शक्तिले होइन कि यिनको कूटनीतिले विश्वभरि नाम कमाएका छन् । 

तर नेपालको समस्या के भने चीन र भारत बीचको आफू एक रणनीतिक महत्त्वको देश हुँ भनेर त्यसै अनुरुपको छिमेक नीति बनाउनसकेको देखिँदैन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका भारतका तर्फका एक सदस्य डा. महेन्द्र पी लामाले हालसालै टोकियोमा भएको ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध र १९५० को सन्धि’ बारेको कार्यक्रममा नेपालको रणनीतिबारे निम्न सत्य कुरा पोखे, ‘नेपालले आफ्नो शक्ति पहिचान गर्नुपर्छ र आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । भारत नेपालको शक्तिबारे अनभिज्ञ छैन । नेपाल दुई ठूला देश चीन र भारत बीचको ‘स्यान्डविच’ (वा तरुल) मात्र होइन, यो ‘स्यान्डविच’को बीचको ‘बटर’ पनि हो । त्यसैले नेपालले आफ्नो सोच परिवर्तन गरेर चीन र भारतबीच आफ्नो भूमिका देखाउन सक्नुपर्छ ।’

अहिले हाम्रा दुई ठूला छिमेकी देश चीन र भारतबीच दोक्लामको विवादका कारण भूराजनीतिक समस्या चर्किरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको छैन । तर अप्रत्यक्ष रूपमा दुवै देशले आफ्ना पक्षमा नेपाललाई तान्ने प्रयास गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला जारी हुने विज्ञप्तिमा भारतले दबाब दिएर आफ्ना पक्षमा पार्ने कोसिस गर्ने सम्भावना रहेको भन्नेहरू पनि छन् ।
हाम्रो भारत सम्बन्धको अर्को सैद्धान्तिक पक्ष के भने हाम्रो परराष्ट्र नीति कुनै ‘ग्रान्ड स्ट्राटिजी’ अर्थात समस्याको गहिरो अध्ययन गरेर समाधान खोज्ने प्रक्रियाबाट निर्देशित नभई ‘राजनीतिक सिजन’ अनुसारको सतही विश्लेषणमा आधारित हुने गर्छ । बीपीले राष्ट्रियता र राजनीतिबारे यत्तिकै ‘मैले आफ्नो देशको भविष्य देखेको छु, केवल हामी चनाखो हुनुपर्छ’ भनी लेखेका होइनन् । हामीमा समस्या के हो भनी ‘एक्नलेज’सम्म गर्ने आँट छैन भने कसरी नेपालको स्वाधीनता र स्वन्तत्रता जोगाउन सक्छौं ? तसर्थ नेपाल–भारत सम्बन्धका समस्या र चुनौतीलाई केलाएर नेपालको समस्यालाई भारतसमक्ष एक सार्वभौम देशको हैसियतले प्रस्तुत भएर ‘पावर अफ रिजनिङ’ (तथ्यसत्यको शक्ति) र ‘पावर अफ पर्सुयसन’ (अनुनयको शक्ति) को भरपर्दो सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । 

नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशीलता बुझ्न कुनै विश्वविद्यालयको डिग्रीको आवश्यकता छैन । समग्रमा आमनेपाली भारतले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्ने कुराको विरोध गर्छन् भने भारतका नीतिकारमा नेपाल सानो देश भएकाले यसले हामीलाई पछ्याउनुपर्छ भन्ने मनासिकता हावी छ । भारतका नेता मणिशंकर ऐयरले एउटा अन्तर्वार्तामा ‘भारतीयहरू नेपाल सार्वभौम भन्ने नै बिर्सन्छन्’ भनेबाटै यही पुष्टि हुन्छ । भारतका नीतिकारहरूमा नेपालप्रति रहेको यस्तो धारणा परिवर्तन गर्न नेपालले भारत र चीन बीचको सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालले भारत र चीनबीच सुरु भएको दोक्लाम सीमा विवादमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउनसकेको छैन । नेपाल यी दुई देशको विवादबाट आफू अलग बस्न खोजेको भन्ने भान परिरहेको छ । तर यो समस्यालाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । लिपु लेक लगायतका सीमा विवादको समाधान खोज्न यो एउटा अवसर पनि हो । नेपालले ‘यी हाम्रो दुई छिमेकीले यो समस्या लगायत नेपालसंँग भएका अन्य सीमा विवादलाई समेत शान्तिपूर्ण रूपमा छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्छ’ भन्ने राष्ट्रिय नीति बनाएर भारत र चीन दुवै पक्षलाई आफ्नो अवधारणा राख्नुपर्छ । नेपाल र भारत बीचका दुई देशीय सीमा विवाद र भारतका कारण सिर्जित डुबानको अवस्थालाई भारत रिसाउला भनी पन्छिनुभन्दा राजनीतिक रूपमा उठाउन जरुरी छ ।

स्मरणीय रहोस्, बंगलादेशले भारतसंँगको सीमा विवाद लामो छलफलपछि सन् २०१५ मा सुल्झायो ।
यसअघि २०७२ साउनमा भारत भ्रमणमा गएका देउवाले एउटा ‘थिङ्कट्याङ्क’को कार्यक्रममा बोल्दै ‘लिपुलेक नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय नाका भएको यथार्थ भुल्न नहुने र आपसका समस्या र विवाद वार्ता र कूटनीतिक समझदारीबाट हल गर्नुपर्ने’ भन्ने कुरा राखेका थिए । माओवादी कालमा बेल्जियमबाट ल्याएका हतियार भारतले रोक्दा ‘नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो, हामीले चक्कु किन्दा पनि किन अरुलाई सोध्ने’ भनी चर्चामा आएका देउवाले यो भारत भ्रमणमा चीन र भारत बीचको दोक्लाम विवाद वा नेपाल–भारत–चीन बीचको कालापानी र लिपुलेक आदिबारे के आधिकारिक धारणा राख्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ । सार्क र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय अवधारणाको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकाको सदुपयोग गर्नु जरुरी छ । 

तेस्रो सैद्धान्तिक पक्ष के भने भारत र चीन दुवैका सुरक्षा लगायतका चासोलाई सक्दो सम्बोधन गर्ने तर नेपालको विकासमा दुवैलाई प्रतिस्पर्धा गराउने । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कुरा गर्दा भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारमात्र होइन, हाम्रो इन्धनदेखि खाद्यपदार्थ आपूर्ति गर्ने देश हो भने लगानीका हिसाबले भारतलाई चीनले उछिन्दै गएको छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि आदि क्षेत्रमा भारतको भन्दा झन्डै तीन गुणा बढी लगानी चीनबाट भित्रिएको छ । तसर्थ दुवै ठूला छिमेकीलाई नेपालको विकासमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न जरुरी छ । पूर्व–पश्चिम रेल, हुलाकी मार्ग, पञ्चेश्वर, कर्णाली र अरुण आदि परियोजना भारतलाई सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न लगाउने भने कालीगण्डकी, उत्तर–दक्षिण जोड्ने रेलमार्ग र सडकहरूमा चिनियाँलाई छिटो काम सुरु गर्न लगाउने । चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अर्थात ‘बीआरआई’मा नेपालले सम्झौता गर्दा हच्किएको भारतले यसबारे नेपालको आधिकारिक धारणा माग्न सक्छ । ‘ट्रान्स हिमालयन करिडोर’ अर्थात दुई ठूला अर्थतन्त्र बीचको सेतु बन्ने नेपालको धारणाले भारतको ‘बीआरआई’ सम्बन्धी चासोलाई सम्बोधनमात्र गर्ने छैन, यसले नेपाल, चीन र भारत बीचको व्यापारका लागि सेतु बन्ने कुराको कूटनीतिक सुरुवात हुनेछ । 
उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका बेला भारतलाई खुसी पार्नकै लागि पूर्णरूपमा नेपाल भारतमुखी देखिनु वा नेपालका घरेलु राजनीतिक मामिलामा भारतको विश्वास जुटाउन बढी समय खर्च गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन । दुई देशबीच नेपालको आन्तरिक समस्यामा केही समय छलफल हुनु ठूलो कुरा होइन, तर यिनै मामिलामा धेरै समय खर्चिंदा सदियौंदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिने ‘बिग ब्रदर सिन्ड्रम’ अर्थात भारतले उही ठूलो दाइको जस्तो व्यवहार गर्ने कुरा हावी हुनसक्छ । यसो भए नेपालले चीन र भारत बीचको सेतु बन्ने अवसर गुमाउनेछ ।

चौथो सैद्धान्तिक पक्ष के भने विकास सम्बन्धी सहयोग माग्न आवश्यक छ, तर सहयोगका नाममा राखिने अनावश्यक सर्तचाहिँ मान्य हुनुहुँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघमा बीपीले भनेका निम्न भनाइ अहिले पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छन् । ‘यद्यपि हामी भारतीय, अमेरिकी, चिनियाँ, सोभियत संघ र बेलायतजस्ता मित्र सरकार र अरु संस्थाहरू (जस्तो कि राष्ट्रसंघ) को सहयोगको स्वागत गर्छौं र यो सहयोगप्रति कृतज्ञ पनि छौं । तर हामी कुनै देशले नेपालले के सोच्नुपर्छ वा नेपालले आफ्नो आन्तरिक क्रियाकलाप कसरी बढाउनुपर्छ भनेको सुन्न वा हेर्न चाहँदैनौं ।’

नेपालको विकासमा भारतको सहयोगको कुरा गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । सकारात्मक पक्ष के भने गतवर्ष भारतले नै निर्यात गरेको बिजुलीबाट काठमाडौं लगायतका ठाउँमा लोडसेडिङ हटेको थियो । यो वर्ष पनि भारतबाटै बिजुली किन्न काम जारी राखे आउँदो हिउँदमा फेरि काठमाडौंमा लोडसेडिङ बेहोर्नु नपर्ला । भूकम्पका बेला देखाएको भारतको सदाशयता र पुनर्निर्माणका लागि भारतले गरेको करिब एक अर्ब डलरको प्रतिबद्धता सराहनीय रह्यो । भारतले तेलको पाइप नेपालसम्म पुर्‍याउन गर्ने सहयोग, नेपाल–भारत बीचको ‘इनर्जी बैंकिङ’को अवधारणा, सडक र रेल सञ्जालमा हुने सहयोग आदि राम्रा पक्ष हुन् । 

अर्कोतिर ‘भारतले ५ करोडसम्मका परियोजना सिधै आफ्नो दूतावासमार्फत परिचालन गर्न पाउने’ भन्ने सम्झौता असंवैधानिक त छँदैछ, यी विकासका काम राजनीतिक हतियार बन्ने खतरा बढेको छ । अहिलेलाई अर्थ मन्त्रालयले यो सम्झौता थाती राखेको भनिएको छ र कुन मोडालिटीमा नवीकरण हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । तर देउवा सरकारले यो सम्झौतालाई यसअघि सूर्यबहादुर थापा र बाबुराम भट्टराईका पालामा गरिएको गल्तीझैँ नदोहोर्‍याओस् ।

उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला भएका विकास र निर्माण सम्बन्धी सहमति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भारतकै कारणसमेत सुस्तता देखिएको छ । पञ्चेश्वरदेखि हुलाकी सडकसम्म यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अहिलेसम्मका भारतसंँग भएका गण्डक, कोशी, महाकाली सम्झौताहरू असमान भनी आलोचित त छँदैछन् । पञ्चेश्वरको सम्झौता बमोजिमको आधा पानी र आधा बिजुलीको अवधारणामा डीपीआर बनाउन झन्डै २१ वर्षमात्र लागेन, भारतले नेपाललाई सन्धि बमोजिमको लाभ बाँडफाँडमा आनाकानी गरेजस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाको व्यक्तिगत रुचिको पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरमा असमान सम्झौता भए फेरि देउवालाई राजनीतिक आक्षेप लाग्ने पक्का छ ।

विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले छिमेकी नेपालको व्यापार घाटा कहालीलाग्दो अवस्थाबाट घटाउने सहुलियत दिने काममा समेत आनाकानी गरेको अवस्था छ । चिया, कफी, अदुवा लयायतका नेपालका उत्पादनलाई सहुलियत दिन भारतलाई अनुरोधमात्र गर्ने होइन, यो एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । स्मरणीय रहोस्, व्यापार घाटा घटाउन सहयोग माग्ने नेपालको अनुरोध मात्रको कुरा होइन, भूपरिवेष्टित देश भएकाले नेपालको अधिकारको समेत हो । नेपालको तुलनामा बंगलादेशले आफ्ना ६१ वटा उत्पादनलाई भारतको बजारमा बिना कर लिन सफल भएको छ । भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि भारतले घोषणा गरेको अनुदान र ऋण तत्काल पठाउने, हवाइ प्रवेशमा नेपालले गरेको अनुमतिमा भारतलाई राजी बनाउने, सडकका लागि दिइने भारतीय सहुलियतमा नेपाली ठेकेदार राख्न नपाउने प्रावधान र बिजुली भारतमा निर्यात गर्दा भारतको लगानी ५१ प्रतिशत भएको हुनुपर्ने आदि प्रावधान हटाउन भारतलाई सहमत बनाउनसमेत जरुरी छ ।

समग्रमा देउवाको भारत भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन एकातिर चीन र भारत बीचको भूराजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण भएको देशका हिसाबले नेपाल प्रस्तुत हुनुपर्ने र अर्कोतिर सहमति र प्रतिबद्धतालाई कसरी छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे ध्यान दिन जरुरी छ, ताकि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गत १० वर्षका ७ जना प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तो औपचारिकतामा मात्र सीमित नबनोस् ।
नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७४ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बरालिएको जम्बो बजेट

डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

नेपालमा बजेट भन्नेबित्तिकै खासगरी तीनवटा प्रतिक्रिया आउँछन् । पहिलो हरेक वर्षजस्तो फेरिने सरकारले लोकप्रियता कमाउन नयाँ नाम राखेर विभिन्न अनुत्पादक कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्छन् । यी कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे गहन अध्ययन, विश्लेषण र बहस गरिएको हुँदैन ।

दोस्रो धेरैले बजेट भन्नेबित्तिकै हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा त्यति ध्यान नदिने उही कर्मकाण्डी प्रक्रिया हो भन्ने ठान्छन् । तेस्रो हरेक वर्ष बजेटपछि सर्वसाधारणमा अब बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा, यातायात आदिको भाउ बढ्ने भयो भन्ने चिन्ता हुन्छ । 

प्रचण्डको कामचलाउ सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्बको जम्बो बजेट ल्याएको छ । जलविद्युत्, सडक र राजमार्गलगायत ठूला परियोजनामा पर्याप्त बजेट छुट्याएकाले ठूलो भएको भनिएको छ । बजेट भाषण सुन्दा तीव्र आर्थिक विकास, वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयन केन्द्रित हुनेछ भनिएको छ तर यसको आकार हेर्दा र यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना नियाल्दा वित्तीय अनुशासन झन् बिग्रने सम्भावना देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमतामा खासै सुधार नभएकाले यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका छ ।

यसको सकारात्मक पक्ष के भने यो वर्षका धेरै कार्यक्रमलाई नै आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिने भनिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र ततसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेलगायत सकारात्मक छन् । यद्यपि पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने ठोस कार्यक्रम नसमेटेकाले खर्च जुटाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । चुनावको आचारसंहिताका कारण धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर यो बजेटले आर्थिक स्थायित्वमा टेवा पुर्‍याउन खोजेको छ । हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ योजना आउने वा योजनाको ‘मोडालिटी’ बदल्ने प्रयासले नेपालको विकास–निर्माण पछाडि परेको र देशका मुख्य पार्टीबीच सरकार परिवर्तन भए पनि अघिल्लो सरकारले थालेको विकासका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आवाज केही हदसम्म सुनिएको छ । तर अब आउने नयाँ सरकारले यही बजेट कार्यान्वयन गर्छ वा अर्को पूरक बजेट ल्याउँछ, हेर्न बाँकी छ । 

यो बजेटको दोस्रो सकारात्मक पक्ष भनेको संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रान्तीय र स्थानीय तहलाई छुटयाइएको रकम अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पशु सेवाजस्ता विषयको व्यवस्थापन स्थानीयस्तरमै हुने घोषणा सराहनीय छ । तर स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको बाँडफाँडजस्तो संघीयता कार्यान्वयनको विषयवस्तुमा एउटा राष्ट्रिय बहस चलाएर बजेट बाँडफाँड गरिनुपथ्र्यो तर बजेट बाँडफाँडको कुरा गोप्य र सीमित पदाधिकारीले गरेको ‘टेक्नोक्य्राटिक’ निर्णयजस्तो देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा संरचना स्थापना भइनसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण नहोस् भन्न पैसाको खर्च र अनुगमनको कार्यविधि बलियो बनाउन जरुरी छ । अर्को कुरा चुनावपछि हाम्रो स्थानीय तहको लोकतन्त्रले पूर्णता पाउने र यही पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने ३ अर्ब खर्च हुने सांसद विकास कोष सांसदलाई खुसी पार्ने अलावा प्रभावकारिता र जवाफदेहिताका हिसाबले मनासिब देखिँदैन । 

स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषय सकारात्मक छन् । ३ वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा दिने कार्यक्रम सराहनीय छ, तर यो महत्त्वाकांक्षा कसरी लागू हुने भन्नेबारे बजेटमा खासै योजना प्रस्तुत गरिएको छैन । ठीक त्यसरी नै बजेटले स्थानीय स्तरका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई कार्य सम्पादन मूूल्यांकन र प्रगतिका आधारमा बजेट बढाउने नीति ल्याउनुपथ्र्यो ।

एउटा तीतो सत्य के भने स्थानीय निर्वाचनका कारण बजेटमा छलफल ओझेलमा पर्‍यो । जेठ १५ मा बजेट नल्याउँदा संविधानविरुद्ध हुने हुँदा हतारमा ल्याउनुपरेजस्तो भयो । प्रतिपक्षको संसद् अवरोध, स्थानीय चुनावको चटारो र सत्ता परिवर्तनका कारण प्रि–बजेटमा छलफल त हुँदै भएन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि मात्र छलफल भयो । जनताले सरकारको बजेटसम्बन्धी अत्यन्त कम सूचना पाउने, बनाउने प्रक्रियामा जनसहभागिता नहुने र संसद्को यसमा अनुगमन अत्यन्त कमजोर भएका कारण नेपाल विश्वव्यापी रूपले विभिन्न देशको बजेटको पारदर्शिता नाप्ने ‘ओपन बजेट इन्डेक्स’ (सूचकांक) मा सबैभन्दा तलका २४सौं देशमा पर्छ । बजेट निर्माणमा संसद्को अनुगमन बढाउन नेपालमा संसद्अन्तर्गत वा छुट्टै स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था छैन जसले कुनै पार्टीतिर नलागेर देशको बजेटबारे अनुसन्धान गर्न सकोस् ।

नेपालका अर्थमन्त्रीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा के भने बजेट अर्थशास्त्रको मात्र विषयवस्तु होइन, यो त जनताले कस्तो आर्थिक कार्यक्रम चाहन्छन् भन्ने देखिने प्रक्रिया पनि हो । जस्तो कि बजेट बनाउने प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता, बजेट कार्यान्वयन र अनुगमनमा नागरकि समाजले छाया रिपोर्ट तयार गर्ने आदिले यसमा जनताको अपनत्व बढाउँछ । कस्तो खाले आर्थिक सुधार लागू गर्ने, कुन परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, विगतको अनुभवबाट के सिक्ने, कुन कुराका लागि बहुवर्षीय बजेट छुट्ट्याउनेबारे देशका मुख्य पार्टी, नागरिक समाज, सर्वसाधारणबीचमा सरकारले बहस गराएको देखिँदैन । 

यसको अर्को समस्या के भने गत वर्ष ओली सरकारले ल्याएको बजेटजस्तै प्राथमिकताहरू छरिएका छन् । बजेटले नयाँ अनुसन्धान गर्ने, कामको थालनी गर्नेजस्ता नाममा धेरै उपलब्धिको महत्त्वाकांक्षा राखेको छ तर बजेटपछाडिको विकासको सिद्धान्त के हो भन्ने प्रस्ट छैन । यो बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, रोजगारी प्रवद्र्धनतिर उन्मुख अर्थतन्त्र, पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित अर्थतन्त्र वा बजेट घाटा घटाउने अर्थतन्त्र, कस्तो अवधारणाको आर्थिक नीति पछ्याएको छ भन्न गाह्रो छ । जस्तो कि भारतले आफ्नो बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई र बंगलादेशले यातायात र सञ्चारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । 

यो बजेटले लक्ष्य राखेको झन्डै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर असम्भव होइन तर उच्च आर्थिक वृद्धिदर देशको राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय सुधारद्वारा पुँजीगत खर्चमा हुने प्रगति, आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन, ऊर्जा क्षेत्र र अरू पूर्वाधार निर्माणमा हुने प्रगति र मनसुनले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा पार्ने असरमा भर पर्नेछ । भारतबाट निर्यात बिजुली कायम भए लोडसेडिङ हट्दै जाने र उत्पादनलाई बढावा दिने देखिन्छ । उताबाट बिजुली नआए लोडसेडिङ बढ्न सक्छ र ७ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त हुने छैन । राजनीतिक स्थिरतालाई हेर्दा चुनाव बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उभिएको मधेसको शक्तिलाई मूलधारका ठूला पार्टीहरूले आगामी स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय चुनावसम्म समेट्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेले यसको लक्ष्यलाई प्रभाव पार्नेछन् । 

हरेक वर्ष बजेट आउँदा सरकारको विकास निर्माणमा खर्च (पुँजीगत खर्च) गर्ने क्षमता न्यून छ भनेर आलोचना हुन्छ तर बजेटमा यस्तो खर्च गर्ने क्षमता बढाउने प्रतिबद्धता त आउँछ, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो देखिन्छ । पूर्ण तयारीबिना योजना घोषणा गरिने, रकम निकासी गर्न धेरै समय लाग्ने, जग्गा अधिग्रहण वा वन क्षेत्रका समस्या सुल्झाउन वर्षौं लाग्ने, बोलपत्र आह्वान भएपछि काम सुरु नहुँदै काम रोक्न असन्तुष्ट पक्ष कि अदालत वा अख्तियार धाउने वा संसदीय समितिलाई प्रयोग गरेर परियोजना रोक्ने आदि काम हुने गर्छन् । यो बजेटका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एउटा मापदण्ड परियोजनाको कार्यान्वयन हुनेजस्ता पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास सराहनीय छन् । स्वार्थका लागि अदालत, संसदीय समिति वा अख्तियार प्रयोग गरेर विकास निर्माणका काम हुन नदिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरेसम्म पुँजीगत खर्चमा धेरै सुधार भने आउने देखिँदैन । 

पोहोर ओली सरकारले ल्याएको महत्त्वाकांक्षी बजेटको कार्यान्वयन के भयो, कति मात्रामा उक्त बजेटले भनेअनुसारको विकास निर्माण भयो आदिबारे गहिरो र विस्तृत समीक्षा नगरी योपटक फेरि जम्बो बजेट आउँदा कार्यान्वयन मा शंका हुनु स्वाभाविक हो । भारतमा संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको शतप्रतिशत खर्च हुन्छ तर हामीकहाँ पुँजीगत खर्च ८४ प्रतिशत पुग्यो भने पनि आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा करिब ३० प्रतिशत मात्र हुन्छ । तसर्थ, पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च बढ्छ वा बढ्दैन भन्नेमा यो बजेटको कार्यान्वयन भर पर्नेछ । यसका अलावा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कुन गतिमा अघि बढ्ने, देशको आयात धान्ने विप्रेषण विश्व बैंकले भनेझंै कतिले घट्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । 

नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा ‘विकासका पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो धक्का’ हो । यो बजेटले राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू कति छिटो अगाडि बढाउन सक्छ, सडक, रेलमार्ग, रोपवे, बिजुली, विमानस्थल, सञ्चार आदि क्षेत्रका ठूला परियोजनामा लगानी भित्र्याएर दुई ठूला छिमेकी देशको अर्थतन्त्रसँग नेपाल जोडिने पूर्वाधार निर्माणमा कतिको प्रगति गर्न सक्छ भन्नेमा हाम्रो भविष्य अडिएको छ । पूर्वाधार विकासका परियोजनाको कार्यान्वयनमा राजनीतिक, शासकीय र प्रशासनिक तगाराका कारण नेपाल पूर्वाधारमा धेरै पछाडि परेको देशमा पर्छ । विश्व बैंकका अनुसार यदि नेपाल २०३० सम्म मध्यम आयको देश बन्ने हो भने देशको कुल उत्पादनको करिब १२ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी हुन जरुरी छ तर हाम्रो लगानी अहिले कुल उत्पादनको ४–५ प्रतिशत मात्रै छ । तीन महिनापहिले नेपालले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनलाई आधार बनाएर यो बजेटले पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । तर विश्व बैंकका अनुसार यो दशकमा नेपाललाई आवश्यक १८ अर्ब डलरको पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन ‘पूर्वाधार’ वा ‘कनेक्टिभिटी’ लाई मुख्य कार्यक्रम बनाएर बजेट ल्याइनुपथ्र्यो र चीनको वान बेल्ट वान रोड अवधारणा, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, विश्व बैंक र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भारतीय बैंक तथा देशको मुख्य स्रोत मानिएको विप्रेषणबाट सैद्धान्तिक मात्र नभएर ठोस परियोजनाहरूको प्रस्ताव गरिनुपर्थ्यो । 

चीन, भारत, भियतनाम आदि देशको वृद्धिदर हेर्ने हो भने सात प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिदर कायम राखिराख्न पूर्वाधार निर्माणमा सक्दो लगानीका अलावा आर्थिक सुधारका नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष १०० डलरले बढेको प्रतिव्यक्ति आय पक्कै पनि राम्रो संकेत हो तर गत २२ वर्षमै उच्च रहेको यो वर्षको ७ प्रतिशत जतिको आर्थिक वृद्धिदर नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै बनेर आएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नयाँ कानुन कस्तो बन्ने, लगानीलाई सहज बनाउन प्रशासकीय तगारालाई कसरी हटाउने, पुँजीगत लाभांशलाई कानुनी रूपले बाहिर लिन पाउने प्रावधानमा कस्तो परिवर्तन गर्ने, नेपालको वित्तीय बजारलाई कसरी सबल, समावेशी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालको बनाउने आदि कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् । संघीय ढाँचामा गएको नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न वित्तीय प्रणाली पनि त्यत्तिकै समावेशी हुन जरुरी छ ताकि सबै प्रदेशले विकास निर्माणका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सकुन् । 

साधारण जनताको जनजीवनमा यो बजेटले प्रभाव कस्तो पार्नेछ भन्ने कुरा मुद्रास्फीतिको दर कति हुने भन्नेमा भर पर्नेछ । जस्तो कि मुद्रास्फीति दर करिब ८ प्रतिशत भयो भने बजार भाउको असर आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हुनेछ । त्यसै पनि भारतको बजार भाउको नेपालमा हुने असरलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियालेर संकुचन कारी मौद्रिक नीति लिनुपर्ने दबाब छँदै छ, अर्कोतिर साधारण खर्च मात्र बढेको छैन, बजेट घाटा ४३ प्रतिशतले बढेको छ । एकातिर मुद्रास्फीतिका कारण संकुचित मौद्रिक नीति र अर्कोतिर सात प्रतिशतजस्तो उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य दुई परस्परविरोधी लक्ष्य हुने हुन् कि भन्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर एउटा महत्त्वपूर्ण मानक स्थापित भएको छ । यही दर कायम हुने वा नहुने भन्ने कुराले अब बन्ने देउवा सरकारको सफलताको एउटा मापन हुनेछ । नयाँ बजेट ल्याउनुभन्दा यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अब आउने सरकारको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ । 

(यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखकसम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७४ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT